मकवानपुर । नेपाली काँग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएकाे छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे सरकारको नेतृत्व छाड्न सकारात्मक भएसँगै बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन् ।
बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी सरकारको नेतृत्व छाड्न सकारात्मक देखिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे विरुद्व सत्तागठबन्धनमै रहेका माओवादी र कांग्रेसले आआफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनको तयारी गरिरहेकाे बेला पाण्डेले ग्रीन सिग्नल दिएका हुन् ।
मओवादी र काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पाण्डे विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्ने तयारी गरेपछि दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्व छाड्न सकारात्मक देखिएका हुन् । पछिल्लो समय पाण्डेले केन्द्रको आदेश बिना सरकार नछोड्ने प्रतिक्रिया दिंदै आएका थिए ।
माओवादी र कांग्रेसले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी समेत गरिरहेको बेला पाण्डे सरकारको नेतृत्व छाड्न तयार भएका हुन् । सरकार छाड्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।
शनिबार बस्ने गरी पार्टीले बैठक बोलाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका सचेतक मुनु सिग्देलले जानकारी दिइन् । “गठबन्धनभित्र सरकार फेरबदलको विषयमा छलफल हुनेछ, अब बन्ने सरकारमा हाम्रो कतिजना मन्त्री रहने भन्ने बारेमा छलफल हुन बाँकी छ” सिग्देलले भनिन् “हामीले संसदीय दलको बैठक बस्ने तयारी गरेका हौँ ।” ११ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेको सरकारमा एकीकृत समाजवादीका चारजना मन्त्री छन् ।
‘सरकार फेरबदलको विषय शीर्ष नेतृत्वबाट टुंगिनुपर्ने र आफूहरु प्रदेशले अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना नगर्ने उनले बताइन् ।
पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा समाजवादी, कांग्रेस र माओवादीबीच सरकार ६/६ महिना नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन गर्न पाण्डे अनिच्छुक देखिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले लगातार दबाब दिएका थिए । “सहमति अनुसार पाण्डे नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रस्तात ग-यो र पारित पनि भयोे, अबको पालो काँग्रेसको हो” एक काँग्रेस नेताले भने ।
ससदीय दलको बैठक
सरकारको नेतृत्व छोड्नु पर्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी दलको बैठक बोलाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका बागमती प्रदेश सांसद कुसुम कार्कीले जानकारी दिए ।
समसामयिक विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीले दलको बैठक बोलाइएको हो । एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका पाण्डे गत ११ कात्तिकमा गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई तत्कालिन समयमा बागमती प्रदेशका कुल १०९ जना सांसदमध्ये ५९ सांसदको समर्थन रहेको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जसपाको एक सांसदको समर्थन गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । असार १८ गते शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशले जनाएको छ ।
समसामयिक विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीले दलको बैठक बोलाइएको बताइएको छ । बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न हस्ताक्षर संकलन गरेपछि पाण्डेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको बुझिएको छ । पाण्डे मुख्यमन्त्री परिवर्तनको लागि हस्ताक्षर संकलन भएपछि काठमाडौं गएका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका पाण्डे गत कात्तिक ११ गते गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थनमा ६ महिनापछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व छोड्ने सहमती गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।उनले सहजै सहमती कार्यान्वयन गर्ने नदेखेपछि कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन कार्य सुृरु गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई तत्कालिन समयमा बागमती प्रदेशका कुल १ सय ९ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जसपाको एक गरि ५९ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
मकवानपुर । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकाे केन्द्रीय समिति असार २७ गते बस्ने भएकाे छ । कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले असार २७ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको बताए ।
पाैडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वीपी स्मृति भवनमा बस्ने जनाएका छन् । बैठकमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई उपस्थितिका लागि निर्देशन दिइएको छ । मुख्य सचिव पौडेलले बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को समीक्षा र अगामी चुनावका विषयमा छलफल बताएका छन् ।
यसैबीच कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षको भेलाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी रुपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा भएकाे कोइराला पक्षको बैठकले देउवाले महाधिवेशनपछिको प्रतिवद्धता विपरित एकलौटी रुपमा अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
पार्टीमा छलफल र सरसल्लाह गरेर अघि बढ्छु भनेर देउवाले महाधिवेशनपछि गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको कोइराला पक्षको आरोप छ । भ्रातृ संस्थामा नियुक्त गर्दा देउवाले आफूखुसी नियुक्ति गरेका थिए ।
मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा पुरानैलाई अघि बढाउन थालेपछि विवाद भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेका छैनन् । उनले यसअघिको पुरानै मस्यौदा अघि बढाउन थालेपछि कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर त्यसलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयसमेत बेवास्ता गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पुरानै मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित गराउने किसिमले आफूनिकट व्यक्ति तथा अन्य मन्त्रीसँग मात्रै छलफल गरेको बताइएको छ ।
सरकारले समयमै सो ऐन ल्याउन नसक्दा मुलुक २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । देशमा संघीय शासनप्रणाली भए पनि प्रशासन भने ३० वर्षअघि बनेको कानुनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको हो ।
– सरोकारवाला निकाय ‘बाइपास’
– सुटुक्क अध्यादेशबाट ल्याउने दाउ
– मन्त्रालयबाहिरै बढी छलफल
– प्रदेश र स्थानी तह केन्द्रसँग विच्छेद गराउने खेल
२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत त्यसपछि बनेका सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल बन्दै आएका छन् । सो ऐन निर्माण विषय वर्तमान गठबन्धन सरकारको पनि प्राथमिकतामा नपरेपछि ‘ऐन कहिले आउँछ ?’ भन्नेमा अन्योल बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल सो विधेयकको मस्यौदा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठसँग मात्रै छ । जुन, उनीहरूबीच मात्रै छलफल जारी छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समाविष्ट गर्नुपर्ने विषय’ मन्त्रालयकै प्रशासनिकस्तरमा समेत गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छैनन् । श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गराएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले विधेयकको मस्यौदा’ मन्त्रालयमा कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूबाट बाहिरबाहिरै गोप्य छलफल भएको सुनिन्छ तर हामीसँग एकपटक पनि छलफल गर्नुभएको छैन,’ ती सहसचिवले राजधानीसँग भने ।
स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलगायत ६ मन्त्रीले पुरानै विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघिको मस्यौदामा प्रदेश प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिवहरू केन्द्रबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिले मस्यौदामा रहेको त्यस्तो व्यवस्था हटाएर प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव प्रदेशकै कर्मचारी रहनुपर्ने तथा स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीयस्तरकै कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्दै विवादबीच विधेयक स्वीकृत गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । तर, विवाद बढेपछि सरकारले केही महिनाअघि मात्रै सो विधेयक फिर्ता लिएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो नै अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
श्रेष्ठसहित यसअघिको राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका ६ मन्त्रीले विधेयक संसद्मा नलगी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने योजना बनाएको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ‘यदि अहिले उनीहरूले बनाएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा लगेको खण्डमा एमाले र कांग्रेसका सांसदले स्वीकार नगर्ने भएकाले अस्वीकृत हुने’ देखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठलगायतका ६ जनाको समूहले प्रतिनिधि सभामा लैजाँदा अस्वीकृत हुनसक्ने भएकाले संसद् अन्त्य भएपछि अध्यादेशमार्फत सुटुक्क ल्याउने योजना बनाएको हुन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । ‘संसद् सकिएलगत्तै अध्यादेशको चोर बाटोबाट ऐन ल्याउने तयारी गरिएको देखिन्छ, जुन गलत र निन्दनीय छ,’ ती सहसचिवले भने ।
देशको मुख्य प्रशासन हाँक्ने दूरगामी महत्वको ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने सुझाव प्रशासनविद्ले समेत दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठलगायत समूहले प्रशासनविद्को सुुझावसमेत पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यसअघि, सोसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा झन्डै साढे दुई वर्ष अड्किएको थियो ।
यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्री श्रेष्ठलगायत मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव पदमा प्रदेशकै कर्मचारी राख्न तथा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाएका छन् । यस्तो गृहकार्यले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै पूर्ण विच्छेद गर्ने योजनामा मन्त्रीहरू लागेको देखिन्छ । उनीहरूको योजना संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यताविपरीत रहेको प्रशासकको भनाइ छ ।
ऐन तत्काल ल्याउन चर्को दबाब
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन आलटाल गरेपछि कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले तत्काल ऐन ल्याउन सरकारलाई चर्को दबाब दिएका छन् ।
सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलनिकट ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले आफूहरूको सञ्जालमार्फत बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई मागसहितको ज्ञापन बुझाउँदै संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन दबाब दिएका हुन् ।
ट्रेड युनियनको मागपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ऐन ल्याउने विषयमा आफू सकारात्मक भएको बताउँदै चालू संसद् अधिवेशनबाटै ऐन ल्याउने गृहकार्यमा लाग्ने आश्वासन दिएका छन् ।
ट्रेड युनियन सञ्जालमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन तथा सत्तारूढ दलनिकट ट्रेड युनियनहरू नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च अध्यक्ष छन् ।
सञ्जालले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै ऐनमा समेट्नुपर्ने विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । हेटाैडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर हुप्राचौरमा हेटाैडा उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेकाे बासुदेव बहुउद्देश्यीय भवनकाे काम अघि नबढाउन चेतावनी दिइएकाे छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मकवानपुरले भ्युटावर सहितको बासुदेव बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएको हाे ।
राप्रपा मकवानपुरले मंगलबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बहुउद्देश्यीय भवनको काम अघि नबढाउन अनुरोध गरिएको राप्रपा बागमती प्रदेश सचिव गुञ्जनबहादुर न्यौपानेले बताए । उनले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा बढ्दो शहरी करणले खुला ठाउँ नभएको भन्दै खुला हुप्राचौरकाे संरक्षण गर्नु पर्ने तर मास्न नहुने बताए ।
मंगलबार नै राप्रपा मकवानपुरले हेटौंडामा गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा न्यौपानेले हुप्राचौर मास्दै बहुउद्देश्यीय भवन बनाउन नहुने बताए । उनले हुप्राचौरमा बन्ने लागेको बहुउद्देश्यीय भवन हेटौंडा अस्पतालको परिसरमा निर्माण स्थानान्तरण गर्न र उक्त भवन हेटौंडा अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे ।
यसैगरि,राप्रपा मकवानपुरका सह–कोषाध्यक्ष सन्दिप सापकोटाले हेटौंडा-४ हुप्राचौरमा स्व. श्री ५ महाराजधिराज बिरेन्द्र वीर बिक्रम शाहदेवको शालिकको मर्मत सम्भार गरी बाटिका व्यवस्थापन गर्दै सर्वसाधरणको लाग सहज हुनेगरि खुला गरिनुपर्ने बताए ।
यसैगरि हेटौंडा अस्पताललाई सम्पूर्ण विशेषज्ञ सहित ५ सय शैयाको अस्पताल निर्माण तथा संचालन गर्न आवश्यक पुर्वाधार तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन समेत राप्रपाले माग गरेकाे छ । यस्तै महिलाहरुको स्तन तथा पाठेघर र पुरुषहरुमा देखिने फोक्सो लगाएतका क्यान्सरहरुको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने राप्रपाको माग छ ।
आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए शसक्त आन्दोलन र विरोधको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरि संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने समेत राप्रपा मकवानपुरले जनाएको छ ।