आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ सिटमा सय सिट हात पर्नेगरी माग दाबी गर्न कांग्रेस नेतृत्वमाथि दबाब बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा सय सिट हात पर्नेगरी गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच तालमेलसहित अघि बढ्न सुझाइएको छ ।
– १६५ मा १०० सिटमा दाबी
– विपक्षी रणनीति बुझ्दै कांग्रेस
– लोसपासँग पनि सहकार्य प्रयास
‘चुनावी तालमेल गर्दा पार्टीको स्थिति विश्लेषण हुनुपर्छ, आमनेताकार्यकर्ताको भावनाअनुसार हुनुपर्छ, हामीले सभापतिलाई स्पष्ट भनेका छौं, सय सिट माग दाबी कांग्रेसले राख्नुपर्छ,’ एक पदाधिकारीले बैठकमा भएको छलफल’को जानकारी दिँदै राजधानीसँग भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ‘पार्टीका नेताका सुझाव र गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेतासँग छलफल गरेर सिट बाँडफाँटको निर्णय हुने’ जानकारी गराएका छन् । त्यसक्रममा देउवाले ‘विपक्षी दलको रणनीतिसमेत आधार बनाएर सिट बाँडफाँट निर्णय हुने’ जवाफ दिएका छन् ।
‘पार्टी नेताका सुझाव र गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेतासँग छलफल गरेर सिट बाँडफाँट निर्णय हुन्छ भन्ने सभापतिको धारणा छ,’ ती नेताले भने, ‘मुख्य कुरा विपक्षी दलको रणनीतिसमेत आधार बनाएर सिट बाँडफाँटको निर्णय हुने सभापतिको दृष्टिकोण देखियो ।’
बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा गठबन्धनभित्रका शक्ति जोगाएर र बढीभन्दा बढी सिट जित्नेगरी सिट बाँडफाँट गर्नेगरी प्रस्तुत भए । कार्यदलको पहिलो बैठक बस्नुअघि नै देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग सिट बाँडफाँट’ धारणा बुझेका हुन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाका अनुसार बैठकमा नेताहरूले आ–आफ्ना धारणा सुनाएको र थप छलफल हुँदै जानेछन् । ‘बैठकमा नेताका आफ्ना धारणा आएको छ, थप छलफल हुँदै जान्छ,’ थापाले भने ।
बैठकमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा पनि ८० देखि ८५ सिट जित्ने आँकलन’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवालाई नेताहरूले पुनः ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
बैठकमा नेता विलेन्द्र निधिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा ल्याउनुपर्ने राय राखेका थिए । सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि सकारात्मक रहँदै आएका छन् ।
आइतबार मात्रै देउवाले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठमाकुरसहितका शीर्षनेतालाई सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर भेट वार्ता गरेका थिए ।
सोक्रममा गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलको निर्णयबाटै ‘लोसपालाई गठबन्धनभित्र जोड्ने’ वचन प्रधानमन्त्री देउवाले लोकपा नेतालाई दिएको बताइएको छ । सो विषयमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जापान भ्रमणबाट फर्किएपछि छलफल अघि बढाउने देउवाले लोसपाका नेतालाई भनेका छन् ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सरकारले आगामी ४ मंसिरमा १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ‘एकै दिन एकै चरण’मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मिति घोषणा भएको भोलिपल्टै शुक्रबार बसेको पाँच दलीय बैठकले ‘गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँट’का लागि ११ सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘महाअभियोग सिफारिस समिति’ मा पठाउने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम गठित समितिमा सो प्रस्ताव पठाएको हो । आजको बैठकको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका अरु विभिन्न देशमा पनि महाअभियोगको प्रयोग भइरहेको भन्दै न्यायपालिकासँगै कार्यपालिका र समग्र क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद प्रमिला राईले न्यायपालिकामा ढिलासुस्ती र पहुँचका आधारमा न्याय भएकाले अनियमितता हटाउन र सबैको पहुँच स्थापित गराउन संविधानको भावनाअनुरूप स्वतन्त्र र समावेशी न्यायालय आवश्यक रहेको औँल्याए । सांसद छक्कबहादुर लामाले सत्तापक्ष र विपक्षका लागि सत्य फरक–फरक हुँदा बिचौलिया र चलखेल गर्नेहरू जन्मेर जनताले दुःख पाउने हुँदा व्यवस्थापिकाको सुशासन कायम गराउन लाग्नुपर्ने बताए ।
सांसद मीना सुब्बाले न्यायको तराजु बोक्ने व्यक्तिले श्रीमती टुक्रा–टुक्रा काट्नेलाई उन्मुक्ति दिने, भवनमा भ्रष्टाचार गर्ने र बिचौलिया राखेकाले प्रस्ताव सबै मिलेर पास गर्न अनुरोध गरे । सांसद सरलाकुमारी यादवले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेकाले कार्यक्षमता कमी भएको र इमान्दारीपूर्वक काम नगरेकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख गरे । सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले महाअभियोगको विषयले संसद्माथि पनि प्रश्न उठेको र जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक आगामी मङ्गलबार (साउन २४ गते) बिहान ११ बजे बस्नेछ । राजधानीडेली डटकमबाट
मकवानपुर । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव घोषणा गरे सगै दल दर्ताको लागि आव्हान गरेको छ । आगामी चुनावमा चुनावी तालमेल गर्ने दलहरुले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्न पाउने भएका छन।
निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका दलले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचन लड्न खोजेमा त्यस्तो सुविधा पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
संयुक्त रुपमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित उम्मेदवार कुन दलमा आबद्ध हो भन्ने चाहिँ खुलाउनुपर्नेछ । तर यसरी संयुक्त उम्मेदवारि बाट निर्वाचनमा गएपछि सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलकै सांसद मानिनेछन् ।
तालमेलमा जादा निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ता गर्दा नै जानकारी गराउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ मा दुई वा त्यो भन्दा बढी दलहरू एकल निर्वाचन चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।
मकवानपुर । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर रानाले जनताको अपेक्षा बुझेर काम गर्न आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी, मकवानपुरद्वारा आयाेजित तथा स्थानीय तह विभागको संयाेजनमा आयोजित स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूकाे भेलालाई सम्बाेधन गर्दै रानाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । जनताकाे कामलाई प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न र पार्टीले निर्वाचनमा जारी गरेकाे घाेषणापत्रलाई मार्गदर्शनकाे रूपमा लिनपर्ने रानाले बताए ।
एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समाजमा अब्बल रूपमा कामबाट स्थापित हुनुपर्ने र जनताकाे पीडा, समस्या र दुःखमा हरदम साथमा रहन नेता रानाले आग्रह गरेका हुन् । “आज प्रतिक्रयावादी र अवसरवादीहरूले नेकपा एमालेमाथी चाैतर्फी घेराबन्दी गरेकाे छ, जनप्रतिनिधिकाे क्रियाशिलता र व्यवस्थित संगठनकाे बलमा आगामी संसदीय निर्वाचनकाे नतिजाले नै उचित जवाफ दिनकाे लागि सबै चनाखाे हुनुहोस्” उनले भने ।
कार्यक्रममा पार्टी बाग्मती प्रदेश कमिटीका उपसचिव महेश बर्ताैलाले गठबन्धन सरकारले सत्ता टिकाउन विदेशीकाे खेल मैदान बनाउने षडयन्त्रलाई सहयाेग गरेकाे राष्ट्रियता जाेगाउन एमाले बलियाे हुनुपर्ने बताए ।
विकास र समृद्वि कामकाे नेतृत्व जनप्रतिनिधिहरू गर्दै जनतालाई राष्ट्रिय राजनीतिकाे बारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बर्तौलाले बताए ।
जिल्ला कमिटी सचिव नवीन सिग्देलले पार्टीले सञ्चालन गरेकाे ४५ दिने संगठन सुदृढीकरण र शुद्विकरण अभियानबारे प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला उपसचिव तथा भीमफेदी गाउँपालिकाकाे अध्यक्ष हिदम लामाले भेलाकाे महत्व र जनप्रतिनिधिकाे भूमिकाबारे प्रष्ट पारेका थिए ।
पार्टी जिल्ला उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तह विभागका प्रमुख लालबहादुर थापाले सभाध्यक्षता गर्दै कार्यक्रममा समाजवादकाे आधार तयार गर्न स्थानीय तहकाे भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाे बताउँदै जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचकाे सम्बन्ध नियमित अन्तरिक्रया र छलफल गर्दै सुदृढ गर्दै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जाेड दिए।
बाग्मति प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू भगवती पुडासैनी, अर्जुन अर्याल ईन्द्रमान स्याङ्तान, भाेजराज ढकाल, जिल्ला उपसचिव सीता बिष्ट, जिल्ला सचिवालय सदस्यहरू फूर्वादाेर्जे लामा, अनिल बानियाँ, जुना दाहाल, दीपक खड्का, ईन्द्र सराेवर गाउँपालिका अध्यक्ष डिके पुडासैनी, उपाध्यक्ष उमा लामालगायत एमालेबाट निर्वाचित १० वटै पालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूकाे उपस्थिति रहेकाे जिल्ला कमिटी उपसचिव सीता विष्टले बताइन ।
मकवानपुर । आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ५ दल सहमत भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने गत २२ असारमा नै मंसिर २ मा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध ५ दलको बैठकले अगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सम्भावना छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि तयारी गर्न १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ ।
यसअघि संसद्को चालू अधिवेशन समापन गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा गठबन्धनभित्र अलमल देखिँदै आएको थियो । यस्तै, सरकारमा रिक्त रहेका अर्थ मन्त्रीका कारण पनि निर्वाचनको मिति घोषणामा अलमल भएको थियो ।
आयोगले देशभर एकै दिन एकै चरणमा १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी तयारी गर्दै आएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि १० अर्ब खर्च हुन सक्ने भन्दै सरकारसमक्ष प्रारम्भिक खर्चको विवरणसमेत बुझाइसकेको छ ।
२०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १ सय ६५ समेत गरी ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो ।
आयोगले हाल देशभर मतदाता नामावली संकलनको काम गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार देशका ७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७३ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता जारी छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि भने नामावली दर्ता रोकिने कानुन छ ।
आयोगका अनुसार ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनअघि दर्ता भएका कुल १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताको नाम आयोगमा दर्ता छ ।