मकवानपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत समाजवादी) ले मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार सिफारिसको निर्णय गरेको छ । पार्टीको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो ।
पार्टीको २ नम्बर कमिटीको निर्णय अनुसार मकवानपुर क्षेत्र २ प्रनिनिधिसभामा विरोध खतिवडालाई उम्मेदवार बनाउने भएको हो । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले खतिवडालाई उम्मेदवार बनाउन पार्टी जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भदौ १० गते बस्ने पार्टी जिल्ला कमिटीको बैठकले खतिवडाको नाम प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गर्ने एकीकृत समाजवादी मकवानपुरका सचिव विष्णु दाहालले जानकारी दिए । खतिवडा यस अघिलगातार ४ पटक चुनाव उठेर जितेका हुन । खतिवडालाई फेरि पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको हो । खतिवडा २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा विजयी भएका थिए ।
यस्तै, समानुपातिकमा केदार न्यौपाने, राजाराम स्याङ्तान र मुनु सिग्देलको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रियसभामा ललित बस्नेतको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको पार्टीले जनाएको छ ।
शनिबारै बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा २ को प्रदेश ‘क’ र ‘ख’ का लागि पनि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ‘क’ को अध्यक्ष किरणमान बलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशसभा ‘क’ मा रामचन्द्र बललाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकमै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, समानुपातिकमा बेगम बरालको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभाको ‘ख’ का अध्यक्ष टंक मोक्तानको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । यस्तै, प्रदेशसभा ‘ख’ मा प्रत्यक्षमा भुमिनन्द अर्याल, समानुपातिकमा गोविन्दराम चेपाङ, कृष्णबहादुर चेपाङ, सूर्यमान चेपाङ (कर्ण) र मनिला विष्टको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चुनावमा पार्टीबाट उम्मेदवार हुनेको नाम यही १० भदौभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभाका लागि एक महिला सदस्यसहित पाँच र प्रदेशसभामा एक महिलासहित चारजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने सर्कुलर अनुसार पार्टीको बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ ।
बैठकमा पार्टीका नेताहरु विरोध खतिवडा, बागमती प्रदेश सदस्य रामचन्द्र बल, ललित बस्नेत, सूर्यचन्द्र न्यौपाने लगायतको उपस्थिति थियो । यस्तै, बैठकले पार्टीको बागमती प्रदेश सदस्य कल्याणविक्रम घलानको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सह महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डीनाले हरितालिका तीज पर्वलाई महिलाहरुको अधिकारकाे लडाईकाे रुपमा मनाउनु पर्ने बताएकी छिन् । नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघ मकवानपुरको आयोजनामा शनिवार भएको तीज विशेष कार्यक्रममा उनले भनिन् तीज पर्व पिर बेदना पोख्ने र पर्वकै रुपमा भन्दा पनि अधिकारको लडाईको रुपमा लिनुपर्ने बताएकी हुन् ।
हिन्दु महिलाहरुले मनाउने तीज पर्वलाई महिला हक अधिकार प्राप्तिको लागि उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘महिला अधिकार प्राप्तीका लागि राजनितिक क्षेत्रमा महिलाहरुले प्राप्त गरेकाे ३३ प्रतिशतलाई बढाउनु पर्छ’ उपाध्याय डिनाले भनिन् ‘आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ महिलाहरुका लागी ५० प्रतिशत सिट पक्का गर्न पहल गरिरहेका छाै ।’
नेपाल महिला संघ मकवानपुरकी अध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा, सह–सचिव इन्दिरा न्यौपाने, जिल्ला सदस्य तारा राई, नेपाली कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगर सभापति उत्सव इटेनी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर राजेश वानियाँ लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
मकवानपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्वद्ध जनसंगठनका अगुवा कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रम भएकाे छ । शुक्रबार जनसंगठन् समन्वय संयन्त्र, नेकपा एमाले मकवानपुरको आयोजनामा प्रशिक्षण कार्यक्रम भएकाे हाे ।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटीका सदस्य भानुभक्त ढकालले उद्घाटन गरेकाे कार्यक्रममा जनवर्गिय संगठनमा आवद्ध रहेका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कमिटीका सदस्य र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरुका लागि प्रशिक्षण दिइएको थियो । एमाले पार्टीसंग आवद्ध बिभीन्न एक दर्जन जनवर्गिय संगठन्हरुका अगुना नेताहरुलाई प्रशिक्षण दिइएको हो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर इन्चार्ज रामेश्वर राना, भारती पाठक, नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश कमिटीका उपसचिब महेशकुमार बतौंला, नेकपा एमालेका प्रदेश किमटीका सदस्यहरु रघुनाथ खुलाल, एकराज उप्रेती, भोजराज ढकाल, देबराज रिमाल, नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठ लगायतकाको आतिथ्यता रहेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको सिट बाँडफाँट पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सत्तारूढ कार्यदलको बुधबार बसेको बैठकमा ‘सिट बाँडफाँट मोडालिटी पेस हुने’ भनिए पनि सहमति नभएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन आबद्ध पाँचै दलको शीर्षस्थ तह बैठकमा ‘सिट भागबन्डा’’मा छलफल भएको थियो । बैठकमा पाँचै दलका शीर्षनेताले आ–आफ्ना दलको अवस्था र सिट संख्या’बारे मुख खोलेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ सिटमा सबै दलले गरी दुई सयभन्दा बढीमा माग दाबी गरेका छन् । ‘प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर गठबन्धन बैठकमा भएको माग दाबी दुई सयभन्दा बढी सिटको छ,’ गठबन्धन आबद्ध ती नेताले राजधानीसँग भने । बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले सय सिट माग दाबी कायम राखेको छ ।
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले ६० सिटमा दाबी गर्दा जनता समाजवादी पार्टीले ३५ सिटमा दाबी गरेको छ । त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत ३५ सिट तल नझर्ने गरी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिट दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी महासचिव बेदुराम भुषालले कुनै पनि दलले सिट संख्या दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले सिट सुनिश्चितता विषयमा भने संवाद जारी रहेको जानकारी दिए ।
‘कुनै पनि दलले आफ्नो पक्षमा सिट बढाएर माग्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन, दलको दाबी स्वाभाविक हो, सिट सुनिश्चितता विषयमा छलफल र संवाद जारी छ,’ भुषालले भने । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार बैठकमा कांग्रेसले सयभन्दा बढी सिटमा माग दाबी गर्दै आए पनि कांग्रेसले ८० देखि ८५ सिट चित्त बुझाउनेगरी दाबी गरिरहेको छ । सो अवस्थामा सहमति हुँदा माओवादी केन्द्रले ४० देखि ४५ सिट पाउने सम्भावना छ । सबैलाई मिलाउने अवस्थामा ती दलको भागमा अघिल्लो अंक पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
यसैगरी, जसपालाई तेस्रो स्थानको सिट दि“दा उसले बढीमा २५ सिट पाउन सक्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई २० सिट दिने अवस्था बन्नसक्ने बताइएको छ । त्यस्तै, गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दुई सिट दिने सम्भावना विषयमा छलफल जारी छ ।
लोसपा पनि गठबन्धनमा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई पनि गठबन्धनमा ल्याउन अन्तिम कसरत जारी राखेका छन् । सो दल गठबन्धनमा जोडि“दा अन्य दलको सिट अझै घट्ने अवस्था रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने विषयमा बिहीबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमै निम्ता गरेर छलफल गरेका थिए । लोसपा नेता केशव झाले गठबन्धनमा लोसपालाई भिœयाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेको र शुक्रबार हुने भेटबाट थप निर्णय आउने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन सकारात्मक हुनुहुन्छ, गठबन्धनका अन्य नेता पनि सकारात्मक भए शुक्रबार नै टुंगो लाग्न सक्छ, शुक्रबार पुनः भेटघाट छ,’ लोसपा नेता झाले भने ।
भट्टराई–गौतमको चासो
गठबन्धनमा जोडिने विषयमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि चासो देखाउँदै आइरहेको छ । बामदेव गौतमले आफ्नो दल नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई समेत गठबन्धनमै जोडेर अघि बढ्ने मनसाय बनाइसकेका छन् ।
ती तीन दल गठबन्धनमा जोडि“दा सिट बाँडफाँटमा मुख्य भनिएका दलले केही संख्या छोड्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । लोसपा गठबन्धनमा भित्रिएको अवस्थामा जसपाको केही सिट घट्न सक्छ भने बाबुराम र बामदेवको दललाई सिट दि“दा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको केही सिट कम हुन सक्छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । कार्यकर्ता र कर्मचारीको प्रिय बन्ने कसरत स्वरुप घुमीफेरी अध्यादेश ल्याउँदै विवादमा पर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक फेरी निराशाजन काम गरेको छ ।
संघीय ऐनसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुनमन्त्री र सचिवलाई पत्रकारले र्याख् र्याख्ति पारे ।
गत स्थानीय तहको चुनावको मुखमा कर्मचारीको हितका निम्ति अध्यादेश ल्याएको प्रदेश सरकारले त्यो अध्यायदेश संसदबाट पारित गर्न सकेन । त्यसको रिस फेरी केही कर्मचारीलाई खुसी पार्न कै लागि अध्ययानदेश ल्याइएको आरोप प्रदेश सरकारलाई छ ।
प्रदेश सरकारले बुधबार २ वटा अध्ययादेश ल्याएको थियो । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि यसबारे टिप्पणी सुरु भएको हो ।
कर्मचारीको पक्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएको यो दोस्रो अध्यादेश हो । यस अघि ल्याएको र यो अध्यादेशले सबैजसो कर्मचारीका समस्या समेट्ने देखिन्छ । प्रदेश अन्तरगत कार्यरत स्थायी कर्मचारी खुसी पार्न पटक, पटक अध्यादेश ल्याएको सरकारले मन्त्रालय पिच्छे करारमा कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगि, चालक भर्ना गरिरहेको छ । संघ र प्रदेशको चुनावको मुखमा कार्यकर्ता र आफन्तलाई समेत जागिर खुवाएर खुसी बनाउनका लागि ठुलो संङख्यामा करारमा कर्मचारी माग गरिएको छ ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करारमा ६५ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने अन्तीम चरणमा पुगेको समयमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरी ५ सय ९८ जना कर्मचारी अन्तवार्ता मात्रै लिएर भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माद्वारा बुधबार जारी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संघसंग बाँझिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि कर्मचारीलाई पोस्नकै लागि ल्याइएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा कडा विरोध गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ साउन २०७९ मा बसेको बैठकको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाको लागि २६ साउन २०७९ मा पेश हुन आएका अध्यादेश प्रमुख शर्माले बुधबार नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
१३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए । कानून अधिकृत चापागाईंका अनुसार अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
यस्तै, अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । जबकी संघीय कर्मचारीलाई उेमर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारलाई दायित्व कम हुने मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जिकीर गरे ।
यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रकृयाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था समेत अध्यादेशले गरेको छ ।
“संघीय कर्मचारी समायोजन नभइ प्रदेशमा कार्यरत रहदा उहाँले प्रदेशको भाषा बोल्नुहुदैन, उहाँ (सचिव) हरुले प्रदेशको हित गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरुको वृत्तिविकास संघबाट हुने भएकोले उहाँहरुले संघकै भाषा बोल्नुहुन्छ, अनि हामीलाई काम गर्न असहज भयो” मन्त्री खनालले भने “त्यसैले हामीले अध्ययदेश ल्यायौ ।” “जति प्रदेशको सचिवले प्रदेश अगाडी बढाउनको लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यति काम संघको कर्मचारीबाट हुँदै” उनले भने । यही कारण प्रदेश सचिव प्रदेशै कमैचारी हुनुहुर्छ भन्ने धारणमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै प्रदेशको कर्मचारीको माग पुरा गर्नसक्ने बाटो खेलेपछि काम सहज उनले बताए ।
अहिले प्रदेशको हाउस नियमित नचलेको कारण अध्ययादेश ल्याउन बाध्य भएको उनले बताए । “अन्नतःयो हाउस मै जाने हो, काम गर्दै गरौ भनेर मात्रै अध्यादेश ल्याइएको हो” उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार यथेष्ट ऐन कानुन बनाएको उनको दाबि छ । बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको र त्यसमा १४ वटा संसोधन भएको भन्दै हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भैसकेको मन्त्री खनालले बताए । मन्त्री खनालका अनुसार प्रदेश सरकारकाले हालसम्म संसोधन सहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरेछ ।