एक महिनासम्म पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको सिट बाँडफाँट गर्न नसकेका सत्ता गठबन्धनआबद्ध पाँचै दललाई भागबन्डा मिलाउन दबाब बढ्दै गएको छ ।
नेकपा एमालेसहितका अन्य दल पनि निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन तयारीमा छन् । निर्वाचन आयोगले तय गरेको समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रममा गठबन्धनसँगै अन्य दलले समेत प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन अर्थात् २२ असोजसम्म समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हेरफेर गर्ने घुमाउरो अवसर पाएका छन् ।
समानुपातिकमा समावेश व्यक्तिलाई प्रत्यक्षमा बन्देज
आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन २ र ३ असोजको समय निर्धारण गरेपछि दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको सिटको भागबन्डा टुंग्याउन एकातर्फ दबाब बढेको हो भने अर्कातर्र्फ सो दिनमा सबै दलले उम्मेदवारको नाम बुझाए पनि २२ असोजसम्म हेरफेर गर्न बाटो पाएका हुन् ।
प्रत्यक्षतर्फका सिटमा भागबन्डा नटुंगिएपछि समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्न गठबन्धनभित्र अन्योल छ । गठबन्धन हुँदा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको भाग नपाएकालाई आन्तरिक रूपमै मिलाउन पनि दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची समेट्नैपर्ने बाध्यता छ ।
तर, समानुपातिकतर्फको सूची संशोधनका लागि आयोगले दलहरूलाई घुमाउरो रूपमा निर्वाचन कार्यक्रममा अवसर पनि दिएको छ । आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ भने उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ ।
आयोगले तोकेको त्यो समय भनेको २ र ३ असोज नै हो । आयोगले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएपछि दलहरूलाई बन्दसूची छानबिन गरी सच्याउन ४ देखि ९ असोजसम्मको समय दिएको छ ।
यसैगरी, बन्दसूची संशोधनका लागि आयोगले दलहरूलाई १० देखि १६ असोजसम्मको समय निर्धारण गरिदिएको छ ।
त्यस्तै, बन्दसूचीमा परेका तर उम्मेदवार बन्न नचाहने व्यक्तिले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा १७ असोजमा फिर्ता लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ । सो’bout आयोगले दलहरूलाई सोही दिन नै जानकारी दिने कार्यक्रम छ ।
यसरी रिक्त हुन आउने स्थानमा दलहरूले सोही समूहमा अर्को उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि २० देखि २२ सम्मको समय आयोगले दिएको छ । दलहरूले समानुपातिकमा उम्मेदवार फेर्न यो समय भरमग्दुर प्रयोग गर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले २ र ३ असोजमा समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रमको बन्दसूची बुझाएका दलले निर्धारित कार्यक्रमअनुसार अघि बढ्न पाउने जानकारी दिए ।
सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दल आबद्ध छन् । उनीहरूबीच एक महिनादेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँट प्रयास हुँदै आएको छ । तर, कुरा मिल्न सकेको छैन ।
एमालेसहितका दल पनि गठबन्धनको आन्तरिक तयारीमा रहे पनि ‘कुनकुन दलबीचमा गठबन्धन हुने ?’ भन्ने टुंगो छैन ।
सत्ता गठबन्धन बैठकमा भने कांग्रेसले १००, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
२०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसका २३, माओवादीका ३६, एकीकृत समाजवादीका १३, जसपाका १० र जनमोर्चाका १ गरी ८३ सिट छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार स्थापनापछिको पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ । केही दिन मात्रै कार्यकाल बाँकी रहदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफूहरुले माग गरेको जग्गा संघीय सरकारले दिंदासाथ मन्त्रालयहरु बनाउने तयारी अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडाको हाल खासै चहलचहल नभएको क्षेत्र हेटौंडा १६ हटियामा बागमतीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतको सबै संरचना बनाउने तयारी गरेको पाण्डेले बताए । “केही समयमा हामीले संघीय सरकारबाट अनुमति पाउने छौं, हामी भोलीपल्टैबाट फिल्डमा काम गर्ने छौ” उनले भने । यो कामको लागि निर्वाचनको आचार संहिता नलाग्ने समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पारे ।
उनले प्रादेशिक संरचना निर्माण प्रयोजनार्थ जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारमा पठाएको जनानकारी गराउँदै केही दिनभित्रै अनुमति प्राप्त हुने जानकारी दिए । ‘हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेशको सबै संरचना बन्ने उनले बताए ।
जग्गा स्वीकृत भएको एक हप्ताभित्र संरचनाको डिजाइन र निर्माण दुवै काम गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गरिने उनले बताए । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हटियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सांसददेखि मन्त्रीका क्वाटर, विभागहरू, प्रहरी विटसहितको संरचना निर्माण हुनेछन् ।
बागमतीमा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि ११ फागुन २०७८ मा प्रदेश सरकारले हेटौँडाको आठ ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रदेशको सबै संरचनाहरु कहाँ निर्माण हुने भन्ने विषय अन्योल थियो ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा–२, स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डीपीआर निर्माण गरेका थिए । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्र साँघुरो रहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना हटिया पुर्याएको हो ।
हेटौँडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १५ किलोमिटर दूरीमा छ । हटिया काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गबाट नजिक र धरान–चतरा–हेटौँडा सडकखण्डसँग जोडिएको क्षेत्र हो ।
११ कात्तिक २०७८ मा बागमतीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो । उक्त समितिले ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कुल एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो । यसैगरी, हेटौँडा–१६ मा ५५ बिघा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा–९, स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेसँगै सरकारले कर्मचारी तथा प्रहरीको अस्वाभाविक रूपमा सरुवा गरेको छ । विगत ढेड सातामा नै हजारभन्दा बढी कर्मचारी र ३ हजार प्रहरी सरुवा गरिएको छ ।
सरकारले निर्वाचनमा आफू अनुकूलका कर्मचारी आफ्नो अनुकूलका ठाउँमा पठाउने उद्देश्यले मापदण्डबिना अस्वाभाविक रूपमा कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बिहीबार मात्रै अन्तरस्थानीय तहका ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । सो मन्त्रालयले गरेको सरुवामा अत्याधिक विकृति देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलका आधारमा सरुवालाई तीव्रता दिँदै आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले राजधानलीलाई बतायो । यसैबीचमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि १९ भदौमा २ हजार ८ सय ८४ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । त्यसयता केही प्रमुखहरू समेत सरुवा भए ।
– डेढ सातामा हजार बढी कर्मचारी र ३ हजार प्रहरीको सरुवा
– पहुँच र पैसा हुने ‘गैंडा’ सरुवामा नहुने ‘डाँफे’ सुरुवामा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । जसका कारण कतिपय सरुवा विवादित समेत बनेका छन् । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीको सूची तथा अन्य उच्च कर्मचारीको ‘सोर्सफोर्स’लाई सरुवाको मुख्य आधार बनाउने गलत प्रवृत्ति हाबी भएकामा कर्मचारी गुनासो गर्दछन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका २६ सहसचिवको काज सरुवा गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयले ढेड सातामा मात्रै झन्डै २ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिसकेको छ । मन्त्रालयले सरुवाको क्रमलाई जारी राखेको छ ।
गत २३ भाद्रमा मात्रै मन्त्रालयले २३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि २१ भदौमा १२ जना सहसचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो । गृहले पनि केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राख्दै आइरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो विजनेस नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु हो तर मन्त्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको पछिल्लो दिनचर्या कर्मचारी सरुवामा नै बित्ने गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सम्बन्धमा खासै पहल गर्न सकेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालयमा पैसाको चलखेल हुने गरेको आरोप छ । कैयांैपटक सरुवा संशोधन गर्दा समेत चलखेल भएको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।
आकर्षक निकायका रूपमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहमा जान पैसाको व्यापक मोलमोलाई भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘केही दिन अघिसम्म मन्त्रालयमा सरुवा माग्ने कर्मचारीका कारण जात्रा नै लागेको थियो’ एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले पनि सरुवा माग्नेको भीडमा कमी छ्रैन ।’
मन्त्रीको सचिवालयकै कर्मचारीको रुचिअनुसार नभएपछि मन्त्रालयले एकपटक गरिसकेको सरुवामा समेत व्यापक फेरबदल गर्दै सरुवालाई अन्तिम रूप दिँदै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको सचिवालयबाट ‘गैंडा’ सरुवामा बढी चलखेल हुने गरेको देखिएको छ । गंैडा सरुवा भनेको सुगमबाट सुगममा नै हुने सरुवा हो । राजनीतिक पहुँच, शक्ति र पैसाको प्रयोग गरी केही अधिकृतले गैंडा सरुवा गराउने गरेका छन् ।
विशेषत काठमाडांै उपत्यकाको एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा तथा एउटा सहरी क्षेत्रबाट अर्को सहरी क्षेत्रमा हुने सरुवालाई प्रशासनिक क्षेत्रमा गैंडा सरुवाको रूपमा लिने गरिन्छ । सोर्सफोर्स नभएका, शक्ति पहँुच र पैसाको प्रयोग गर्न नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको भने एक दुर्गम स्थानबाट अर्को दुर्गम स्थानमा सरुवा हुने गरेको दुखेसो पोख्छन् । यो सरुवालाई ‘डाँफे’ सरुवा भनिन्छ । यो सरुवामा पैसाको कुनै चलखेल नहुने र यस्तो सरुवामा सोझासोझा कर्मचारी पर्ने गरेको बताइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । भक्तपुरको सुर्यबिनायकमा भएको राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट मकवानपुरका नरेन्द्र भण्डारी कोषाध्यक्षमा चयन भएका छन् ।
युवा संघ नेपालको बागमती प्रदेश कार्यसमिति चयन गरिएको हो । जय गुरुङको नेतृत्वमा ९७ सदस्यीय समितीमा मकवानपुरका भण्डारी कोषाध्यक्ष चयन भएका हुन् ।
मकवानपुरे विश्वराज राई, इन्साफ़ केसी, सागर पाण्डे, छेकु लामा, मीनू वाईबा, विजय बलामी र सुवास गोले सदस्यमा चयन भएका छन् ।
यस्तै समितिको उपाध्यक्षमा दिलिप पौडेल, सचिवमा राजु तिवारी सहसचिवमा माधव श्रीमाली, सहसचिव: राजेश खड्का चयन भएका छन् । त्यस्तै बागमती युथफोर्सको संयोजकमा सुरेनविक्रम योन्जन चयन भएका छन् भने उपप्रमुखमा सुमितजंग कार्की छन् । युवा संघकै घटक साइबर सर्कल एवं प्रवक्तामा विनोद पौडेलसहित ९७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन भएको युवा संघले जनाएको छ ।
सूर्यविनायकमा भएको अधिवेशनको उद्घाटन एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका थिए । अधिवेशनमा युवा संघ इन्चार्ज महेश बस्नेत, केन्द्रीय अध्यक्ष किरण पौडेल, क्रान्ति बुर्लाकोटी, महासचिव क्षितिज थेबेलगायतले शुभकामना दिएका थिए ।
मकवानपुर । गृह जिल्ला मकवानपुर आएर राप्रपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाले बिदेशी शक्तिको आडमा एमालेलाई सिद्याउने खेल भैरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष थापाले विदेशी शक्तिको आडमा एमालेलाई पराजित गर्न गठवन्धन निर्माण भएको बताएका हुन् ।
चुनावी प्रचारको लागि हेटौंडा आएका थापाले गठबन्धको बिरुद्ध एमाले बलियो हुनु पर्ने बताए । उनले राप्रपा तहसनहस पार्न पनि विदेशी शक्तिको हात रहेको बताउँदै भने “हिजो एमाले सक्नको लागि एक भएका विदेशी शक्ति आज राप्रपा नेपाल विरुद्ध लागि परेको छ ।”
हेटौँडामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले आफ्नो भु–भाग समेटेर चुच्चे नक्सा निकालेपछि रुष्ट्र भएको विदेशी शक्तिले एमाले सरकार ढालेको बताए ।
कुनै समय एक अर्काको टाउको काटन तम्सने माओवादी र कांग्रेसको सत्ता गठवन्धन के कारणले भयो भन्ने प्रश्नको जवाव जनताले बुझिसकेको उनले बताए । अध्यक्ष थापाले राष्ट्रियता पक्षधरलाई कमजोर पार्न विदेशी शक्तिले कांग्रेस–माओवादीको प्रयोग गरेको बताए ।
आफु केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री भएको समयमा भारत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा नाकाबन्दी विरुद्ध कडा रुपमा उभिएको कारण राप्रपालाई समेत बाहिरि शक्तिले तहसनहस गरिदिएको थापाले आरोप लगाए ।
उनले आउँदो निर्वाचनमा राष्ट्रवादी शक्तिहरु एक हुन जरुरी रहेको समेत स्पष्ठ पारे । थापाले चुनाव जितेपछि सरकार बनाउन गठबन्धन बनाउनु स्वभाविक भएपनि चुनाव मै गठबन्धन हुनु स्वभाविक हुँदै नभएको बताए । “जनताको मन जितेर काम गर्ने भन्दा पनि बिदेशीको आडमा पैसाको भरमा चुनाव जितेर जानेहरुले जनतामाथि शासन गर्ने छन्, सबैले यही बुझ्नु पर्छ” थापाले भने ।