मकवानपुर । नेपालमा ३ लाख नागरिकमा अटिजमकाे समस्या रहेकाे एक कार्यक्रममा बताइएकाे छ । बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौडामा मंगलबार भएकाे अटिजम सम्बन्धी कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएकाे हाे ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे आयाेजनामा भएकाे कार्यक्रममा अटिजम केयर नेपाल साेसाइटीका डा. सुरेन्द्र बज्राचार्यले जन्मजात न्युराे डेभलपमेन्ट डिअर्डर हुनु अटिजमकाे समस्या रहेकाे बताउँदै नेपालमा करिव ३ लाख नागरिकमा अटिजमकाे समस्या रहेकाे जानकारी दिए । उनले सन् २००० देखि अटिजमकाे समस्या ३१७% ले बृद्धि हुँदै गएकाे बताए । ‘परिवारमा एक जनालाई अटिजमकाे समस्या देखिए अरुलाई हुने सम्भावना १५-२० प्रतिशत हुन्छ’ उनले भने।
विश्वमा ३६ जनामध्ये १ जनामा अटिजमकाे समस्या देखा पर्ने उनले बताए । अटिजम समस्याकाे मेडिकल जाँच तथा ओैषधी उपचार नभएकाे तर थेरापी केही कम हुने उनले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशमा मात्र एक हजारभन्दा बढी तथा मकवानपुर जिल्लामा ७७ जनामा अटिजमकाे समस्या देखिएकाे बताइएकाे छ । जिल्लामा ४७ जना महिला र ३० जनमा पुरुष गरी ७७ जनामा अटिजम समस्या रहेकाे कार्यक्रममा बताइएकाे हाे । भारतमा ८ लाख मानिसमा अटिजम रहेकाे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएकाे थियाे ।
कार्यक्रममा अटिजमको अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा प्रदेशको विद्यमान अवस्था, बागमती प्रदेश भित्र अटिजमको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरुको नक्शाङ्कन, अटिजम सम्बन्धी जनस्वास्थ्य क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्न सकिने सवालहरु बारेमा स्वास्थ्य क्षेत्रले अटिजम सम्बन्धी गर्न सक्ने कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय बीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढीकरण गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएकाे हाे ।
कार्यक्रममा देशभर अटिजमको जनचेतनाको कमी, अभिभावक, शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अटिजमकाे अवस्थालाई पहिचान गर्न सक्ने क्षमताको कमी,अटिजम सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाको कमी, शीघ्र जाँच पहिचान र निदानमा समस्या,शिघ्र हस्तक्षेपकारी भूमिका र पुनर्स्थापनामा समस्या,अटिजम सम्बन्धी विषेशज्ञ जनशक्तिको कमी, हैविलिटेशन तथा पुनर्स्थापनामा समस्या रहेकाे बताइएकाे छ । यस्तै अटिजमको पूर्ण तथ्यांकको कमि, अटिजम सम्बन्धीअनुसन्धानको कमी, अटिजम सम्बन्धी नीतिको कमी, अटिजम भएका व्यक्तिहरुका लागि आबश्यक सेवा तथा सुबिधाको कमी, रोजगारीमा समस्या रहेकाे बताइएकाे छ।
कार्यक्रममा अटिजम भयका बालबालिकाका अभिभावकले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमा अटिजम वारे जानकारी नहुँदा उपचार गराउन समस्या पर्ने गरेकाे बताए । अटिजम बालबालिकाकाे उपचार पहुँचहुनेकाे छिटाेछरिताे हुने, पहुँच नहुनेकाे उपचार गराउन नसक्ने रहेकाे अभिभावकले बताउँदै अटिजम भएका बालबालिका हुर्काउन अति गाराे हुने भएकाेले तालिमकाे व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग प्रदेश सरकारसँग राखेका थिए ।
बालबालिका एक्लै बस्ने, आँखा नजुधाउने, शब्द वा वाक्यांश दोहो¥याउने, बोलाउँदा नबोल्ने, साधारण तरिकाबाट कुनै कुरा सिक्न नसक्ने, असामान्य व्यवहार गर्ने गरेमा अटिजमको समस्या भएको आशंका गर्न सकिने कार्यक्रममा बताइएकाे थियाे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचीव बद्री बहादुर खड्काकाे सभाध्यक्षता भएकाे कार्यक्रममा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन दुर्गा खड्का मिश्र, सामाजिक बिकास मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख गोपाल प्रसाद कडेल, हेटौंडा अस्पताल मेसु रामचन्द्र सापकोटा, सेन्टर फर अटिजमका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, मन्टेश्ववरी संचालक प्रतिनिधि, विभिन्न विधालयका प्रतिनिधि तथा संचारकर्मीलगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशले भ्रमण वर्ष २०२४ शुभारम्भ गरेकाे छ । प्रदेशकाे संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले साेमबार प्रदेश भ्रमण बर्ष २०२४ शुभारम्भ गरेको हाे ।
सोमबार अंग्रेजी नयाँ बर्षको दिन हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले शुभारम्भ गरेका हुन् । बागमती प्रदेशमा विद्यमान पर्यटकीय स्थल र सम्भावनाहरुको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन र प्रचार प्रसार गरी पर्यटकीय गतिविधिहरुलाई अभिवृद्धि गर्ने र सो को माध्यमबाट बागमती प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटक आवागमन बढाउदै अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशिल बनाउने उद्धेश्यले २०२४ लाई प्रदेश भ्रमण बर्ष शुभारम्भ गरिएको मन्त्र महर्जनले बताए ।
विश्व सम्पदा सूचिमा समेत समावेश भएका यस्ता ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरुको उचित संरक्षण र प्रचार प्रसार गरी आगामी दिनहरुमा धेरै भन्दा धेरै पर्यटकहरुले भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुका साथै भावी पुस्ताका लागि समेत यस्ता धरोहरहरु संरक्षण एवं हस्तान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका सचिब गोविन्द रिजालले बताए । उनले भने ‘भ्रमण वर्षले आन्तरिक र वाह्य पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्दै समग्र विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।’
बामगती प्रदेश सरकारले सन् २०२० मा प्रदेश भ्रमण बर्ष घोषणा गरेपनि कोभिड १९ को महामारी रोकिएको थियो । कोभिड–१९ पछि विभिन्न कारणले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई पूनः जीवन्त र गतिशिल बनाउन र बागमती प्रदेशको भ्रमण गर्ने सबै पाहुनाहरुलाई यस प्रदेशको विविधताका बारेमा स्वः अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्ने बातावरण निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ ।
त्यसको लागि मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका पर्यटक प्रर्वद्धनमा सक्रिय विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवाला ब्यक्तिहरुसंग अन्तरक्रिया, पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार लगायतका कार्यक्रम गरिने रिजालले जानकारी दिए । उनले भ्रमण वर्षमा प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा गविधि सञ्चालन गर्नका लागि करिब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । उक्त बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै रिजालले २ करोड भन्दा बढी बजेट थप गर्न माग गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चाडै नै औपचारिक कार्यक्रम गरेर भ्रमण वर्षको भव्य सुरुवात गरिने छ ।
बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्काे गत कार्तिक २२ गते बुधबारकाे बैठकले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । बैठकले प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणाको आन्तरिक तयारीकाे लागि संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी ताेकेकाे थियाे । त्यही जिम्मेवारी पुरा गर्न मन्त्रालयले साेमबार भ्रमण वर्ष शुभारम्भ गरेकाे हाे । तर तयारी विनै गरिएकाे भ्रमण वर्ष शुभारम्भलाई लिएर प्रदेश सरकारकाे आलोचना भएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको हेटौडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुकाे बैठकले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधामन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
झण्डै ६ घण्टा बसेको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट पारीत निर्णय कार्यान्वयनका लागि साझापत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयहरु यसप्रकार छन्
१। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको थियो।
तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्नेलगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रह्यो। उक्त बैठकका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनः जोडदार अनुरोध गर्ने ।
२। मिति २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको छ ।
मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय बन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सबारी चालक अनुमती पत्र र सवारी साधन कररशुल्क सम्बन्धी सफ्टवयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने ।
साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने ।
३ । मधेश प्रदेश सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मिति २०८० कार्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने ।
४। नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने ।
५। तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने।
प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमितरूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने ।
६। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरूवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन नेपाल सरकारबाट शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गर्ने ।
साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सुपरीवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने।
७। साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था हुन अनुरोध गर्ने ।
८। प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
उक्त संयन्त्रको बैठक सामन्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने । संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने । साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने ।
९। यस बैठकबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन अनुरोध गर्दछौं । कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको मानव सेवा आश्रममा देशका सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले अवलोकन गरेका छन् ।
अन्तरप्रदेश मुख्यन्त्री भेला तथा बैठकको लागि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आइपुगेका मुख्यन्त्रीहरु कोशी प्रदेशका केदार कार्की, मधेस प्रदेशका सरोजकुमार यादव, बागमती प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका डिल्ली बहादुर चौधरी, कर्णाली प्रदेशका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कमलबहादुर शाह आश्रममा पुगेका हुन् ।
उनीहरुसँगै सचिव तथा मन्त्रीहरुले पनि आश्रमको अवलोकन गरेका थिए । सहयोगापेक्षि सडक मानव मुक्त अभियानका साथ सञ्चालित मानव सेवा आश्रमको भ्रमणपछि उनीहरुले यसअघि भइरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिंदै थप सहयोगको प्रयास गर्ने वचन दिएको मानव सेवा आश्रमले जनाएको छ ।
घर परिवार र आफन्तविहीन भई खुला आकाशमुनी कष्टपूर्ण जीवन जिइरहेकाहरुलाई उद्धार, उपचार र सम्भवभएकाहरुको पारिवारीक पुनर्मिलन गराउँदै आइरहेको मानवसेवा आश्रम मुख्यालयको अवलोकन गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सहकार्यको लागि आह्वान गरेका हुन् ।
मानवसेवा आश्रमको कार्य प्रशंसानिय रहेको बताउदै सातैवटा प्रदेशबाट आश्रमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक साथ र समर्थन गर्ने उहाँहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् ।
२०६९ सालमा मकवानपुरको हेटौंडाबाट शुभारम्भ भएको मानवसेवा आश्रमले देशको सातै प्रदेशमा आफ्नो सेवाकेन्द्रहरु विस्तार गरी २०८१ सालभित्र सबै प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त प्रेदश घोषणा गरिसक्ने लक्ष्यका साथ अघि बढीरहेको छ । जसमध्ये कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा भइसकको छ।
२०८२ सालभित्र सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित नेपाल सरकारसँग सार्थक साझेदारीको तयारीमा रहेको मानवसेवा आश्रममा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको एकसाथको भ्रमणले बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणमा कोशेढुङ्गा सावित हुने मानवसेवा आश्रमका प्रमुख संस्थापक रामजी अधिकारीले बताए ।
मकवानपुरसहित सातै प्रदेशको १९ जिल्लामा २४ वटा शाखाहरु रहेको आश्रमले संस्थाले तीनै तहको सरहकारको सहकार्यमा २०८२ सालभित्र नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हेटौंडा स्थित आश्रमको केन्द्रीय कार्यालयमा हाल २२० जना आश्रृतहरु छन । जसमध्ये १ सय जना पुरुष, ८० महिला र २५ बालबालिका रहेका छन् । भने देशभरीका आश्रमहरुमा १ हजार ६७९ जना आश्रित छन् ।
तस्बिर साैजन्य: हुमनाथ पाैडेल/मानव सेवा आश्रम
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडामा सुरू भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा वन र वातावरणको सवालमा बिज्ञहरूले चासो प्रकट गरेका छन् ।
वन, वातावरण, जलाधार, जैविक विविधताको सवालमा बिज्ञहरूको सुझाव दिईएको छ । प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकार भएकोले संघीय वन ऐनमा राष्ट्रिय वनको स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा कायम गरी संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संविधानविद काशीराज दाहालले स्थानीय सरकारको वन व्यवस्थापनमा भूमिका कानूनद्वारा स्पष्ट गर्नेपर्ने, स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएको प्रस्तुति गरे ।
निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र बाहिर वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति बढ्दै गएकोले ती हानीकारक वन्यजन्तुको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हुनुपर्ने, निकुन्ज सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक संशोधन गरी स्थानीय जनतालाई त्यसबाट परेको प्रभावको मुल्याङ्कन गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बिज्ञहरूले दिएको संविधानविद दाहालले आफ्नो प्रस्तुतिमा गरे ।
जलाधार संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सँग बाझिने संघ र प्रदेशका ऐन कानुनमा रहेका प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने, ग्रामिण तथा सहरी, धार्मिक, कबुलियती वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन, उपयोग र नियमन एवं वन उपभोक्ता समूहको स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, सडक तथा गोरेटो, सार्वजनिक पर्ति जग्गा, सार्वजनिक पोखरीको किनार, सिंचाई कुलो, नहरको किनाराको सार्वजनिक जाग्गा, नदी किनार, नदी उकास, नहरको किनारामा रहेको सार्वजनिक जग्गामा वन वा उद्यान संरक्षण, नियमन, सदुपयोग तथा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्न स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
निजी वनको प्रवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन उपयुक्त हुने, बाढीले बगाएका बेवारिसे काठको उपयोग सम्बन्धी प्रदेशले छरितो प्रक्रिया बनाई सम्बन्धित स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा सदुपयोग गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन अन्तरगत पनि जिम्मेवारी बांडफांड गर्न सुझाव दिइएको छ । यो भेलाले एक सशक्त मार्ग दिंदै निकासमा पुग्न सकिने भन्दै दाहालले संघले मापदण्ड, नीति बनाउने र अन्तर्राष्ट्रय सहायता परिचालन गर्ने, राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय सरकार मार्फत एकद्वार प्रणालीमा वितरण गर्ने र प्रदेशले राहत वितरणमा आवश्यक समन्वय गर्ने सुझाव दिए ।
यसैगरी विकास योजना तर्जुमा, निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा जुन तहको सरकारको योजना हो उसैले उक्त योजनामा आइपर्ने वा संभावित विपद् जोखिम तथा त्यस योजनाको निर्माण, सञ्चालनका कारणले उत्पन्न हुनसक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, महाविपस्तरको विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व संघले गर्ने, ठूलो स्तरको विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व प्रदेशले गर्ने र मध्यम तथा सामान्यस्तरको विपद्को व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्ने गरी पूर्वतयारी र अन्य कार्य विभाजन गर्ने सबै प्रकारका प्रकोपको राष्ट्रिय एकीकृत बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनको नेतृत्व संघले गर्ने सुझाव दिएको छ ।