मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ तीव्र बनेको छ। सत्ता साझेदार दल सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँकाे सरकार अल्पमतमा परेसँगै सरकार गठनमा रस्साकस्सी चलेकाे छ ।
अहिलेकाे सरकारकाे निरन्तरता वा नयाँ सरकार गठनकाे लागि सहज बहुमत नपुग्ने भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेका नेताहरू साना दलहरू फकाउन सक्रिय भएका हुन्। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शिर्ष तहमा प्रदेशकाे सरकार गठनकाे लागि ३ बुँदे सहमति समेत भएकाे छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले गर्ने र कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने सहमती भएकाे छ । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरुसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरुप तय गर्ने सहमती भएकाे छ ।
प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब १५ महिना हाराहारी बाँकी रहँदा भएको यो सहमतिलाई लिएर अनेक टिका टिप्पणी भइरहेकाे छ ।
बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले र नेकपाका शिर्ष तहका नेताहरु निर्णायक छलफल छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सहितको नयाँ समीकरणले सरकार गठनको खाका तयार पार्न छलफल थालेका हुन् । सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालयको भागबण्डा र साना दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेकाे छ । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकाराम जम्कट्टेल लगायतका नेताहरु छलफल बाटै छिट्टै सरकार गठन टुङ्याउने गृहकार्यमा लागेकाे बताइएकाे छ ।
नयाँ समीकरणसँग सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत नभएकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वा अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी नगराई एमाले र नेकपाले सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा राप्रपाको आधिकारिक निर्णय नआउँदा सम्म प्रमुख २ दल पर्ख र हेरकाे अवस्थामा रहेका छन् । राप्रपाकाे निर्णय नआउँदा सरकार गठन प्रक्रिया केही दिन लम्बिने संकेत समेत देखिएको।
वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने दाउमा रहेको कांग्रेस र नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउन कस्सिएका एमाले तथा नेकपा साना दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दौडधुपमा छन्। सोमबार एमाले तथा नेकपाका बागमती प्रदेशस्तरीय शिर्ष नेताहरुले प्रदेश सभामा २ सांसद रहेको ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ (हानेपा) का नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यसँग छलफल गरेकाे बताइएकाे छ ।
यता बागमती प्रदेशसभामा १२ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ। एमाले र नेकपाका नेताहरूले राप्रपासँग पटक–पटक छलफल गरिरहेका छन्। तर, राप्रपाले हालसम्म स्पष्ट जवाफ दिएकाे छैन । राप्रपाले स्पष्ट जवाफ नदिएकै समयमा हानेपासँग छलफलमा एमाले र नेकपा लागेकाे हाे ।
यस्तै कांग्रेसले पनि राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको बुझिएकाे छ । कांग्रेसले भने नेकपा र एमालेरहित गठबन्धन निर्माणका लागि प्रयास थाल्दै राप्रपा, नेमकिपा र हानेपासहितको गठबन्धनबाट ५३ सिट पुर्याएर सरकार गठन गर्ने प्रयत्नमा जुटेको हो। यद्यपी नेमकिपा सरकारमा समावेश हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यस अघिका गठबन्धन सरकारमा समेत उस्ले सहमती र सहभागिता जनाएकाे देखिदैन ।
लोकतन्त्र र संघीयतालाई स्वीकार गरी निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेकाे मुख्य मन्त्री बानियाँले बताउँछन्।
सरकार गठन गर्न ५३ सांसदकाे समर्थन आवश्यक
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा १०४ सदस्य कायम छन् । ६ पद रिक्त रहेकाले हाल १०४ सदस्य कायम छन् । बहुमतका लागि ५३ मत आवश्यक पर्छ।
प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे २६, एमालेकाे २५ सदस्य छन् । नयाँ सत्ता समिकरण गर्ने यी दुई दलकाे सदस्य संख्या जोड्दा ५१ हुन्छ । सरकार गठनकाे लागि दुई सदस्य पुग्दैन । यसैगरी प्रदेशसभामा कांग्रेसकाे ३६ सदस्य रहेकाे छ । राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन्।
सहमति पत्र
पछिल्लो समय प्रदेश सभामा बजेट निर्माणमा देखिएका असमझदारी, बजेट विहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगायतका समस्याहरुलाई समाधन गर्दै जनताको चाहना अनुरुप राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सम्बृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तिब्र तुल्याउन हामी दुई राजनीतिक दलहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निम्नानुसारको सहमतिमा पुगेका छौं ।
१ प्रदेशसभाहरुमा सहकार्य गर्ने र संयुक्त सरकार गठन गर्ने ।
२. संयुक्त सरकारमा कोशी प्रदेश, बागमति प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले गर्ने र कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने ।
३. मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरुसंग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरुप तय गर्ने ।
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
संयोजक
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
मितिः २०८३ साल साउन ९ गते
नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि लिएकाे नयाँ माेड
२०८३ साउन ६ गते बागमती प्रदेशको सत्ता राजनीतिले फेरी एक पटक नयाँ मोड लियो । केन्द्रमा एमाले र नेकपाकाे शिर्ष नेतृत्व बीच सत्ता समिकरणकाे सहमती भएकाे हाे । पछिल्लो समय प्रदेश सभामा बजेट निर्माणमा देखिएका असमझदारी, बजेट विहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगायतका समस्याहरुलाई समाधन गर्दै जनताको चाहना अनुरुप राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सम्बृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तिब्र तुल्याउन भन्ने सहमतीकाे व्याख्यालाई हेर्दा यसकाे प्रारम्भ असारबाटै सुरु भएकाे देखिन्छ ।
साउन ६ गते नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाए र प्रदेश प्रमुख समक्ष सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए। यो सँगै मुख्यमन्त्री बाँनिया अल्पमतमा परेका छन् भने नयाँ सत्ता समिकरण अनुसार बागमती प्रदेशकाे नेतृत्व एमालेले गर्ने लिखित सहमति भएकाे छ ।
साउन ९ काे एमाले र नेकपा बीचकाे नयाँ सत्ता समिकरणले ७ वटै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनकाे संकेत देखिन्छ । यसले बागमती प्रदेशकाे सत्ता समिकरण समेत बदलिएर एमालेकाे नेतृत्व लिनेछ । यस बिचमा कुनै राजनीतिक परिघटना नभए बागमती प्रदेशमा सातौं मुख्यमन्त्रीकाे रुपमा एमालेले पदभार ग्रहण गर्ने पक्का छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे तथा सरकारमा सहभागी ६ जना मन्त्रीले सामुहिक राजिनामा दिएकाे पाँच दिनअघि मात्रै १४ मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेकाे प्रदेश सरकारले मन्त्रालयकाे संख्या ८ कायम गरेकाे थियाे । मन्त्रालय घटाएर प्रशासन चुस्त बनाउने घोषणा सेलाउन नपाउँदै सत्ता साझेदार दल एमाले सरकारबाट बाहिरियो र बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेकाे हाे ।
यो घटनाले बागमती प्रदेशको साढे आठ वर्षे राजनीतिक यात्रामा पुनः पुरानै दृश्य दोहोर्याएको छ। यस अघि समेत पटकपटक सरकार गठन हुने फेरी बन्ने घटनाले प्रदेशमा सरकार मात्र फेरिएका छैनन्, सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाइएका समेत छन् । मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाइएका छन् । गठबन्धन बदलिएपछि फेरि मन्त्रालय गाभिएका छन् ।
एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेसका मन्त्रीलाई रिक्त मन्त्रालय
मन्त्रालय संख्या १४ बाट आठमा झारेको पाँच दिनपछि एमालेका छ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। एमाले बाहिरिएसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेका थिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले कांग्रेसबाट विनाविभागीय रहेका तीन मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी दिएका छन्। यससँगै प्रदेशका आठवटै मन्त्रालयमा पुनः जिम्मेवारी तोकिएको छ।
काँग्रेसले सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको प्रयास जारी राख्ने
प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच समीकरणपछि पनि नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको प्रयास जारी राख्ने भएको छ ।
आइतवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सातै प्रदेशका सभापति, संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गर्दै गठबन्धनको प्रयास जारी राख्ने बताएका हुन् । राजनीतिक समीकरण र दलहरूको संख्या हेरेर सरकार सञ्चालन गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने विषयमा थप निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिए ।
‘हामी सातै प्रदेशका पार्टीका सभापति, संसदीय दलको नेता र जहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर पार्टी सभापतिले परामर्श लिनुभएको छ’ उनले भने ।
बागमती प्रदेशमा अब कसको सरकार ?
बागमती प्रदेश नयाँ सरकार गठनकाे प्रतीक्षामा छ। केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव अनुसार बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेकाे नेतृत्वमा सरकार गठन हुने छ तर स्पष्ट बहुमतकाे लागि साना दलहरुसँग छलफलमा लागेकाे छ ।
बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित ११० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्य कायम छन् । यो अंकगणित अनुसार बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाको २६ सिट, नेकपा एमालेको २५ सिट (उपसभामुखसहित) छ । अन्य साना दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।
कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत हुँदा कांग्रेसले नेतृत्व दिएकाे हाे । एमाले र नेकपा मिलेर (५१ सांसद) सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । बहुमत पुर्याउन अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्नेछ । एमाले र नेकपाकाे सत्ता समिकरणकाे सहमती पछि ५१ मात्रै सदस्य हुने भएकाेले थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा १२ सिट रहेकाे राप्रपा, दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी अथवा ३ सिट रहेकाे नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्णायक बन्ने छन् ।
बागमती, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा एमाले र नेकपाले मात्रै सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत नपुग्ने भएपछि काँग्रेस समेत अहिलेकाे सरकारकाे निरन्तरता दिन छलफलमै व्यस्त छ । अर्काे कुनै राजनीतिक परिघटना नभए एमालेले बागमतीमा सरकारकाे नेतृत्व गर्ने छ ।
प्रदेश स्थापनापछिका बर्षहरुमा के के भए ?
४३ महिना ७ मन्त्रालय, त्यसपछि विभाजन सुरु
२०७४ माघमा ७ वटा मन्त्रालयबाट सुरु भएको प्रदेश सरकार १४ मन्त्रालयसम्म पुग्यो र अहिले ८ वटामा कायम छ । प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतकाे अभावमा उक्त अवधीमा ६ जना त मुख्यमन्त्री बने। ८३ फरक व्यक्तिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा राज्यमन्त्रीका रूपमा अवसर पाए । मन्त्रीमा दोहोरिएर नियुक्तिको संख्या समेत जोड्दा संख्यामा उक्त संख्या ९५ पुगेको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २०७४ माघ २८ गते एमालेका डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेश तत्कालीन प्रदेश नम्बर ३ का पहिलो मुख्यमन्त्री बने। एमालेसँग एकल बहुमत थियो र माओवादी केन्द्रसँगको वाम गठबन्धन जोड्दा सरकार झनै बलियो थियो।
पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय कायम गरेर सरकार सञ्चालन गरे। नेकपा विवाद चर्किएपछि २०७८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो। करिब ४३ महिना सरकार चलाएका पौडेल बागमतीका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री बने। तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद, एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किनु तथा एमालेभित्रको शक्ति संघर्षले उनलाई पद छाड्ने अवस्थामा पुर्यायो।
शाक्यबाट सुरु भयो मन्त्रालय फुटाउने क्रम
२०७८ भदौ २ गते एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन्। नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य क्षेत्र अलग गरी छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइन्। यससँगै बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ पुग्यो। यही निर्णयबाट प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने औपचारिक क्रम सुरु भएको हाे ।
तर शाक्यको सत्ता टिकेन। उनी मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले विभाजनतर्फ गयो र एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि एमालेका सांसदहरूले नयाँ दल रोजे। बहुमत गुमेपछि उनले विश्वासको मत सामना नगरी करिब ६९ दिनमा राजीनामा दिइन्। छोटो कार्यकालमै शाक्यले आफूसहित १३ जनालाई मन्त्री वा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको समेकित गणनाले देखाउँछ।
पाण्डेले आठलाई चौध बनाए
शाक्यपछि २०७८ कात्तिक ११ गते एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बने। सत्ता साझेदार दललाई चित्त बुझाएर नेतृत्वमा रहन मन्त्री र मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न पाण्डे सरकारले आठ मन्त्रालयलाई एकैपटक चौध पुर्याएकाे थियाे ।
परिणामतः प्रदेशमा १४ मन्त्रालय र मन्त्री–राज्यमन्त्रीसहित १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। प्रदेशका आफ्नै पर्याप्त भवन नहुँदा कतिपय मन्त्रालय भाडाका घरमा राख्नुपर्यो। प्रशासनिक संरचनाभन्दा राजनीतिक पद व्यवस्थापन ठूलो भएको आलोचना यही समयबाट तीव्र बन्यो।
जम्कट्टेलले घटाए, फेरि दुईपटक बढाए
२०७९ को दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बने। एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारले पाण्डे कालका १४ मन्त्रालय धेरै भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएपछि जम्कट्टेल सरकारले १४ बाट ११ मन्त्रालय कायम गर्यो।
तर मन्त्रालय घटाउने निर्णय धेरै समय टिकेन। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा ११ मन्त्रालय हुँदाहुँदै १२ मन्त्री नियुक्त गरिए। मन्त्रालय संख्या समेत ११ बाट १२ पुर्याइयो ।
२०८१ जेठमा सरकार जोगाउन एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरलाई मन्त्री बनाइयो। उनलाई जिम्मेवारी दिन सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुनः स्थापना गरियो र मन्त्रालय संख्या १२ बाट १३ पुग्यो। यसरी सुरुमा मन्त्रालय घटाएर प्रशंसा पाएका जम्कट्टेलले गठबन्धन र बहुमत व्यवस्थापनकै क्रममा दुईपटक मन्त्रालय थपे।
लामाले मन्त्रीका लागि चौधौँ मन्त्रालय बनाए
२०८१ साउन ८ गते कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बने। त्यतिबेला प्रदेशमा १३ मन्त्रालय थिए। कांग्रेस र एमालेबीच मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति भए पनि कांग्रेसभित्रको गुट व्यवस्थापनका क्रममा मन्त्रालयभन्दा मन्त्री धेरै नियुक्त भए।
कांग्रेसका मधुकुमार श्रेष्ठ ११२ दिनसम्म बिनाविभागीय मन्त्री रहे। उनलाई जिम्मेवारी दिन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्र अलग गरी चौधौँ मन्त्रालय बनाइयो। लामाले आफ्नो कार्यकालमा आफूसहित १८ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे।
बानियाँले चौधबाट आठ झारे, मन्त्री भने चौधै राखे
२०८२ साउन २० गते बानियाँ प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बने। बानियाँले आफूसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। २०८३ वैशाखमा सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गर्यो र नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ देखि १४ मन्त्रालयलाई आठमा गाभियो।
नयाँ संरचनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी; आर्थिक मामिला तथा योजना; खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार विकास; कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण; स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास; र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम भए।
मन्त्रालय आठ भए पनि मन्त्री तत्काल आठ बनाइएनन्। छ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएर गाभिएका मन्त्रालयअन्तर्गत विषयगत जिम्मेवारी दिइयो। एउटै मन्त्रालयमा दुई वा तीन मन्त्रीले फरक विषय हेर्ने व्यवस्था भएपछि सरकारकाे आलोचना भयो।
एमालेका छ मन्त्रीले साउन ६ गते राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसका ३६ सांसदको मात्रै प्रत्यक्ष आधार रहेको बानियाँ सरकार अल्पमतमा परेको छ।
८३ व्यक्ति, ९५ मन्त्री
डोरमणि पौडेलले आफूसहित ११, अष्टलक्ष्मी शाक्यले १३, राजेन्द्र पाण्डेले १८, शालिकराम जम्कट्टेलले २१, बहादुरसिंह लामाले १८ र इन्द्रबहादुर बानियाँले १४ जनालाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यी सबै नियुक्ति जोड्दा ९५ पटक हुन्छ। तर एउटै व्यक्ति फरक सरकार वा फरक गठबन्धनमा दोहोरिएकाले ८३ जना मात्रै नेतृत्वमा रहे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बिहीबार मौजुदा मन्त्रिपरिषद्काे कार्य विभाजन गरेका हुन् ।
बुधबार एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना ६ मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गराउँदै सरकारलाई दिएकाे समर्थ फिर्ता लिएकाे थियो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुख देवकाटाले मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गरेका हुन् । कार्यविभाजन अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँसहित ८ सदस्यीय मन्त्रीकाे कार्यविभाजन गरिएको प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ।
मुख्यमन्त्री बानियाँसहित शिवराज अधिकारी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, उर्मिला नेपाल कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कञ्चनचन्द्र बादे स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रभात तामाङ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ । यसैगरी सुरेश श्रेष्ठ उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृष्णकुमार तामाङ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र बिनु रायमाझी पौडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकाे छ ।
प्रदेश सरकारको गत वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम गरेकाे थियो । उक्त निर्णय साउन १ गतेबाट लागू गरिए पनि सत्ता गठबन्धनका कारण ६ मन्त्री विना विभागीय रहेका थिए । जसमा एमालेका ३ र कांगेसका ३ मन्त्री विना विभागीय रहेका थिए भने सरकारमा एमालेका ३ र कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बानियाँसहित ५ मन्त्री रहेका थिए ।
एमालेबाट सरकारमा सहभागी मधुसूदन पौडेल, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, विन्दु श्रेष्ठ, किरण थापामगर, जयराम थापा र भरतबहादुर केसीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँले रिक्त रहेका ३ मन्त्रालयमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेका हुन् । कांग्रेसका मन्त्रीहरू नेपाल, श्रेष्ठ र पौडेल यसअघि विना विभागीय थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले संयुक्त राजिनामा दिएका छन् । बुधबार आफ्नाे पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गराएर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाे हाे ।
सत्ता साझेदार दलले सरकारलाई दिएकाे समर्थ फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। बुधबार सरकारमा सहभागी एमालेका ६ मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएका थिए । एमालेबाट उद्योग पर्यटन श्रम तथा रोजगार मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, कृषि पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसुदन पौडेल, विना विभागीय मन्त्री किरण थापा, विना विभागीय मन्त्री भरतबहादुर केसी, विना विभागीय मन्त्री जयराम थापाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् ।
एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई भेटेर एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका जानकारी गराएका थिए । त्यसपछी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री बानियाँले एमालेका मन्त्रीहरूलाई भेट नदिएपछि उनीहरुले मुख्यमन्त्री सचिवालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराए । यसैगरी प्रदेश प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी समक्ष राजीनामा पेस गरेका छन् ।
एमालेका मन्त्रीको राजीनामा र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै बागमतीको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । बागमतीको सत्ता राजनीतिले नयाँ मोड लिनुको साथै मुख्यमन्त्री बानियाँलाई सरकार टिकाउन अर्काे चुनौती थपिएकाे छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ३० दिन भित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारको निरन्तरताका लागि नयाँ गठबन्धन सहित ५३ सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले एमाले कांग्रेस गठबन्धनबाट २०८२ साल साउन २० बाट सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । एमाले काग्रेस गठबन्धनबाट कांग्रेसले २ पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएकाे हाे । २०८१ साल साउन ९ गतेबाट एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेकाेमा उनले २०८२ साउन २० सम्म सत्ताको नेतृत्व गरेका थिए । बानियाँले तत्कालिन मुख्यमन्त्री लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर सत्ताकाे नेतृत्व गरेका हुन् ।
आव २०८१/८२ को बजेटमा पार्टीभित्रको विवादलाई मुद्दा बनाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउँदै तत्कालीन पार्टी सभापतिको समर्थनमा बानियाँले लामालाई सरकारबाट हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्न १४ दिन बाँकी छँदै उनले बहुमत गुमाएका हुन् ।
प्रदेश तहमा बाम गठबन्धन (एमाले र नेकपा)बिच नयाँ सत्ता समीकरण अगाडि बढाउने बताइएकाे बेला एमाले र नेकपालाई पनि सरकार गठन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । बाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको र सोही अनुसार दलहरूलाई मिलाउन पर्ने हुन्छ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा ६ पद रिक्त रहेकाले हाल १०४ सदस्य कायम छन् । सरकार गठन तथा सरकारको निरन्तरको लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेकपा मिलेर (५१ सांसद) सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । बहुमत पुर्याउन अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्नेछ ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)का २ सांसद छन्।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा साउन १ गतेबाट ८ मन्त्रालय कायम भएको छ तर मन्त्री भने १४ जना कायम छन् ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रीहरु कार्य विभाजनसहित हेरफेर गर्नु भएको हो । शुक्रबारको कार्य विभाजन अनुसार प्रदेशमा ८ जना विभागीय र ६ जना विना विभागीय मन्त्री कायम भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मन्त्रिपरिषदको कार्य विभाजन गरेका हुन् ।
गत बैशाख २२ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या ८ मा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो छ बागमती मन्त्री परिषद्:
१. इन्द्रबहादुर बानियाँ – मुख्यमन्त्री – मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२.मधुसूदन पौडेल – मन्त्री – कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
३.शिवराज अधिकारी – मन्त्री – आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
४. कञ्चन चन्द्र वादे – मन्त्री – स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
५. डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा – मन्त्री – भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
६. प्रभात तमाङ – मन्त्री – आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
७. कृष्ण कुमार तामाङ – मन्त्री – खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय
८. बिन्दु श्रेष्ठ – मन्त्री – उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
९. किरण थापा मगर – मन्त्री – बिना विभागीय
१०. उर्मिला नेपाल – मन्त्री – बिना विभागीय
११.भरत बहादुर के.सी. – मन्त्री – बिना विभागीय
१२. सुरेश श्रेष्ठ – मन्त्री – बिना विभागीय
१३. जयराम थापा – मन्त्री – बिना विभागीय
१४. बिनु रायमाझी पौडेल – मन्त्री – बिना विभागीय

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐनलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेश सभामा पठाउने निर्णय गरेकाे छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको उक्त ऐनलाई प्रदेश सभामा पठाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको । यसैगरी २०८२ भदौमा भएकाे जेनजी आन्दोलनमा क्रममा आगजनीका कारण खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिन्सी सामानमा भएको क्षतिलाई मिनाहा दिएर लगत कट्टा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेकाे उनले बताए ।
५ लाख माथिको जिन्सी सामानको लगत कट्टा गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले उक्त मन्त्रालयको १ करोड ६० लाख रुपैयाँको जिन्सी सामग्रीहरु लगत कट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।