मकवानपुर । केन्द्रीय सत्ता समिकरण बदलिएर एमालेसहितकाे सरकार गठन भएसँगै ७ वटै प्रदेशमा सरकार गठनकाे भागवण्डा मिलाउन सत्ता गठनवन्धनका दलहरु दौडधुपमा लागेका छन् । प्रदेश सरकारको नेृतत्व भागबण्डामा सत्तारुढ दलहरु सहमति नजिक पुगेकाे बताइए पनि ७ प्रदेश मध्ये केही प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता समिकरणकाे असर नपर्ने समेत विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रदेश सरकार गठनकाे लागि लगातार भेटघाटमा छन् । ३ दलका शिर्ष नेताहरुकाे सोमबारको भेटमा सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले प्रदेशकाे भागबण्डा टुंगो लगाउने बताइएकाे छ ।
केन्द्रमा भागबण्डाकाे सहमती नबन्दा बागमती लगायतका ५ प्रदेशकाे सरकार गठनमा अन्योलता बढेकाे छ । मधेश प्रदेश जसपा र सुदुरपश्चिम प्रदेश नागरिक उमुक्ती पार्टीलाई दिने सहमतीमै उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका छन् । बाँकी ५ प्रदेश मध्ये सत्ता साझेदार दल एमालेले ३ र माओवादीले २ प्रदेशमा सरकारकाे नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रीय तहमा सहमती हुने देखिन्छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि बागमतीकाे समीकरणमा समेत परिवर्तन आएको छ । अन्य प्रदेशमा झै बागमती सरकारको भविष्यबारे अन्योल कायम छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारकाे नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टी कै भएकाले समेत बागमती प्रदेश सरकारकाे नेतृत्व माओवादीले नै गर्ने गरी केन्द्रमा सहमती हुने देखिन्छ ।
यद्यपी बागमती सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत नहुनाले थाेरै सदस्यकाे प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको समर्थनको खोजीमा दौडधुपमा व्यस्त रहेका छन् ।
गत फागुन २३ गते नेपाली काँग्रेसले सरकारकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे थियाे । उक्त समयदेखि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल सरकारको भविष्यलाई लिएर अन्योलता देखिएकाे छ । सरकार टिकाउन कसरत गरिरहेका उनी पर्ख र हेरकाे स्थितिमा केन्द्रको निर्णय कुरेर बस्नु बनेको छ ।
केन्द्रले भागबण्डा नटुंग्याउँदा प्रदेश सरकारमाथि संवैधानिक अड्चन आउन सक्ने समेत देखिन्छ । बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी चैत २२ गते भित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । नेपालकाे संंविधानमा सरकारको समर्थन गरेको दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेमकिपाले गठबन्धनलाई साथ दिए नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीतिमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेको समर्थनका बाबजुद मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन भने सहज देखिदैन् । एमालेका २७, माअोवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेश सांसद छन् । अहिलेकाे गठबन्धनलाई सरकार टिकाउन एक सांसद मात्रै अपुग हुन्छ ।
एमाले–माओवादीका नेताहरुले दुई सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन खोजेका छन् । तर उक्त पार्टीले मुख्यमन्त्री पाए समर्थन गर्ने नत्र नगर्ने भनेकाे अवस्था छ । हानेपाकाे उक्त अडान कायम रहेकाेले बहुमत जुट्न सक्ने देखिदैन् । ३७ प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नदिन प्रयासरत छ । हाम्रो नेपाली पार्टी गठबन्धनको पक्ष नगए जम्कट्टेलले विश्वासको मत नपाउने र कांग्रेसको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेकाे अवस्था छ । १४ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन नगर्ने भएको छ । ३ सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने केही निर्णय गरेकाे छैन । उसले समेत वर्तमान गठबन्धनलाई समर्थन नगरे काँग्रेसले राप्रपा, नेमकिपा र हानेपालाई समेटेर सत्ताकाे नेतृत्व गर्ने सम्भावना समेत बागमती देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने संकेत मिलेसँगै सरकार गठनकाे लागि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल तीव्र पार्दै लगेकाे समेत बताइन्छ । कांग्रेसले जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतमा विफल पार्ने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति लिँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत शनिबार नेमकिपाका नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए । नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि नेमकिपासँग छलफल अगाडि बढाएका छन् । बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारको समर्थन माग गर्दै नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंसँग आइतबार भेटवार्ता गरेका थिए ।
यसै गरी ९३ सदस्यीय काेशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ । प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० प्रदेश सांसद छन् भने माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत भएपनि काेशीमा सरकार गठन भने सहज छैन । प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्षकाे अवधीमै ५ वटा सरकार बनिसकेको प्रदेशमा एमाले, माओवादी गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने ।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए । दुबै पटक सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि एमालेका कार्की अल्पमतको मुख्यमन्त्री बने । उनले पनि विश्वासको मत दिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८(५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका उनलाई एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर अहिले केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ, तर आफैंले बनाएका मुख्यमन्त्री बाधक बनेका छन् ।
केदार कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन् । आफूले राजीनामा दिए प्रदेशसभा विघटनामा जाने र मध्यावधि निर्वाचन हुने उनको तर्क छ । त्यही कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकार नछाडेका बताइन्छ ।
गण्डकीमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज देखिएको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन् । उनले स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका छन् भने दुई प्रदेश सांसद भएको राप्रपाको समर्थन लिने प्रयास गरेका छन् ।
आफू स्वतन्त्र सांसद भएको मनाङेको दाबी सदर भएमा एमाले–माओवादी संकटमा पर्नेछन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग (सभामुखसहित) ८ प्रदेश सांसद छन् । सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ प्रदेश सांसद छन् भने राप्रपाका २ र दीपक मनाङे छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको कर्णालीमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग सहज बहुमत छ । माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सांसद छन् । माओवादीले शर्मालाई निरन्तरता दिन चाहे पनि यो पटक एमालेले लिने सहमति नजिक रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपाकाे ४, लोसपाकाे ३, जनमतकाे ३, जनमोर्चाकाे १ को समर्थन जुटाउँदा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था भने देखिदैन ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि प्रष्ट बहुमत छैन । एमालेकाे २९ र माओवादी (सभामुख बाहेक) काे ८, जसपाकाे ३ र एकीकृत समाजवादी (१) जोड्दा ४१ हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउने एमाले र माओवादी नेताहरुको तयारी रहेकाे छ ।
नागरिक उन्मुक्ती पार्टीलाई सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिएर भएपनि लुम्बिनीमा समर्थन जुटाउने दलहरुको तयारी छ । तर नाउपा आफैंमा विभाजित छ । संरक्षक रेशम चौधरीको जोडबलमा नाउपा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । तर केन्द्रमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको जोडबलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १८ सांसद छन् माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नाउपासँग ७ सांसद छ । मुख्यमन्त्री कमल शाहले नाउपासँगै राप्रपा (१) र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउने कोसिस गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने शर्तमा जसपा केन्द्र सरकारमा आएको नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको एमालेले समेत संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा मन्त्री पठाइसकेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्थापना दिवस मनाएको छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडा स्थित मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय परिसरमा सातौं स्थापना दिवस मनाइएको हो ।
दिवसलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलानले कार्यालयले दिनुपर्ने सेवा सुविधा परिष्कृत हुँदै जानुपर्ने बताए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको संरचनाले संघीयता सुदृढीकरण र प्रदेशको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए।
उनले नेपालमा ७० वर्षमा ७ वटा संविधान परिवर्तन भइसकेको अबस्थामा संविधानको छिटोछिटो हुने परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका घलानले बाहिर संघीयता चाहिँदैन भन्ने तत्वहरू रहेकाले प्रदेश र संघीयताको मोडललाई संस्थागत गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
बागगमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपालको सभापतित्व र जिल्ला समन्वय समिति हेटौंडाका प्रमुख ललित बहादुर घलानको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ता सुर्यचन्द्र न्यौपाने, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका इश्वरी प्रसाद ढकाल, उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका श्रेष्तेदार रामप्यारी सुनार, संचार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा, जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुरकी अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत लगायतको उपस्थिति थियो।
बारा । जीतपुरसिमरा क्रिकेट कप प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज शनिबार मकवानपुर र पर्सा भिड्ने भएका छन् । समूह ‘बी’ को अन्तिम खेलमा शुक्रवार भैरहवालाई पराजित गर्दै मकवानपुर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
पर्सा समूह ‘ए’ को विजेता भइ फाइनल प्रवेश गरेकाे हाे । पर्साले आयोजक जीतपुरसिमरा स्पोर्टस् क्लब ७७ रन र कलैया क्रिकेट क्लबलाई पाँच विकेटले पराजित गरेको थियो । मकवानपुरले समूह चरणको पहिलो खेलमा जनकपुरमाथि ३१ रनको जीत निकालेको थियाे । मकवानपुरले दोस्रो जीत दर्ता गर्ने क्रममा खुकुरी क्रिकेट क्लब भैरहवालाई १५ रनले पराजित गरेको हो ।
टस हारेर व्याटिङको निम्तो पाएको मकवानपुरले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै १४८ रन जोडेको थियो । मकवानपुरका लागि तक्षक सिम्ख्डाले ५४ रन बनाए । उनले २४ बलमा ६ छक्का र एक चौका प्रहार गरे । यसैगरी मकवानपुरका गौरव खड्काले २७, युविन बुढाथोकीले २१, बिशाल फुयालले १९ र सक्षम वस्ताकोटीले ११ रन बनाए । भैरहवाका रोशनलाल गुप्ताले चार ओभर बलिङ गर्दै ३१ रन खर्चिएर तीन विकेट लिए भने अजयकुमार चौहानले दुई र सन्तोष यादवले एक विकेट हात पारे ।
रनरेटका आधारमा फाइनलमा पुग्न मकवानपुरले दिएको १४९ रनको लक्ष्य १४।५ ओभरमै भेट्टाउनुपर्ने बाध्यताका साथ मैदानमा उत्रिएको भैरहवाले १९.३ ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै १३३ मात्र रन जोड्न सफल भयो । भैरहवाका रोशनलाल गुप्ताले २८, प्रज्वल थापाले २१, प्रकाश गिरी र अजय चौहानले समान १९ रन बनाए । मकवानपुरका सुवर्ण भट्टले तीन, पियुश शर्मा र बिशाल फुयालले समान २-२, समिर चौलागाई र अशिम श्रेष्ठले १-१ विकेट हात पारे ।
भैरहवाले १४.५ ओरभमा लक्ष्य प्राप्त गरेको भए रनरेटका आधारमा समूह विजेता बन्दै फाइनलमा प्रवेश गर्ने थियो भने १६ ओभरमा मकवानपुरलाई पराजित गरेको जनकपुर पेस फाउण्डेशन अन्तिम दुईमा प्रवेश गर्ने थियो । समूह ‘बी’ को यसअघिका खेलमा मकवानपुरले जनकपुरलाई ३१ रन र जनकपुरले भैरहवालाई ४८ रनले पराजित गर्दै समान २-२ अंक बटुलेका थिए । समूह ‘बी’ को अन्तिम खेलबाट फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो ।
खेलको प्लेयर अफ दि म्याच मकवानपुरका तक्षक सिम्ख्डा घोषित भए । उनलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले पुरस्कृत गरेका थिए । अभियान नेपालको आयोजना र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा आयोजित प्रतियोगिताको प्रतियोगिताको विजेताले एक लाख र उपविजेताले ५० हजार नगद प्राप्त गर्नेछन् ।
मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने अडान राखेपछि सरकार थप दबाबमा परेको थियो । अन्ततः गत फागुन १७ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदीय समिति निर्माण गरेर प्रतिवेदनसहित संसदबाट पारित गर्ने र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने सहमति भयो । सोही अनुसार १७ गते नै समिति गठन भए ३० गतेको बैठकले प्रतिवेदन समेत पारित गरको हो ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार संसदले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको सवाल अहिले जोडदार रुपमा उठेको छ । कानुनी मान्यता पाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि चर्को दबाब छ भने राजनीतिक रुपमा सत्ता समीकरण फेरबदलपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सरकार पक्ष बनेको छ । जसका कारण सरकार माथि सो विषय कार्यान्वयनका लागि अर्को चुनौती थपिएको छ ।
यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसअघि सो विषयमा रकम विनियोजन गर्न मानेको थिएन । राजनीतिक सहमति अनुसार बजेट किताबमा समावेश नभएका शीर्षकमा बजेट दिन नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ थियो ।
अनुदान र राजस्व उठ्न सकेको छैन : प्रवक्ता रिमाल
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव लक्ष्मी कुमार रिमालका अनुसार संसदको निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । संसदले पारित गरेका प्रतिवेदनहरुलाई कानुनी मान्यता हुने भएकाले कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
बजेट कार्यक्रमको विषयमा संसदले गरेको प्रक्रियाका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढ्ने रिमालले बताए । बजेट कार्यक्रमको सन्दर्भमा गठित समितिको प्रतिवेदनको प्रक्रिया अनुसार हुने हुँदा मन्त्रालयमा सो विषयको परिपत्र आएपछि मात्र प्रक्रिया निर्धारण हुने उनले प्रस्ट पारे ।
‘राजनीतिक रुपमा सहमति भएर आएका योजनाहरुमा आर्थिक वर्षको बिचमा रकमान्तर गर्न कानुनी आधार नरहेकाले यसअघि काम गर्न सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले संसदले कुन रुपमा पारित गरेको हो वा निर्देशन गरेको हो, त्यसले कार्यान्वयनको आधार तयार गर्छ । पारित भएका प्रतिवेदनको परिपत्रका आधारमा मन्त्रालयले कार्यान्वयनको पाटोका विषयमा अघि बढ्नेछ ।’
पहिलो चरणमा संसदबाट पारित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको काम विषयगत मन्त्रालयले गर्नेछन् भने दोस्रो चरणको भूमिका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहने उनले बताए । विषयगत मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदनको निर्देशन अनुसार बजेट विनियोजन सिस्टममा कार्यक्रमहरु प्रविष्ट गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य विषय गर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले प्रविष्ट गरेको योजनाहरुमा कानुन बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने रिमालको भनाइ छ । उनका अनुसार संसदीय समितिको उक्त प्रतिवेदनको निर्देशन अनुसार बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने स्रोत मन्त्रालयसँग छैन । समितिले तोक अनुसार प्रदेश सरकारको अर्थ विविध र अन्य शिर्षकमा बजेट प्रयाप्त नरहेको उनले बताए ।
‘अर्थ विविध र अन्य शीर्षकमा बजेट छैन । संघीय सरकारबाट आउने समानीकरण अनुदान घटेर आएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व समेत उठ्न सकेको छैन । अर्थ विविध शीर्षकमा प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६० करोड घटेर आएको छ । राजस्व उठ्न नसक्दा सो शीर्षकहरुमा बजेट छैन । जसका कारण नयाँ कार्यक्रममा बजेट दिन सक्ने अवस्था रहन्न,’ उनले भने ।
तत्काल कार्यान्वयन गर्न सांसदको माग
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले सो प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन् । संसद बैठका मार्फत् सांसदहरुले बजेट कार्यक्रमलाई सन्तुलित बनाउन तयार गरिएको सो प्रतिवेदनलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए ।
प्रतिवेदनले बजेट कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम निर्माणका लागि पनि प्रतिवेदनले मार्ग निर्देशन गर्ने उनीहरुले बताएका थिए । प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरुलाई सरकारले हुबहु र यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गर्दै उनीहरुले समानुपातिक रुपमा प्रदेशको विकासमा काम गर्न सकिने भएकाले प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
समितिका संयोजक समेत रहेका नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालले प्रतिवेदन मार्फत् प्राप्त निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेटमा भएको असन्तुलनलाई समाधान गर्न प्रतिवेदनका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या नहुने उनले बताए ।
सार्वभौम संसदले गरेका निर्णयका विषयमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा मामिला नहुने समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले बताए । समितिको प्रतिवेदन मार्फत् आएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई असहज पर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
के छ संसदले पारित गरेको प्रतिवेदनमा ?
सो समतिले कार्ययोजना तयारी गरी सन्दर्भ सामग्री अध्ययन, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया, समितिका बैठक र बैठकका निर्णयहरुका आधारमा अध्ययन बजेटका विषयमा गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा बजेट तथा कार्यक्रम समावेशी नभएको, दलहरुबिच देखिएको असहमतिका कारण प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित भएपछि उक्त समस्या समाधान गर्न समिति बनाएर काम थालिएको थियो ।
दलहरु बिच बढ्दै गएको असमझदारी हटाएर प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमको संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्न सो समिति प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले गत असार १८ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा सरकार पक्षबिच भएको सहमति पत्र, असार २० गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरु, मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको प्रतिवद्धता, असार ३१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र, कात्तिक १५ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव पत्रको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
समितिले सो विषयमा फागुन २३ गते पूर्व कानुन सचिव चिरञ्जीवी खनाल र योजना तथा बजेट सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका डा. डिल्ली अर्यालसँग विज्ञका रुपमा छलफल गरी सुझाव लिएको थियो भने फागुन २७ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग राय परामर्श लिएको थियो ।
समितिले दलहरुका आयोजना समावेश गर्ने सहमति अनुसारको आयोजनाहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सिफारिस गरिएको भने प्रदेशसभा बैठकबाट निर्णयसहित सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सहमति अनुसारको आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने, सो आयोजनामा अर्थ विविध वा अन्य उपयुक्त शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरी व्यवस्था गर्ने, आयोजनाहरुको नियमानुसार कार्यान्वयन गर्ने, चैतको पहिलो हप्ताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । गणेश दुलाल/राताेपाटी
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापनका लागि गठित विशेष समितिले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेशको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएका छन्।
सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका थिए। एमाले सांसद केशव प्रसाद पोखरेलले प्रतिवेदनलाई बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। उनले सरकारलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
अर्का एमाले सांसद भरतबहादुर केसीले सरकारलाई सन्तुलित विकास बजेट विनियोजनको निर्देशन दिएको बताए। कांग्रेस सांसद मदुकुमार श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष अन्त्य तीर नजिकिँदै गरेकाले प्रतिवेदनका विषयहरू ३ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। छलफल समाप्त भएलगत्तै सभामुख पाठकले प्रतिवेदनलाई निर्णायार्थ पेस गरेका थिए । सभामुख पाठकले निर्णायार्थ पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।
बागमती प्रदेशसभाको बुधबारकाे बैठक १५ मिनेट सञ्चालन भएर स्थगित गरिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समितिको प्रतिवेदन पारित सभामुख पाठकले प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको जानकारी गराएका थिए ।