मकवानपुर । बागमती प्रदेशका वन वातावरण मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा नीतिगत तथा कानूनी सुधारको लागि ७८ बुदें कार्य प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले शुक्रबार पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी नीति तथा तथा कानूनी सुधारको लागि योजनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । तर उनले सार्वजनिक गरेका प्रतबिद्धताहरु व्यवहारिक कम महत्वकाक्षि बढी देखिएका छन् । कतिपय योजनाहरु यसअघि नै विभिन्न स्थानीय तहहरुले सुरु गरेका तर विवादित विषयहरु समेत रहेका छन् ।
“हरित शहर हरियाली क्षेत्र “निर्माण गर्न स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै “एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने नीति मन्त्री पोखरेलले लिइने बताएका छन् । तर यो नीति प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यस अघि नै लिएको नीति हो । यद्यपी नगरपालिकाले नै यो नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग अन्तरगत मन्त्रालयले प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी काठबाट निर्माण भएका फर्निचर तथा विकास निर्माणका कार्यहरुमा स्वदेशी काठ अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
मकवानपुर । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले शहर भन्दा पनि पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रको आवश्यकतालाई बढी केन्द्रित गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बार्षिक योजना तथा दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी रामेछाप र दोलखामा आयोजित जिल्लास्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘वर्तमान स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर आगामी पाँच वर्षीय योजना तयार गर्नुपर्ने मन्त्री थपलियाले बताए । ‘डाटाबिहीन योजना नहुने र प्राथमिक डाटा नभएमा सहायक डाटाको आधारमा योजना बनाउनुपर्छ’ मन्त्री थपलियाले भने ‘आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गर्न लागि पर्नु पर्छ ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको स्थिति निर्क्योल गर्नुपर्ने र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो निर्धारित दायित्वमा निपुण भई कार्यसम्पादन गर्न मन्त्री थपलियाले सुझाव समेत दिए । ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता र राज्य संरचनालाई बलियो बनाउन थप जरुरी रहेको उनकाे भनाइ थियाे ।
राज्य संरचनाको विकेन्द्रीकरण सहित आगामी दिनहरूमा वित्तीय संघीयतालाई पनि थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिदैं उनले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न नीति तथा योजना आयोगले रणनीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । दोलखाको कालिन्चोक, भिमेश्वर र जिरीलाई पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गर्न र पकेट क्षेत्रहरूको निर्धारण गरी रामेछापलाई जुनार र दोलखालाई चौरीको क्षेत्रका रूपमा विस्तार गर्न सुझाव दिए । आयस्रोतको वृद्धि र राजस्व वृद्धिका योजनाहरू विस्तार गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड थियो ।
हरेक पालिकामा आफ्नै स्रोतमा उभिने सक्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनकाे भनाई थियो । ‘सत्ता समीकरण र संरचना फेरिए पनि योजना फेरिनुहुँदैन मन्त्री थपलियाले भने ‘डाँडा पाखाहरूलाई पर्यटन आकर्षणको केन्द्र बनाउन नीति तथा योजना आयोगले योजना बनाएर काम गर्नु पर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. नरबिक्रम थापा, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार डीपी ढकाल, रामेछाप र दोलखाका पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकाे छ । प्रदेशसभा सभामुख भुवन कुमार पाठकले बैशाख २१ गतेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाकाे तेह्रौ (हिउँदे) अधिवेशन बैशाख १२ गतेबाट अन्त्य गरेकाे थियाे । वर्षे (बजेट) अधिवेशन सञ्चालनका लागि सर्वदलीय बैठक २१ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
बैठकमा संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन, बजेट अधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएकाे छ । प्रदेशसभा गठन भएकाे डेढ वर्ष हुदाँसम्म संसदीय समितिकाे सभापति चयन हुन सकेकाे छैन । ५ वटा संसदीय समिति रहेकाे प्रदेशसभा समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक संचालन हुँदै आएकाे छ । सभापति विहिन संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेकाे छैन ।
मकवानपुर । नेपाल औषधि व्यवसायी संघको तेश्रो वार्षिक साधरणसभा तथा दोश्रो प्रदेश अधिवेशन शुक्रबार हेटौडामा भएकाे छ । कार्यक्रमकाे उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले औषधी व्यवसायलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय सधैं तत्पर रहेको बताए ।
सर्वसुलभ औषधिको उपलव्धतालाई मध्य नजर गर्दै यसलाई थप व्यवस्थित ढंगबाट अगाडी बढाउनु पर्छ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘औषधी व्यवसायीलाई आर्थिक अनुशासनको पक्षबाट व्यवसायीक क्रियाकलापमा अगाडी बढाउन जरुरी छ ।’ बागमती प्रदेशमा औषधी उत्पादन गर्ने तथा आयात र निर्यात गर्नेहरुलाई एक बनाएर अगाडी बढ्न उनले सुझाब समेत दिए । राष्ट्रिय पुंजी निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष निजि र सरकारी क्षेत्रले स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको उनकाे भनाइ रहेकाे थियाे । औषधि व्यवसायीहरुले रोजगारी श्रृजना गर्नुका साथै कर तिरेर राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलकाे भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रशसां व्यक्त गरे ।
औषधीको गुणस्तरमा ध्यानदिन सरकारी पक्षको मात्र काम नभई निजी संस्थाको पनि दायित्व भएकाले यसमा औषधी व्यवसाय सक्रियरुपमा लाग्नुेमा उनले विश्वास लिएको बताए । ‘औषधी व्यवसायीलाई सबल बनाउन र समाजमा प्रतिष्ठित बनाउन बागमती प्रदेश सधै तत्पर रहन्छ’ उनले भने ‘औषधी व्यवसायीसंग मिलेर फार्मेसीसँगको दुरीलाई कायम गर्न जरुरी छ ।’ सर्वसुलभ,गुणस्तरीय र मितव्ययीतानै संस्थाको मुल उदेश्य भएको तर्फ सचेत रहन समेत उनले आग्रह दिए ।
सबै औषधी व्यवसाय नाफामुलक नहुने तर कुनै व्यवसाय समाजमा नाफा कमाउनकै लागी खोलिने भएकाले त्यस्ता व्यवसायलाई शुद्धिकरण गर्दै लैजान मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीलाई सुझाव समेत दिए। अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिदै उनले नँया नेतृत्वमा चयन हुनेले औषधी व्यवसायीको हितको लागि काम गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
बागमती प्रदेश औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष धुव्र नारायण श्रेष्ठको सभाध्यक्षता तथा बागमती प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा औषधि व्यवसायी संघ बागमती प्रदेशका नारायण प्रसाद ढकाल लगायत औषधि व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन (१३ औँ अधिवेशन) अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बजेट निर्माणको चरणमा रहेको र बजेट सम्बन्धी समीक्षा गोष्ठी पश्चात् बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) आह्वान गर्नु पर्ने भएकाेले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकाे सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । हिउँदे अधिवेशन १५ फागुन २०८० बाट सुरु भएको थियो ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले वैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० कार्यान्वयन हुने उक्त दिन सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो । २३ कात्तिक २०८० मा जारी गरिएको उक्त ऐनकाे प्रस्तावनामा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनमा कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था अनुसार वैशाख २४ गतेबाट कार्यान्वयन हुने छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा निर्माण हुने भौतिक संरचना र भवनहरूमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी तथा सामुदायिक भवन वा कुनैपनि किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वदेशमै उत्पादन भएका काठ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय भएकाे उनले जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका विभिन्न विभागीय मन्त्रालयका सचिव र विज्ञहरू सदस्य रहने गरी सो परिषद् गठन हुने उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला अदालत मकवानपुरलाई कार्यालय भवन उद्घाटनमा भएकाे खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले जिल्ला अदालत मकवानपुरलाई नयाँ कार्यालय भवन उद्घाटन खर्च बापत ५ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानिकरण अनुदान रकम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बागमती प्रदेश स्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० संशोधनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार बैठकले वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान सम्बन्धमा जग्गा भोगाधिकार मात्रै लिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आसपास रहेका केही रुखहरू कटान गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारबाट भोगाधिकार लिने निर्णय गरेको उनले बताए ।बैठकले प्रदेशको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नीति २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट २०७९/०८० मा भएका कामहरूको बाँकी भुक्तानी रकम निकासा दिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल ३ नम्बर वाहिनीद्वारा गोताखोर तालिम सञ्चालनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत ३० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने विपद् स्वयम सेवक समूह निर्माण तथा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन समेत पारित गरेको छ ।