मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोडकाे बजेट प्रस्तुत गरेकाे छ । शनिबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ । प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनको चालूतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याएको छ ।
प्रस्तुत बजेट मार्फत आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेकाे छ ।
चालु आर्थिक वर्षकाे भन्दा आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बढी हाे । चालु आवकाे लागि प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकाे थियाे ।
Budget-Baktabya बागमती प्रदेशमकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११९ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण स्वरुप उपलब्ध गराउने भएकाे छ ।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत प्रदेशका स्थानीय तहलाई उक्त रकम विनियाेजन गरिएकाे बताए ।
राष्ट्रिय वित्त आयोगको सिफारिसमा समानीकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ७९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे उनले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आवधिक योजना स्वीकृत गरेकाे छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको दोस्रो आवधिक योजना ०८१/०८२ देखि ०८५/०८६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
बैठकले स्वास्थ्य तर्फ प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे छ । यस्तै मकवानपुर जिल्लामा प्रदेश अस्पताल स्थापना गर्ने तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन संहिता र आयुर्वेद औषधिको लेबल डिजाइन स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएकाे छ । साेमबारकाे प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द शर्माले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले लिएकाे छ । प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने रुपान्तरणकारी तथा उच्च प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनाको पहिचान र विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएकाे छ । प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट गर्ने मापदण्ड तयार गरी ठुला बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाहरु तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।
अन्तरप्रदेश समन्वय मार्फत प्रदेश करका दरहरुमा एकरुपता ल्याउन जोड दिइने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रदेशले योजना बनाएको छ । बर्थिङ सेन्टरलाई सुदृढीकरण गर्दै गर्भवती तथा प्रसुती अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरुको निशुल्क हवाई उद्दार सेवालाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुखले शर्माले प्रस्तुत गरेकाे प्रदेश सरकारकाे नीतिमा आएकाे छ । संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरी अध्यापनको व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ । यसैगरी प्रदेश परिचय विषयको पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक तयार गरी अध्यापनको व्यवस्था मिलाइने प्रदेशकाे कार्यक्रम छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । ‘कृषक सूचीकरण र वर्गीकरण गरी कृषि तथा पशुसम्बन्धी सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाइनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘मासु, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ तथा दानाको गुणस्तर र स्वच्छताका लागि पूर्वाधार विकास गर्दै पशुपालन तथा उत्पादनका मापदण्डहरू लागु गरी नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।’
एक बडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि बताइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दिने अनुदान स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदान पठाएर कार्यान्वयन गर्ने समेत नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ । प्रदेशस्थित सरकारी भवन तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त निकायको भवन निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति पनि बनाइएको छ । सरकारी कार्यालय तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी काठबाट निर्मित फर्निचरहरूको प्रयोग प्राथमिकताका साथ गर्ने पनि जनाइएको छ ।
आगामी वर्षदेखि प्रदेशका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुका साथै प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने पनि जनाइएको छ । प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा एक/एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल तोकिने नीति पनि प्रदेशले लिएको छ ।
साेमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा संसाेधन प्रस्ताव पेश गर्न चाहनु हुने प्रदेश सभा सदस्यहरुले जेठ १६ गते दिनकाे ३ वजेभित्र संसोधनको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए ।
हेर्नुहाेस नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ