मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएकाे छ । साेमबारकाे प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द शर्माले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले लिएकाे छ । प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने रुपान्तरणकारी तथा उच्च प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनाको पहिचान र विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएकाे छ । प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट गर्ने मापदण्ड तयार गरी ठुला बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाहरु तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।
अन्तरप्रदेश समन्वय मार्फत प्रदेश करका दरहरुमा एकरुपता ल्याउन जोड दिइने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रदेशले योजना बनाएको छ । बर्थिङ सेन्टरलाई सुदृढीकरण गर्दै गर्भवती तथा प्रसुती अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरुको निशुल्क हवाई उद्दार सेवालाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुखले शर्माले प्रस्तुत गरेकाे प्रदेश सरकारकाे नीतिमा आएकाे छ । संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरी अध्यापनको व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ । यसैगरी प्रदेश परिचय विषयको पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक तयार गरी अध्यापनको व्यवस्था मिलाइने प्रदेशकाे कार्यक्रम छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । ‘कृषक सूचीकरण र वर्गीकरण गरी कृषि तथा पशुसम्बन्धी सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाइनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘मासु, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ तथा दानाको गुणस्तर र स्वच्छताका लागि पूर्वाधार विकास गर्दै पशुपालन तथा उत्पादनका मापदण्डहरू लागु गरी नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।’
एक बडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि बताइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दिने अनुदान स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदान पठाएर कार्यान्वयन गर्ने समेत नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ । प्रदेशस्थित सरकारी भवन तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त निकायको भवन निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति पनि बनाइएको छ । सरकारी कार्यालय तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी काठबाट निर्मित फर्निचरहरूको प्रयोग प्राथमिकताका साथ गर्ने पनि जनाइएको छ ।
आगामी वर्षदेखि प्रदेशका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुका साथै प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने पनि जनाइएको छ । प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा एक/एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल तोकिने नीति पनि प्रदेशले लिएको छ ।
साेमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा संसाेधन प्रस्ताव पेश गर्न चाहनु हुने प्रदेश सभा सदस्यहरुले जेठ १६ गते दिनकाे ३ वजेभित्र संसोधनको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए ।
हेर्नुहाेस नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ

