मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले बैठकले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी नियमावली २०८१ र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा दोस्रो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार बिहवारकाे प्रदेश मन्त्रीपरिषद्काे बैठकले उक्त नियमावलीमा आवश्यक छलफलका लागि मन्त्रस्तरीय समितिमा पठाउने निर्णय समेत भएकाे जनाकरी दिए । यसैगरी एसियाली विकास बैङ्क एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएकाे समेत लामिछानेले बताए ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जना सचिवको पदस्थापन र २ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका सचिव वेदप्रसाद भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाको बैठक तथा प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको सरकारका प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव रुद्र लामिछानेलाई गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उक्त मन्त्रालय हालै मात्र गठन भएकाे हाे । यस्तै नीति तथा योजना आयोगमा कार्यरत केशवराज सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाे शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाकाे समेत थप जिम्मेवारी तोक्ने बैठकले निर्णय छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत सुरक्षा समन्वय केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयमा बसेकाे समितिको बैठकले १६ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा समन्वय केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
उपनिर्वाचन हुने प्रदेशका मकवानपुर काठमाडौं दोलखा र नुवाकाेट जिल्लालाई समेटेर एकीकृत सुरक्षा समन्वय केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । प्रदेशका मकवानपुरकाे हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा वडा अध्यक्ष सहित किर्तिपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख तथा १ र ४ नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष, काठमाडौं उपमहानगरपालिका–१६ मा वडा अध्यक्ष, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको २ नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्ष चयनका लागि १६ मंसिरमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
उपनिर्वाचन हुने चार जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको रिपोर्टिङलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्दै चुस्तदुरुस्त सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सुरक्षा केन्द्रबाट काम गरिने बताइएकाे छ । सम्पर्क कार्यालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हेटौडामा रहने केन्द्रको संयोजन मन्त्री लामिछानेले गर्नेछन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरणमा सबै एक जुट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तका कारण बागमती प्रदेशका बिभिन्न क्षेत्रमा परेको असरका विषयमा शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
जनपत्र मिडिया प्रालि हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा भएकाे जलवायु परिर्वतनका कारण धेरै खालका समस्या भएको र यसको समस्या विश्वव्यापी रुपमा भएकाले पनि सबैले आफ्ना क्षेत्रबाट लाग्नका लागि कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभाका समितिका सभापति, पूर्वमन्त्री, सरोकारवालाहरु, बिभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले कार्यक्रममा सुझाब दिएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशसभा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव भएको बताए । उनले बागमती प्रदेश सरकारमा वातावरण क्षेत्र हेर्ने कानून, कार्यालय र कर्मचारीसमेत नभएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न सकेनन् । जलवायु परिर्वतनबाट नेपाल पहिल्यैदेखि प्रभावित रहँदै आएको छ’ उनले भने ।
‘जलवायु परिवर्तको असर सम्बन्ध थाहा हुन थालेकाे धेरै समय भएकाे छैन्’ सभापति श्रेष्ठले भने ‘नेपालको विकास प्रणाली र उत्पादनका हिसाबले जटिलता बढ्दै गइरहेको छ ।’ ‘प्राकृतिक प्रकोपको सबैभन्दा बढी प्रभाव गरिब र विपन्न वर्गलाई परेको उनले बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी मानिसको बसोबासका लागि अयोग्य बन्दै गइरहेकोले न्यूनिकरण गर्न पहल गर्नु पर्ने बताए ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वसामाजिक विकास मन्त्रीकुमारी मोक्तानले बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावका विरुद्धमा गरिने कार्यका लागि वातावरण क्षेत्रका विज्ञ तथा कार्यालय नै नरहेको बताइन् । ‘प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग प्रतिकाका रुपमा काम गर्ने सरकारी संरचना आवश्यक रहेकोछ’ उनले भनिन् ‘जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटेकाे छ, विषादीको प्रयोगले किसानहरुमा क्यान्सरकाे संक्रमण छ ।’ हिमाली क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुकेकाले पहाडी र तराईका क्षेत्रमा समस्या आएको उनले बताएन् । पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरले आफ्नो ढंगले काम गर्न नपाउनु र जनप्रतिनिधि नै हाबी हुँदै आइरहेको प्रवृतिले विपदजन्य घटनालाई बढावा दिइरहेको उनले बताइन् । ‘जलवायु परिवर्तनका असरसँगै मानवीय त्रुटीलाई रोकथामको नीति लिएर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत राधिका शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण समाजमा परेको असर र सम्भावित असरका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा सहभागि कसले के भने ?
नेपालमा र प्रमुखतः बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो रुपमा छ । विगतमा जस्तै मनसुन बाहिरिसक्ने असोज महिनाको दोस्रो हप्तामा अविरल वर्षाका कारण बागमती प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षती भएको छ । यो जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण हो । गैसस महासंघ मकवानपुरले जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नेगरी नीति बनाउन पहल गरेको छ । बागमती प्रदेशलाई हरित प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको घोषणा कागजमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको र बिनियोजित बजेट परिचालनमा पनि कमजोर देखिएको छ ।
रमिला सापकोटा, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुर
खोलामा किनारमा बसोबास गर्दै आइरहेको माझी समुदायको पानीको स्रोत सुकेका कारण जीवनयापनमै समस्या भइरहेको छ । बागमती नदीको कालो पानी खानुपर्ने बाध्यतामा माझी समुदाय रहेको छ । जोखिमपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका नागरिकको संरक्षणमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मात्र नभई क्रसर उद्योगलगायतका पूर्वाधारका संरचनाहरुले विपदजन्य घटना बढाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी योजना बनाउन सकेको छैन् ।
लक्ष्मी माझी, महासचिव, माझी राष्ट्रिय मुक्तीमोर्चा नेपाल तथा गाउँकार्यपालिका सदस्य, बकैया गाउँपालिका कार्यालय ।
नागरिक समाजले उठाएका विषयमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि तीन तहको सरकारको समन्वय आवश्यक छ । समन्वय अभावका कारण यसका क्षेत्रमा काम नै हुन सकेको छैन् ।
कुमारी वाइवा, संयोजक, हिमराइट्स मकवानपुर
धुँवा, धूलो, ग्यास र प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग घटाएर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणको लागि सहरमा मात्रै केन्द्रित नगरी ग्रामिण क्षेत्रमा पनि क्रियाकलापहरु गनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि मुख्य बिन्दुमा पुगेर काम नै गर्न सकेको छैन् । डढेलो रोक्न राज्यसँग उपयुक्त नीति र योजना नै छैन् । पानीको रिचार्ज हुने गरी संरचना निर्माणमा जोड गर्नुपर्छ ।
दीपक पुडासैनी, सचिव, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश
विकासको नाममा विनास भइरहेकोले यसलाई रोक्न आवश्यक छ । जंगली जनावर र मानवबीचको द्वन्द्व रोक्नु पर्नेछ । जनावर र मानवको संरक्षणका लागि राज्यले उपयुक्त नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेछ । वनजंगलको विनाश र अव्यवस्थित विकासले जलवायु परिवर्तन गराइरहेको छ । यसलाई रोक्न नसके जीवनयापन संकट बन्दै गइरहेको छ ।
नानीमैया रुम्बा, कोषाध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेश
जलवायु परिवर्तनका प्रभावका उत्पन्न समस्याका कारण कृषि पेशा गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ । खोलानालामा पानी सुक्दै जानुले सिचाईमा समस्या र जंगली जनावर मानवबस्ती र खेतियोग्य जग्गामा आइपुग्नुले ठूलो नोक्सानी किसानहरुले व्यहोर्नु परेको छ ।
अर्जुनप्रसाद घिमिरे, अध्यक्ष, चालिसे कृषक समूह हेटौंडा–१७ राजदेवी
राज्यले जलवायु परिवर्तनका कारणहरुको साना–साना समस्याहरुमा ध्यान नै दिन सकेको छैन् । किसानहरुले उठाएका सबालमा स्थानीय तहले चासोका साथ लिने गरेको छैन् । कृषि उत्पादनमा विषादीको प्रयोग र प्लाष्टिकको प्रयोग घटाउन सके जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सकिन्छ । यसको समस्या समाधानका लागि पहिला साना विषयहरुबाट काम गर्न जरुरी छ ।
गोविन्द पौडेल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, मकवानपुर संयोजक
जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमागाईको अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सचिव राजु श्रेष्ठ लगातयकाे आतिथ्यता रहेको थियाे ।
मकवानपुर। मधेश प्रदेशकाे बारा जिल्लामा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । बाराकाे निजगढ नगरपालिकामा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान र फ्रेड हलोज फाउण्डेसन अष्ट्रेलियासँगको साझेदारीमा तिलगंगा सामुदायिक आँखा अस्पताल संचालनमा आएकाे हाे ।
बारा जिल्लाको पहिलो सामुदायिक आँखा अस्पतालकाे मधेश प्रदेशका मुख्य मन्त्री सतिस सिहले २८ कार्तिक २०८१ मा अस्पतालकाे उदघाटन गरेसँगै सेवा सुचारु भएको छ । करिव ३० करोडको लागतमा बनेको अस्पतालमा हरेक वर्ष ५५ हजार बिरामीलाई उपचार प्रदान गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताइएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले आँखा अस्पतालले आँखा उपचारको लागि मात्र नभएर मेडिकल टुरिजमको लागि पनि योगदान दिने बताए । निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरथ पुरीले भने ‘राम्रो आँखा उपचार भन्नासाथ तिलगंगा भनेर सम्झिथ्यौ जसको लागि काठमाडौं कि हेटौडा जानुपर्थ्यो तर अहिले तिलगंगा हाम्रै आगँनमा आएको छ । हामी निजगढवासी र वरिपरि क्षेत्रका लागि यो एकदमै खुशीको क्षण र ठूलो उपलब्धी हो ।’
तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्दुक रुइतले यो भेगमा गुणस्तरीय, सर्वशुलभ र पहुँच योग्य अस्पताल ल्याउने हाम्रो सपना साकार भएको बताए । ‘यो अस्पताल, द फ्रेड हलोज फाउन्डेशनको लागि नयाँ अध्यायको शुरुआत हो, जसले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान, स्थानीय साझेदार र समुदायहरूसँग एक मजबुत र दिगो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ’ द फ्रेड हलोज फाउन्डेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इयान विशार्टले भने ।
निजगढ नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको १० कठ्ठा जमिनमा करिब १९ करोड लागतमा आँखा अस्पताल निर्माण गरिएको हेटौंडा सामुदायिक आँखा अस्पतालका प्रबन्धक सुधीर श्रेष्ठले जानकारी दिए । निजगढ आँखा अस्पतालमा वरिष्ठ नेत्र स्वास्थ्य विशेषज्ञको नेतृत्वमा आकस्मिक र बहिरंग सेवाका साथै शल्यक्रिया सेवा समेत प्रदान गरिने उनले बताए । ‘अनौपचारिक रुपमा सेवा सुरु गरेको आँखा अस्पतालमा करिब ४ हजार ५ सय जनाले बहिरंग सेवा लिएका र ३ सय २४ जनाकाे आँखाको शल्यक्रिया गरिएकाेछ’ उनले भने ।
आगामी पाँच वर्षमा, यो अस्पतालले मधेश प्रदेशबाट अनुमानित २ लाख ७४ हजार आँखा बिरामीको उपचार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो अस्पतालले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा यस क्षेत्रका ३० लाख भन्दा बढि व्यक्तिहरूमा गुणस्तरिय आँखा सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने आकंलन गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा आँखाका विरामीकाे संख्या उल्लेख्य रहेकाले निजगढलाई उपयुक्त स्थान मानेर हेटौंडाको सामुदायिक आँखा अस्पतालकै ढाँचामा अस्पताल निर्माण गरिएको हाे । नेपालमा करिव ९३ हजार ३०० जना दृष्टिविहिन र करिव ७ लाख ८२ हजार ७०० जनाले कुनै न कुनै प्रकारको दृष्टि समस्या सहित जीवन व्यतित गरिरहेकाे तथ्याङ्क छ । अन्धोपनको भार मधेश प्रदेशमा देशकै दोस्रो उच्चतम स्थानमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपी ८० प्रतिशत दृष्टि समस्याको उपचार सम्भव हुने गरेकाे छ । नेपालमा अन्धोपन र न्यून दृष्टिको प्रमुख कारण मोतिविन्दु हो ।
अन्धोपन भएका मध्ये अनुमानित ६६.८ प्रतिशत व्यक्ति मोतीविन्दुको कारणबाट भएको देखिन्छ । नेपालमा महिलामा पुरुषको तुलनामा दुई तिहाई बढी दृष्टिविहिन वा दृष्टिको समस्या रहेकाे बताइन्छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले एक सय दिनकाे उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र सचिवहरु सहितले पत्रकार सम्मेलन मार्फत एक सय दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री लामाले सरकारकाे नेतृत्व लिएकाे प्रदेश सरकारकाे एक सय दिनको अवधि गरेकाे केही कामलाई नै उपलब्धी भन्दै सार्वजनिक गरेकाे हाे । सय दिनमा देखिनेगरी उपलब्धी मुलक कामहरु भएको छैन । आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको गठन भएदेखि हालसम्मको कार्य तथा निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले यसअवधिमा आफूले सरकारको जग बसाल्ने काम गरेको दाबी गरेका छन् । तर प्रदेश सरकारले नियमित कामलाई उपलब्धीका रुपमा सार्वजनिक गरेकाे पाइएकाे छ ।
‘कुनै पनि सरकार गठन भएको सय दिनमै उथलपुथल हुने गरी काम गर्न सक्दैन मुख्यमन्त्री लामाले भने ‘विपद्को समयमा सरकारले धेरै काम गरेको छ ।’ प्रदेश सरकारले गत असोज महिनामा आएको बाढी पहिरोका कारण भएको क्षति न्यूनिकरणमा काम गरेपनि अन्य कार्य भने नियमित प्रकृतिका नियुक्ती लगायतका कामलाई उपलब्धीका रुपमा सार्वजनिक गरेको हाे । मुख्यमन्त्री लामाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका कारण आफ्नो भिजनअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।
‘बजेट एउटा सरकारले ल्यायो । अहिले कार्यान्वयन हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री लामो प्रदेश सरकार नीतिगत सुधारको काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले सय दिनको अवधिमा सुशासन र विकासका लागि आधारहरु तयार गर्ने काम भएको बताए । ‘कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ’ उनले भने । विपत् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले काम गर्न चाहेरपनि ऐन कानूनका कारण समस्या रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणलगायतका कार्यहरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सय दिनकाे अवधिमा प्रदेश सरकारलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ गर्न तीन वटा ऐन जारी भएको, बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको लगायतका प्रगति सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सय दिनको मुख्य मुख्य उपलब्धिमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संवैधानिक नियुक्ति तथा अन्य पदपूर्ति गरिएको, रुग्ण आयोजनाहरुको पहिचान गरिएको, खानेपानी कार्यालय स्थापना, विद्युतीय चालक अनुमतिपत्र प्रणाली विकास गरी सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको, कार्यविधिहरु स्वीकृत गरिएकोलगायतका छन् ।