नेपालका ३५ लाख जनसङ्ख्या आधारभुत खानेपानीबाट बञ्चित
मकवानपुर । नेपाल सरकारले सन २०३० सम्ममा ‘सबैका लागि सुरक्षित तथा खर्चले धान्न सक्ने मुल्यमा खानेपानीको सुर्वसुलभ तथा समतामुलक पहुँच हासिल गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ, तर हाल नेपालका ३५ लाख जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपाी सुविधाबाट बञ्चित रहेको छन् ।
यहाँका ६ लाख ३९ हजार जनसङख्याले एक गाग्रो पानीको लागि कम्तिमा ३० मिनेटभन्दा बढी समय खर्चने गरेका छन् । यस्तै ८ लाख ५५ हजार जनसंङ्ख्या खोलानाला, कुलो जस्ता सतहको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै बाँचिरहेका छन् । सुरक्षित तवरले पानीको व्यवस्थापनको लागि एक घर एक धारा पहुँच पुर्याउने, चाहिएको बेला आवश्यक पानीको उपलब्धता कायम गर्ने, दिसाजन्य किटाणु र हानिकारक केमिकल नभएको गुणस्तरीय पानी वितरण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । हालको कार्य प्रगतिकै रफ्तारले २०३० को लक्ष्यलाई भेट्न सक्ला त ? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा कार्यरत हरि भुषालका अनुसार हाल नेपालमा १ करोड ९२ लाख जनाले चाहिएको बेलामा सर्वसुललभ रुपमा पानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
राष्ट्रिय जनगणा २०७८ अनुसार हाल नेपालमा १९ प्रतिशतले मात्रै शुद्ध पानी पिउन पाएका छन् । यो तथ्याङ्क बागमती प्रदेशमा भने १५ प्रतिशत छ । तर बागमती प्रदेशको ७१ प्रतिशत परिवारले प्रयोग गर्ने पानीमा इकालाइ अर्थात दिसाजन्य पदार्थमा रहने किटाणु रहेको विश्व स्वास्थ्यले जनाएको छ ।
वि.स २०७८/०७९ मा बागमती प्रदेशमा ५ वर्षमुनीका प्रति हजार बालबालिकामा ३०४ जनाको झाडापखालनको कारण बिरामी हुने गरेको थियो । यो दर पनि खट्दो रहेको भुषालले बताए । उनका अनुसार २०७९/०८० मा यो दर प्रतिहजारमा ७९ जनामा झरेको थियो । तर २०८०/०८१ फेरी केही बढेर प्रतिहजारमा ८० जना पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण नै पानीको शुद्धता र उपलब्धताको समस्या हो ।
शुद्ध पानी र आधारभूत पानीको उपलब्धताको समस्या नेपालमा मात्रै हैन विश्वको धेरै जसो मुलुकमा रहेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा गरिएको सर्भेक्षण अनुसार विश्वमा ६ अरव मानिसहरुले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित गरिएको पानी प्रयोग गरेका थिए । २ अरब २० करोड मानिसहरूले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित नगरिएको पानीको प्रयोग गरेका थिए ।
जसमध्येस १ अरब ५० करोड मानिसहरुले सुधारिएको आधारभूत खानेपानी सेवा प्रयोग गरेका थिए । २९ करोड २० लाख मानिसहरुले सुधारिएको तर ३० मिनेट भन्दा टाढाको दुरीमा रहेको पानी प्रयोग गरेका थिए। यसैगरी २९ करोड ६० लाख मानिसहरुले असुरक्षित कुवा, ईनार तथा वर्षाको पानी प्रयोग गरेका थिए ।
नेपालमा भने पानीको सफाइमा ध्यान दिदैं आएको कारण नेपालले जनस्वास्थ्यमा केही प्रगति गरेको विश्व स्वास्थ्यका हरि भुषालले बताए । भुषालका अनुसार सन् १९९० मा पानी प्रदुषणको कारण लाग्ने झाडापखाला मृत्युको पाँचौ कारण थियो । २०१९ सम्म आइपुग्दा यसमा प्रगति हासिल भएर दशौंं कारणको रुपमा पुगेको र सन् २०२१ मा आइपुग्दा चौधौं कारण बन्न पुगेको छ । “नेपालीको स्वास्थ्यमा जोखिम कम हुदै आएको छ, प्रगति भएको त तथ्याङ्कले देखाउँछ, तर अझै धेरै काम बाँकी छ” भुषालले भने ।
बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले हेटौंडामा आयोजना गरेको खानेपानी गुणस्तर निगरानी सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयले समन्वयात्मक रुपमा जनताको स्वास्थ्यको लागि पानीको सरसफाइमा बिशेष चासो राख्दै आएको स्वास्थ्य निदेर्शक डा.नरेन्द्रकुमार झाले बताए ।
सरकारको अभियान नै सबैको घरघरमा शुद्ध खानेपानी र सबै किसानहरुको खेतमा सिंवाइ सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई सार्थक टुङ्गोमा पुर्याउन खानेपानी, सरसफाइ तथा सुलभ सिंचाइ वर्षको रुपमा विशेष अभियान चलाउने नीति रहेको डा. झाले बताए ।
तर पानीको वितरणमा विभिन्न समस्या खेप्नु परेको स्थानीय खाने पानी उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । आयोजनाको सम्भाव्यता या विस्तृत सर्वेक्षण, अध्ययन बिनाका न्यून बजेटका अत्याधिक टुके्र योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुदाँ प्रभावकारी काम हुनै समस्या रहने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
प्राथमिकताका आधारमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिको अनुपातमा बजेट योजना छनोट नहुनु, सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार नभएकोले यथार्थ तथ्याङ्क नहुने जसले गर्दा आयोजना निर्माण, पानी वितरणमै समस्या हुने गरेको उनीहरुले बताएका हुन् । सतही स्रोतहरू सुक्दै जाने, पम्पिङ्, लिफ्टिङ् प्रविधिबाट योजना संचालन गर्नु पर्ने र योजनाको लागत तथा सञ्चालन खर्च बढ्ने गरेकोले छरिएको पहाडी बस्तीहरूमा खानेपानी आयोजना संचालन गर्न समेत कठीनाई हुने गरेको र पानीको शुद्धता परिक्षणका सवालमा झनै समस्या हुने गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य व्यवस्थापक निश्चल सापकोटाले बताए ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरु, जिल्ला स्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुमा पानीको शुद्धता परिक्षण गर्ने गरिएको भए पनि धेरै उपभोक्ता समितिहरु नै यसबारे अनविज्ञ छन् । पानी जाँचको लागि स्वास्थ्य शाखाका प्राविधिकहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पु-याएर संकलन गरेको नमुना पानी जाँच गरेर नतिजा अनुसार पानी शुद्धिकरणमा ख्याल गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका कान्जय चौधरीले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा संचालनकाे लागि दलहरु विच ८ बुँदे सहमति भए पनि पुनः अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबिच भएको सहमति कार्यान्वयनमा समस्या भएकाे भन्दै शुक्रबारको लागि बाेलाइकाे प्रदेशसभाकाे बैठक अवरुद्ध भएकाे हाे ।
शुक्रबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेकाे थियाे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बिहीबार भएकाे बजेट सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको बताएपछि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको हो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढकालले सरकार सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाउँदै सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म संसद् सञ्चालन नहुने बताए ।
माओवादी केन्द्रले बिहीबारको सहमति अनुसार छुटेका योजना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी संसद्मा ल्याउन माग गरेको उनले जानकारी दिए ।उनले भने ‘सरकारले बिहीबारको सहमति सरकारबाट उल्लघंन गरेपछि बैठक अवरुद्ध भएकाेले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न सक्ने छैन ।’
प्रदेशसभा रोकेर केही बेर दलहरू बिच भएको बैठकमा समेत सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्रले संसद्को काम अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएको थियाे । माओवादी केन्द्रले बिहीबारको सहमति अनुसार छुटेका योजनाहरू समेट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गरेर संसद्मा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिपक्षले योजनाको समावेशीकरण र बजेटको न्यायोचित बाँडफाँटको माग गर्दै आएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक टेबुल गर्न ३० मिनेटका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । सो बिचमा केही समय दलहरूबिच छलफल भएपनि सहमति जुट्न नसकेको हाे । बैठक सञ्चालन हुन नसकेको पछि प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर शनिबार १ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभाकाे बैठक स्थगित गरेकाे छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले १ असारमा आर्थिक २०८२/०८३ काे बजेट सार्वजनिक गरेकाे थियाे । प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट माथि दफावार छलफल गरी पारित गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर बजेट माथिको छलफलकाे लागि आव्हान गरिएकाे बैठक बस्दै नबसी सारिदै आएकाे थियाे । पटक–पटक प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएकोले दलहरु विच बिहीबार प्रदेश सभा संचालनकाे लागि ८ बुँदै सहमति गरेका थिए ।
गत १२ असारमा बजेट माथिको छलफलका लागि बाेलाइएकाे विवादका कारण अवरोध आएको थियाे । सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबिच सहमति हुन नसक्दा १६ असारका लागि बोलाइएको बैठक समेत स्थगित गरी १९ असारकाे लागि बाेलाइएकाे थियो । दलहरु विच बजेट कार्यान्वयनका लागि ८ बुँदै सहमति पछि बिहीबारकाे बैठक केही समय संचालन भई शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित भएकाे थियाे ।
यस्तो थियो दलहरु विचकाे ८ बुँदे सहमति

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरलाई ३ करोड दिने भएकाे छ ।प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भरतपुरकाे प्रशासकीय भवन निर्माणकाे लागि ३ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हाे ।
भरतपुर महानगरपालिकाकाे प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ३ करोड १ लाख रुपैंया निकासा दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने जानकारी दिए ।
प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि लागत साझेदारीमा ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड १ लाख रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाको केन्द्र स्थानान्तरण गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले लिखु गाउँपालिकाका दुई तिहाइ जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहितको प्रस्तावमा पालिका हाल रहेकाे स्थानबाट वडा नम्बर–४ मा सार्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले बताए ।
साबिकको स्थानमा जग्गा नभएकाले गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा समेत बाधा पुगेकाले वडा नम्बर–४ मा जग्गा प्राप्ति समेत गरेर केन्द्र सार्न प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारीको वैदेशिक भ्रमण समेत स्वीकृत गरेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाकाे बैठक सुचारु भएकाे छ । दलहरूबिच बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएसँगै प्रदेशसभा बिहीबारबाट संचालन भएको हो । १ असारमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमाथि विवाद हुँदा प्रदेश सभाकाे बैठक प्रभावित हुँदै आएकाे थियो ।
बजेटमाथि छलफल र पारित गर्न १२ असारकाे लागि प्रदेश सभाकाे बैठक आव्हान गरिएकाे थियाे । सभा नियमित संचालन भएकाे भए अहिलेसम्म प्रदेशकाे बजेट माथिकाे छलफल सकिएर पारित हुने चरणमा पुग्नु पर्ने थियाे । त्यही बजेट माथिकाे विवाद समाधान गर्न दलहरुबिच बिहीबार ८ बुँदे सहमति भएसँगै बिहीबार विहान ११ बजेकाे लागि बाेलाइएकाे बैठक साँझ सुरु भएकाे थियो ।
बिहीबार केही मिनेट संचालन भएर प्रदेशसभा बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले समय माग गरेर धारणा राखेका थिए ।नेता जम्कट्टेलले सरकारले बजेटमा अस्वाभाविक ढङ्गबाट हस्तक्षेप गर्दा व्यवस्था माथि नै समस्या भएको बताए । सरकारले उक्त विषयहरूमा स्पष्ट धारणा सहित बजेटका त्रुटिहरू सच्याउनु पर्ने उनले माग राखेका छन् ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री लामाले सरकारले कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने गरी प्रतिपक्ष दलहरूको सुझाव ग्रहण गरेको बताए । उनले संविधान र व्यवस्था प्रतिको सबै दलहरू एकजुट हुन जरुरी रहेको बताए ।
सभा सञ्चालनकाे लागि दलहरू बिच ८ बुँदे सहमति
बागमती प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि दलहरूबिच ८ बुँदे सहमति भएको छ । बागमती सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलहरूबिच बजेट माथिको छलफल प्रारम्भकाे लागि सभा संचालनकाे लागि बिहीबार ८ बुँदे सहमति भएको हो ।
सभामुख भुवन कुमार पाठकको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको उपस्थितिमा बिहीबार बिहानदेखि बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त सहमति गरेको हो । दलहरू बिच आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकमाथि देखिएका कमजोरी, विवाद र असन्तोषलाई समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।
बजेटमा भएका नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउने, अपारदर्शी र अनधिकृत कार्यक्रमहरू हटाउने तथा आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै दललाई सहभागी गराउने दलहरूबिच सहमति भएको हो । प्रदेशको बजेट प्रक्रिया सुधार गर्नु, नीति निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र स्रोतको न्यायोचित प्रयोग गराउनु पर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच बागमती प्रदेशसभामा बजेट विनियोजन र सरकारको संरचनागत सुधारका लागि बिहीबार सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । बजेटसम्बन्धी विवाद रहेकाे बेला सत्तारुढ दलका सांसदहरूले बजेट प्रणाली, सरकारी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको माग सहित सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २/२ जना सांसदले दर्ता गरेको उक्त प्रस्तावले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको सङ्ख्या, आयोग तथा बोर्डहरूको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुधारका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मध्यकालीन खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेस गरे लगत्तै सभामुख भुवन कुमार पाठकले सभाकाे निर्धारित कार्यसूची हटाएर बैठक स्थगित गरेका थिए । बिहीबारको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको कर तथा राजस्व सम्बन्धी प्रस्ताव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको प्रस्ताव माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची रहेको थियो ।

मकवानपुर । बाममती प्रदेश सरकारले चालक तथा सहचालकलाई सम्मान गरेको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलो पटक उत्कृष्ट चालक र सहचालक छनौट गरी सम्मान गरेकाे हाे ।
बुधवार मन्त्रालयले अनुशासित र मर्यादित सवारी सञ्चालन गर्ने ३ जना महिला चालकसहित १५ जना चालक र सहचालकलाई सम्मान गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारती, नारायण यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ, महासचिव सरोज खनालले चालक, सहचालकलाई सम्मान प्रदान गरेका थिए ।
मन्त्रालयले सम्मानित गरेका महिला चालक नवीना खड्का, सरिता गौतम, जानुका गौतमसहित यादव थपलिया, कान्छा श्रेष्ठ, शरण सिंह लामा, विष्णुबहादुर रोक्का, कुशकुमार ढकाल, धनबहादुर तामाङ, कृष्णहरि पुडासैनी तथा सहचालक दिपेश भैया, रमेश चौधरी, राजेश थापा क्षेत्री, सञ्जय प्रजा र सुरेश रुम्बा रहेका छने् । उनीहरुलाई जनही १५ हजार नगद प्रदान गरिएको श्रम, रोजगार तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सुनिता गजुरेलले जानकारी दिइन् ।
चालक तथा सहचालकाे छनौट नारायणी यातायात व्यवसायी संघले गरेको हाे । संघले गरेको मूल्यांकन, छनौट र सिफारिसलाई मन्त्रालयस्तरको मूल्यांकन समीक्षा समितिले समीक्षा गरी सम्मानित हुने चालक, सहचालकको नामावली टुंगो लगाएको थियो ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले लामो रुटको चालककाे संख्या घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । लामो रुटको चालक उत्पादन घटिरहेकोले मन्त्रालयले प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । चालकहरुको प्रोत्साहनकै लागि सम्मान कार्यक्रम राखिएको हाे, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लामो रुटको चालक उत्पादन गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
लामो रुटको सवारी चालकले विदा भएपछि नयाँ चालकमा युवाहरुकाे सहभागिता हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले २ सय ४५ जना महिला चालकहरु उत्पादनमा पनि मन्त्रालयले तालिमलगायतका कार्य गरिरहेको बताए । ‘व्यवसायलाई मर्यादित पेशा बनाउनुपर्छ’ उनले भने ‘ट्राफिक नियमको पालना गरेर सवारी सञ्चालन गर्नु पर्छ ।’ यात्रुहरुको गुनासाको सम्बोधन हुने गरी सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने चालकहरुको दायित्व रहेको मन्त्री महर्जनले बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञ सल्लाहकार तुलसी रिजाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवन भरतपुर प्रमुख विष्णुकुमार भट्टराई, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष विष्णु विडारी, महासचिव सरोज खनाल, मूल्याङ्कन समिति सदस्य विश्वराज राईलगायतको उपस्थिति थियो ।