बाढीमा १,४५५ को मृत्यु, ५,२८५ बेपत्ता, १०२ बालबालिकाले बुबाआमा गुमाए,
कुल १ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति

मकवानपुर । गत १० भदौमा त्रिशूली÷भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिबारे प्रारम्भिक रिपोर्ट बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले तयार पारी प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।
बाढीबाट १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता रहेको मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा व्यापक क्षति पुगेको छ भने चितवनका केही क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीको कारण १०२ जना बालबालिकाहरुले आमाबुबा गुमाएका छन् । हाल होल्डीङ सेन्टरमा २४६ जना बालबालिका छन् । यसैगरी १६९ जना ज्येष्ठ होल्डीङ सेन्टरमा छन् ।
बाढीमा परी घाइते तथा प्रभावितमध्ये ३ सय ४४ जनाले अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएका छन्। खोज तथा उद्धारका लागि मात्रै २० हजार ४ सय ७७ जनशक्ति परिचालन गरिएको र १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीले मानव जीवनसँगै घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार प्रमुख भौतिक संरचना तथा उत्पादनका क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ४ सय ४५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको छ। यद्यपि यो प्रारम्भिक मूल्यांकन भएकाले विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपछि क्षतिको वास्तविक आकार अझ फरक पर्न सक्ने सरकारले जनाएको छ।
कुल क्षति १ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति
बाढीबाट कुलन १ अर्ब ४५ करोडबढी क्षेति पुगेको छ । सडक, पुल र सरकारी भवनमा ५६९ करोडको क्षति पुगेको छ । विद्यालयमा ४९८ करोड, उद्योग तथा व्यापारमा २९७ करोड,खानेपानी र सिँचाइमा ५२ करोड,बाली, पशुधन र फार्ममा २८ करोड ५९ लाख क्षति भएको छ ।
बाढीबाट सडक, पुल तथा सरकारी भवनमा मात्रै ५ सय ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीबाट प्रभावित प्रमुख क्षेत्रमध्ये सडक, पुल तथा सरकारी संरचनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीबाट विद्यालय क्षेत्रमा ४ सय ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ।
उद्योग तथा व्यापारिक पसलतर्फ २ सय ९७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसले बाढीबाट उत्पादन तथा व्यापारिक गतिविधिमा परेको आर्थिक असर ठूलो रहेको देखाएको छ।
यसैगरी खानेपानी तथा सिँचाइ संरचनामा ५२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ। भने बाढीबाट बाली, पशुधन तथा फार्ममा २८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसले कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको देखाउँछ।
प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनले उल्लेखित रकम प्रारम्भिक अनुमान मात्र भएको स्पष्ट गरेको छ। सम्बन्धित क्षेत्रको पूर्ण मूल्यांकन भएपछि मात्रै बाढीबाट भएको समग्र क्षतिको वास्तविक आकार यकिन हुने प्रदेश सचिव महेश भट्टराइले बताए ।
२३ सय घर बगे
बाढीबाट २ हजार ३ सय निजी आवास पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त वा बगेका छन् भने थप २ सय ६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। करिब २ हजार ३ सय परिवार विस्थापित भएको र १ हजार ८५ जना अस्थायी शिविरमा बसिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले तत्काल राहतसँगै विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था र परिवारगत आवश्यकताको पहिचानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ।
३४ मोटरेबल पुल ध्वस्त
बाढीले यातायात पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ। ३४ वटा मोटरेबल पुल पूर्णरूपमा बगेका वा भत्किएका छन् भने एउटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै ३.५ किमि कालोपत्रे सडक क्षतिग्रस्त भएको छ भने ५१ वटा झोलुंगे पुल बगेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक १४ वटा सरकारी भवनमा समेत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
९,२४८ विद्यार्थी प्रभावित
बाढीबाट शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। १२ वटा विद्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त र १८ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसबाट ९ हजार २ सय ४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त विद्यालयमा मात्रै ३५ भवन र ३ सय १७ कक्षाकोठा प्रभावित भएका छन्। सरकारले तत्काल अस्थायी सिकाइ स्थान, शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
कृषि, उद्योग र व्यापारमा पनि ठूलो असर
बाढीबाट ९ सय ७३ हेक्टर कृषि भूमि प्रभावित भएको छ। ४ सय ७१ हेक्टरमा लगाइएको बाली नष्ट भएको छ भने ७ सय २ ठूला पशु, २ हजार १ सय २३ साना पशु तथा १ लाख ३४ हजार कुखुरा तथा पक्षी मरेका छन्। १ सय ६२ गोठ, खोर तथा फार्ममा क्षति पुगेको छ।
उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा ३ सय घरेलु तथा साना उद्योग पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती उद्योगमा मात्रै २ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ। ६७ व्यापारिक पसल तथा प्रतिष्ठानमा २५ करोड ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट करिब १ हजार ७ सय श्रमिक तथा कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीबाट ११० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । १९८ वटा सञ्चारको टावरहरुमा क्षति पुगेकोमा हाल १९३ वटा पुन सञ्चालनमा आएका छन् । यसबाट ४२ करोड क्षति भएको छ ।
बैंकको २ अर्ब ४२ करोड कर्जा जोखिममा
बाढीको असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत परेको छ। १७ बैंक शाखा र ९ एटीएममा क्षति पुगेको छ। चार सहकारी कार्यालय भवनमा समेत क्षति पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार २ हजार १ सय २५ कर्जा खाता प्रभावित भएका छन्। ती खाताबाट प्रवाह भएको २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा जोखिममा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भने ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ।
खानेपानी र सिँचाइ पनि प्रभावित
बाढीबाट खानेपानीका ५५ आयोजना तथा इन्टेक र ४४ वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ। खानेपानी संरचनाको क्षतिबाट ९ सय ६५ घरधुरी प्रभावित भएका छन् भने सिँचाइतर्फ ५ सय ९० हेक्टर क्षेत्र प्रभावित भएको छ। खानेपानीतर्फ ३० करोड ४० लाख र सिँचाइतर्फ २२ करोड २९ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि संघसँग १ अर्ब माग
बागमती प्रदेश सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग्ने निर्णय गरेको छ। १२ स्थानीय तहलाई राहत तथा प्रतिकार्यका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ।
थप जोखिम रोकथामका लागि नौकुण्डलाई ४० लाख र गोसाइँकुण्डलाई २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। मृतक परिवारका लागि स्थानीय तहमार्फत प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ता राहत दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनले राहतपछि सुरक्षित पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। नदीको धार परिवर्तन तथा कटानको प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्रै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित विकल्पमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ।
सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सचिवहरु तथा सेवा प्रदायक निकायहरुको उपस्थितीमा सचिव महेश भट्टराइले एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी मुख्यमन्त्री किरण थापालाई हस्तान्तर गरे ।
मुख्यमन्त्री थापाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छिटो छरितो सेवा र राहतको लागि प्रदेश सरकारले गरेको कार्यबारे ब्रिफिङ गर्दै आगामी दिनमा स्थानीय र संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा काम गर्ने बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले नागरिकको स्वास्थ्य पहिलाे प्राथमिकता भएकाे बताउनु भएकाे छ । बुधबार हेटौंडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेकाे कार्यक्रममा नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन नहुने उहाँले बताउनु भएकाे हाे ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै हाल एमबीबीएस, एमडी तथा स्नातक तहका चारवटा विभिन्न संकायमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालबीच कार्यक्षेत्रलाई लिएर देखिएको अन्योल र समस्या नीतिगत रूपमा समाधान गर्न ऐन संशोधन गरिएको उहाँको भनाइ थियो। ऐन संशोधनपछि दुवै निकायबीचको समन्वय र सहकार्य थप मजबुत भएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले संघीयता कार्यान्वयनअघि जिल्ला अस्पतालहरूको अवस्था कमजोर रहे पनि अहिले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा, आवश्यक जनशक्ति र आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण थप गर्दै सेवा विस्तार गरिएको जानकारी दिनुभयो। हेटौंडा अस्पतालमा यसै वर्षदेखि मुटुरोग उपचारका लागि क्याथल्याब सेवा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट र योजना तय गरिएको मुख्यमन्त्री थापामगरले बताउनुभयो। क्याथल्याब सञ्चालनमा आएपछि मकवानपुरसँगै मधेश प्रदेश र चितवनका बिरामीलाई मुटुसम्बन्धी उपचारका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी हेटौंडा अस्पतालमा एमआरआई सेवा थप गर्ने तथा आमा र शिशुको विशिष्टीकृत उपचारका लागि आवश्यक स्थान र भौतिक पूर्वाधार तयार पार्ने काम तीव्र पारिएको उहाँले बताउनुभयो। डायलिसिस मेसिनको अभावमा विगतमा बिरामीले सास्ती खेप्नुपरे पनि नयाँ मेसिन खरिद गरी सेवा विस्तार गरिएपछि अहिले बिरामीले लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको मुख्यमन्त्रीले बताउनु भयो।
हेटौंडा अस्पतालमा बिरामीको चापअनुसार शय्या अभाव भइरहेकाले प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कार्यालयलाई अन्य सरकारी भवनमा सारेर हाल प्रशासनिक प्रयोजनमा रहेको स्थानलाई समेत बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री थापामगरले डीपीआरअनुसार निर्माण भएका केही भवनका भित्री संरचना साँघुरा र असहज देखिएको भन्दै आर्किटेक्ट इन्जिनियर तथा प्राविधिक टोलीको सुझावका आधारमा आवश्यक सुधार गरिने बताउनुभयो।
बागमती प्रदेशको कुल बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ४।५ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। “बाटो र पुल पनि आवश्यक छन्, तर नागरिकको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हो,” उहाँको भनाइ थियो। प्रदेशका अस्पतालहरूमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्रीले टेलिमेडिसिन, कागजरहित सेवाका लागि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड ९ईएमआर० तथा मोबाइल डिजिटल एपमार्फत अस्पतालका शय्या, ओपीडी र बिरामीको चाप प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्रीले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
मकवानपुर । प्रत्येक प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन ल्याउने तयारीसँगै बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौंडामा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालय परिसरमा स्थापना गरिएको प्रयोगशाला भदौ २२ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । करिव १२ करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाले मुलुकमा बरामद हुने लागुऔषधमध्ये ४० प्रतिशत नमुनाको परीक्षण गर्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक रेग्मीले बताए । ‘हेटौंडामा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भएपछि न्यायप्राप्तिको प्रक्रिया छिटो हुनेछ,’ उनले भने ।
लागुऔषध, जबर्जस्तीकरणी र डीएनएको प्रतिवेदन ढिलो हुने कारण न्यायप्राप्ति पनि ढिलो हुने गरेको थियो । विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रतिवेदन नआएका कारण अदालतका फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको जिल्ला अदालत मकवानपुरका एक अधिकृतले बताए । हेटौंडास्थित प्रयोगशालामा बागमती प्रदेशका चितवन, मकवानपुर र सिन्धुली तथा मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट र सर्लाहीका नमुना परीक्षण गरिनेछ ।
नमुना परीक्षणका लागि बरामद भएका वस्तु वा पक्राउ परेकाहरूको जिल्लाबाट तीन दिनभित्र नमुना पठाइसक्नुपर्ने र प्रयोगशालाले १० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लामा प्रतिवेदन पठाउने कार्यतालिका रहेको प्रयोगशालाका प्रमुख मोहनसिंह धामीले बताए । उक्त प्रयोगशालामा रसायन तथा लागुऔषध, जबर्जस्तीकरणीअन्तर्गत बायोलोजी, सिरोलोजी र डीएनएका नमुना परीक्षण गरिने प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमलाले बताए ।
यो विधिविज्ञान प्रयोगशाला मुलुकको चौथो हो । यसअघि काठमाडौं, धरान र नेपालगन्जमा यस्ता प्रयोगशाला स्थापना भइसकेका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट नजिकिँदै गरेको दसैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी प्रदेशका १० जिल्लामा ४ हजार ४९९ जना प्रहरी परिचालन हुँदैछन् ।
यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले ४६ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरी ती कक्षमा दैनिक १२६ जना प्रहरी खटाइने प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक बागमती प्रदेशका १० जिल्लामा ‘चाडपर्व सुरक्षा योजना–२०८३’ तयार गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक रेग्मीले बताए। चाडपर्व लक्षित यात्रु सहायता कक्ष बसपार्कलगायत नाकामा राख्न थालिएको छ।
दसैं, तिहार र छठमा बसपार्कमा यात्रुको चाप बढी हुने भएकाले मुख्यगरी बसपार्कमा सहायता कक्ष राखिएको रेग्मीले बताए। उनका अनुसार कार्यालय सुरक्षाका लागि १ हजार ४६५ जना प्रहरी परिचालन गरिनेछ।
राजमार्गमा ट्राफिक प्रहरीसहित चेकिङ तथा अनुगमनका लागि ५८ वटा ड्युटीमा २११ जना प्रहरी परिचालन गरिने योजना छ। यसैगरी ३१ स्थानमा आकस्मिक चेकिङ गरिने र त्यसका लागि १३८ जना प्रहरी परिचालन गरिने रेग्मीले बताए। बजार अनुगमनका लागि १९ वटा टोली परिचालन गरिनेछ। चाडपर्वका अवसरमा आयोजना हुने खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको सुरक्षाका लागि पनि आवश्यक संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिने जनाइएको छ।
सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडा, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय बनेपा, बागमती प्रदेश प्रहरी गण हेटौंडा र नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण रातोमाटेबाट प्रहरी परिचालन तथा अनुगमन गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार प्रदेशबाट थप प्रहरी टोलीसमेत परिचालन गरिने रेग्मीले जानकारी दिए।
उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक बागमती प्रदेशका १० जिल्लामा ७ हजार ३०४ जनाको प्रहरी दरबन्दी छ। त्यसमध्ये ५ हजार ९३४ जना कार्यरत छन्। १८.३४ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ३७० दरबन्दी खाली रहेको छ।
मकवानपुर। बागमती प्रदेश सरकारले भाेटेकाेशी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
केन्द्रीय विपद् परिषद्को बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गर्नुभएको हो । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएपछि जोखिमयुक्त पुराना बस्तीलाई सोही स्थानमा पुनःस्थापना नगर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री किरण थापाले जानकारी दिनुभयो ।
बाढीले बगरमा परिणत गरेका क्षेत्रमा पुनर्निर्माण नगरी त्यस्ता स्थानलाई वृक्षारोपण तथा हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। तिनै तहको सरकार मिलेर स्थानीय पालीकाले उपलब्ध गराएको ११५८ रोपनी जग्गा र ४०० रोपनी स्थानीयको जग्गा मिलाएर ल्यान्ड पुलिङ मार्फत स्मार्ट सिटीको लागि चाहिने आबस्यक पुर्वाधारसहित ‘ल्यान्ड पुलिङ’ प्रणालीमार्फत एकीकृत बस्ती विकास गरिने प्रदेश सकारकाे योजना रहेकाे बताइएकाे छ।
नयाँ बस्तीमा व्यवस्थित आवाससँगै आवश्यक आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी बस्तीभित्र स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालयलगायत आधारभूत सेवा तथा सुविधाको व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्री थापा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भई बगरमा परिणत भएका निजी जग्गाको सट्टा प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लालपुर्जासहितको जग्गा उपलब्ध गराउने गरी जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था मिलाइने पनि मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, उपचार, अस्थायी आवास र खाद्यान्न व्यवस्थापनलगायत प्राथमिक चरणमा राहतका काम सम्पन्न भएको जनाएको छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्दै दिगो पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले विपदबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा दोहोरिन सक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित र व्यवस्थित नयाँ बस्ती विकास गर्ने संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको छ।