हेटौंडा/ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अब भने प्रदेश सरकारले गरेको काम देखिने समय आएको बताएका छन् ।
लामो समय ऐन, कानुन तथा नीति निर्माण जस्ता कार्यमा लागेको कारण भौतिक रुपमा देखिने गरी काम गर्न नभ्याएको तर अब विस्तारै भौतिक कामहरु देखिन थालेको उनले बताएका हुन् ।बागमती प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका ३२ वटा पुलहरुको एकमुष्ट रुपमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारले केहि गरेन भन्नेहरुलाई गाउँमा गएर विकासको काम हेर्न समेत अनुरोध गरे । बागमती प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका भुमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
यस्तै बागमती प्रदेशमा १ सय २० वटा सडक पुल निर्माण भईरहेको छ । प्रदेश भित्र झोलुङ्गे पुल १३ वटा बनाउने भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. सहदेव भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । करिब १ अर्ब लागतमा पुलहरु निर्माण हुन लागको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले ३४ कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबारको प्रदेश सभा वैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले ३४ कानुन संसोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मन्त्री जम्मकट्टेलले प्रचलित तथा तर्जुमा भएका कानुनहरुलाई समसमायिक सुधार गर्ने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध गरेका थिए ।
यस्तै शुक्रबार नै बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा ४ वटा नयाँ विधेयक पेस भएका छन् । वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ विधेयक प्रदेशसभा पेस भएको हो ।
हेटौंडा। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा वैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिक राम जम्मकट्टेलले प्रदेशमा पछिल्लो समयमा भएको बाढी पहिरोको कारण भएको क्षतिको जानकारी गराएका छन् ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग शुक्रबारको वैठकमा सार्वजनिक महत्वको लागि जरुरी समय भन्दै समय माग गरेर उनले संसदमा जनधनको क्षतिको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री जम्मकट्टेलका अनुसार बागमती प्रदेशमा गएको असार २५ गते पछि बाढी र पहिरोको कारण ५ जनाको मृत्यु भएका, १२ जना घाइते तथा २३ जना बेपत्ता रहेका छन् । प्रहरी र प्रशासनको रिर्पोट अनुसार बागमती प्रदेशमा बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा बढी क्षती पु¥याएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए । असार २५ को भारी वर्षको कारण बाह्रिबसेमा हालसम्म ३ जना मृत्यु भएको छ भने ११ जना घाइते तथा २० जना बेपत्ता रहेका छन् । त्यस्तै साउन १ गते भोटेकोशीमा गएको पहिरोमा पुरिएर २ जनाको मृत्यु भएको र ३ जना अझै बेपत्ता रहेको मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रहरी र प्रशासनको रिर्पोटमा नआएको तर अपुष्ट जानकारी आएकोमा हालसम्म चितवनमा २ को मृत्यु, धादिङमा १ जनालाई खोलाले बागाएर मृत्यु भएको, काभ्रे र नुवकोटमा पनि खोलाले बगाएर १÷१ जना बेपत्ता भएको उनले बताए ।
यसै बीच सिन्धुपाल्चोकमा बाढि पहिरोका कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा प्रदेश सरकारले पिडितहरुका लागि घर निर्माण गरिदिने बागमती बिपद ब्यबस्थापन निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । सिन्धुपाल्चोकका बाढि पहिरो पिडितहरुलाई तत्काल राहत पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । समितिका अध्यक्ष प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्षतिको अवस्था हेरी तत्काल स्थानीय तहमार्फत राहत उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
समितिले बारबिसे नगरपालिकामा ३० लाख, भोटेकोशी गाउँपालिकामा १५ लाख र जुगल गाउँपालिकामा १० लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए । सो रकमबाट स्थानीय तहले कार्यबिधि अनुसार राहत, घाईतेको उपचार, पुनस्थापना लगायतका काम गर्न सक्नेछ । यस्तै यस अघि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मृतकका परिवारलाई राहत रकम १ लाख रुपैयाँ पनि तत्काल उपलब्ध गराईने समितिले जनाएको छ ।
आईतबारसम्म राहत रकम स्थानीय तहमा पठाईने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार नै बसेको समितिको बैठकले समितिमा ३ जना सदस्यलाई मनोनित गरिएको छ । समितिका मनाेनित गरिएका सदस्यहरुमा प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, छिरिङ दोर्जे लामा र ईन्द्रमाया गुरुङ रहेकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरी गरिने कामका विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेशका सवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु बीचमा करार सम्झौता भएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल, भूमि व्यावस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामा, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसंग विहिबार करार संझौता गर्नु भएको हो । जिल्ला बाहिर रहेकाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल भने उपस्थित कार्यक्रममा हुनु भएन । करार संझौतामा मन्त्रालयहरुले गर्ने वर्ष भरीकाे काम उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशका नीति, कार्यक्रम र गर्ने कामको प्रतिवद्धताका लागि संझौता गरिएको वताउनुभएको छ । करार संझौता संघीय सरकारले पहिले देखिनै गरेको भएपनि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक गरेको वताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘यो संझौताले कामप्रति प्रेरित गर्न थप सहज प्रदान गर्ने छ ।’ संझौताले कामको सफलता प्राप्त गर्न सहज हुने उहाँले वताउनुभयो ।
आर्थिक वर्षमा २०७६।०७७ मा ४७ अर्व ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २८ अर्व ४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेकाे छ ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्च ६० प्रतिशत अर्थात १२ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत अर्थात १५ अर्व ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा ५८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरेर ५८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरि उपाध्यायका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दुइ प्रतिशले प्रदेश सरकारको खर्च घटेको हाे । प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र विभीन्न कार्यालयमा सबै भन्दा धेरै खर्च गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ । यस मन्त्रालयले वितेको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा ६६ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । तर, सवै भन्दा कम खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताउनु भयाे ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलय ४५ प्रतिशत, भूमि व्यावस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ६१ प्रतिशत, प्रदेश संसदले ४९ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २४ प्रतिशत र मुख्यन्यायधिवक्तको कार्यालयले ६१ प्रतिशत खर्च गरेको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।