‘भूमि सम्बन्धी समस्या जनताकाे हैन सरकारकाे हाे’
Tags: No Comments
मकवानपुर/ भूमि सम्बन्धी समस्या जनताकाे मात्रै नभइ सरकारकाे मुख्य समस्या भएकाे बताइएकाे छ । बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विहिबार हेटाैंडामा भएकाे कार्यक्रममा यस्ताे बताएका हुन् । भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगलाई बागमती प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयाेग गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
हेटौंडामा आयोजित स्थानिय तह र आयोगबीचको समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री पौडेलले आयोगले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । जनतालाई सडकमा नाङ्गो हिडाएर समृद्ध नआउने भन्दै उनले तीन तहका सरकारका बिच अहिले समन्वयको अभाव रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्र बानियाले भूमि सम्बन्धी समस्या प्रत्येक स्थानीयत तहकाे समस्या भएकाे बताए । ‘केही गडबड भएमा तपाइहरू नै त्यसकाे जिम्मेवार हुनुहुने छ, चनाखाे भएर काम गर्नुस् र जनताकाे समस्या समाधान गर्नुस्’ कार्यक्रममा बानियाँले भने ।
भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले देशभर भुमि सम्बन्धी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको बताए । किसान र भूमिहीनको समस्या समाधान नहुनु भनेको राष्ट्रिय समस्या रहेको बताउदै आयोग भुमिहीनहरुको समस्या समाधानमा लागि परेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले विगतमा देखि हालसम्म भुमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि १३ वटा आयोजना गठन भएको तर पनि समस्या समाधान नभई टडकारो अवस्थामा रहेकोले हाल भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को ८ औ संसोधन र नियमावलीको १८ औ सम्बोधनको क्रममा रहेको बताए । जनताले हातमा सेतो पुर्जा छ भन्ने गरेको तर विगतमा आयोग गठन भएपछि सेतो पुर्जा रातोमा परिणत हुन नसकेकोले आफ्नो नेतृत्वको आयोग भुमिहीनहरुलाई रातो पुर्जा दिलाउन लागिपरेको बताए । ।
भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजना र बागमती प्रदेश भुमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका ९ जिल्लाका २८ स्थानीयतहका प्रमुख,उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको सहभागीता रहेको थियो ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारी बिच समझदारी पत्रमा हस्तान्तरण र अभिमुखिकरण कार्यक्रम बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सुरु भएको छ ।
भूमी ब्यवस्थ्य कृष्ण तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश को आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रममा प्रदेशको २८ वटा स्थानीय तहहरूको प्रमुख उपप्रमुख्हरूको उपस्थिति रहेको छ ।
कार्यक्रम प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग सदस्यहरु लगायतको उपस्थिति रहेको छ ।
कार्यक्रम आज दिनभर चल्ने बताईएको छ ।
“सरकार मानव अधिकारका मुद्दामा पूर्ण जिम्मेवार भएन”
Tags: No Comments
मकवानपुर/ बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले सरकार मानव अधिकारका विषयप्रति पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाको आयोजनमा शुक्रबार भएको मानव अधिकारसम्बन्धी (पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा साँसद सिग्देलले यस्तो बताएकी हुन् । “सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएको छ” उनले भनिन् ।
अहिले देशमा दुइतिहाईको स्थायी सरकार हुँदापनि मानव अधिकारका बिषयलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताइन् । मानव अधिकारको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा रूपान्तरण नगर्दा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको उनको भनाई थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मानव अधिकारका मुद्दालाई अघि बढाउने तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाका राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिने गरेको उनले बताइन् ।
साथै मानव अधिकारको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरुपनि एकबद्ध बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदनकुमार भुजेलले मानव अधिकारको संरक्षण,प्रवर्दन तथा कार्यान्वयनको बिषय निरन्तर सुधारको बिषय भएको बताए । राज्यको केही नीतिगत समस्याका कारण चाहेर पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए । मन्न्त्रालयका सचिव भुजेलले संघीय सरकारले नागरिकता विद्येयक नल्याउँदा नागरिकता वितरणमा समस्या भइरहेको बताए ।
यस्तै अझैपनि न्यायालयहरुबाट समयमै न्याय सम्पादन नहुँदा पीडितहरुले थप पीडा महशुर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले मानव अधिकारको पाँचौं कार्ययोजनामा समेटिएका बुँदाहरु कार्यान्वयनको लागि जिसस प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । साथै जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्र र वगलाई समेटेर सहभागीतामूलक समिति निर्माण गराउन तथा अनुगमनको पाटोमा जिससले पहल गर्ने बताइन् ।
यस्तै उपप्रमुख पुडासैनीले मानव अधिकारका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धि तथा सम्झौता गरेकाले गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक सङ्घसंस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव खुबीराम अधिकारीले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका अधिकांश मुद्दा प्रदेश सरकारको कार्ययोजना भित्र पनि पर्नेहुुनाले बागमती प्रदेशमा मानव अधिकारका बिषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव नारायणप्रसाद पोखरेलले संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशका कतिपय कानुनहरु बनाउन असहज भएको बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
मकवानपुर / उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले ३ अर्बको कोष स्थापना गरेको छ । बैंक मार्फत सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्न कृषि विकास बैंक लिमिटेड तथा साना किसान लघुबित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग प्रदेश सरकारले विहीबार सम्झौता गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३ अर्बको कोषलाई बैंकमार्फत अधिकतम् ३ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा वितरण गर्नको लागि विहीबार सरकार र कृषि विकास बैंक तथा साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच सम्झौता भएकाे हो । यो सम्झौताको तत्काल कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले शुरु गर्न लागेको युवा उद्यमशील कर्जा प्रवाह कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन प्रदेश सरकार र कृषि विकास बैंक तथा साना किसान विकास बैंकबीच सम्झौता गरिएको हो । प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रबर्द्धन तथा उत्पादन वृद्धि गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागेको युवा उद्यमशील कर्जा प्रवाह कार्यक्रममा दुई सरकारी बैंकहरुसँग सहकार्य भएको हो ।
प्रदेशका युवाहरुमार्फत प्रस्ताव आह्वानगरी कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, उत्पादन, पर्यटन, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलगायतमा बैंकमार्फत कर्जा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्बको कोषको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न तथा उत्पादन वृद्धिगर्न उद्यमशीलता गर्न चाहने नागरिकहरुका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि ऋण लगानीगर्ने कार्य व्यवस्थित, सरल, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि समेत पास गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका नागरिकहरुका लागि तोकिएको बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरिने छ । नागरिकलाई कर्जा प्रदानगर्नका लागि सरकारले ३ अर्बको कोष निर्माण गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुड्डेलले जानकारी दिए ।
कृषि विकास बैंकमार्फत हुने लगानीले देशमा रोजगार, व्यवसाय तथा उत्पादन समेत बढ्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । लगानी पश्चात सरकारले बेरोजगार युवा जनशक्तिहरुलाई रोजगारमा आवद्ध गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने, महिला तथा दलित समुदायको उद्यमशीलतालाई प्रबद्र्धन गर्ने, उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रबद्र्धन गर्ने, कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित कृषि, पर्यटन एवं रोजगारी मूलक घरेलु तथा लघु उद्योग व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गरिने छ । सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण लगानी कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत विषयमा आवश्यक निर्देशनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक हुनेगरी निर्देशक समिति रहने छ ।
यसैगरी ऋण लगानी प्रकृया सहजीकरण तथा समन्वय गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहनेगरी समिति बनाइएको जनाइएको छ । सरकारले यसअघि अनुदानकोरुपमा लागानी गर्ने गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारिता कम भएकोले लाभग्राहीलाई अपनत्व हुनेगरी कर्जाको रुपमा लगानी गर्न लागिएको जनाइएको छ । यसो गर्दा कोषमा रकम रहिरहने र उत्पादनको क्षेत्रमा काम पनि हुने विज्ञहरुको ठम्याइ छ ।
एउटै रकमले पटक पटकगरी धेरै लाभग्राहीहरुलाई सेवा दिन सकिने तथा व्याजमार्फत कोष पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने भएकोले प्रदेश सरकारले शुरु गर्न लागेको कार्यक्रम उपयोगीहुने जनाइएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणको महान योजना रहेको बताएका छन् । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विहीबार हेटौंडामा बैंकहरुसँग सम्झौता पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको यो अभियान सही कार्यान्वयन हुन सके देशको रोजगार र उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो प्रभावपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले विगतमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा अन्य निकायहरुबाट उत्पादन तथा रोजगार वृद्धिका लागि भनेर गरिएको लागनीको ठूलो हिस्सा अनेकन प्रकारले खेर गएको उल्लेख गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यक्रमले त्यो अनावश्यक लगानीलाई रोक्ने र वास्तविक उद्यमीहरुलेमात्र रकम लिने बताए । सानासाना उद्यम गरेर स्वरोजगार बन्न चाहनेहरुका लागि सरकारको कार्यक्रम उपयोगी हुने भन्दै पौडेलले कामगर्न चाहनेहरुका लागि प्रदेश सरकार सारथि बन्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले सरकारको तीनखम्बे अर्थनीतिको सफल कार्यान्वयन गर्न तथा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणालाई पुरागर्न कार्यक्रम अघि सारिएको बताए । प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले सकारात्मक परिणामको आशासहित अगाडि सारिएको कार्यक्रम केही महत्वकांक्षीसमेत भएकोले सबै निकायको समन्वयमा मात्र कार्यक्रम सफल हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिती थियो ।
मकवानपुर /बागती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले लोक सेवा आयोगको वर्षौदेखिको छवि कायम राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले सङ्घीय लोक सेवा आयोगको क्षविलाई कायम राख्दै काम गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय निरीक्षण तथा अवलोकनका लागि आयोगको कार्यालय हेटौंडा पुगेका मुख्यमन्त्री पौडेलले कसैले पनि आफूले प्राप्त गरेको अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुनहुने धारणा व्यक्त गरे । पौडेलले प्रदेशमा भनसुन र पहुँचका आधारमा जागिर पाउने सम्भावना नरहने बताए । उनले आयोगले आफ्नो काममा कसैले पनि औंला ठड्याउन नसक्नेगरी काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यो गरिमा बचाइराख्नु पर्ने धारणा राखे ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले आयोगले आयोगका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले चाहेमा समेत निश्चित उमेद्वारलाई उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गराउन नसकिने गरी प्रणाली व्यवस्थित गरिएको बताए । आयोगका सदस्य सुदर्शनप्रसाद ढकालले आयोगले सीमित स्रोत र साधनका बावजुत पनि प्रशस्त काम गर्न सकेको बताए ।
अर्का सदस्य शर्मिला नेउपाने (न्यौपाने) ले आफूहरुले उपयोगी तथा प्राविधिकलगायत सबै हिसाबले बैज्ञानिक पाठ्यक्रम तयार पारेको बताइन् । आयोगका निमित्त सचिव भोला दाहालले आयोगमा कर्मचारीहरुको अभाव रहेको भएपनि आफूहरु परिणाम दिनेगरी काममा लागेको बताए । उनले आयोगले जारी गरेको विज्ञापन अनुसार आज मंगलबार दिउँसोसम्म पाँच हजार ६ सय २१ वटा आवेदन प्राप्त भएको र जसबाट ४१ लाख ६९ हजार राजश्व संकलन भएको जानकारी दिए ।
प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी पदपूर्तिगर्ने प्रकृया शुरु गरिएको छ ।

आयोगले स्थापनाको झण्डै एकवर्षपछि पहिलो पटक रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको माग फारामका आधारमा चौथो तहमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । यस बाहेक आयोगले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा ३६ जना र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाबाट ३६ जना गरी प्रशासनिक तथा प्राविधिकतर्फ चौथो तहमा ८१ जना पदपूर्ति गर्ने विज्ञापनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै खुलातर्फ ३८८ जनासहित महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित तथा अपाङ्गता भएकाहरुसमेत रहनेगरी चौथो तहको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको आयोगले जनाएको छ । हाललाई प्रदेशका दुईवटा मन्त्रालयका लागि २२ जना र ४४ वटा स्थानीय तहका लागि अन्य कर्मचारी माग गरिएको हो । आयोगले लिने परीक्षा उत्तिर्ण परीक्षार्थीलाई स्थायी नियुक्ती भने सम्बन्धित मन्त्रालय वा स्थानीय तहलेनै गर्ने विज्ञापनमा उल्लेख छ ।