गत शनिबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाएको छ । संविधानको धारा १६८ काे उपधारा ५ काे व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाेखरेलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने रहेको प्रावधान रहेकाे थियाे ।
पोखरेलले नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ र स्वतन्त्र प्रदेश सदस्य दीपक मनाङेको समर्थनमा सरकार बनाएका हुन् ।
शुक्रबार प्रदेश सभामा पोखरेल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन मतदान हुँदा सरकारको पक्षमा ३१ मत परेको थियो भने विपक्षमा २७ मत परेको थियो । हाल गण्डकी प्रदेश सभामा कायम रहेको ५९ सदस्यीय पदमा बहुमतकाे लागि ३० मतको आवश्यक रहेको छ । शुक्रबार मत बिभाजनमा ५८ सांसद उपस्थित रहेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभाका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको पद खारेज भएको छ भने सभामुख मत बिभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।
सरकारले ल्याएको बजेट र मन्त्रीहरुको मन्त्रालय बिभाजनमा अन्योलता बढेपछि पाेखरेलले संवैधािनक समय सिमा भन्दा छिटाे विश्वासको मत लिएका हुन।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सहकारी बिकास बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नारायण देबकोटा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार देबकोटा बाेर्डकाे कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् ।
यस्तै प्रदेश युवा परिषद् उपाध्यक्षमा सन्तोष चौलागाई नियुक्त भएका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चौलागाईलाई युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।
देबकोटा २०५० सालबाट सहकारी अभियानमा निरंतर कृयाशिल छन् । जिल्ला सहकारी संघ मकवानपुरका पूर्ब अध्यक्ष रहेका देवकाेटा हाल राष्ट्रिय सहाकारी महासंघका केन्द्रिय संचालक र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष छन् ।
मकवानपुरे सहकारी आन्दोलन र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी अभियानमा देबकोटाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अाएका छन् ।

यस्तै बागमती प्रदेशको युवा परिषद्को उपाध्यक्षको लागि १६ जनाको आवेदन परेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ जनालाई अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरेको थियो । प्रदेश युवा परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका चौलागाईंले २०७३ मा जिल्ला युवा समिती मकवानपुरको अध्यक्ष पदमामा रही १ कार्यकाल काम गरिसकेका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश विपत व्यवस्थापन समितिले विपतका घटना बढेकाले राहत र उद्धारमा जुट्न सम्बन्धित समिति तथा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकाे छ । विपत व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्धारमा जुट्न विपत व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हाे ।
बैठकले सिन्धुपाल्चोकको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल राहत पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । मनसुन सुरू भइ सक्रिय रहेकाेले बर्षाकाे कारण हुन सक्ने प्राकृतिक विपतीका घटनाबाट हुने क्षती न्युनीकरण गर्न तयारी, तत्काल उद्दार र राहत प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विपत व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय व्यवस्थापन समितिले गरेको छ ।
मनसुनी प्रभाव शुरु भइसकेको र बढी वर्षा हुने सम्बन्धित निकायहरुबाट क्षतीकाे पूर्वानुमानसमेत भएकोले अविरल बर्षाकाे कारण हुने बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय जस्ता घटनाहरुबाट हुनसक्ने धनजनको क्षति न्युनीकरण गर्न आवश्यक तयारी, उद्धार तथा राहतका कार्यहरु प्रभावकारी बनाउन प्विपत व्यवस्थापन समितिकाे बैठक बसेकाे हाे ।
समितिले मनसुनबाट हुने क्षति रोकथाम तथा उद्धारका लागि प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र अन्तर्गत गोदामघरमा भएका उद्धार सामाग्रीको मौज्दातबाट बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखा जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई न्युनतम उद्धार सामाग्री तत्काल पठाउने समेत निर्णय भएकाे छ ।
असार १ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा गएको भिषण बाढीबाट पीडितहरुका लागि तत्काल खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक खाद्यसामाग्री जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकलाई उपलब्ध गराउने, मनसुनी वर्षाका कारण हुनसक्ने सम्भावित विपतका घटनाहरुलाई मध्यनजरगरी प्रदेश अन्तर्गतका सबै सुरक्षा निकायहरु उच्च सतर्कतामा रही खोज, उद्धार एवम् राहत वितरण कार्यमा तदारुकताकासाथ खट्न साथै सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गर्ने, प्रदेश विपत व्यवस्थापन कोषमा रु १० करोड रकम थपगर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनेलगायत निर्णय गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको नयाँ ‘भेरियन्ट’ सहितको कोभिड १९ सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारकार्य गर्न कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खाताबाट सिङ्गटी अस्पताल, दोलखालाई २० लाख, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकामा सञ्चालित अस्थायी कोभिड अस्पताललाई (धुलिखेल अस्पतालमार्फत) २० लाख, नुवाकोट सिटी कम्युनिटी अस्पताललाई ३० लाख, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल, भक्तपुरलाई ३५ लाख, मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, काठमाडाैलाई ५० लाख र ख्वप अस्पताल, भक्तपुरलाई १ करोड रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन

मुख्यमन्त्री डोरमणी पोडेलले चितवनको बाढी प्रभावित क्षेत्रको विहीबार अवलोकन गरेका छन । उनले नारायणी नदीले कटान गरेको चितवनका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन । मुख्यमन्त्री पौडेलले नारायणी नदीले कटान गरेको गोलाघाट, न्युरे चोक, सिस्वार, गाँजीपुरलगायतका नदी तटीय क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं। २६ र २७ का विभिन्न स्थानमा नारायणी नदीले कटान गरेको छ भने चैते धान लगायतका अन्नबालीमा क्षति पु¥याएको छ । स्थानीयले वर्षेनी नारायणी नदीले दुःख दिएको भन्दै दीर्घकालिन समाधानका लागि मुख्यमन्त्री पाैडेल समक्ष आग्रह गरेका थिए । पौडेलले तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा नदी नियन्त्रणको काम हुने विश्वास स्थानीयलाई दिलाएका छन् । ‘वर्षा शुरु भईसकेकाले तत्कालका लागि यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ ।’ पाैडेलले निरीक्षण पश्चात स्थानीय सँग भने ‘दीर्घकालिन रुपमा नारायणी नदीलाई व्यवस्थित गरी सदाका लागि यो समस्या अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार लागिपर्ने छ ।’ स्थानीयले नदी किनारबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा वर्षेनी नदी मानव वस्तीतर्फ आईरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अवलोकनमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति पार्वती रावल, बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार जेएन थपिया, प्रदेश सांसद विजय सुवेदी र कृष्ण भूर्तेल, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी, चितनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकाल लगायतकाकाे उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमति प्रदेश समाजिक विकाश मन्त्री सरस्वती बस्नेतले सरकार बाल श्रम अन्त्य गर्न कटिबद्ध रहेकाे बताएकी छन् । ‘बाल अधिकार महासन्धिले निर्दिष्ट गरेको आधारमा नेपालमा बालबालिकाका अधिकार सम्बन्धिकानुन ऐन नियमहरु तर्जुमा गरिएको छ, याे हामी सबैकाे कर्तव्य पनि हाे’ मन्त्री बस्नेतले भनिन् ।
बालश्रम उन्मुलनको लागी अन्तराष्ट्रिय बर्ष २०२१ को सन्दर्भ र बाल श्रम बिरुद्धको विश्व दिवस जुन १२ को अबसरमा अहिल्यै काम थालौः बालश्रमको अन्त्य गरौ भन्ने नाराका साथ बालश्रम अन्त्यका लागि बागमति प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कायर्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले यस्ताे बताएकी हुन् ।
सरकार र नागरिक समाजको सहकार्य बाट बालश्रम जस्तो सामाजिक र कानुनी अपराध समाजबाट अन्त्य गर्न सक्ने बताउँदै मन्त्री बस्नेतले सामाजिक संस्थालाई सहकार्य गर्न अनुरोध गरिन्।कोभिडका कारण आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाहरुको लागि प्रति महिना तीनहजार पाउने गरि सरकारले सामाजिक सुरक्षा ब्यबस्थापन गरेको बस्नेतले बताइन् ।
बालश्रम निवारणका लागि बागमती प्रदेशस्तरीय संबाद कार्यक्रम राष्ट्रिय बालसंरक्षण संजालका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राईको अध्यक्षता तथा बागमति प्रदेश सामाजिक विकाश मन्त्री सरस्वती बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा भएकाे थियाे ।
यसै गरि प्रदेश सांसद जुनेली श्रेष्ठले बालबालिकाको संरक्षणको लागि पर्याप्त बजेटको ब्यबस्था गर्नु पर्ने, स्थानिय सरकारले नीति बनाएरै बालश्रमको अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुपर्ने, बालबालका लक्षित बजेट जहा जानु पर्ने हो त्याहा पुग्न नसकेको र पहुँचको आधारमा बजेट खर्च हुने गरेकाे पाईएकोले अब बिपन्न, बाल श्रमिक , बिधालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बिधालय भित्र्याउन बजेट उपयोगि हुनु पर्ने बताइन् ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय जुनेली श्रेष्ठकाे बिशेष आतिथ्य रहेकाे कार्यक्रममा बाल अधिकार अभियन्ता एबं बाल श्रमको क्षेत्रमा नेपालका बिशेषज्ञ उद्धब पौडेलले बागमती प्रदेशमा बालश्रम गर्ने बालबालिकाको अबस्था, नेपालको बालश्रम अन्त्य गर्ने नीतिगत ब्यबस्था, सरकारको योजनाहरु, बालश्रम अन्त्य गर्न चुनौतीका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
यसै गरि युमेस का गुहेश्वरि तुलाधर, जिएमएसएस का सोम लामा, बाल श्रमिकहरु सुधा पौडेल, अन्जील राय, अम्बीका कार्कि, लगायतका ब्यक्तिहरुले बागमती प्रदेशको बाल श्रमको अवस्थाको बारेमा जानकारी तथा रोकथामको लागी नेपाल सरकार तथा नागरिक संगठनहरुको सम्बोधनका प्रयासहरुको पहिचान र बाल श्रम अन्तका लागी प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार तथा नागरिक संगठनहरुको साझा प्रयासका बारेमा बताएकाे राष्ट्रिय बालसंरक्षण संजाल, नेपाल सचिब प्रकाश खतिवडाले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने भएकाे छ । प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आज दिउँसाे ३ बजे प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट स्वीकृती प्रदान गर्न बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठक आज असार १ गते विहान बस्दैछ । मन्त्रीपरिषदबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय भए पछी बजेट परिपक्क भइ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आबको लागि ५५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथामलाइ प्राथमिकतामा राखिएकाे छ । यसकाे साथै शिक्षा र कृषि समेत प्राथमिकतामा परेकाे बताइएकाे छ ।
मन्त्री ढुङ्गेलले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरेर प्रदेशमा सम्मानजनक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सम्पदाको संरक्षण गर्ने र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनेतर्फ बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।