मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रबाट संचालित पल्पसा आइसोलेशन सेन्टरको शनिबार बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेतले निरीक्षण गरेकी छन् ।
काेराेना भाइरसकाे कारण विश्वमा पारेकाे असरले नेपालमा समेत संक्रमित बढ्दै गएकाे तथा मृत्यु हुनेकाे संख्या समेत बढिरहेकाे अवस्रथामा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायतका निजी क्षेत्रका संघसंस्था मिलेर पल्पसा आइसोलेशन सेन्टर संचालन गरी सरकारलाई सघाएकोमा मन्त्री बस्नेतले धन्यवाद दिइन् ।
मन्त्री बस्नेतले कोरोनाको दोस्रो चरणमा धेरै युवायुवती प्रभावित भएकोले झन समस्या सृजना भएको बताएकी छन् । कोभिड हेल्प डेस्कले सञ्चालन गरेको पल्पसा आइसोलेसन अनुगमनपछि मन्त्री बस्नेतले काेराेनाकाे दोस्रो चरणमा अभावैअभावका बीच पनि अहिले बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट, अन्य सेवाको पहल भएको बताइन् । मन्त्री बस्नेतले स्थानीय तह र नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर कोरोना परास्त गर्ने अभियान सफल हुँदै गइरहेको समेत बताएकाी छन् । अाइसाेलेसनलाइ सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक गरिने समेत निरीक्षणकाे क्रममा उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा हेल्प डेस्कका सदस्य गोकर्ण पराजुली, भुवनलाल श्रेष्ठ, शंकरलाल श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र कार्की, बद्री प्रसाद चौलागाई, बासु खतिवडा, कुमार पौडेल, रामकुमार एलन, उत्सव इटेनी, अञ्जली थापा, कृष्णराज कोइराला, खेमराज सापकोटा, मउवासंघका उपाध्यक्ष गणेश भेटुवाल, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, सदस्यहरु रवि कडेल शर्मा, कृष्ण ढुंगाना, बालकुमार मल्ल ठकुरी, अध्यक्ष सल्लाहकार नरोत्तम दहाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैगरी मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा संचालित कोभिड हेल्प डेस्क मकवानपुरले शनिबार १ थान सिलिण्डर अक्सिजन सहयोग गरेको छ । हेटौंडा–५, पिप्ले निवासी एकजना बिरामीको लागि अक्सिजन सहयोग गरिएको हो ।
पल्पसा आइसोलेशन सेन्टरलाई व्यवस्थितरुपमा संचालन गर्न मउवासंघबाट एकजना पदाधिकारीको संयोजनमा दुईजना कार्यसमिति सदस्यहरु दैनिकरुपमा स्वयमसेवी हिसावले खट्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल पल्सपसा आइसोलेसनमा २२ जना कोभिड संक्रमित उपचाररत छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडालाई सवारी साधन हस्तान्तरण गरेकाे छ । १२ ओटा गाडी र १६ वटा मोटरसाईकल प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बसन्त कुमार लामालाई हस्तान्तरण गरिएकाे हाे ।
शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डेले लामालाई उक्त सवारीसाधनकाे साँचाै प्रदान गर्दै हस्तान्तरण गरेका हुन् । बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका प्रहरी कार्यालय,इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीलाई प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सवारी साधन प्रदान गरिने छ।
प्रदेश सरकारले बर्षाको समयमा बाढी ,पहिरोबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई मध्यननर गर्दे तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सवारीसाधन हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
सवारी साधन हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका मदन भुजेल,बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी मिरा चौधरी,विभिन्न जिल्ला तथा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
पार्टीको लेटरप्याडमा सरकार गठनको दाबीसहित दलको नेताको हस्ताक्षर र त्यही लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर। लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो दुई महिनामा नाटकीय रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम विकसीत भइरहेका छन्। त्यही सिलसिलामा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति एमालेकै लेटरप्याडमा गरेको तथ्य फेला परेको हो।
एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले जुन पत्रमा सरकार गठनको माग दाकी पेश गरेको थियो त्यही पत्रको पुछारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर छ। गत वैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। सम्बन्धित विषयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवि पौडेलले गोलमटोल जवाफ दिए। नियुक्तिको ढाँचा कतै नभेटिएपछि त्यही पत्रमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति लेखिदिएको पौडेलको प्रतिक्रिया थियो। विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा सांसद र कानुनविद्हरूले भने यसलाई संविधान र संसदीय व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भनेका छन्।
त्यसो त पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिने प्रदेश प्रमुखलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शपथ खुवाउने अर्को रेकर्ड पनि बनाएका थिए। संविधान, संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक संस्कारविरुद्ध नजान प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दै धर्नामा बसेका विपक्षी सांसदको घेरा तोडेर यादव शपथ खुवाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका हुन्।
पार्टीको लेटरप्याडमा गरिएको सरकार गठनको माग दाबी पत्रमै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए। ‘प्रदेश प्रमुख जस्तो व्यक्तिले पार्टीको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन। यो त संसदीय इतिहासमै गैरसंवैधानिक र लज्जास्पदको विषय हुनेछ,’ अधिवक्ता पाण्डेले भने। मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका ती दुई पत्रले पनि प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिकता र सरकारको अवैधानिकतालाई उदांगो पारिदिएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए। प्रदेश प्रमुखबाटै संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास भएको नेकपा माओवादीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए।
हस्ताक्षर दुरूपयोग
आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव तथा सदन छल्न पोखरेलले वैशाख १९ गते बिहान राजीनामा बुझाएका थिए। माले, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। वैशाख १९ गते बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा त्यसमाथि छलफल थियो। त्यसअघि नै राजीनामा गरे। विशेष अधिवेशन बस्नै नपाई अन्त्य गरिदिए। एकैछिनमा एमाले संसदीय दलले पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गर्यो। तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ जना सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ थियो। बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्थ्याे ।
सोही संख्या पुर्याउन एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नै नभएका दाङका सांसद अमरबहादुर डाँगी (जसले पोखरेललाइ मुख्यमन्त्री अस्वीकार गर्दै सांसद पद त्यागेका थिए) र त्यसअघि नै माओवादी रोजेकी सांसद विमला खत्रीको समेत हस्ताक्षर छ। नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी खत्रीले सर्वोच्चको निर्णयपछि मओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। उनले वैशाख १९ अघि नै माओवादी रोजिसकेको जानकारी संसद् सचिवालय र पार्टीलाई गराएकी थिइन। दलको बैठकमा उपस्थित नभए पनि आफूहरूको हस्ताक्षर किर्ते, दुरूपयोग गरिएको दाबी दुवैजनाले गरेका छन। सोही दिन सांसद दृगनारायण पाण्डेयले पनि सांसद पद त्यागेका थिए। उनको पनि हस्ताक्षर दुरूपयोग गरीएको दाबी छ।
तत्कालीन अवस्थामा ४ जना सांसदले पोखरेलको साथ छोडेका थिए। पोखरेल अल्पमतमा परेको जानकारीसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठनको दाबीसहित पत्र, हस्ताक्षर पेश गरेका थिए। तत्कालीन समयमा ४२ जनाको हस्ताक्षर र सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएका विपक्षी गठबन्धनको माग र आग्रहलाइ प्रदेश प्रमुखले लत्याइदिए र अल्पमतका पोखरेललाई हतारमा एमालेकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए।
पोखरेलले पेश गरेको हस्ताक्षरमा निकै केरमेट छ। हस्ताक्षर दुरूपयोग, किर्ते गर्दा गर्दा पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन संख्या नपुगेपछि उपसभामुखले पनि पार्टीकै सांसदको रूपमा पुच्छारमा हस्ताक्षर गरेकी छन्। उपसभामुलाई मतदानको अधिकार भए पनि सरकार बनाउन गिराउन पार्टी लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न नपाइने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले प्रदेश प्रमुख र उपसभामुख एमाले कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरे।
अल्पमतमै रहेका पोखरेलले एकल बहुमत भन्दै संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम माग दाबी गरे र सोही धारा अनुरूप नियुक्त भए। तर आफ्नै सांसदले साथ छोडेर अल्पमतमा परेपछि उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका ४ विवादित सांसदलाई मन्त्री बनाए। अहिले पनि पोखरेलसँग एमालेका सांसद ३८ जना छन्। कुर्सी जोगाउन प्रदेश प्रमुखलाई राम्रै उपयोग गरिरहेका पोखरेलको अल्पमतको छटपटी भने सकिएको छैन। उनको पछिल्लो रणनीति विपक्षी गठबन्धनका सांसद चोर्नु रहेको स्रोतको दाबी छ।
रेखा भुषालले नागरिक दैनिकमा लेखेकाे समाचार साभार गरिएकाे ।
दाेलखा । बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत गृह जिल्ला दाेलखामा स्वास्थ्य सामग्री सहित आइपुगेकी छिन् । प्रदेश सरकारबाट दोलखा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नकाे लागि मन्त्री बस्नेत दाेलखा आएकी हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्री बस्नेतले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाेलखाका प्रमुख अर्जुन पौडेललाई शनिबार एक कार्यक्रमका बीच भेन्टिलेटर, मोबाइल एक्सरे मेसिन, अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिण्डर, डेड बडी ब्याग, डिजिटल थर्मोमिटर, पल्स अक्सिमिटर, सर्जिकल तथा करिब ७० हजार वटा मास्क, पन्जा, स्यानिटाइजर, गाउनलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
स्वास्थ्य सामग्रीहरु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाेलखामार्फत आवश्यकताका आधार जिल्लाका ९ वटै पालिका र अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा प्रदान गर्ने गरी स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदान गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताइन् । यसप्रकारका स्वास्थ्य सामग्री आवश्यकता अनुसार बागमती प्रदेश अन्य सबै जिल्लामा पनि जिल्लाकै मन्त्री तथा सांसदहरुमार्फत पठाइसकेको उनले बताइन् । स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले एकडेढ हप्ताभित्रै मिर्गौला रोगीहरुको लागि डायलासिस गर्न लागि आवश्यक पर्ने डायलासीस मेसिन पनि जिल्लामा पठाइने जानकारी दिइन् ।
शनिबार नै मन्त्री बस्नेतले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि पुगेर विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेकी थिइन् भने प्रदेश अन्तर्गतको चरिकोट अस्पतालको पनि अवलोकन गरिएकाे थियाे । शिक्षाको समेत जिम्मेवारीमा रहनु भएकी सामाजिक विकास मन्त्री बस्नेतले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुलाई ल्यापटप र प्रोजेक्टर पनि हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
हिंसा पीडित महिलाहरुसँग भेट सामाजिक विकास मन्त्री बस्नेतले चरिकोटमा रहेको आवाज नेपालको सुरक्षित आवास गृहमा पुगेर हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरुसँग पनि भेट गर्दै उनले पीडितहरुको कुरा सुनिन । महिला तथा बालबालिका पनि प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा रहेकाले मन्त्री बस्नेतले जिल्ला पुग्दा सुरक्षित आवास गृहमा पुगेर आवास गृहको अवस्था र त्यहाँ बसिरहेको महिलाहरुको अवस्थाबारे आवाज नेपालकी अध्यक्ष सृजना कार्कीसँग पनि भेट गरी बुझ्रकी हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला पुग्नुभएकी मन्त्री बस्नेतले अन्य विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग पनि भेटघाट र छलफल गरेकाे उनकाे निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मकवानपुर । स्वतन्त्र प्रेस बिरोधी नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नदिइने शनिवार भएकाे एक अन्तरकृया कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा संचार क्षेत्र संबन्धि बिषय सहभागीहरुले सरकार संचारमैत्री हुन नसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । सहभागीहरूले स्वतन्त्र प्रेस बिरोधी नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नदिन दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले स्वायत्त संस्थाको रुपमा आम संचारगृह स्थापना गर्ने बजेट बिनियोजन गर्ने निर्णयकाे संचारसँग सम्बद्ध संघ संस्थाले विराेध जनाउँदै आएका छन् । बागमती प्रदेशकाे आगामी आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारले आफ्नै संचार गृह चलाउने घाेषणा गरेकाे थियाे ।
संचार क्षेत्र संबन्धि बिषयहरु संबन्धि भर्चुअल अन्तरकृयाका सहभागीहरुले स्वतन्त्र प्रेस बिरोधी नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नदिन दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थामा सरकार आफैंले संचारमाध्यम संचालन गर्ने बिषय स्वीकार्य नहुने बताउँदै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी आएका नीति र कार्यक्रमहरु फिर्ता नभए महासंघ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिए ।
सरकारी संचारमाध्यमहरुलाई पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित सार्वजनिक प्रशारण सेवाका रुपमा बिकसित गर्ने बहस चलिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले आमसंचार गृह स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रति महासंघको गम्भीर आपत्ती रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनले भने प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी सबै खाले हर्कतहरुका बिरुद्ध सबैकाे ऐक्यबद्धता रहनुपर्ने छ ।
नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आफू नियन्त्रित संचारगृह संचालन गर्ने तयारीले बागमती प्रदेशमा लोकतन्त्र नभएको दुःखद अनुभुति गराएको बताउँदै संचारक्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने र स्वरोजगारमुलक संचारमाध्यमहरुलाई समस्यामा पार्ने नीतिको कडा प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पारे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष शिव देबकोटाको अध्यक्षतामा भएकाे अन्तरकृयामा महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुनिल खड्का, प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, बागमती प्रदेश समितिका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, बागमती प्रदेश समितिका महासचिव कृष्ण सारुमगर, उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव टेनिश रोका, प्रेस युनियन मकवानपुरका अध्यक्ष कुमार अधिकारी र प्रेस संगठन मकवानपुरकी संयोजक अञ्जली थापाले बागमती प्रदेश सरकारले संचारमाध्यमको प्रबर्धन भन्दा पनि नियन्त्रणको गलत नियत राखेको बताउँदै सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचका बिरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रनुको बिकल्प नरहेको धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरे, चितवनका अध्यक्ष नारायण अधिकारी, धादिङका अध्यक्ष राजाराम शर्मा, काभ्रेका अध्यक्ष बद्रीराज तिमिल्सिना, ललितपुरका अध्यक्ष सागर न्यौपाने र मकवानपुरका अध्यक्ष मणिराज गौतम लगायतले संचार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने बागमती सरकारको आम संचारगृह संचालन संबन्धि नीतिको खारेजीका लागि तत्काल दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने र त्यसमा जिल्ला शाखाहरुको सक्रिय सहभागिता रहने स्पष्ट पारेका थिए ।
यसअछि गत असार १ गते सार्वजनिक बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७८ /०७९ को बजेट बक्तव्यमा प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा आम संचारगृह स्थापनाका लागि १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले यसअघि कार्यान्वयनमा आएर संचारमाध्यमहरुको प्रबद्र्धन र संचारकर्मीहरुको क्षमता अभिबृद्धीका लागि प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरुमा समेत बजेट कटौती गरिनुलाई महासंघको बागमती प्रदेश समितिले दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ ।