मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राज्यका सबै तहले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । लैंगिक हिंसा प्रतिकार्य संयन्त्र सुदृढीकरणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र भूमिका सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
मकवानपुरकाे हेटौंडाम भएकाे उक्त कार्यक्रम सम्बाेधन गर्दै उपसभामुख चापागाईंले भनिन् ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रभावकारी सुधार बिना लैंगिक हिंसा अन्त्य सम्भव छैन ।’ ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा महिलाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सके महिला माथिकाे सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न सहज हुन्छ’ उनले भनिन् ‘यसकाे लागि हरेक तहकाे जिम्मेवारीमा रहेकाे व्यक्तिले इमान्दारीताका साथ आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यसैबीच उपसभामुख चापागाईंलाई लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि १२ बुँदे मागपत्र बुझाइएकाे छ । लैंगिक हिंसाको अन्त्यका तथा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न तेस्रो बागमती प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलनबाट पारित उक्त मागपत्र बुझाइएकाे हाे । यौन हिंसा विरुद्ध अभियान चितवनकी सावित्री पौडेलले उपसभामुख चापागाईलाई मागपत्र हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, रोजगारीको हक लगायतका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको मागपत्रमा हिंसा प्रभावित महिलालाई प्रमाण संकलनको जिम्मा थोपर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्दै अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा राज्य निकायलाई जिम्मेवार बनाउने नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा न्यायिक डेस्क स्थापना गरी जोखिममा रहेका महिलाको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने, न्यायमा पहुँच र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने, समुदाय तहमा सहयोगी संयन्त्र तुरुन्त गठन गर्नुपर्ने तथा हिंसा प्रभावित महिलाको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएकाे छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन व्यवसायिक सीप र क्षमताको विकासमा जोड दिनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सनएड नेपालको आर्थिक सहयोगमा मकवानपुर महिला उत्थान समाज, चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान, महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध जिल्ला सञ्जाल मकवानपुर र यौनजन्य हिंसा विरुद्धको साझा अभियान चितवनको संयुक्त सहकार्यमा गरिएको सम्मेलनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्दै लैंगिक हिंसा प्रतिकार्य प्रणाली मजबुत बनाउने उपायबारे समूह छलफल समेत गरिएको थियो ।
चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठानकी उपाध्यक्ष दिक्षा रिमालको सभाध्यक्षता भएकाे कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललितबहादुर घलान, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामा, राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव रोशनी कार्की, बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख अरुण पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख सुवासचन्द्र बोहरा, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी तथा महिला अधिकारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा मकवानपुरकी कानुनी व्यवसायि अप्सरा बस्नेतको नाम सिफारिस गरिएको छ। यो सँगै अधिवक्ता बस्नेत नेपालकै पहिलो महिला मुख्य न्यायाधिवक्ता बन्ने भएकी छन्।
मंगलबार उनको नाम मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि सिफारिस गरिएको हो। यसअघि दोलखाका जिल्लाका अधिवक्ता सुकदेव काफ्ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए। काफ्लेले राजीनामा दिएपछि बस्नेतको नाम सिफारिस गरिएको हो।
जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुरकी निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता बस्नेत एसोसिएसनको पहिलो महिला अध्यक्ष समेत हुन् । १२ बर्षदेखि निरन्तर वकालतमा संलग्न बस्नेत पोलिटिकल साइन्समा स्नातकोत्तर हुन भने एल.एल.एमको विद्यार्थी हुन् ।
बस्नेतलाई आइतबार औपचारिक रूपमा शपथग्रहण गराइने तयारी गरिएको बताइएकाे छ। मकवानपुरकि स्थायी वासिन्दा बस्नेत महिलावादी कानुन कार्यान्वयनमा झुकाव राख्छिन । उनले जिल्ला कानुन सहायता समिति मकवानपुरमार्फत केही बर्ष निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भूमिकामा समेत रहेर काम गरेकी छिन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरिएकाे छ । विपक्षी ३ दलले प्रदेश सरकारले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन बाेलाउन माग गरेका हुन् ।
अधिवेशन नबोलाए प्रदेशसभा नियमावली अनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । साबिकको नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका साथै हाम्रो नेपाली पार्टीले प्रदेश सभाकाे हिउँदे अधिवेशन तत्काल बाेलाउन माग गर्दै बुधवार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले ज्ञापन पत्रमा सरकारसँग तीन बुँदे माग समेत राखेका छन् ।
तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कटौती नगरी हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संसदमा टेबल भई पारित भएका थप योजनामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै बुझाइएकाे पत्रमा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको र लामो समयसम्म संसद् छलेर भाग्न खोजेको आरोप लगाइएकाे छ ।
प्रतिपक्ष दलले तत्काल प्रदेश सभाकाे बैठक नबाेलाए नियमावली अनुसार अघि बढ्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । संसद नियमावलीमा सरकारले अधिवेशन नबोलाएको खण्डमा एक चौथाइ सांसदले समावेदन दिएर विशेष अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले चालु बजेट (वर्षे) अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि देश ठुलो संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेकै गठबन्धनबाट चलिरहेको बागमती प्रदेश सरकार देशले यति धेरै मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्दा समेत प्रदेश सरकार गम्भीर नबनेको विपक्षी दलको आरोप छ ।
दुई दलीय गठबन्धन सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको, यस बिचमा सरकारको नेतृत्व र मन्त्री मात्र फेरबदल भएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ विद्यमान सरकार पुरानो गठबन्धनकै निरन्तरता हो । तसर्थ सरकार आर्थिक वर्षका विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन ।
ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले राजनीतिक दललाई लामो समय बाहिर राखेर मुलुकमा स्थिरता ल्याउन नसकिने बताएका छन् । मुलुक राजनीतिक दलको नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न गरेर गैरदलीय सरकार विदा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको ३५ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले उक्त कुरा बताएका हुन् । “मुलुकको संघीय सरकार लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुनु हुँदैन। समयमै निर्वाचन गराएर गैरदलीय सरकार बाहिरिनु पर्छ” उनले भने । जनप्रतिनिधिमूलक सरकार नहुँदाकाे अवस्था हेटौंडाका व्यवसायीले भरखरै भोग्नु परेको उनले बताए । “जनताका प्रतिनिधिहरूको सरकार नहुँदा हेटौंडाका व्यवसायीमाथि प्रहार भयो । यसअघि पनि पटक पटक सडक भत्काउने प्रयास भएको थियो । जनप्रतिनिधिमूलक सरकार लखेटेर नागरिकको नाममा गठन भएको सरकारले समाधानको बाटो नखोजी के गर्यो सबैले देखेकै छौं” उनले भने ।
प्रदेश सरकार गरिब किसान, विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको बताउँदै उनले शिक्षालाई प्राविधिक सीप दिएर मुलुकमै रोजगार सिर्जना गराउन प्रयासरत रहेको बताए । प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले आगामी बजेट निर्माणको काम अघि बढ्नु अघि नै प्रस्तावहरू ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गरे ।
कांग्रेस मुख्यसचेतक श्याम घिमिरेले धारा ७६ बाहेक अन्य कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताए । वर्तमान सरकार संवैधानिक रहेको भन्दै उनले संविधानको उल्लेखसमेत नगरी गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक रहेको बताए । मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेश व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजन दाहालले दल कमजोर बनाएर मुलुकलाई द्वन्द्वमा होम्ने षडयन्त्र चलिरहेको बताए । “नेपाललाई युक्रेनजस्तो अवस्थामा पुर्याउन जिलेन्स्कीको खोजी भइरहेको छ । समाजमा द्वन्द्व भित्र्याउन प्रयास भइरहेको छ” उनले भने “मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था कमजोर छ। हतियार र अपराधी बाहिर राखेर कस्तो निर्वाचन होला ?” उनले जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसायिक वातावरण थप बिथोलिएको भन्दै बाह्य लगानी भित्र्याउन पनि नयाँ परिस्थिति निर्माण आउनुपर्ने बताए । “जेनजीसमेतको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचनमा जानुपर्छ”उनले भने ।
विघटित प्रतिनिधिसभाकी सांसद तथा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले अहिलेकाे सरकार असंवैधानिक रहेको बताइन् । उनले संसद् भंग गर्नु पनि असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसैकारण संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर आफूहरू अदालत गएको बताइन् । “समाजमा भाइरल प्रवृत्ति छ, त्यसले समाजलाई ठीक ठाउँमा पुर्याउँदैन । समाज र मुलुक थप दुर्घटनामा जान सक्छ” उनले भनिन् “जसले जे काम गर्ने हो, त्यही नगर्दा अहिले समस्या आएको हो ।”
प्रदेशकाे विशेष प्राथमिकता स्वास्थ्यमा
मुख्यमन्त्री बानियाँले स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँच प्रदेश सरकारको विशेष प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकामा नवनिर्मित नगर अस्पताल भवन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई संविधानले नै नागरिकका मौलिक अधिकारको रूपमा ग्यारन्टी गरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार मौलिक अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको बताए ।
“रोगमुक्त समाज, निरोगी नागरिक बनाउन प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ” मुख्यमन्त्रीले भने । गणतन्त्र गरिबको व्यवस्था भएकाेले युवा शक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गरिने उनले बताए । मुलुकभित्रै केही भएन भन्दै असन्तोष बढिरहेकाेमा मुख्यमन्त्री बानियाँले त्यसलाई चिर्दै भइरहेका विकासका कामलाई नागरिकसमक्ष पुर्याउन लागिपर्नु पर्ने बताए । विकासका पूर्वाधारसँगै नागरिकलाई अर्थोपार्जन गर्ने सीप विकास र लगानीसमेत दिनुपर्ने काममा प्रदेश सरकार लागि परेको बताए । उनीहरूलाई सीप र पूँजीको व्यवस्थासमेत गरिदिनुपर्ने हुन्छ हामी त्यसतर्फ अग्रसर छन्,’ मुख्यमन्त्रीले भने ।
मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले कर्मचारी संयन्त्रले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिनुपर्ने बताए । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकामास्थित स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनलगायतका सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले भने “नागरिकले सेवा पाए मात्र प्रदेश सरकारप्रति विश्वास आर्जन हुनेछ ।” ‘नागरिकलाई कुनै पनि सेवा पाउन कठिनाइ नहोस्, इमान्दारीपूर्वक सेवा दिनुहोला,’ उनले भने, कर्मचारीका समस्या भए हामी समाधान गर्छौं, कर्मचारी साथीहरूले पनि डेलिभरीमा पूर्ण योगदान गर्नुस् । त्यसपछि मात्र हामीले प्रदेश सरकारको महत्व स्थापित गर्न सक्छौं ।’
तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण थापा मगरले सीमित स्रोतसाधनबीच पनि विकासका पूर्वाधार निर्माणलाई पालिकाले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए । पूर्वाधार विकाससँगै नागरिकलाई सीप विकासमा पनि ध्यान दिइएको अध्यक्षको भनाइ छ । नागरिकको आर्थिक समृद्धिका लागि पालिका भित्र कृषि, पशुपालन जस्ता क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम लागू गराइएको बनाए ।
करिब १२ करोड रूपैयाँको लगानीमा नगर अस्पताल भवन निर्माण भएको हो । कार्यक्रममा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य श्याम घिमिरे, संविधानसभा सदस्य मोहन बराल, नेपाली कांग्रेस सिन्धुलीका पूर्वसभापति उज्वल बराल लगायत सहभागी थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नतिजामुखी र उत्पादनसँग जोडिने गरी काम अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ‘नयाँ माइलस्टोन’ (कोसेढुङ्गा) खडा गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न ५ वटा मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ।
मंसिरभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का
पूर्ण स्रोत सुनिश्चितता योजनाहरू अलपत्र पर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने मन्त्रालयले नीति लिएको छ। मन्त्री देवकोटाका अनुसार मंसिर महिनाभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र स्रोत सुनिश्चितताको काम सम्पन्न गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।
“विगतमा पुलको जग हाल्ने तर स्ल्याब ढलान गर्ने बेला पैसा नपुग्ने समस्या देखियो। अब हामीले डीपीआर, वातावरणीय अध्ययन र आईई भएका योजनामा सुरुमै पूर्ण स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र काम अघि बढाउँदैछौँ ” मन्त्री देवकोटाले भने। उनका अनुसार ठूला भवनहरूमा पनि यही प्याकेज लागु हुनेछ ।
सडक सञ्जाललाई केवल हिँड्ने बाटो मात्र नभई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले जानकारी दिए । “सडक त बन्यो तर बजारका सामान बढी गाउँ प्रवेश गरे, गाउँको सामान सहर आउन सकेन” मन्त्री देवकोटाले भने, “सडकबाट गाउँमा ‘चाउचाउ’ त गयो, तर गाउँबाट फिर्ता आउने चिज केही भएन। अब हामी अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ‘सडक र उत्पादन’ कार्यक्रम लागु गर्दैछौँ।”
प्रत्येक जिल्लामा ‘प्रादेशिक गौरव’का सडक
मन्त्रालयले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडकलाई ‘प्रादेशिक गौरवको आयोजना’का रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। यसका लागि धादिङको रुबी भ्याली र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी लगायतका रणनीतिक सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहकार्य भइरहेको मन्त्री डा. देवकोटाले बताए ।
मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका पालिकालाई विशेष प्राथमिकता
प्रदेशभित्रका मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका तीन पालिकाहरूलाई मन्त्रालयले विशेष लक्षित गरेको छ। “११९ वटा पालिकामध्ये मानव सूचकाङ्कमा तल परेका सिन्धुलीको घ्याङलेख, धादिङको रुबी भ्याली र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरीलाई केन्द्रित गरेर डीपीआर बनाई स्रोत सुनिश्चितताका साथ काम अघि बढाउँदैछौं” उनले भने ।
जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार
‘हिउँदमा बाटो बन्ने र बर्खामा बग्ने’ नियति रोक्न मन्त्रालयले प्राविधिक समाधान खोजेको छ। “इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन र बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर दिगो पूर्वाधार बनाउन हामीले काम थालेका छौँ,” मन्त्री देवकोटाले भने । अब बन्ने संरचनाहरू जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी निर्देशिका तयार गरिँदैछ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र बस्ती विकास
पछिल्लो समय भएका आन्दोलन र अन्य कारणले प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्री डा. देवकोटाले जानकारी दिए। १० वटा बस्तीलाई छनोट गरी तीन वर्षे कार्यक्रम लागु गर्ने, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा व्यवस्थित ‘ल्यान्ड पुलिङ’ (जग्गा एकीकरण) आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।
प्रदेशको विकासमा स्रोत र प्रविधिको अभाव हुन नदिन विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ। मन्त्री देवकोटाले संघीय सरकारसँग सहजीकरण गर्दै र दातृ निकायहरूलाई प्रदेशमा भित्र्याएर छोटो समयमै देखिने गरी व्यवस्थित र ‘नयाँपन’ सहितको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।