मकवानपुर / बागमती प्रदेश सभा अवरुद्ध भएको छ । सरकारले पक्षपाती ढंगले बजेट ल्याएको, बजेट पुस्तिकामा न्यायोचित वितरण नदेखिएको र प्रदेश सरकारले आफै संचारगृह चलाउने विषय फिर्ता लिनुपर्ने लगायका विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध
गरेका हुन् ।
शनिबार बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले विनियोजन विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि बोल्दै विपक्षी दलहरुले संसद अवरूद्ध गरेका हुन् ।
पुर्वाग्रही बजेट नसच्याए पास हुँदैन: माओवादी
प्रदेश सभाको वैठक अवरुद्ध गर्नु अघि बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान बजेटमा समेत पूर्वाग्रही ढंगले विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सशर्त बजेट नसच्याउने भए बजेट छलफद अघि नबढ्ने बताए । जम्मकट्टेलले सुरूङमार्ग र बिद्युतीय बसबारेसमेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बजेटबाट हटाउन माग गरे ।
ऐन नै नभएको अवस्था र देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफै संचारगृह चलाउने विषय फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए ।
संघिय सरकारको इकाइ जस्तो देखियो: कांग्रेस
यस्तै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकार संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन संघीय सरकारको इकाइको रूपमा अघि बढेको आरोप लगाए ।
उनले बजेट पुस्तिका नै दुई ढंगको नआउनु गलत भएको भन्दै एउटै पुुस्तक बनाएर नआएसम्म संसद अघि बढ्न नसक्ने बताए । नेता वानियाँले सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले झुक्याएको भन्दै विपदमा परेका जिल्लालाई सरकारले व्यवस्था गर्न नसक्ने भए कांग्रेसले आफ्नो सेवा सुविधा जनताको राहतमा खर्चिन तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार आफैले संचारगृह चलाउने कुराको पनि विरोध गरेका छन् ।
साना दलको पनि विरोध
बागमती प्रदेश सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस सहित साना दलहरु विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपाका सांसदहरुले पनि विनियोजन विधेयक विरुद्धमा एक भएका छन् ।
प्रदेश सभामा बोल्दै विवेकशील साझाका सांसद रमेश पौड्यालले असार १ गते बजेट पेश गरेर लामो समय छलफल भएकोमा आपत्ति जनाउँदै सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा यातायात सुचारू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विधि र प्रक्रिया विपरित समय नै नदिई बजेटका २ वटा पुस्तक छापेर अनधिकृत काम भएको बताए ।
संसदको अवहेलना गर्दै भएको गलत कामबारे यसको जवाफ मूख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए । मिडिया हाउस सरकारले चलाउनु गलत हुने बताए । यस्तै नेमकिपाका सुरेन्द्र राज गोसाईले प्राकृतिक विपत्ति र कोभिड–१९ को मारमा परेका जनतालाई बजेटले सम्बोधन नभएको बताए । सांसदहरुको विरोध पछि बागमती प्रदेश सभा आइतबार विहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएकाे छ ।
पत्रकार अमृत चिमरियाकाे सहयाेगमा
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे विहीबारकाे बैठकमा ३ विधेयक पेश गरिएकाे छ । सभामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरेका छन् ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी छिन् भने अर्थ तथा विकास समिति सदस्य सांसद विजय सुवेदीले सार्वजनिक सडक तथा परिवहनसम्बन्धि समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरेका थिए ।
त्यस्तै, सभामा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री केशवराज पाण्डेले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बर्षाका कारण भए जनधनको क्षति र उद्धार कार्यबारे जानकारी गराएका छन् ।
सभामा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले असार १ गतेकाे वर्षाको कारण सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी तथा पहिरोले पाँचपोखरी थाङपालका ६५ परिवार, हेलम्बुमा २ सय ४ परिवार र मेलम्चीमा २४ घरपरिवार गरेर २ सय ९३ घरपरिवार विस्थापित भएको बताए । मन्त्री पाण्डेले असार १ गतेको बाढी तथा पहिरोमा परि ५ जनाले ज्यान गुमाएको बताए । मन्त्री पाण्डले ज्यान जानेमा चिनियाँ नागरिक र भारतीय नागरिक २/२ जना तथा एक जना नेपाली नागरिक रहेको अहिलेसम्म २० जना सम्पर्क बिहिन रहेको बताए ।
त्यसैगरी मन्त्री पाण्डले तत्काल विपत्त व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपँया दिने निर्णय गरेको सभामा जानकारी गराए । १ करोड रुपँया सिन्धुपाल्चोकको विपत्त व्यवस्थापन समिति मार्फत खर्च हुने, सिन्धुपाल्चोक, चितवन रसुवामा रु ५०/५० लाख रुपँया भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयको जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन मार्फत खर्च हुने र बाँकी जिल्लाहरुमा २५ लाखको दरले सोहि डिभिजन मार्फत खर्च हुने गरी रकम पठाइएकाे पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेशका १ सय ९ सांसदलाई ज्ञापनपत्र
बागमती प्रदेशका १सय ९ सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले बागमती प्रदेश सरकारले आफै संचारगृह संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति ध्यानाकर्षणसहित १सय ९ सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष रूपेश दुलाल र महासचिव कृष्ण सारू मगरसहितको टोलीले केही सांसदलाई भेटेर र अन्य सांसदलाई संसदीय दलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।महासंघले सभामुख, उपसभामुख, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा महासंघले प्रदेश सरकारले आम संचारगृह संचालन गर्ने निर्णय फिर्ता गराउन भूमिका खेलिदिन आग्रह गरिएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको आगामी बैठक असार १७ गते विहीबार बस्ने भएको छ। दिनको ३ बजे प्रदेश सभा भवन हेटाैडामा बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकारद्वारा असार १ गते प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बिनियोजित बजेट, राजश्व र आयव्यय माथि छलफल हुने बताइएको छ।
प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक यही असार १७ गते दिनको ३ बजे तय भएको जानकारी दिए। श्रेष्ठका अनुसार आज बुधबार विहान ११ वजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत बस्ने बताए। प्रदेशसभाको यही असार २ गते बसेको बैठकमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले राजश्व सङ्कलन, आय–व्यायको प्रस्ताव छलफलको लागि टेबुल गरेका थिए।
असार १ गते बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ५७ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेट ल्याएसँगै स्थगन भएकाेले त्यसमाथि छलफल भने हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरुले भने असन्तृष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
मकवानपुर । प्रदेश संचार नीतिमा मंगलबार हेटौंडामा संवाद कार्यक्रम भएको छ । संवाद कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले संचार संस्था खाेले त्यसलाई खारेज गर्ने कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता इन्द्र बानियाँले बताए । प्रदेश सरकारले संचार माध्यम खोल्न आवश्यक छैन बानियाले भने आवश्यकता अनुसार रेडियो वा सञ्चार माध्यम स्थापनामा सहयाेग गरेर संचार प्रवर्दन गर्नु राम्राे हुनेछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा प्रेस स्थापना गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबारे उनले सदनमा सशक्त आवाज उठाउने तथा जबरजस्ती संचार माध्यम खोलेमा कांग्रेसको सरकारले त्यसलाई खारेज गर्ने बताए । सरकारले आफ्नो गलत कामको ढाकछोप गर्न संचारगृह खोल्नु लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि भएको बानियाल बताए ।
यसको विरोधमा बागमती प्रदेश पत्रकार महासंघ लगायत प्रदेशको १३ जिल्लाका पत्रकार महासंघहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बजेट आउनु अघि संचार माध्यमलाई समेटेर बजेट ल्याएको भनेर ढुक्क हुन भनेर झुटो आश्वासन दिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भेट्न समेत समय नदिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा मिडिया उद्यमीहरुले बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको र त्यसका बिरुद्धमा आन्दोलनमा रहेको वताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजना एवं मकवानपुर शाखाको संयोजनमा भएकाे गरिएकाे कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद प्रेम पुलामी, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका उपप्रमुख भगवती पूडासैनी, नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय सचिव सिर्जना अर्याल, पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष शिव देवकोटा, संस्थापक अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, केन्द्रीय सदस्य सुनिल खड्का र ध्रुव रावल, ब्रोडकाष्टिङ एशोसियसनका कार्यवाहक अध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईं, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेल, प्रेस रजिष्टार रेवती सापकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । हेटौंडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रमको शुभारम्भ भएकाे छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट बागमती प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण योजना प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
शैक्षिक कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र भरपर्दो सेवा दिनेमा विस्वस्त रहेको बताए । संघीय सरकार कोरोना महामारी परास्त गर्न क्रियाशिल रहेकोमा प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठानले अहिलेकाे काेराेना महामारीमा राम्रो सुरुवात गरेको बताए ।
बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षता हेटौंडा भएकाे शुभारम्भ कार्यक्रम जननेता मदनको ७० औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा गरिएककाे हाे ।
बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा स्नातक तहसम्म अध्यापन गराउन अघिल्लो महिना अनुमति प्राप्त गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानलाई तीन विधामा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको र पढाइ पनि सुरु गर्न लागिएको प्रतिष्ठनाका रजिष्टार राजेश प्रसाईले बताए । उनका अनुसार आयोगले जनस्वास्थ्यमा २० जना, फार्मेसीमा ३० जना र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा ३० जनालाई अध्यापन गराउन अनुमति प्रदान गरेको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय र अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र आम नागरिकलाई सर्वसुलभरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी हेटाैडामा २०७६ असोज २ मा प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको हो ।

कानूनीरुपमा प्रतिष्ठान स्थापना ऐन, २०७६ को साथै, पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा संवन्धि नियमावली, २०७७, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०७७, कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०७७, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ र शिक्षक सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी भई कार्यान्वयनमा आईसकेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा जोड्ने, दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी तयार गर्ने, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई योजनावद्ध ढङ्गले जनताको घर दैलोमा पु¥याउने, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्थापना गर्ने, अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै अनुसन्धानको क्षेत्र फराकिलो बनाउने जस्ता नीतिहरुलाई लिएर प्रतिष्ठानले कार्य गरिरहेकाे छ ।

प्रसाइका अनुसार प्रतिष्ठान स्थापना भएको करिब २ सय ९८ दिनमै प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावलीहरु, पूर्वाधारहरु तयार गर्न आवश्यक जमीनको बन्दोवस्त, अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, तोकिएको सबै मापदण्ड पूरा गरी यसै शैक्षिक सत्रवाट तीनवटा स्नातक तहका विषयका बीपीएच, बीफार्मेसी र बीएमएलटीको कक्षा सञ्चालनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति तथा सीट संख्या समेत निर्धारण भई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसरहरु प्रतिष्ठानलाई प्राप्त भएको छ ।