मकवानपुर/आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा विकास निर्माणलगायतको कार्यक्रमले रफ्तार लिने गरेको छ । असारे विकासले तिव्रता यही बेलामा पाउने गरेको तर यही बेलाको विकासे गतिविधि दीगो नहुने गरेको घटनाहरु छरप्रष्टै देखिने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि खर्च विवरणमा यसैको प्रभाव प्रष्ट देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा असार महिनामा मात्रै १२ अर्ब खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म कुल बजेटको ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार एकै महिना मात्रै खर्चको प्रतिशतलाई ह्वात्तै बढाएको हो । ११ महिनामा कुल ४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो १ महिना मै खर्च प्रतिशत ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत पुर्यायो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्म ११ महिनाको अवधिमा २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको एकै महिनामा १२ अर्ब २० करोड ११ लाख ५५ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसरी सरकारले कुल बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
१५ अर्ब ५४ करोड फ्रिज
प्रदेश सरकारको विनियोजन गरेको बजेटमध्यबाट गत आर्थिक वर्षको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट भने फ्रिज भएको छ । गत आव ०७७/७८ को कुल बजेटको ३० दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५४ करोड २९ लाख ५७ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको हो ।
गत वर्ष ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । जसको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । २१ अर्ब ९३ करोड पाँच लाख ५३ हजार कुल चालु खर्च रहेकोमा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख २१ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गर्दा सात अर्ब ५१ करोड ९२ लाख ३१ हजार एकसय ६३ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ९१ हजार बजेट रहेकोमा २० अर्ब सात करोड ३१ लाख ६४ हजार दुईसय ६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सात अर्ब ४२ करोड ३७ लाख २६ हजार सातसय ९४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
देखिने विकास सबैको रोजाई
स्थानीय तहकै रफ्तारमा प्रदेश सरकारले पनि भौतिक विकासलाई नै जोड दिएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले गर्ने विकासको गतिनिधिमा पनि भौतिक विकास नै बढी भएको देखिन्छ । आम नागरिको माग नै भौतिक विकासमा भएकोले यसमा बढी खर्च देखिनु स्वभाविक भएको दाबि मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नै देखिन्छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासको लागि विनियोजन गरेको बजेटमा ८० प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल २० अर्ब ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले १६ अर्ब ५९ करोड पाँच लाख ७७ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
भौतिक तर्फ बजेट खर्च प्रतिशत बढी,
मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट खर्चमा पछाडि
असारे विकासमा मात्रै १२ अर्ब खर्च,
तुलनात्मक बजेट खर्चमा १० प्रतिशत सुधारः
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
यसैगरी दोस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । एक अर्ब दुई करोड दश लाख रुपैयाँ कुल बजेट भएको कानुन मन्त्रालयले बजेटको ७८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ५४ लाख २६ हजार एक सय ५० रुपैयाँ खर्च सकेको हो । तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट तीन अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार दुई अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ३८ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ अर्थात् बजेटको ६६ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात अर्ब सात लाख ३७ हजार कुल बजेटको चार अर्ब ६२ करोड ८४ लाख २८ हजार एकसय ३८ रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन अर्ब ७२ करोड ९१ लख ४८ हजार कुल बजेटको ६४ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख ६८ हजार एकसय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट खर्चमा पछाडि
बागमती प्रदेशमा बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।
७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले २७ करोड १८ लाख २५ हजार नौ सय २० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ भने बाँकी ५० करोड १२ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड २० लाख दुई हजार कुल बजेटमा ४१ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ६६ लाख २८ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको बाँकी नौ करोड ५३ लाख ७३ हजार एकसय ७४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।
लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार कमजोर देखिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने बजेट खर्चमा सुधार आएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएर ल्याए पनि खर्च भने गर्न नसक्ने भन्दै संसदमा पनि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सो क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गत आवमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ८५ प्रतिशतसम्म हुने दाबी गरेका थिए ।
सरकारको बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नपुगेको भए पनि सुधारोन्मुख भने देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
अघिल्लो आव ०७७/७८ मा भने सरकारले कुल बजेटको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । दुई आवको बजेट खर्चलाई तुलना गरेर हेर्दा गत आवमा सरकारको बजेट खर्चमा १० प्रतिशतले सुधार आएको देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध पत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भई विश्वासको मत समेत लिन सफल भएकोमा बधाई एवं शुभकामना ज्ञापन गर्न बुधबार बालुवाटार पुगेको संसदीय दलको टोलीले देश एवं बागमती प्रदेशका समस्या समाधानका लागि अनुरोध पत्र बुझाएको हो ।
संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति समेत रहेका देउवालाई अनुरोध पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । अनुरोध पत्रमा कोरोना संक्रमणका कारण देश नै आक्रान्त रहेकाले देशका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएकाे छ । काेराेनाकाे बढी जोखिममा बागमती प्रदेश रहेकाले कोरोनाको खोपबाट बन्चित र पहिलो डोज लगाईसकेकालाई यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका विपन्न वर्ग रोगसंगै भोकसँग समेत लडिरहेका जनतालाई स्थानीय सरकारको वडा तहबाट खाद्यान्न उपलव्ध गराउनका लागि संघीय सरकारको पुरक बजेटमार्फत रकम उपलव्ध गराउन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ । देश एवं बागमती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची लगायत विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय गएका प्राकृतिक विपत्तिका कारण धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै विपदका कारण घरबारविहिन भएका जनतालाई तत्काल घरबारको व्यवस्था र उचित राहतको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
संसदीय दलको अनुरोध पत्रमा पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि भएको लकडाउन एवं निषेधाज्ञाका कारण साना, मझौला एवं ठूला व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, कृषि क्षेत्र धरासायी भएकाले राष्ट्र बैंकले साउन १५ गते ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बाेधन गर्न समेत सरकारकाे ध्यानाकर्षण गरिएकाे छ । कोरोनाका कारण मारमा परेका उद्योग, व्यवसायको ऋण भुक्तानीलाई पुर्नतालिकिकरण, कोरोना अवधीको व्याज दरलाई न्यूनदरमा भुक्तानीको व्यवस्था, निक्षेपको ब्याज र ऋणको ब्याजबीचको स्प्रेड दर घटाउने र व्याजको सिमा निर्धारण गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन, विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरि आर्थिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै पार्टीप्रतिको नीजि क्षेत्रको विश्वास बढाउन विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ ।
२ तिहाई मत दिंदा समेत कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको र कृषि प्रधान देशका कृषकले रासायनिक मल, बिउविजन, सिंचाईको समस्या झेलिरहनु परेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट यी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा जनतामा रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले अनुरोध पत्रमार्फत भनेकाे छ । संसदीय दलका नेता बानियाँले देउवासँगको भेटमा विगतदेखि अहिलेसम्म जनताका हरेक दुःखसुखमा निरन्तर उभिएको र जनताको पक्षमा सधैं सडकदेखि सरकारसम्म नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सबै वर्ग र तहका नागरिकको मन छुने काम गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै का बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना समेत दिएका थिए ।
बाँनियाले प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार सम्पूर्ण जातजाति, भाषा, धर्म, लिंग, समुदाय, उत्पिडित बर्गको हो भन्ने प्रत्याभुति गराउने ढंगले काम अघि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएसंगै देश एवं बागमती प्रदेशका जनतामा आशा एवं भरोसा बढेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले जनताका कोरोनाविरूद्धको खोपदेखि सबै खाले अपेक्षा पूरा गर्न आफू नेतृत्वको सरकार ठोस रणनीतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएका २ वटा विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण भएकाे छ । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाइले प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रमाणीकरणकाे लागि प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयमा पेश भएकाे २ वटा अर्थ सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सेवा र कार्यलाई प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ प्रमुख प्रसाइले प्रमाणीकरण गरेकाे प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयका कानुन अधिकृत राजेश लामाले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको असार २८ गते साेमबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारकाे अर्थ सम्बन्धी विधेयक पारित गरेकाे छ । प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ लाई पारित गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस् भनी बैठकमा पेश गरेकाे गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल भई उठेका जिज्ञासाहरुलाई मन्त्री ढुंगेलले जफाव दिएका थिए ।
यसै गरी बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपालले प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेतले प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । दुबै प्रस्तावहरुलाई बैठकले सम्बन्धित समितिहरुमा पठाउन भनी स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आले मगरले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन २०७८ पनि पेश गरेकी छिन् ।
यस सँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेका छन् ।
मकवानपुर । प्रतिपक्षको तिव्र विरोधका बाबजुत बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक बजेट आइतबार पारित भएको छ । पटक पटक संसद नै अवरुद्ध गर्दै आएको प्रतिपक्षको विरोधकै बिच आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बहुमतले पारित भएको हो ।
आइतबार साँझ प्रदेशसभामा भएको छलफलपछि बजेट पारित भएको हो । बागमती प्रदेश बाहेक देशको अन्य कुनै पनि प्रदेशले आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित बजेट हालसम्म पास गर्न सकेको छैन । विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी थिए । विपक्षी दलका सांसदहरु प्रदेशसभा बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
आइतबार दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजित बजेट माथिको छलफलमा विपक्षी दलले सरकारले ल्याएको बजेट विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका थिए । प्रतिपक्ष दलहरुलाई उपेक्षा गर्दै एकलौटी ढंगबाट बजेट पास गरेको भन्दै यो दिन इतिहासकै कालो दिने भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले विपक्षी दलहरुको सुझावको उपेक्षा नगर्ने आग्रह गरेका थिए ।
आइतबार विहान ११ः ४० बजेदेखि निरन्तर संचालन भएको प्रदेशसभा बैठकमा विभिन्न समयमा विद्युत अवरुद्ध भई बैठक प्रभावित भइरहेको र सदनमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका सांसद्हरुले फिर्ता लिने वा नलिने काम बाँकी रहेकोले भोलि जेठ २८ गते बैठक पुन राख्न विपक्षी दलहरुले आह्वान गर्दा समेत त्यसको उपेक्षा गर्दै सत्तारुढ दलका सांसद् मात्रै सदनमा उपस्थित भई बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
विनियोजन बजेटमाथि आवश्यक छलफल नै नगरी सत्तारुढ दलले बहुमतको दम्भ देखाउँदै एकलौटी ढंगबाट बजेट पास गरेकोले त्यो स्वीकार्य नहुने बानियाँले बताए ।
प्रतिपक्षद्वारा बहिस्कार
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि प्रतिपक्षी दलले सोमबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसंग आग्रह गरेका थिए ।
अव्यवस्थित ढंगले संसद नचलाउन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै प्रतिपक्षले आक्रोष पोखेका थिए । “भोली छलफल गरौं भनेर विपक्षी दलहरुले कुरा राख्यौं तर सभामुख ज्यूले पेलेर अघि बढ्नु भयो” नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङदोर्जे लामाले भने । अव्यवस्थित र असुरक्षित ढंगबाट संचालन भएको संसद बहिस्कार गरेको प्रतिपक्षी दलहरुको भनाई छ । विनियोजन विधेयक बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, विवेकशिल साझा पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र संसद संसदमा थिएनन् भने नेमकिपाले पक्षमा मत राखेको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बिनियोजित बजेट १ असारमा प्रदेश सभा समक्ष पेश गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ५७ अरब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल बजेट मध्ये चालु खर्चमा २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार (अर्थात ४५ प्रतिशत), पुँजीगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार ( अर्थात् ५१ प्रतिशत), वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब ( अर्थात् ४ प्रतिशत) बिनियोजन गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित गरिएको खर्च व्यहोर्न स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख संघीय सरकारबाट वित्तिय हस्तान्तरण प्राप्त हुने १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविधि प्राप्ति १ अर्ब ५ करोड ९ लाख चालु आवको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार २८ असार गते विहान ८ बजे बस्ने गरी सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आजकाे बैठक स्थगित गरेका छन् ।