वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले एक साता कुर्ने भएको छ । एकल बहुमत रहेको एमाले विभाजन भएसँगै अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्यमक अवस्था सिर्जना भएको छ । विपक्षी गठबन्धनको बैठकले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत लिनका लागि एक साताको समय दिने सहमति गरेको हो ।
‘राजनीतिमा इमानदारिता हुन्छ । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एक साताको समय दिएका छौं । यस अवधिमा सदन बोलाएर विश्वासको मत लिने वातावरण बनेन भने हामी सरकार फेर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । उनले मुख्यमन्त्रीले एक साताभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि नबढाए अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने सहमति विपक्षी दलहरूबीच भएको बताए ।
उनका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बढीमा साता दिनभित्रमा प्रदेश सरकार फेर्ने गरी विपक्षी गठबन्धनले तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धनलाई भावी मुख्यमन्त्रीको नाम छिनोफानो नहुँदा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सदनमा ५५ मत आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रको २३, कांग्रेसको २२ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १३ गरी विपक्षी गठबन्धनसँग ५८ मत छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको सरकार बन्ने निश्चित छ ।
बैठकमा विवेकशील साझा पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल गर्ने सहमति भएको छ । ‘सरकार फेर्न विवेकशील तयार देखिएको छ । तर सरकारमा जाने विषयमा निर्णय गरेको छैन । हामीले उहाँहरूलाई सरकारमा पनि ल्याउन पहल गर्नेछौं,’ जम्मकट्टेलले भने । उनले सरकारको नेतृत्व र समयको विषय भने टुंगिएको बताए । ‘आधा/आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लगभग निश्चित छ । कुन दलले पहिला भन्ने हो,’ उनले भने ।
सरकारको नेतृत्व आधा/आधा कार्यकाल गर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी एक मत छन् भने एकीकृत समाजवादीको फरक मत छ । ‘सरकारको नेतृत्व र समयको विषयमा छलफल गरे पनि सहमति भएन । गठबन्धनमा रहेका दलको शीर्ष तहबाटै टुंग्याएर अगाडि बढ्ने गरी छलफल सकिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादीले पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको दौडमा कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे छन् । नेतृत्व हत्याउन दुवैले आ–आफ्नो लबिइङ गरिरहेका छन् । सुवास विडारीले लेखेकाे समाचार इकान्तिपुरमा साभार
मकवानपुर । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेशकाे प्रमुख सचेतकमा मुनु सिग्देल चयन भएकी छिन् । पार्टीकाे साेमबार हेटाैडामा बसेकाे बैठकले सचेतकमा सिग्देल सहित संसदीय दलकाे उपनेतामा कृष्ण प्रसाद खनाल र सचेतकमा बसुन्धरा हुमागाईलाई चयन गरेकाे छ ।
यसअघि पार्टीकाे आइतबार बसेको बैठकले राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई दलको नेता चयन गरेको थियो । आजको बैठकले दलको प्रमुख सचेतकमा सिग्देल दलकाे उपनेतामा खनाल र सचेतकमा बसुन्धरा हुमागाईंलाई सर्वसम्मत चयन गरेको पार्टीले साेमबार जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनाउनका लागि गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दलका नेता पाण्डेलाई दिइएको प्रमुख सचेतक सिग्देलले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा जनाइएकाे छ ।
तीन दलको सरकार निर्माण भएपश्चात सरकारको तर्फबाट गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरू माधव प्रसाद पौडेल, बसन्त प्रसाद मानन्धर , मीना ज्ञवाली र बसुन्धरा हुमागाईंलाई जिम्मा दिइएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जनाएको छ ।
त्यस्तै ५६ प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा १३ जना नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू रहेको हुनाले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बहुमत गुमाइसकेको जनाइएको छ । ‘नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा सदस्यहरु मध्ये १३ जना सदस्यहरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा समावेस भएको हुदाँ बर्तमान अष्टलक्ष्मी शाक्यको सरकार अल्पमतमा परी सकेको कारण बहुमत गुमाई सकेको सरकारलाई बर्तमान अबस्थामा बिकास निर्माणका नयाँ कार्यक्रमहरु स्वीकृत गर्न, निश्चित शर्तका आधारमा बितरण गर्ने गरी राखिएको अबण्डाका रकम निकासा नगर्न र आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ।’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे नेकपा (एकिकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् । नेकपा विभाजन पछी गठन भएकाे नेकपा (एस) पार्टीको ज्येष्ठ सदस्य सांसद माधव पौडेलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको पहिलो संसदीय दलको बैठकले पाण्डेलाई दलको नेताको रुपमा चयन गरेको हो ।
निर्वाचन आयोग काठमाडाैबाट पठाइएकाे नेकपा (एस) मा सनाखत गरेका १३ सांसदहरुलाई मान्यता दिँदै नामावलीसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएसँगै ससदीय दलकाे नेता चयन गरिएकाे हाे ।
बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गरेको र अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ । नेकपा (एस) ले प्रदेशसभा सचिवालयभित्रै संसदीय दलको कार्यालयसमेत स्थापना गरेको छ ।
नेकपा (एस) आधिकारीक रुपमा प्रदेशसभा दर्ता भएसँगै वाग्मती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या ७ पुगेको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशिल साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी २०७४ सालकाे निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल हुन् । एक स्वतन्त्र सांसद् रहेका छन् । उनी जसपा निकट रहेका छन् । बागमती प्रदेशमा नेकपा (एस) १३ सांसदसहित चौथो दल भएको छ ।
मकवानपुर । एकिकृत समाजवादीका सांसदहरुकाे पत्र बागमती प्रदेशसभामा दर्ता भएकाे छ । याे सँगै बागमती प्रदेशसभामा नयाँ दल नेकपा (एकिकृत समाजवादी) थपिएको छ । नेकपा (एकिकृत समाजवादी) नेकपा एमाले विभाजन भइ बनेकाे नयाँ दल हाे ।
निर्वाचन आयोगले पठाएकाे एकिकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका सांसदहरुको नामावली सहितको पत्र आइतबार प्रदेशसभामा दर्ता भएको हाे । नेकपा एसका सांसद राजेन्द्र पाण्डेसहितको टोली पत्र दर्ताका लागि प्रदेशसभामा पुगेका थिए ।
बागमती प्रदेशसभामा एकिकृत समाजवादीका १३ सांसद रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि २०७४ सालकाे निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशसभामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशिल साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेका थिए । एक स्वतन्त्र सांसद् रहेका छन् । उनी जसपा निकट रहेका छन् । याे सँगै बागमती प्रदेशसभमा दलकाे संख्या ७ भएकाे छ ।


मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुलाई आचार संहिता लागु गरिएकाे छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुकाे आचार संहिता पास गरे सँगै लागु भएकाे हाे । प्रदेशका मन्त्री तथा पदाधिकारीले कुनैपनि नियुक्तीमा आफन्त र नातागोतालाई प्राथमिकता दिन नहुने आचार संहिता बनाइ लागु गरिएकाे हाे ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता केसबराज पाण्डेले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा लगनशील भई सहभागिता हुने, देश र जनताको हित र सेवामा निरन्तर सकृय रहन, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन राम्राे बनाउन आचार संहिता पास गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुका सबै कृयाकलापहरु कानूनमैत्री, सदाचारयुक्त तथा जनमैत्री हुनुपर्ने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न देखिए तत्काल पदमुक्त हुने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले कार्यस्थलमा हुने महिला हिंसा, समाजिक विभेद तथा अन्य अनैतिक आचारण प्रति शुन्यसहनशीलता अपनाउने आचारसंहिता बनाइएको पाण्डेले बताए ।
यसैगरी मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले नियुक्तीका लागि सिफारिश गर्दा सबै प्रकृया पुर्याई आवश्यक कागजातहरुराखी सम्वन्धित विषय विज्ञहरु मध्येवाट नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने, नियुक्त गर्नु पर्दा नातावादलाई प्रश्रय दिन नहुने र समावेशी रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले प्रचलित कानूनले तोकेभन्दा वढी वा कुनै पनि किसिमको अनुचित खालका सुविधा लिन नहुने, मितव्ययी भएर चल्नुपर्ने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुहरुले सादा जीवन कडा परिश्रमको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ ।
स्थलगत भ्रमण वा कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्भव भए सम्म मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएर मात्र सहभागी हुने, कार्यक्रमको वैधानिकता स्वीकार्यता विचार गरेरमात्र विवाद नआउने गरी सहभागी हुने र विचार व्यक्त गर्ने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले पदको दुरुपयोग गरी नाता गोता र आफन्तहरुलाई ग्राह्यता दिन नपाईने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले आफू आफन्त वा आफ्नो निकटका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित कुनै काम गराउन वा नगराउन अन्य निकायका पदाधिकारीलाई दवाव दिन वा अनुचित प्रभाव पार्न वा नहुने गैर सरकारी संघ र संस्थाको पदाधिकारी हुन वा त्यस्तोसंस्थाको अनुचित वा गैरकानूनी कृयाकलापमा संलग्न नहुने लगायतका आचार संहिता जारी गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।