मकवानपुर । आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बागमती प्रदेशतर्फबाट नेकपा एमालेले डा. प्रेमप्रसाद दंगालको मनोनयन दर्ता गरेको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दंगाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि पार्टी जिल्ला उपाध्यक्ष हिदम लामा समर्थक र बागमती प्रदेश सभा सदस्य बिनु रायमाझी प्रस्तावनको रुपमा रहेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने दंगाल यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र २०७८ सालमा राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष भइसकेका छन् । डा. दंगाल अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा एसियाली किसान मञ्चका अध्यक्ष समेत हुन् ।
देशभर रिक्त हुने १८ सिटमध्ये सहमति अनुसार कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जसपाले १ सिट पाउने सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि सत्तारुढ दलहरूले नयाँ समीकरण अनुसार सिट बाँडफाँड गरेका हुन् । सोही अनुसार बागमती तर्फको २ सिटमा डा. दंगाल र देवकोटालाई उम्मेदवार बनाइएको हो ।
मकवानपुर । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशबाट नेपाल मजदुर किशान पार्टीबाट कविता महर्जन र विक्रम ढुकुछुले मनोनयन दर्ता गरेका छन ।
प्रस्तावकका रुपमा सुरेन्द्र गोसाँई र समर्थकमा सिर्जना सायजुले कविता महर्जनको उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । यसैगरी विक्रम ढुकुछुको प्रस्तावकमा सुनिल प्रजापति समर्थकमा राजनी जोशी रहेकाछन् ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा आज सबै दलहरुले आ- आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै छन् । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशका २ रिक्त सिटमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका डा. प्रेम प्रसाद दंगाल र नेपाली कांग्रेसकी गीता देवकोटा उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको छ ।
देशभर रिक्त हुने १८ सिटमध्ये सहमति अनुसार कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जसपाले १ सिट पाउने सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि सत्तारुढ दलहरूले नयाँ समीकरण अनुसार सिट बाँडफाँड गरेका हुन् । सोही अनुसार बागमती तर्फको २ सिटमा डा. दंगाल र देवकोटालाई उम्मेदवार बनाइएको हो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त ‘युनिभर्सल डिजाइन’ (सर्वसुलभ डिजाइन) को निर्देशिका निर्माण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको छ ।
अब बन्ने प्रदेशका सबै सरकारी भवन, सडक र सार्वजनिक स्थलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति (विशेष वर्ग), ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र सबै लिङ्गका लागि सहयोगी बिना नै सहजै प्रयोग गर्न सकिने गरी निर्माण गरिनेछ । २०८२ पुस १४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै प्रदेशले आफ्नै ‘सार्वजनिक पूर्वाधार सर्वसुलभ डिजाइन निर्देशिका’ बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यो निर्देशिका लागू भएपछि बागमती प्रदेश अपाङ्गमैत्री र सर्वसुलभ पूर्वाधार निर्माणमा देशकै अग्रणी प्रदेश बन्ने देखिएको छ ।
मन्त्री डा.देवकोटाका अनुसार यो योजना केवल अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र नभई समाजका हरेक वर्गका लागि हो । “हामीले बनाउने सडक र भवनहरूमा वृद्धवृद्धा, केटाकेटी र विशेष वर्ग (अपाङ्गता भएका व्यक्ति) ले कसैको सहारा बिना हिँडडुल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो,” मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो, “सडकमा बाटो काट्दा दृष्टिविहीनहरूलाई समेत सहज हुने गरी विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित ‘युनिभर्सल डिजाइन’ को ग्लोबल कन्सेप्टलाई हामीले कार्यगत निर्देशिका मार्फत लागू गर्दैछौं ।”
मन्त्री देवकोटाले यो निर्देशिका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा मात्र सीमित नहुने बताए । “प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरेपछि आफ्ना संरचनामा अनिवार्य लागू गर्नेछ,” उनले भने । यसका साथै बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई पनि यो निर्देशिका बमोजिम पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी अनुरोध गरेकाे उनले बताए ।
मन्त्रालयका सचिव ई .ईश्वर चन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार यो निर्देशिकाले र्याम्प, लिफ्ट, रेलिङ र दृष्टिविहीनहरूका लागि विशेष संकेतहरूलाई अनिवार्य गर्नेछ । “अहिले कार्यदलले यसको ड्राफ्टमा काम गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने सबै सार्वजनिक भवन र अफिस बिल्डिङहरूमा यी सुविधाहरू अनिवार्य राखिनेछ,” सचिव मरहठ्ठाले भने ।
मन्त्रालयका आवास, भवन तथा सहरी विकास महाशाखा प्रमुख एवं कार्यदल संयोजक ई. भूपेन्द्र कुमार यादवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय विशेषज्ञ कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरिएको छ । यस कार्यदलमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका सिभिल र आर्किटेक्ट विभागका प्रतिनिधिहरू, अपाङ्ग महासंघका नेतृत्व वर्ग र महिला अपाङ्गता भएका प्रतिनिधिहरू र अटिजम सोसाईटीका प्रतिनिधिहरु समावेश छन् । कार्यदलले ३ महिनाभित्र निर्देशिकाको अन्तिम मस्यौदा बुझाउने संयोजक यादवले जानकारी दिए ।
धेरैमा नयाँ मापदण्ड अपनाउँदा निर्माण लागत बढ्ने त्रास भए पनि त्यस्तो नहुने संयोजक यादवले त्यस्तो नहुने बताए । उनका अनुसार भएकै संरचनाको लम्बाई–चौडाईमा थोरै परिमार्जन गर्ने, र्याम्पहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजाइनलाई वैज्ञानिक बनाउने काम मात्र गरिनेछ । “लागत बढ्ने भन्दा पनि भएकै कुरालाई व्यवस्थित र सबैको पहुँचमा पुर्याउने उनले बताए ।
निर्देशिका निर्माणमा विज्ञ सदस्यहरू सुदर्शन सुवेदी (कानूनविद् तथा पूर्वअध्यक्ष, अपाङ्ग महासंघ), जगदीश अधिकारी (निर्देशक, नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र), निर्मला धिताल (अध्यक्ष, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ) र मुकुन्दहरि दाहाल (डाउन सिन्ड्रोम विज्ञ), प्राविधिक टोलीमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसको आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विभागका प्रतिनिधिहरू जस्ता विज्ञहरूले परामर्श दिनु हुनेछ भने ‘सीआरएस नेपाल’ ले प्राविधिक सहयोग गर्ने संयोजक यादवले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशकी मुख्यन्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छिन् । मंगलबार बस्नेतलाई उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीशले सपथ ग्रहण गराए ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, हेटौंडामा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाको उपस्थितिमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले मुख्यन्यायाधिवक्ता बस्नेतलाई शपथ गराएका हुन् । मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजिम मुख्यन्यायाधिवक्ता बस्नेतले शपथ लिएकी हुन् ।
आइतबार मुख्यमन्त्री बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मुख्यन्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका बस्नेत नेपालकै पहिलाे मुख्यन्यायाधिवक्ता हुन् । मुख्यन्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारलाई कानुनी विषयमा राय, सल्लाह र निर्देशन प्रदान गर्नुका साथै, प्रदेश सरकारको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीसमेत मुख्यन्यायाधिवक्ताको रहनेछ ।
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत उपस्थित थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले मकवानपुरकाे कैलाशका एक चेपाङ दम्पतीलाई घर बनाइ दिएका छन् । उनले आफूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको रकमबाट बनाइएकाे घर कैलाश गाउँपालिका–४ धुसरका दम्पती लालकुमार चेपाङ र सानुमाया चेपाङलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
घर हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले विपन्न नागरिकलाई आफूले सेवा सुविधाको रकम खर्च गरेर घर निर्माण गरिदिएकाे बताउँदै प्रदेश सरकारमार्फत पनि आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरू गाँस, बास र कपासबाट बञ्चित हुन नदिने उदेश्य छ’ उनले भने ‘प्रदेशभरका गरिब निमुखा, दलित, सिमान्तकृत, एकल महिलालगायतलाई समेटेरे एक हजार वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।’ यसकाे लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्य बढाउन लागेकाे उनले बताए ।
घर निर्माणसँगै उनीहरुलाई आयआर्जनका लागि बिना ब्याजमा प्रति परिवार २ लाख रुपैयाँ ऋणसमेत दिइने मुख्यमन्त्रीले जनाकारी दिए । कार्यक्रमकस्थलमै मुख्यमन्त्री बानियाँले चेपाङ दम्पतिलाई आयआर्जनका लागि बाख्रा पालन गर्न अनुरोध गर्दै नगद २० हजार रुपैयाँसमेत सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए ।
करिब ८ लाख रुपैयाँ लगानीमा ३ वटा कोठाको जस्ताले छाएको घर र शौचालय निर्माण गरिएको हाे । कैलाश गाउँपालिकाले अति विपन्न पहिचान गरी उनीहरुकाे लागि घर निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँ समक्ष सिफारिस गरेको थियो । गाउँपालिकाको सिफारिसपछि उनले आफूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको रकमबाट खर्च गर्नेगरी केही महिनाअघि घर निर्माण सुरु गराएका थिए ।
पचास वर्षीय लालकुमार लामो समयदेखि जीर्ण र असुरक्षित घरमा बस्दै आएका थिए । सानै उमेरमा हात जलेर सानुमाया आंशिक अपांग छिन् । उनीहरुकाे नाममा दुई कट्ठा नम्बरी र झण्डै तीन–चार कठ्ठा ऐलानी जग्गा छ । आर्थिक अभावका कारण उनीहरू सुरक्षित घर निर्माण गर्न असमर्थ थिए । घर निर्माणसँगै ओढ्ने, ओच्छ्याउने लगायतका लत्ताकपडाको व्यवस्थापन कैलाश गाउँपालिकाले गरिदिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तानले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यसअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो सुविधाको रकमबाट मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका–९ की मिठुमाया सुनारकाे लागि ७ लाख रुपैयाँ लगानीमा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका छन् । यसैगरी उनकै पहलमा राक्सिराङ गाउँपालिका–१ का सुमनसिं प्रजाको घर पनि निर्माणको क्रममा रहेको बताइएकाे छ ।
हेर्नुहाेस भिडियो