मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट नेकपा (एमाले) ले अस्वीकार गर्दै बजेट पुस्तक फिर्ता गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख सचेतक दीपक निरौला लगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरुको टोलिले आज मुख्यमन्त्री राजेन्द्रराज पाण्डेलाई बजेट किताब फिर्ता गरेका हुन् ।
बजेट पुस्तकमा भएका गलत मनसाय प्रेरित कर छुटको व्यवस्था, नीतिगत भ्रष्टाचार हुने योजना, असमानतालगायतका कुराहरु नसच्चाएसम्म स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै बजेट पुस्तक फिर्ता गरिएको सचेतक निरौलाले बताए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वितरणमा असमानता, गलत मनसाय सहितको कर छुट, सत्ता गठबन्धनले जितेका स्थानीय तह तथा वडामा मात्र बजेत विनियोजनलाई प्राथमिकता दिएको बजेट अघि प्रति पक्ष दलसंग गरेको समजदारीको पूर्ण वेवास्ता गरेकोले बजेत पुस्तक फिर्ता गरिएको निरौलाले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बजेटबाट छलफल नै नगरी स्थगित गरिएको छ ।
नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो । आगामी आर्थिक बर्षको प्रस्तावित बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले संसदमा अवरोध गरेका थिए ।
संसद सुचारू भएपछि समय मागेर बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले बजेट सत्तापक्ष केन्द्र भएको र मूख्यमन्त्रीले गरेको राजनीतिक सहमति विपरीत बजेट आएको बताएका थिए ।
बजेटमा सिमेन्ट उद्योग माथिको कर हटाउने प्रस्ताव गरिएको प्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ । यो प्रस्ताब हटाउनु माग राखेको एमालेले
राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले संसद अघि बढाउन नसकिने बताएको छ ।
निरौलाले बोले लगत्तै एमाले सांसदहरू उठेर संसदमा अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक सोमबार विहान ११ बजे बस्ने गरि स्थगित गरेका हुन् ।
मकवानपुर । आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेपछि आज बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ ।
दिउँसो २ बजेका लागि बोलाईएको प्रदेश सभामा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि छलफल हुने कार्य सूचि भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटमाथि असन्तुष्टी जनाएको छ ।
उसले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते ७० अर्ब ९३ करोड रुपैंयाको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले योग मार्फत शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मजबुद बनाउन आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा मंगलबार एक सन्देश जारी गर्दै मन्त्री लामाले आधुनिकता र व्यवस्तताको अहिलेको समयमा पनि योगको महत्व उत्तिकै रहेकाले योग अभ्यास गर्दै आफ्नो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मजबुद बनाउनु बागमती प्रदेशबासीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
उनले प्रदेश सरकारले आफ्ना आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमार्फत योग अभ्यास र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई जनमानसमा पु¥याउने काम गरिरहेको बताए । योगको महत्वलाई नागरिक तहसम्म बुझाउने र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अवलम्बन गर्नेहरुको संख्या अभिबृद्धिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘योगलाई दैनिक रुपमा अभ्यास गर्नेहरुका लागि एक व्यायाम मात्र होइन भनिन्छ । संयूक्त राष्ट्र संघका अनुसार योग सन्तुलन र सद्भाव कायम गर्ने प्रतिकको रुपमा रहेको छ । जब योग समूदाय र समाजहरुमा लागू गरिन्छ, यसले दिगो जीवनको लागि मार्ग प्रदान गर्दछ ।’–सन्देशमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण शारीरिक स्वास्थ्यका साथै मनोवैज्ञानिक पिडा र मानसिक स्वास्थ्य समस्या समेत बढाएको अवस्थामा योगको महत्व झन बढेको जर्नाइएको छ । ‘मानवताका लागि योग’ भन्ने नाराका साथ आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको मनाईदैछ ।
मकवानपुर । संघीयताको अभ्यास सुरु भएसँगै ४ वर्ष अघि सुरु गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष बागमती प्रदेश सरकारले यसवर्षबाट खारेज गर्यो । सांसद विकास कोष भनेर चिनिदै आएको यो कोष खारेज गरेपछि सांसदहरु बिच एक प्रकारको खैलाबैला नै चल्यो । केहीले सरकारले राम्रो कामको थालनी गर्यो भनेर प्रशंसा गरे त केहीले सरकारले अपराध नै गरेको संज्ञ दियो ।
प्रतिक्रिया सरकारलाई समर्थन गर्ने वा आलोचना गर्ने जे आएपनि बागमती प्रदेशका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष यो बजेट नपाउने पक्का भएको छ । गत चार वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरुको नाममा उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्र वा उनीहरुले चाहेको स्थानमा खर्च गर्ने गरी प्रदान गर्दै आएको सांसद बिकास कोष यस वर्षबाट हटाएको हो । अन्य ६ वटा प्रदेश र संघीय सांसदहरुले भने यसवर्ष पनि बजेट यथावत रुपमा पाउने भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षसम्म विभिन्न नाममा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको भन्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले घोषणा गरेपछि प्रदेश सांसदहरुमा तरङ्ग पैदा भएको हो । विगत ४ वर्षलगातार सांसद विकास कोषबाट प्राप्त बजेट आफूखुसी चलाउँदै आएका सांसदहरुले यसवर्ष अर्थात् ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेटमार्फत हटाएपछि केही सांसदहरु रुष्ट भएका छन् । केहीले भने यो राम्रो प्रणालीको विकास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बजेट सांसदहरुको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा उनीहरुले चाहेको स्थानमा विकास निर्माणको लागि खर्च गर्न मिल्ने गरी प्रदान गर्दै आएको थियो । सांसद विकास कोषको बजेट खर्चमा अपारदर्शि भएको भन्दै यो कोष नै खारेज गर्न माग भइरहेको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले यो हटाएर राम्रो कामको सुरुवात गरेको बागमती प्रदेश सभा नेकपा एकीकृत समाजवादी मुख्य सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य मुनु सिग्देलले बताइन् ।
“सांसदहरुको काम नीति निर्माण गर्ने हो, कहाँ उनीहरुलाई स्थानीय क्षेत्रको विकासतिर धकेलेर हुन्छ” नेता सिग्देलले भनिन् “यो हिसाबले सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको छ, आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।” स्थानीय क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय सरकार रहेको उनले टिप्पणी गरिन् । “स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने आफ्नो कुरा होला, तर बजेट नै दिएर स्थानीय ठाउँमा जा विकास गर भन्नु राम्रो हैन” उनले भनिन् “हाम्रो प्रदेशले राम्रो कामको थालनी गरेको छ, आगामी वर्ष अरु प्रदेशले पनि अनुसरण गर्नेछन् भन्ने लाग्छ ।”
सक्त पक्षको मात्रै हैन, प्रतिपक्षले पनि यो कदमलाई राम्रो भनेको छ । बागमती प्रदेशका पहिलो अर्थात पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि सांसद विकास कोषबाट बजेट बाँड्ने काम रोकेकोमा राम्रो कामको सुरुवात भएको बताए । “जे भयो राम्रै भएको छ, विकास निर्माण सिस्टमले गर्ने हो, व्यक्तिले हैन” उनले भने “यो आवश्यक पनि थियो।”
प्रदेशको निर्वामान मुख्य मन्त्री तथा अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने यो कोषबाट प्रदान गरिने रकमको बाटो बन्द गरिनुलाई ‘राजनीतिक अपराध’को संज्ञा दिएकी छिन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नेतृ शाक्यले आफूहरुले बजेटको अन्तिम तयारी गर्दासम्म कोष खारेज नगर्ने सुझाव दिएको तर, आफूहरुलाई थाहै नदिइ कोष खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । “प्रतिपक्षको कुरा सुन्नै हुन्न भन्ने यतिसम्म घात भयो, हामीले अघिल्लो दिनसम्म मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाईसँगै राखेर यो वर्ष पुरानै स्वरुपमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिन भनेको थियौ, उहाँहरुले पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो” शाक्यले भनिन् “किताब आएपछि छाँड्डाबाट खसेजस्तै भइयो, यस्तो राजनीतिक अपराध गर्न हुन्नथ्यो ।”
प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेर, सत्तपक्षको आफ्नो सांसदहरुलाई भने सिधै योजना दिएर फकाएको उनको आरोप छ । “सत्तापक्षलाई सिधै योजना दिइयो, यो भए चाँडो फस्र्यौट पनि हुने, झण्झट पनि नहुने, अनि प्रतिपक्षमाथि बेइमानी गरेको हो, हामी सरकारमा हुँदा हामीले प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गरेका थियौ” उनले भनिन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गठबन्धन सरकारले समानता र आवश्यकताको आधारमा नभइ धादिङ, चितवन, मकवानपुरलागयत नेताको पहुँचको आधारमा जिल्ला फोकस गरिएको आरोप समेत उनको छ ।
सांसद विकास कोषको बजेट पाउँदा सांसदहरुले स्थानीय क्षेत्रमा विकास निर्माणमा हातेमालो गर्न अवसर पाउँदै आएकोमा यो खोसिदा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा समेत धक्क पुग्ने उनले बताइन् । “धेरथोर स्थानीय विकासमा सहकार्य हुन्थ्यो, सांसदहरुलाई पनि राजनीतिको आधार तय हुन्थ्यो” उनले भनिन् “अब कोष नै खारेज गरेपछि केही रहेन ।”
सांसदहरुको माग र अथार्थलाई मनन गर्दै यो बजेट काटिएको अर्थ मन्त्री जमकट्टेलले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको छ । बजेटबारे प्रदेश सभामा सांसदहरुमा प्रतिक्रिया जारी छ । प्रदेश सभाको बैठक असार २ गतेपछि असार १२ गते दिउँसो २ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।
के भन्दछन् मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे
बागमती प्रदशेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे सांसद र आमनागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्दै कोष खारेज गरेको बताउँछन । “पहिलो कुरो त सांसद विकास कोष भनेर यसको नाममै बिरोध भयो, यो बजेट सांसदहरूले निर्णय गर्ने खुरुक्क आफ्नो गोजिमा हाल्ने भन्या जस्तो भो” उनी भन्छन् “यो कोष सांसदको विकासको लागि हैन, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हो ।”

उनका अनुसार सांसदहरुले आफू निर्वाचिन क्षेत्रमा लगानि गर्ने गरी यो बजेटको व्यवस्था हुँदै आएको थियो । “यसको बारेमा भ्रम फैलाईयो, जनमतले बुझेर वा नबुझेर टिकाटिप्पणि बढि भए, जनताको सम्मान गरौ, जे भयो भैहाल्यो अब होस भनेर हामीले कोष नै खारेज ग-यौ” पाण्डेले भने । कोष खारेज गरेर कसैलाई नाफा घाटा नभएकोले यसबारे औधि खुसी वा आक्रोशित हुनु नपार्ने पाण्डे बताउँछन् ।
“हिजो सांसदहरूको नामबाट निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट जसले बाटोघाटो, खानेपानी पुलपुलेसा बिद्यालय निर्माण कार्य भएका थिए, विकासमा पछाडि परेका मर्का परेका ठाउँको विकास भएकै थियो, अब कोष काटिदैमा त्यो रोकिन्न, भोलि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यहि बजेट तिनै ठाउँमा हाल्ने छ” पाण्डेले भने “आगामी वर्षको लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट राखेको उनले बताए ।
आगामी वर्ष सांसद कोष मार्फत जाने लगभग २ अर्ब ४२ करोड मन्त्रालय मार्फत जानेगरी योजनामार्फत व्यवस्थित गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । “त्यो कोष मात्रै खारेज गरिएको हो, विकास निर्माणको योजना काटीएको छैन ।”