मकवानपुर । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको सबै वडामा विद्युतको पहुँचमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोमबार राक्सिराङ ९ खैराङबाट राक्सिराङलाई पूर्ण विद्युतीकरण वडा घोषणा गरे ।
घिसिङले खैराङकी फूलमाया चेपाङको घरमा जडान गरिएकाे विद्युत मिटर ‘अन’ गरेर पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गरे । राक्सिराङको ९ नम्बर वडा अन्तरगतका खैराङ, कार्रालाङ लगायतका गाउँमा पहिलो पटक विद्युत पुगेको हो । घोषणासँगै चेपाङ बाहुल्य रहेकाे मकवानपुरकाे विकट गाउँपालिका राक्सिराङका सबै वडामा विद्युतको पहुँच पुगेकाे हाे । ‘चेपाङ बिजुली कार्यक्रम’ अन्तर्गत गाउँपालिकाको पहलमा प्राधिकरणले राक्सिराङका सबै वडामा विद्युत सेवा पुर्याएको हो ।
गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशमा पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताए । उनले आफ्नो मात्रै नभई सरकार तथा सरोकारवाला समेतकाे पहलबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताए । उनले आफू विद्युत प्राधिकरणमा आएपछि विद्युत नपुगेका गाउँहरुमा पनि विद्युत पुर्याएको र लोडसेडिङको पूर्ण अन्त्य गरेको बताए । ‘बजार क्षेत्रमा २४ सै घण्टा विद्युत दिएर देशमा लोडसेडिङ थिएन भन्नु गलत थियो’ उनले भने ।
‘म विद्युत प्राकिरणको कार्यकारी नियुक्त भएर जिम्मेवारी सम्हालेपछि अहिले गाउँ/गाउँमा बिजुली पुगेको छ । त्यतिमात्रै होइन, लोडसेडिङको पूर्ण अन्त्य भएको छ ।’ उनले यसको लागि आफूले निष्ठापूर्वक काम गरेको बताए । आफूले सही बाटोमा लागेर काम गरेको र त्यसमा सरकारले सहयोग गरेकै कारण विद्युतीय क्षेत्रमा उपलब्धिमुलक काम गर्न सकिएको उनले बताए ।
‘नेपालमा खपत भएर बचेको विद्युत छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यति मात्रै होइन पछिल्लो समय बंगलादेशले पनि नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बालिरहेको छ । यो नै नेपालका लागि ठुलो उपलिब्ध हो भन्न सकिन्छ ।’ विकटमा नागरिकहरुका लागि प्राधिकरणले निशूल्क मिटरबक्स समेत वितरण गर्दै आएको निर्देशक घिसिङले बताए ।
मकवानपुरकै दुर्गम खैराङमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि नै चेपाङलाई बिजुली कार्यक्रम अघि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतमा संचालन गर्दै आएको विद्युतीकरणको कामलाई प्राधिकरणले चेपाङलाई बिजुली कार्यक्रम मार्फत् सम्पन्न गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाले एक करोड रुपैयाँमा सुरु गरेकाे विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ थप गरेको मल्ल बताउँछन् । उनका अनुसरा प्राधिकरण समेतकाे सहयोगमा ६ करोड रुपैयाँबाट वडाहरुमा विद्युत् पोल गाड्ने र तार तान्ने काम गरिएकाे थियो ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार २५ हजार ९ सय ९६ जनसंख्या रहेको उक्त पालिकामा ५ हजार ४४ घरधुरी छन् । कार्यक्रममा दुर्गम पालिकाको घरघरमा विद्युतीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने घिसिङलाई गाउँपालिकाले सम्मान समेत गरेको छ । साथै उक्त अभियानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । राक्सिराङमा अझै १५ सय भन्दा धेरै घरहरुमा विजुली पुग्न बाँकी रहेको बताइएकाे छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरका हातिम मिया अन्सारी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मुस्लिम संगठन नेपालकाे केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा) नेपाल निकट संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष खालिद इकबाल इराकीले संगठनको विधान बमोजिम मकवानपुर हातिमलाई केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गरेका हुन् ।
हातिमकाे मनोनयन पत्रमा पार्टीको सिद्धान्त र नीतिप्रति प्रतिवद्ध भई दिइएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरी राप्रपा नेपाल र संगठनलाई देशको एक अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने अभियानमा योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथै मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासमा पनि सक्रिय योगदान हुनेछ भन्ने आशा राख्दै सफलताको कामना गरिएकाे छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश प्रशिक्षण विभागले बागमती प्रदेश कार्यसमिति र बागमती प्रदेशका ६६ प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरुलाई प्रशिक्षण दिएको छ । पार्टीले संगठन सुदृढीकरण र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएकाे हाे ।
काग्रेस केन्द्रीय सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रशिक्षणले संगठन सुदृढिकरण र विस्तारमा सहज हुने बताए । अहिलेकाे विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र कांग्रेसको भावी रणनीतिबारे स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीकाे धारणा बुझाउन क्षेत्रीय सभापतिहरुलाई उनले निर्देशन दिए ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रशिक्षणले गाउँगाउँमा रहेका आम कार्यकर्ता तथा जनतालाई कांग्रेसको धारणा बारे जानकारी दिन सहज हुने बताए । कांग्रेसले पार्टीको विधान, नेपालको संविधान संशोधन गर्दा ब्यवहारिक र बैज्ञानिकतालाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, केन्द्रीय प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक रुपान्तरणमा कांग्रेसको भूमिका, कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कांग्रेसको सांगठानिक अवस्था र संगठन विस्तारको रणनीति, कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धीमान श्रेष्ठले कांग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त र समसामयिक मुद्दाका साथै कांग्रेस बागमती प्रदेश कोषाध्यक्ष डा. भद्रा पराजुली भण्डारीले संघीय समावेशी गणतन्त्रमा महिलाको भूमिका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख चन्द्र महर्जनको सभाध्यक्षतामा कांग्रेस केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका प्रशिक्षण कार्यक्रम कांग्रेस बागमती प्रदेश प्रशिक्षण विभागको आयोजना तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति २ क ललितपुरको व्यवस्थापनमा भएको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दिपक प्रसाद देवकाेटाले मानव अधिकार रक्षकाे लागि जुनसुकै कदम उठाउन हिच्किचाउनु नहुने बताउनु भएकाे छ ।
आइतबार हेटौंडामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगले आयाेजना गरेकाे अतिसिमान्तकृत चेपाङ समुदायकाे मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ मस्याैदा माथि परामर्श कार्यक्रममा यस्तो बताउनु भएकाे हाे । ‘हरेक मानवलाई स्वतन्त्रपुर्वक बाच्न पाउने हक छ’ उहाँले भन्नु भयो ‘मानवअधिकारकाे रक्षार्थ जुनसुकै कदम उठाउन हिच्किचाउनु हुदैन ।’
‘बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चेपाङ समुदायकाे बसाेवास रहेकाे भएपनि माैलिक हक र अधिकारका सवालमा अनभिज्ञ छन्’ उहाँले भन्नुभयो । उनीहरुलाई मानव अधिकारका सवालमा सुसुचित पारिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । आफू सरकार नभएकाेले बजेटकाे डाडु पन्यु नसमाउने उहाँले बताउँनु भयो । ‘नागरिकका संविधान प्रदत्त अधिकारहरु प्राप्त भएकाे नभएकाे अवस्था तथा शान्ति सुरक्षाकाे अवस्था हेर्ने मेराे पनि दायित्व हाे’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामुले अतिसिमान्तकृत चेपाङ समुदायकाे मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदनकाे मस्याैदा प्रस्तुत गर्नु भएकाे थियाे । उक्त अध्ययनका लागि मकवानपुर जिल्लाका चेपाङ समुदायका ३१ जना महिला ५९ जना पुरुषलाई नमुनाका लागि लिएकाे उहाँले बताउनु भयो । चेपाङ समुदायका वालविवाह व्याप्त रहेकाे कारण विवाहदर्ता, जन्मदर्ता र नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्तिका लागि समस्या रहेकाे उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
९ प्रतिशत चेपाङ समुदाय नागरिकता प्रमाण पत्रबाट र मतदान परिचय पत्रबाट बञ्चित रहेकाे कारण राज्यकाे राजनीतिक प्रक्रियाबाट समेत बञ्चित रहेकाे पाइएकाे छ । चेपाङ बसाेवास रहेकाे जिल्लामा ४२ वटा खानिजन्य उधाेग संचालन रहेका छन् भने ८६ वटा उधाेगहरु संचालनकाे तयारीमा रहेका छन् । उक्त खानीहरु मध्ये मकवानपुर जिल्लामा २१ वटा संचालित छन् भने धादिङमा १२ वटा संचालनमा रहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मकवानपुर जिल्लाकाे राक्सिराङ गाउँपालिकाकाे गिङ्गुका ११८ वटा घरधुरी खानि जन्य उधाेगका कारण प्रभावित भएकाे बताइएकाे छ । जसमध्ये ३५ घरधुरी त विस्थापित नै भइसकेकाे अवस्था रहेकाे छ । चितवनमा ५९१ घरधुरी प्रभावित छन् । चेपाङ समुदायका ११२ जना कारागारमा कैदि वन्दिकाे रुपमा सजाय भाेगिरहेका छन् । भिमफेदी कारागारका ४० बर्ष मुनिका ४६% चेपाङहरु कैदिवन्दिकाे रुपमा रहेकाे बताइएकाे छ। त्यस्तै चितवन कारागारका गैडाकाे खाग तस्करी तथा वन सम्बन्धी कसुरमा २४% रहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लागुओैषध सम्बन्धी कसुरमा ३३% चेपाङ कारागारमा रहेका छन् । चेपाङ समुदायमा मानवमैत्री विकास नहुँदा अल्पसंख्यक समुदायकाे जीवन सुरक्षा हुन सकेकाे छैन प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ चेपाङ बस्तिमा प्रभावहिन नितिगत कार्यका कारण चेपाङ समुदाय कारागारसम्म धकेलिने गरेकाे अवस्था रहेकाे छ । चेपाङ समुदायमा घुम्ति शिविर जान जरुरी रहेकाे, अधिकारमा आधारित जैविक विविधताकाे संरक्षणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिने अधिकृत बरामुले बताउनु भएकाे छ ।
कार्यक्रममा नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरका अध्यक्ष महेश कुमार चेपाङले राक्सिराङमा मापदण्ड विपरित क्रसरहरु संचालन हुँदा चेपाङ समुदायकाे जल माथिकाे अधिकार खाेसिएकाे बताए । ‘राजा हुँदाकाे प्रजा तथा चेपाङ विकास नीति संघीयता लागू भएपछि खाेसिएकाे छ’ उहाँले भन्नु भयो । मानव अधिकार आयाेग छ भन्ने थाहा पाएकाे ६ महिना भएकाे उहाँले बताउनु भयो । ‘पहिला हामीलाई प्रजा भनिन्थ्याे र साेहि अनुरुप नागरिकारता बनेकाे थियाे’ उहाँले भन्नु भयो ‘हाल हाम्राे नागरिकतामा चेपाङ लेखिएकाे छ जसले गर्दा हाम्राे सन्तानकाे नागरिकता बनाउन समेत समस्या भइरहेकाे ।’ उक्त समस्या समाधान केन्द्रिय तहबाट हुनुपर्ने भनी स्थानीय तहले भन्ने गरेकाे उहाँले बताउनु भयो । २/४ जना चेपाङहरु टाठाबाठा हुँदैका सबैलाई एकैठाँउमा राख्न नमिल्ने उहाँले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगका प्रमुख मुरारी प्रसाद खरेलकाे सभाध्यक्षता तथा प्रदेश प्रमुख दिपक प्रसाद देवकाेटाकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ, नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गाेविन्द राम चेपाङ, नेपाल चेपाङ संघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष खुसिलाल चेपाङ लगायतकाे आतिथ्यता रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम पत्रकारिता भएकाेले हनन गर्न नपाइने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र फ्रिडम फोरमको संयोजनमा हेटौँडामा आइतबार भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्र कार्यविधि निर्देशिका २०७५ ले सुरक्षा संयन्त्रको गठन, निर्देशक समिति, द्रूत उद्धार टोली, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा संयन्त्र र सञ्जाल गठन गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । नियमनका नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्न नपाइने उनले बताए । ‘कुनै पनि बहाना बनाई नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन तथा वञ्चित गर्न पाइदैन’ उनले भने । कसैको असक्षमता र नबुझेका कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ठिक होइन र छैन भन्नु उचित होइन भन्दै उनले पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम भएको बताए ।
आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसद अधिकारीले पछिल्लो समयमा पत्रकारमाथि हुने भौतिक आक्रमणका घटना कम भएपनि सुरक्षा चुनौतीका स्वरुप परिवर्तन भएको बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको केन्द्र विन्दु हाे’ उनले भने ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने दायित्व सरकारको रहेकाे छ ।’ फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले नियन्त्रण र नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि चुनौती बढेको बताउँदै सबैको साझा प्रयासमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा मानव आधिकार आयोग बागमती प्रदेशका कार्यालय प्रमुख पवनकुमार भट्टले प्रदेश स्तरीय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण संयन्त्रको गतिविधि र संयन्त्रका समस्या सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । यसैगरी फ्रिडम फोरमकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुगमनकर्ता नानीमैया खड्काले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था र घटनाहरुको जानकारी गराएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरु कृष्ण सारु, कुमार अधिकारी, सुरेश श्रेष्ठ, वसन्त पराजुली, माधव न्यौपाने, राजन सिंह, अधिकारकर्मीहरु कुमारी वाइवा, कमल विश्वकर्मा, शर्मिला श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव विनोद अमात्यलगायतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।