मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा मोटरसाइकल ट्रकमा ठोकिदा २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
असार १४ गते आइतबार राती ८:१५ बजेको समयमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मनहरी ९ ज्यामिरेस्थित सडक छेउमा रोकिराखेको ना ५ ख ७४७२ नम्बरको ट्रकमा चितवनबाट हेटौंडातर्फ आउदै गरेको ना ५७ प २३१ नम्बरको मोटरसाइकल ठिक्किदा २ जनाको मृत्यु भएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक मनहरी ९ का २२ वर्षीय शम्भु गिरी र मोटरसाइकलमा सवार मनहरी ९ कै २१ वर्षीय सुशील गिरी घाइते भएका थिए । घाइते दुबै जनालाई उपचारको लागि चितवन पठाइएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीले बताए । पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर चितवनमा उपचारको क्रममा सुशीलको राती ९:२५ बजे र शम्भुको राती ११: १० बजे डाक्टरले मृत्यु भएको घोषणा गरेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटना पश्चात स्थानीयले राजमार्ग अबरोध गरेकोमा ३ घण्टापछि राती ११ बजे सवारी आवागमन सुचारु भएको थियो । ईलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक जनक तामाङसहितको टोलीले ट्रक र चालक नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहनागरपालिकामा डेंगुको संक्रमण देखिन थालेको छ । गत जेठ महिनाबाट देखिएको डेंगु संक्रमण साउनमा मात्रै ५ जनामा भएको छ । डेंगुका विरामी बढ्न थालेपछि राेकथाम र नियन्त्रणकाे तयारी उपमहानगरपालिकाले गर्दै छ ।
हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा डेंगु संक्रमित ९ जना बिरामी उपचारको क्रममा रहेका उपमहानगरपालिकाले जनाएकाे छ । डेंगु संक्रमणका विमारी बढ्दै जान थालेपछि उपमहानगरपालिकाले यसकाे नियन्त्रण तथा राेगथामकाे लागि भेट्रो निरीक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेकाे छ । उपमहानगरभित्र डेंगु संक्रमण कम गर्नका लागि कर्मचारी नियुक्त गरेरै काम गर्न लागेको उपमहानगरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईले जानकारी दिए ।
उपमहानगरले नियुक्त गर्ने भेट्रो निरीक्षक डेंगु संक्रमण गराउने लामखुट्टेकाे सम्भावित बास स्थानको खोजी गर्ने र नष्ट गर्ने कार्यमा मात्र परिचालन हुने बताइएको छ । आइतबार बसेकाे स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले रोगको संक्रमण नियन्त्रणका लागि भेट्राे निरीक्षक नियुक्त गरेर डेंगु नियन्त्रणमा कार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपमहानगरले डेंगु नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालय र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी मकवानपुरसँग सहकार्य गरेर नगर क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएकाे छ । स्थानीय विपद् समितिकाे बैठकले संक्रमणको आंकलन गरेको स्थान सहित सम्भावित ठाउँहरुमा स्प्रे गर्ने, संक्रमणमा परेका बिरामीको परीक्षणका लागि किट खरिद गर्ने र संक्रमणको खोज र नष्ट गर्नका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेवीका सहित टोल बिकास सस्थालाई परिचालन गरिने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका अनुसार गत वर्ष हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मात्रै ४ हजार ३४३ जनामा डेंगु संक्रमण भएकाे थियाे भने मकवानपुर जिल्लामा ५ हजार ८ सय ५९ जना डेंगुका कारण बिरामी परेको थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मातहतका ७ वटा अस्पताललाई शवबाहन हस्तान्तरण गरेको छ । आइतबार स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश सरकार मातहतका ७ वटा प्रादेशिक अस्पताललाई शवबाहन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टेण्डरमार्फत भन्सार छुटमा खरिद गरेको शवबाहन अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएकाे हाे । केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार शवबाहन खरिद गरिएको हो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्री बहादुर खड्का, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दीपक प्रसाद तिवारी, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका कामु निर्देशक बसन्त अधिकारी र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिस विष्टलगायतकाे उपस्थिति थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठक आज बसेको छ ।
बैठकले बागमती प्रदेश सरकारको विभिन्न कार्यालय तथा निकायका लागि दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकार मातहत काम गर्दै आएका अस्थायी र करारका एक हजार पाँच सय ९५ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
बैठकले प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी दुई कर्मचारीलाई ११औँ तह (प्रदेश सचिव) मा बढुवा गरेको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ नारायणबहादुर कार्की र इन्जिनियर सेवातर्फ लोकनाथ रेग्मीलाई ११औँ तहमा बढुवा गरेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । सामुदायिक वन उपभोक्ताद्वारा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ७ दिन भित्रमा हटाउन वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अल्टिमेटम दिइएको हो ।
बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाईने वन पैदावार शुल्क हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय घेराउ गरि ७ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले आइतबार प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको कार्यालय घेराउ गरि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकम मध्ये २४ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा यस्तो नभएपछि महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताए ।
वन सम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रती आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको सापकोटाले बताए ।
उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन, २०७६ विपरित भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको उनले बताए ।
सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण भएको उनले बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न वेवास्ता गरी बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मादफा २० थप गरी उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने सापकोटाले बताए ।

प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै तोकिएको समयसीमा भित्र माग पूरा नभए सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सडकमा ओर्लन बाध्य हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको आन्दोलनको क्रममा रसुवादेखि प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आईपुगेका अधिकारकर्मी हेमनाथ खतिवडाले बताए ।