मकवानपुर । चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र समेटेर २ वटा गाउँपालिका बनाउन माग गरिएकाे छ । बागमती प्रदेशकाे चितवन र धादिङका हाल कायम पालिकाका चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र समेटेर झारालाङ र रोराङ गाउँपालिका बनाउन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ ।
चेपाङ समुदायको पहिचान संरक्षण हुनेगरी धादिङ र चितवनका क्षेत्रहरुलाई समेटर २ स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल चेपाङ संघ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा नम्बर–१ र २, कालिका नगरपालिकाका वडा नम्बर–१० र ११ तथा राप्ती नगरपालिकाका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ लाई समेटेर झोरालाङ गाउँपालिका बनाउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रस्ताव गरिए अनुसार धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–१, २, ६, ८, ९ र १० तथा गजुरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ र ४ लाई समेटेर रोराङ गाउँपालिका बनाउन संघले आग्रह गरेको छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गाभिने अवस्था आएमा हालको चेपाङ भाषामा रहेको नाम राक्सिराङ नै यथावत राख्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
यसका साथै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक संरक्षणका लागि चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखा जिल्लाका चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रमा चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले चेपाङ समुदायको विशेष पर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको स्मरण गराउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर चेपाङ समुदायकाे हितमा प्रदेश सरकारले आवश्यक काम गर्ने बताए ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा चेपाङ समुदायको कुल जनसंख्या ८४ हजार ३ सय ६४ रहेको छ । तीमध्ये पुरुष ४२ हजार ७ सय ५८ र महिला ४१ हजार ६०६ जना रहेको छ। चेपाङहरु झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका ३१ जिल्लामा रहेपनि सबैभन्दा धेरै चितवन, मकवानपुर, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र लमजुङमा बस्छन्। यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत बागमती प्रदेशमा बसोबास गर्छन् ।
वि.सं. २०३४ सालमा तत्कालीन राजा विरेन्द्रको निर्देशन दिएपछि उनीहरूको आफ्नो जातीय नाम चेपाङलाई प्रजा भन्न समेत थालिएकाे हाे भने प्रजा विकास कार्यक्रममा मार्फत समेत चेपाङ समुदायकाे लागि काम भएका छन् ।

सिन्धुली । बागमती प्रदेश सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकामा साढे १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र दुईवटा पक्की पुल निर्माण गरिएकाे छ । बागमती प्रदेश सरकारको करिब ४७ करोड रुपैयाँको लगानीमा १६ किलोमिटर सडक साढे ५ मिटर चौडा कालोपत्रे भएको हो ।
प्रदेश सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको घ्याङलेखकाे पिपलभञ्ज्याङ–हायूटार–रामपुर सडक २५ किलोमिटर मध्ये साढे १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेकाे हाे । यसैगरी प्रदेशले घ्याङलेखकाे २ नम्बर वडाको ठाडी खोला र ३ नम्बर वडाको तामाजोर खोलामा ४०/४० मिटरकाे दुईवटा पक्की पुल पनि निर्माण सम्पन्न गरेकाे छ ।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले उक्त कालोपत्रे सडक र पुलको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटनपछि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका घ्याङलेखसहित धादिङको रुबी भ्याली र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरीमा मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए । घ्याङलेखको पूर्वाधार विकासका लागि थप ३५ करोड रुपैयाँ बजेटको प्रतिबद्धता जनाउँदै विकासमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न उनले आग्रह गरे ।
जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिर्वतन ल्याउन अन्य मन्त्रालयसंग सहकार्यमा गरेर लक्षित कार्यक्रम घोषणा गरिने मन्त्री डा. देवकोटाले बताए । ‘जबसम्म विकासलाई जनताले आत्मसात् गर्दैनन्, तबसम्म त्यो वास्तविक विकास हुन सक्दैन’ उनले भने ‘हामीले बनाएका यी संरचनाले यहाँको भूगोल र जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’
प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा प्रदेश सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका ६६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा पछि परेको यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । प्रदेश सांसद मातृकाप्रसाद भट्टराईले प्रदेश संरचनाकै कारण घ्याङलेख जस्तो विकट ठाउँ राजधानीसँग जोडिन सम्भव भएको बताए । उनले भौतिक विकाससँगै मानवीय चेतनाको विकास हुनु पर्ने जानकारी दिए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार, २४ करोड ८८ लाखमा १०.२० कि.मि. र १० करोड ८० लाखमा ६.३० कि.मि. सडक निर्माण भएका हुन् । त्यसैगरी, ११ करोड २८ लाखको लागतमा दुईवटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएकाे कार्यालयले जनाएकाे छ । उक्त योजनाहरूको म्याद २०८३ सालसम्म भए तापनि तोकिएको समयअगावै काम सम्पन्न भएकोकाेले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । पुल निर्माणतर्फ सृजना निर्माण सेवा, सिन्धुली तथा सडक कालोपत्रेतर्फ जयबाबा गोरख–सारस–बालकोट जे.भी. र सञ्जीव–सिन्धुली जे.भी.लाई सम्मान गरिएको थियो ।
सडककाे पूर्वाधार बनेपछि सिन्धुलीको ‘कर्णाली’ भनिने घ्याङलेख दुर्गम मात्र रहेन, यो सम्भावनाको केन्द्र बनेको मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले बताए । प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रिया छिटो भएकाले नै घ्याङलेखको सडक समयमै सम्पन्न हुन सकेको उनले जानकारी दिए । यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नवीन सिंहले नयाँ सडक बनेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा सडकको मापदण्डलाई ध्यान दिन नागरिक र स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।
उक्त प्रादेशिक सडकको करिब ९ किलोमिटर कालोपत्रे र दुईवटा पुल निर्माण गर्न अझै बाँकी रहेकाे छ । यी सबै काम सकिएपछि घ्याङलेख मदन भण्डारी राजमार्ग र बीपी राजमार्गसँग जोडिनेछ । त्यसपछि जिल्ला सदरमुकाम मात्र होइन, प्रदेश र संघीय राजधानीसम्मको पहुँच सहज बन्नेछ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाका अनुसार, निर्माण हुन बाँकी दुई पुलमध्ये हाडी खोलाको २० मिटर लामो पुलको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ‘मरिण खोलामा पुल बनाउन र सडक कालोपत्रे गर्न बजेट स्वीकृत भएर आएपछि काम सुरु हुन्छ’ उनले भने ।
सिन्धुलीको सबैभन्दा विकट मानिने यस क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएसँगै स्थानीयको जीवनस्तर सहज बनेको छ । उद्घाटन कार्यक्रम समारोहमा उपस्थित स्थानीय ७८ वर्षीय विन्द्रे स्याङ्तानले पुरानो दुःख सम्झदै भने ‘पहिला यही बाटोमा नुन–तेल बोकेर दिनभर हिँड्दा पनि सिन्धुली बजारसम्म पुगेर फर्किन मुस्किल थियो । आज गाडी कुदेको देख्दा सपनाजस्तै लागेको छ ।’ नातिनातिनालाई खोलाले बगाउला भन्ने डर समेत हटेकाे उनले बताए ।
विगतमा सडक सञ्जाल नहुँदा सामान्य नुन–तेल किन्न पनि सास्ती खेपेका स्थानीय शिक्षक श्रवणकुमार सुनुवार अब घ्याङलेखबासीहरुको भविष्यप्रति आशावादी छन् । ‘अब हाम्रा किसानले फलाएको तरकारीले बजार पाउनेछ । व्यावसायिक कृषि र माछापालनबाट गाउँको आर्थिक स्तर उकासिनेछ’ उनले भने ।
घ्याङलेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर भोलनको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन समारोहमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कार्साङ लामा, पालिका उपाध्यक्ष शंकरमान घलान, नेकपा एमालेका जिल्ला इन्चार्ज मनोजजंग थापा, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख किरण कार्की लगायत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शिक्षक, स्थानीय बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारण उपस्थित थिए ।
मकवानपुर । दिगो विकास लक्ष्य ६ मा सबैका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित पानी तथा सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको भएपनि मकवानपुरको हेटौंडामा यो अझै चुनौतिपूर्ण छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न उपभोक्ता र उपभोक्ता समितिको सहकार्य स्थानीय सरकार र खानेपानी बोर्डसँग अनिवार्य भएको बताइएको छ । शुद्ध पानी उपभोग अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाको सहकार्य अनिवार्य भएको बताइएको हो ।
मकवानपुरको हेटौंडामा राडो नेपालले आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरसफाइको सुधार, मार्ग र अवसरहरु विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
आफूहरुले उपभोग गर्दै आएको पानीको शुद्धताको लागि सरोकारवालाहरूले चासो राख्नु नै सुधारको प्रयास सुरु भएको राडो नेपालका अध्यक्ष कृष्ण धितालले बताए ।
उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन नसकेपछि यसका चुनौति थपिदो रहेको हो । एकातिर स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र कार्यान्वयनबीचको तालमेल छैन, अर्कोतिर हाल पूर्वाधार विस्तार, पुराना भौतिक संरचनाहरुमा सुधार आवश्यक भएको उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रविधिको युगसँगै अघि बढ्न पुराना संरचना बाधक छन् खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्टले भने । “मर्मतसम्भार, प्राविधिक क्षमता, अनुगमन, पुराना संरचनाको अपग्रेटमा विशेष चुनौति छ” अध्यक्ष विष्टले भने ।
वडा तथा टोलहरुमा वितरण गरिएको पानीको उपभोक्ता समितिहरु पानीको शुद्धता जाँचसँगै उत्तरदायित्व बहान गर्दै खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन अनुसार पानी वितरणमा जिम्मेवार बन्नु पर्ने विष्टले बताए ।
कार्यक्रममा राडो नेपालका अध्यक्ष डा. कृष्ण धितालले शासन र संस्थागत अवरोधहरूको कारण पनि स्वच्छ पानी वितरण तथा सरसफाइमा चुनौति रहेको बताए । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय योजनासँग र स्थानीय यथार्थ सन्तुलित नभएको अध्यक्ष धितालले बताए ।
हेटौंडाको सन्दर्भमा नगरपालिका वास समन्वय समितिको निष्क्रियता सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा देखिएको छ । समितिको नियमित बैठक अभाव र कार्यकारी अधिकार समेत नहुँदा समितिहरू रणनीतिकमा केन्द्रीत नभएको पाइएको छ । समुदायद्वारा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र नगरपालिका वास शाखा बोर्डको भूमिकाबीच समेत उचित समन्वयन नहुदा प्रगतिउन्मुख कार्य भएको छैन । जसको कारण पानीको बिलिङ, राजस्व चुहावटमा समेत प्रयोगकर्तामा अविश्वास भएपछि उपभोक्ताहरुले प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रै दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा समेत चुनौती हुने गरेकोले सरसफाइ र स्वच्छता संकट रहेको धितालले बताए । शौचालय निर्माणबाट माथि उठेर जग्गा सुरक्षित गरी प्रभावकारी प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । हेटौंडामा चिकित्सा र औद्योगिक जोखिमयुक्त फोहोरका लागि औपचारिक विसर्जन तथा प्रशोधन प्रोटोकलको अभाव भएकोले विशिष्ट फोहोर व्यवस्थापनमै चुनौति रहेको धितालले बताए ।
सरसफाई कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न कानूनी मान्यता, तालिम र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको तत्काल आवश्यकता रहेको उनले बताए । “केही हदसम्म भौतिक संरचना बनेकोले आगामी दिनमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ” धितालले भने “अब कति धारा जडान भए भन्नेमा होइन, कति भरपर्दो रूपमा सफा पानी वितरण भयो र कति फोहोरलाई सुरक्षित तवरले प्रशोधन गरियो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।”
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिनाकुमारी लामाले सफा पानीको लागि स्थानीय सरकार सधैं तत्पर रहेको बताइन् । खानेपानी तथा सरसफाइ बारे सहभागीहरुले दिएको प्रतिक्रियालाई सरोकारवाला निकायमा सुधार तथा कार्यान्वयनको लागि सुझावको रुपमा प्रदान गरिने धितालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम हेटौंडा खानेपानी बोर्डका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटा, गैसस महासंघ केन्द्रिय सचिव बुद्धशरण लामा, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता नगर महासंघका प्रतिनिधिहरु, हेटौंडाको विभिन्न वडामा रहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरु, टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थिती रहेको थियो ।
मकवानपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले राहदानी सेवाग्राहीको घरमा पुर्याउने कार्यको थालनी गरेको छ । बुधबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सेवाग्राहीलाई हुलाक मार्फत घरमै राहदानी पुर्याएर प्रशासनले सेवा सुरु गरेको हो ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय मकवानपुरले बुधबार हेटौंडा उपमहानगरपालिका-४ का २२ वर्षीय निश्चल मानन्धरको राहदानी घरमै पुर्याएर बुझाएको छ । राहदानी बुझाउन हुलाक कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी र हल्कारा मानन्धरको घरमै पुगेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले राहदानी वितरण गर्न हुलाक कार्यालयलाई बुधबार ५० वटा राहदानी पठाएको छ । प्रशासनकार्यालयबाट हुलाकमा पठाएको राहहदानी बुधबार नै सबै घर-घरमा पुर्याइने जिल्ला हुलाक कार्यालय प्रमुख रमेश लामिछानले जानकारी दिए ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लगायतको सरकारी कागजात सेवाग्राहीको घरमै हुलाक मर्फत पुर्याउने एक सय दिनमा गर्ने प्रतिबद्धतामा गरेको थियो । सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा हुलाक कार्यालय मकवानपुरले उक्त कार्य सुरु भएको हो ।