सिन्धुली । बागमती प्रदेश सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकामा साढे १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र दुईवटा पक्की पुल निर्माण गरिएकाे छ । बागमती प्रदेश सरकारको करिब ४७ करोड रुपैयाँको लगानीमा १६ किलोमिटर सडक साढे ५ मिटर चौडा कालोपत्रे भएको हो ।
प्रदेश सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको घ्याङलेखकाे पिपलभञ्ज्याङ–हायूटार–रामपुर सडक २५ किलोमिटर मध्ये साढे १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेकाे हाे । यसैगरी प्रदेशले घ्याङलेखकाे २ नम्बर वडाको ठाडी खोला र ३ नम्बर वडाको तामाजोर खोलामा ४०/४० मिटरकाे दुईवटा पक्की पुल पनि निर्माण सम्पन्न गरेकाे छ ।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले उक्त कालोपत्रे सडक र पुलको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटनपछि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका घ्याङलेखसहित धादिङको रुबी भ्याली र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरीमा मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए । घ्याङलेखको पूर्वाधार विकासका लागि थप ३५ करोड रुपैयाँ बजेटको प्रतिबद्धता जनाउँदै विकासमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न उनले आग्रह गरे ।
जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिर्वतन ल्याउन अन्य मन्त्रालयसंग सहकार्यमा गरेर लक्षित कार्यक्रम घोषणा गरिने मन्त्री डा. देवकोटाले बताए । ‘जबसम्म विकासलाई जनताले आत्मसात् गर्दैनन्, तबसम्म त्यो वास्तविक विकास हुन सक्दैन’ उनले भने ‘हामीले बनाएका यी संरचनाले यहाँको भूगोल र जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’
प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा प्रदेश सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका ६६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा पछि परेको यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । प्रदेश सांसद मातृकाप्रसाद भट्टराईले प्रदेश संरचनाकै कारण घ्याङलेख जस्तो विकट ठाउँ राजधानीसँग जोडिन सम्भव भएको बताए । उनले भौतिक विकाससँगै मानवीय चेतनाको विकास हुनु पर्ने जानकारी दिए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार, २४ करोड ८८ लाखमा १०.२० कि.मि. र १० करोड ८० लाखमा ६.३० कि.मि. सडक निर्माण भएका हुन् । त्यसैगरी, ११ करोड २८ लाखको लागतमा दुईवटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएकाे कार्यालयले जनाएकाे छ । उक्त योजनाहरूको म्याद २०८३ सालसम्म भए तापनि तोकिएको समयअगावै काम सम्पन्न भएकोकाेले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । पुल निर्माणतर्फ सृजना निर्माण सेवा, सिन्धुली तथा सडक कालोपत्रेतर्फ जयबाबा गोरख–सारस–बालकोट जे.भी. र सञ्जीव–सिन्धुली जे.भी.लाई सम्मान गरिएको थियो ।
सडककाे पूर्वाधार बनेपछि सिन्धुलीको ‘कर्णाली’ भनिने घ्याङलेख दुर्गम मात्र रहेन, यो सम्भावनाको केन्द्र बनेको मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले बताए । प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रिया छिटो भएकाले नै घ्याङलेखको सडक समयमै सम्पन्न हुन सकेको उनले जानकारी दिए । यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नवीन सिंहले नयाँ सडक बनेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा सडकको मापदण्डलाई ध्यान दिन नागरिक र स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।
उक्त प्रादेशिक सडकको करिब ९ किलोमिटर कालोपत्रे र दुईवटा पुल निर्माण गर्न अझै बाँकी रहेकाे छ । यी सबै काम सकिएपछि घ्याङलेख मदन भण्डारी राजमार्ग र बीपी राजमार्गसँग जोडिनेछ । त्यसपछि जिल्ला सदरमुकाम मात्र होइन, प्रदेश र संघीय राजधानीसम्मको पहुँच सहज बन्नेछ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाका अनुसार, निर्माण हुन बाँकी दुई पुलमध्ये हाडी खोलाको २० मिटर लामो पुलको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ‘मरिण खोलामा पुल बनाउन र सडक कालोपत्रे गर्न बजेट स्वीकृत भएर आएपछि काम सुरु हुन्छ’ उनले भने ।
सिन्धुलीको सबैभन्दा विकट मानिने यस क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएसँगै स्थानीयको जीवनस्तर सहज बनेको छ । उद्घाटन कार्यक्रम समारोहमा उपस्थित स्थानीय ७८ वर्षीय विन्द्रे स्याङ्तानले पुरानो दुःख सम्झदै भने ‘पहिला यही बाटोमा नुन–तेल बोकेर दिनभर हिँड्दा पनि सिन्धुली बजारसम्म पुगेर फर्किन मुस्किल थियो । आज गाडी कुदेको देख्दा सपनाजस्तै लागेको छ ।’ नातिनातिनालाई खोलाले बगाउला भन्ने डर समेत हटेकाे उनले बताए ।
विगतमा सडक सञ्जाल नहुँदा सामान्य नुन–तेल किन्न पनि सास्ती खेपेका स्थानीय शिक्षक श्रवणकुमार सुनुवार अब घ्याङलेखबासीहरुको भविष्यप्रति आशावादी छन् । ‘अब हाम्रा किसानले फलाएको तरकारीले बजार पाउनेछ । व्यावसायिक कृषि र माछापालनबाट गाउँको आर्थिक स्तर उकासिनेछ’ उनले भने ।
घ्याङलेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर भोलनको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन समारोहमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कार्साङ लामा, पालिका उपाध्यक्ष शंकरमान घलान, नेकपा एमालेका जिल्ला इन्चार्ज मनोजजंग थापा, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख किरण कार्की लगायत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शिक्षक, स्थानीय बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारण उपस्थित थिए ।

