मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले संयुक्त राजिनामा दिएका छन् । बुधबार आफ्नाे पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गराएर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाे हाे ।
सत्ता साझेदार दलले सरकारलाई दिएकाे समर्थ फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। बुधबार सरकारमा सहभागी एमालेका ६ मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएका थिए । एमालेबाट उद्योग पर्यटन श्रम तथा रोजगार मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, कृषि पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसुदन पौडेल, विना विभागीय मन्त्री किरण थापा, विना विभागीय मन्त्री भरतबहादुर केसी, विना विभागीय मन्त्री जयराम थापाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् ।
एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई भेटेर एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका जानकारी गराएका थिए । त्यसपछी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री बानियाँले एमालेका मन्त्रीहरूलाई भेट नदिएपछि उनीहरुले मुख्यमन्त्री सचिवालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराए । यसैगरी प्रदेश प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी समक्ष राजीनामा पेस गरेका छन् ।
एमालेका मन्त्रीको राजीनामा र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै बागमतीको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । बागमतीको सत्ता राजनीतिले नयाँ मोड लिनुको साथै मुख्यमन्त्री बानियाँलाई सरकार टिकाउन अर्काे चुनौती थपिएकाे छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ३० दिन भित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारको निरन्तरताका लागि नयाँ गठबन्धन सहित ५३ सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले एमाले कांग्रेस गठबन्धनबाट २०८२ साल साउन २० बाट सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । एमाले काग्रेस गठबन्धनबाट कांग्रेसले २ पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएकाे हाे । २०८१ साल साउन ९ गतेबाट एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेकाेमा उनले २०८२ साउन २० सम्म सत्ताको नेतृत्व गरेका थिए । बानियाँले तत्कालिन मुख्यमन्त्री लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर सत्ताकाे नेतृत्व गरेका हुन् ।
आव २०८१/८२ को बजेटमा पार्टीभित्रको विवादलाई मुद्दा बनाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउँदै तत्कालीन पार्टी सभापतिको समर्थनमा बानियाँले लामालाई सरकारबाट हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्न १४ दिन बाँकी छँदै उनले बहुमत गुमाएका हुन् ।
प्रदेश तहमा बाम गठबन्धन (एमाले र नेकपा)बिच नयाँ सत्ता समीकरण अगाडि बढाउने बताइएकाे बेला एमाले र नेकपालाई पनि सरकार गठन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । बाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको र सोही अनुसार दलहरूलाई मिलाउन पर्ने हुन्छ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा ६ पद रिक्त रहेकाले हाल १०४ सदस्य कायम छन् । सरकार गठन तथा सरकारको निरन्तरको लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेकपा मिलेर (५१ सांसद) सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । बहुमत पुर्याउन अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्नेछ ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)का २ सांसद छन्।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले डिल्लीबजार कारागारबाट फरार कैदी बन्दीलाई हेटौंडाबाट पक्राउ गरेकाे छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा डिल्लीबजार कारागारबाट फरार एक जना कैदी बन्दीलाई प्रहरीले हेटौंडाबाट पक्राउ गरेको हाे।
पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–५ का सीबी लामा भन्ने चन्द्रबहादुर तामाङ रहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएकाे छ । उनी कान्तिपुर सहकारी ठगी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका बेला २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा डिल्लीबजार कारागारबाट फरार भएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।
खोजतलासका क्रममा वडा प्रहरी कार्यालय हेटौंडाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले २०८३ साउन ५ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ बाट उनलाई पक्राउ गरेकाे हो। पक्राउ परेका तामाङलाई कारागार कार्यालय भीमफेदी पठाइएको बताइएकाे छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न साविकका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गर्यो । यो कदम प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको “अनावश्यक फजुल खर्च” र “जम्बो मन्त्रीमण्डल” को आरोपलाई चिर्ने एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य प्रयास हुनुपर्ने थियो ।
तर, मन्त्रालयको संख्या ८ मा झारिए पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने १४ नै कायम राखियो, जहाँ ६ जना मन्त्रीहरूलाई ‘विना विभागीय’ को दर्जा दिइएको छ । सरकारको यो निर्णयले एकातिर प्रशासनिक सुधारको ढोंग र अर्कोतिर सत्ता टिकाउने भागबन्डाको नाङ्गो रूपलाई उदाङ्गो पारेको छ, जसले जनमानसमा अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
विगतमा दोब्बर संख्यामा मन्त्रालय बढाइएको, भागबण्डा मिलाउन राज्यमन्त्रीलाई भूमिका दिइएकोदेखि एउटा भवनका झ्याल–झ्यालमा चार वटासम्म मन्त्रालयका बोर्ड राखेर आलोचना खेपिसकेकाे बागमतीमा यसपटक विना विभागीय मन्त्रीकाे नयाँ दृश्य देखिएको छ । असार अन्तिमसम्म विभागी मन्त्री रहेका उनीहरु साउनकाे सुरु दिनमै विना विभागीय मन्त्री हुन राजी हुँदा सत्ता समिकरण विथाेलिने डरमा मुख्यमन्त्री रहेकाे देखिन्छ । विभागीय मन्त्री नियुक्ती भएर काम गरिसकेकाहरु नै विना विभागीय मन्त्रीकाे ट्याग लगाउनु चै पदलोलुपता र पार्टीकाे दवाव समेत हाे ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले एउटै मन्त्रालयमा तीन जनासम्म मन्त्री बनाएका छन् । शुक्रबार नै खारेज भएका ६ जना विना विभागीय मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालयको विषयगत भूमिका दिएका हुन् । गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था शुक्रबारबाट लागु गरिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक भार कम गर्न र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे निर्णय कागजी रूपमा घटाएर मन्त्रीको संख्या उत्ति नै राख्नु भनेको प्रदेश सरकार नैराश्यता बढाउने मात्रै काम हाे । जनताले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, यस्तो सस्तो राजनीतिक दाउपेच केवल ‘आँखा छल्ने’ रणनीति मात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विना विभागीय मन्त्रीहरूका लागि कार्यकक्ष, गाडी, इन्धन, सचिवालय र अन्य सेवा-सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्दा राज्यकोषमा पर्ने भार मन्त्रालय हुँदाको भन्दा कम हुँदैन । त्यसैले, यो कदमलाई कमैले राम्रो देखे पनि अधिकांसले नराम्राे नै भनेका छन् । सत्तारुट दलकै नेता कार्यकर्ताले समेत बागमती सरकारकाे उक्त निर्णयकाे विरोध गरेका छन् ।
यो निर्णयले नेपालको प्रादेशिक राजनीतिमा नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ता समीकरण र भागबन्डा कति हाबी छ भन्ने देखाउँछ । दलहरू भित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न र सरकार ढल्न नदिनका लागि जनताको रगत-पसिनाबाट उठेको करलाई मन्त्री पद बाँड्ने माध्यम बनाइनु लज्जास्पद विषय हो । “विना विभागीय” अर्थात् कुनै काम र जिम्मेवारी नभएका मन्त्रीहरू पदमा रहिरहनु भनेको मन्त्री पदको गरिमाको अवमूल्यन हुनु पनि हो । जिम्मेवारी बिनाको पदले शासकीय बेथिति मात्र निम्त्याउँछ ।
यदि बागमती प्रदेश सरकार साच्चिकै जनउत्तरदायी र मितव्ययी बन्न चाहन्छ भने उसले विना विभागीय मन्त्रीहरूको खारेजी गरी काम नभएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल हटाएर मन्त्रीमण्डललाई चुस्त र कार्यमुलक ८ सदस्यीय मात्र बनाइनुपर्छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि देश हाे भन्ने कुरा भाषणमा वा बाेलीमा मात्रै लागू गर्ने हाेइन । सत्ता टिकाउने खेलमा राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई दलहरूले पूर्णतः त्याग्नुपर्छ । सरकारले गरेका निर्णयहरूको आर्थिक भार कति पर्छ र त्यसले जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
मन्त्रालय घटाउनु तर मन्त्रीको संख्या उस्तै राख्नु भनेको “कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मय” भने जस्तै हो । बागमती प्रदेश सरकारको यो विरोधाभासपूर्ण कदमले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ । जनता अब राजनीतिक दलहरूको यस्तो दोहोरो चरित्रप्रति सचेत भइसकेका छन् । तसर्थ, सरकारले जनआक्रोश र जनभावनाको कदर गर्दै यो आत्मघाती निर्णयलाई सच्याउनु पर्छ, अन्यथा यसले प्रदेश संरचनाकै विश्वसनीयतामाथि अर्काे प्रश्न उठ्ने र धक्का पुर्याउने निश्चित छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐनलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेश सभामा पठाउने निर्णय गरेकाे छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको उक्त ऐनलाई प्रदेश सभामा पठाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको । यसैगरी २०८२ भदौमा भएकाे जेनजी आन्दोलनमा क्रममा आगजनीका कारण खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिन्सी सामानमा भएको क्षतिलाई मिनाहा दिएर लगत कट्टा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेकाे उनले बताए ।
५ लाख माथिको जिन्सी सामानको लगत कट्टा गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले उक्त मन्त्रालयको १ करोड ६० लाख रुपैयाँको जिन्सी सामग्रीहरु लगत कट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।
मकवानपुर । नवसर्जक साहित्य चाैतारी नेपालकाे ४४ औं मासिक शृङ्खलामा अनुज्ञा नेपाल र समर्पण न्याैपानेकाे संयुक्त कविता वाचन एवम् विमर्श कार्यक्रम भएकाे छ ।
भक्तपुरका अनुज्ञाले ‘म हुँ सिर्जना’, ‘म र मेराे माटाे’, ‘चरा’, ‘म बन्छु लिम्पियाधुरा’ र ‘देशै जलेकाे दिन’ शीर्षकमा फरकफरक छन्दका पाँच वटा कविता प्रस्तुत गर्नु भएकाे थियो । यसैगरी मकवानपुरका समर्पणले ‘नानीहरू ब्युँझने समय’, ‘प्रकृति : निर्विकल्प’, ‘यात्रीप्रति’, ‘चम्किला सपनाहरूकाे नाममा’, भत्कनलाई मान्छेहरू’ शीर्षकका पाँचवटा गद्य कविता वाचन गर्नु भएकाे थियो । अनुज्ञा नेपालकाे ‘हामी गर्न सक्छाैँ’ र ‘उज्यालोकाे खाेजीमा’ छन्द कविता सङ्ग्र प्रकाशित छन् भने समर्पणकाे ‘अभियुक्त समय’ नामक गद्य कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ ।
अनुज्ञाले प्रस्तुत गरेका कविताकाे कवि पुरुषाेत्तम आचार्यले समिक्षात्मक टिप्पणी गर्नु भएकाे थियो । यस्तै समर्पणका कविताकाे कवि सुवास खनालले समिक्षा प्रस्तुत गर्नु भएकाे हाे । दुवै कविमा राम्राे सम्भावना रहेकाे ओैंल्याउनु भएकाे थियो । कविद्वयका विषयमा चाैतारीका संरक्षक एवम् परिकल्पनाकार दीपक गाैतमले जानकारी दिनु भएकाे थियो । कवि तुलसी घिमिरे एवम् कवि समालोचक निमेष निखिलले ओजपूर्ण कविता र कार्यक्रमका लागि कविद्वय बधाई दिनु भएकाे थियो ।
२५ वर्षमुनिका नवसर्जककाे नेतृत्वमा सञ्चालित चाैतारीले साेही उमेरसमूहका सशक्त नवसर्जकद्वयलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर कार्यक्रम आयाेजना गरिएकाे संस्थाकी महासचिव स्वस्तिका दाहालले जानकारी दिनु भयो । चाैतारीले २/२ वर्षमा राष्ट्रिय नवसर्जक उत्सव, प्रत्येक वर्ष प्रादेशिक नवसर्जक उत्सव, हरेक महिना नवसर्जक मासिक शृङ्खला आयाेजना गर्नुका साथै नियमित रूपमा हरेक वर्ष नवसर्जक कार्यशाला सञ्चालन गर्दै आएकाे छ ।
२०७७ पुसमा स्थापना भएकाे चाैतारीले २०० भन्दा बढी भाैतिक तथा भर्चुअल कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेकाे र आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउने संस्थाकी अध्यक्ष कृतिका लाैडारीले जानकारी दिइन् । नवसर्जक साहित्य चाैतारी नेपालकी अध्यक्ष कृतिका लाैडारीकाे अध्यक्षता एवम् साहित्यकार निमेष निखिलकाे प्रमुख आतिथ्यमा भएकाे कार्यक्रमलाई महासचिव स्वस्तिका दाहालले सहजीकरण गर्नु भएकाे हाे ।