मकवानपुर । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन् ।
नेपालकाे संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकीले जनाएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि आधार पेश गर्न आहृवान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पोखरेलले ३१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि दाबी पेश गरेका थिए ।
गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भइसकेका राष्ट्रिय जनेमार्चाका कृष्ण थापाको समर्थनमा दाबी पेश गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।
त्यसलगतै प्रदेश प्रमुख पौडेलले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । संविधान अनुसार नव नियुक्त मुख्यमन्त्री पाखरेलले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मतकाे लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। ६० सांसद रहेकाे प्रदेश सभामा २७ सांसदले गुरूङलाई मत दिएका थिए भने ३० जना विपक्षी उभिएका थिए। १ जना सांसद तटस्थ बसेकाेमा १ जना उपस्थितै भएनन्।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीकाे पृष्ठभूमि
पोखरेल बुबा गोवर्द्धन शर्मा र आमा द्रौपदा शर्मा बाट २००६ साल मंसिर १३ गते तनहुँको तनहुँसुरमा जन्मेका हुन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका ७१ वर्षीय नेता पोखरेल नवलपरासी पूर्व १ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उनका बुबा गोवर्द्धन शर्मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि थिए ।
उनले भारतको दरभंगाबाट मानविकी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरेका छन् । २०४८ सालपछि उनी लगातार चार कार्यकाल कांग्रेस नवलपरासीको सभापति भएका थिए । कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य बने । थर पोखरेल भए पनि उनी नामपछाडि ‘नेपाली’ लेख्ने गर्छन् । पोखरेल २०२८ सालबाट कांग्रेस राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । उनी विभिन्न आन्दोलनमा ५–६ पटक जेल परेका छन् ।
देशमा बहुदलीय व्यवस्था माग्दै २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह घोषणा गर्यो । नवलपुरबाट सत्याग्रहमा सक्रिय भएका पोखरेल परासी–कपिलवस्तुमा गरेर एक वर्ष जेल चलान भए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा परासी कमान्डर रहेका पोखरेल नजरबन्दमा पनि परे । नौ महिना पाल्पा जेल बसे । २०४८ को अधिवेशनपछि उनी लगातार चार कार्यकाल कांग्रेस नवलपरासीको सभापति भएका थिए ।
२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा उनी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार थिए । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा उनले नवलपुरको नेतृत्व गरे । त्यो बेला पनि परासी कारागार चलान भएका थिए ।
२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव लडेका पाेखरेल ३ सय २५ मतले पराजित भएका थिए । २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले माओवादी गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका सूर्यप्रसाद न्यौपानेलाई ३ सय ८२ मतले पराजित गरी पोखरेल गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बन्न सफल भएका हुन् ।
- जुनु खड्का
आमा राम्री र सुन्दरी शब्द
मन पर्दैन आजकल
भो मलाई राम्रो लुगा नकिन्नु अब
लागाउनु छैन टिकी र गाजल पनि
बनाउनु छैन सौर्न्दर्य मुहार पनि
यो सहरको झुण्डमा जताततै
तीखा डम्बरुका
काँडैकाँडा छन्
कोमल शरीरमा रक्ताम्मे
बनाएर चिथोर्न सक्छन्
मुटुको शूल बनी बिझ्न सक्छन्
कहीँ छैन सुरक्षा मेरो
न जन्मघर न कर्मघर
न स्कुल न गाउँ न सहर
वस्त्र र शृङ्गार माथि नै
धावा बोल्नेहरु छन्
छल कपटी दुनियाँमा
मनवरुपी दानवहरु मात्रै छन्
यस्तो समय छ आमा
म कसरी हाँस्न सक्छु
सृष्टिकी रानी र सौन्दर्यकी खानी
बन्नु छैन आमा मलाई
वचनका भालाले रोपिएको
घाइते मन मुटुलाई कुन औषधीले
निको पार्छ र खै यहाँ
उड्ने पङ्ख काटने समाज छ
गुड्ने पाङ्ग्रा निकाल्ने जमात छ
लालचमा डुबेको इतिहास छ
संस्कार र परम्पराले रङ् भरेको
मेरो रङ्गहीन जीवन छ
यस्तो बेला आमा
म कसरी हाँस्न सक्छु
भो अब मेरालागि
बलियो घर चाहिँदैन
फालमे गेट र फलामकै
चावी चाहिँदैन
आमा खै किन हो मेरै
घर पनि सुरक्षीत लाग्दैन मलाई
न्यायलयको चावी पनि
मात्रै पानाको छ आमा
त्यसले पनि मलाई सुरक्षा
दिन नसक्ने रहेछ
बाटोघाटो स्कुल कलेज त
कंस र रावणहरुको
अखडा बन्दै छ
जहाँबाट हजारौं सीता हरण हुन्छन्
छोरीका क्यौं गर्भ पतन गरिन्छन्
धाँजा झै चिरिनु पर्छ कहीँ
भत्काउने र च्यात्याने नङ्ग्रा
धेरै भएपछि
जलेर खरानी बन्नु पर्छ
कहीँ जीवनको अमूल्य
सन्दुक रित्यादिएपछि
यस्तो बेला आमा
म कसरी हाँस्न सक्छु
म कसरी हाँस्न सक्छु
शुक्लागण्डकी नगरपालिका तनहुँ
- चेतनाथ दाहाल
एउटै गाउँका,एउटै स्कुलमा एउटै कक्षामा अध्ययन गर्ने सुरज र सुमनको बीचमा फरक थियो त केवल उनीहरुको घरको आर्थिक अबस्था।
सुरजको परिवार सम्पन्न थियो तर सुमनको परिवारमा बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्न धौ धौ थियो। सुरज कहिलेकाही सुमनको घरमा जादा सुमनले सिस्नोको सागसंग च्याँख्लाको भात खाईरहेको देख्दा हेयको दृस्टीले हेर्थ्यो अनी भन्थ्यो “धत् यस्तो सुगुरलाई खुवाउने चिज पनि मान्छेले खाने हो?
हुन त भाग्यले झापड हानेपछि कस्को के लाग्छ!” पढाई सकेपछि सुमन गाउँमै आधुनिक तरिकाले कृषि ब्यबसाय गरेर बस्यो सुरज ठुलो जागिर खाने धेरै कमाउने उच्च महत्वाकांक्षा बोकेर शहर पस्यो।
समय आफुले सोचेजस्तो मात्र कहाँ हुन्थ्यो? उच्च महत्वाकांक्षा,अत्यधिक दौडधुप र खानपिनको लापरबाहीले गर्दा सुरजलाई सुगर र प्रेसरले गाज्यो। उसले शहरमा आफुजस्तै मान्छे प्रशस्त भएको अनुभब गर्यो र त्यसैलाई मध्यनजर गरि एउटा होटल खोल्यो।
एकदिन सुमन काम बिशेषले शहर गयो। सुरजलाई भेट्न उ होटलमै पुग्यो। होटलको सामुन्नेमै एउटा बोर्ड झुण्डिएको थियो जसमा लेखिएको थियो “यहाँ सिस्नुको साग,च्याँख्लाको भात र कोदोको ढिंडो पाइन्छ।”
अचम्म मानिरहेको आफ्नो पुरानो साथीको अनुहारमा हेर्दै भावुक हुदै सुरजले भन्यो “के गर्नु मित्र समयले झापड हानेरै छोड्यो।”
कानेपोखरी २ मोरङ्गहाल काठमाडाैं
- गाेपीनाथ मैनाली
युनेस्कोले भनेको थियो–‘शिक्षा विकासको ढोका हो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम विकासको मूल ढोका हो’ । विकास र समृद्धिको नमुना सिङ्गापुर छोटो अवधिमा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको रहस्य ‘थोरै पढाऊ, धेरै सिकाऊ’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ लि क्वान युले चलाएको शैक्षिक अभियान थियो । एशियाका उदीयमान अर्थतन्त्रले शिक्षालाई सीपमूलक बनाएर नै इकोनोमिक डवल टायमलाई छोटो बनाइरहेका छन् ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीका दुई धार छन्, साधारण र प्राविधिक । साधारण शिक्षा ज्ञान र प्राज्ञिकता विकास मार्फत नागरिक जीवन समृद्ध बनाउने धार हो भने प्राविधिक शिक्षा ज्ञानका साथै सीपमार्फत नागरिक आवश्यकता पूरा गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक उन्नयनमा समावेश हुने धार हो । साधारण धारको प्रवृत्ति पढाइपछि जागिर खोज्नमा रहन्छ भने प्राविधिक शिक्षा आफै जागिर बनाउन केन्द्रित हुन्छ ।
नेपालमा प्राविधिक शिक्षालाई प्रवाह गर्ने तीन कार्यक्रमिक संरचना छन् । पहिलो हो सीप विकास तालीम, जसअन्तर्गत छोटो अवधिको व्यावहारिक सीप दिने गरिन्छ । सीप विकास तालीम आवश्यकता र संभावनामा आधारित रहन्छ । दोस्रो हो माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा । यसमा तीन तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहँदै आएका छन्, १८ महिना अवधिको प्राविधिक प्रवेशिका, तीनवर्षे डिप्लोमा र प्रमाण–पत्र तहको कार्यक्रम र सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ मा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम । तेस्रो हो उच्च प्राविधिक शिक्षा (४–५.५ बर्षे) कार्यक्रम रहेका छन् ।
यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सङ्घीय संरचना अनुसार नीति संरचनाहरू तयार भइसकेका छैनन् । एकात्मक शासकीय संरचनामा जसरी कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही संरचनामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आआफ्ना क्षेत्राधिकारमा कार्यक्रम सञ्चालन, नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू क्रियाशील भएको चार वर्षमा पनि प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय कानुन तर्जुमा भैसकेको छैन । यस अवस्थामा प्रशासनिक समन्वयका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।
अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदबाट आङ्गिक (६१), साझेदारी (३८) र सम्बन्धन (४२९) गरी ५६२, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत ४८४ गरी ११३१ शैक्षिक अनुष्ठानबाट प्राविधिक शिक्षा र तालीम कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । ७५३ मध्ये ११७ पालिका बाहेक सबैमा कार्यक्रम पहुँच पुगेको छ । यी बाहेक मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले दिने छोटो तथा घुम्ती कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
संविधानले शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई नागरिकको मौलिक हकमा स्थापित गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यका नीतिअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने कार्यमा राज्यलाई निर्देशित गरेको छ र राज्यका तिनै तहमा कार्यक्षेत्रको विभाजन गरिएको छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्ने प्रमुख माध्यम माने पनि कार्यक्रम सञ्चालनका सन्दर्भमा नीतिगत, सङ्गठनात्मक, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयका क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन् । पहिलो सवाल नीतिगत स्पष्टतासहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका छुट्टिने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुमा छ । छिटोभन्दा छिटो कानुनको अभाव पूरा गरेर नै अहिलेको अलमललाई निकास दिन सकिन्छ ।
दोस्रो सवाल सबै स्थानीय तह र योजनाको प्रतिवद्धताअनुरुप लक्ष्य पूरा गर्ने गरी पहुँच विस्तार गर्नुमा छ । प्रीयताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन्, म्यापिङ्का आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन । मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नै पहुँच विस्तारको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । पहुँच पुगिनसकेका ११७ पालिकामा आवश्यकता निक्र्यौल नभै संस्था स्थापना गरेर मात्र कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
तेस्रो सवाल सामाजिक अभिमुखीकरणमा छ । प्राविधिक शिक्षालाई दोस्रो कोटिको शिक्षामा राख्ने गरिएको छ । सीप र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय दोस्रो विकल्पमा पर्नु नै समस्या हो । सीप सिक्ने विपन्नले मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । साथै निश्चित तहभन्दा माथि प्राविधिक शिक्षाको ल्याडर पनि छैन । विकसित मुलुकमा उच्च शिक्षाभन्दा विशेषीकृत सीपलाई महत्त्व दिइन्छ ।
चौथो चुनौती एकीकृत ढाँचा, पाठ्य विधि, सीप परीक्षण तथा समीक्षा प्रणालीसहित ‘टीभेट स्वाप एप्रोच’ कार्यान्वयन गर्नुमा छ । कार्यक्रम र स्रोत छरिएको छ, सहजताका आधारमा निकायहरू कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, सञ्चालन लागत बढी छ र खर्चमा दोहोरोपन छ । साथै निकायपिच्छे पाठ्यक्रम, तालीम र कार्यसञ्चालन मोडालिटीले प्राविधिक सीप सिक्ने काम ब्यावहारिकभन्दा पनि औपचारिक भएको छ । स्वाप एप्रोचले यसलाई पनि संवोधन गर्नसक्छ ।
पाँचौँ सवाल, सीप विकास, स्वरोजगारी र व्यावसायिक प्रतिष्ठनबीच आवद्धता गर्नुमा छ । परिषद्बाट यसमा भएका कामहरू प्रशंसनीय त छन् तर पर्याप्त छैनन् । प्रतिष्ठानहरू प्रशिक्षार्थीसँग काम गर्न कति इच्छुक छन् ? उनीहरूको स्वामित्वमा सिकाइलाई कसरी वास्तविक बनाउने र सीप प्राप्तिपछि कसरी प्रष्ठिानमा जोड्ने भन्ने विषय निकै गम्भीर छ ।
छैटौँ सवाल, सीप प्रदाता र विद्यार्थी अनुगमन, ट्र्याकिङ् र सीपशिक्षाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने नियमनकारी क्षमता विकासमा देखिएको छ । प्रदायकले गरेको काम र साधनको नतिजा देखिनु पर्दछ, अनिमात्र कार्यक्रमको सार्थकता रहन्छ । सरकारी निकायबाट मात्र प्रतिवर्ष सीप विकास तालीममा रु १८ अर्ब खर्च भइरहेको छ । सीपलाई कक्षाकोठाबाट कार्यशालामा पु¥याउन सबै गतिविधिको अनुगमन, तालीमपछि व्यक्ति सीपलाई कसरी उपयोग गरिरहेको छ, त्यसको ट्रयाकिङ् र अन्ततः प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्दछ ।
साताैँ सवाल, निजी ट्रेड स्कुल एवम् प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बन्धन दिने पारदर्शी प्रणाली विकास गरी गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति गर्नुमा छ । सम्बन्धका विषयहरू सधैँ विवादित छन् । संस्थाहरू पूर्वाधार र क्षमता बिनानै सम्बन्ध लिने, त्यसलाई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हुने प्रवृत्तिले परिषद् निकै आलोचित छ भने सीप तथा शिक्षाको गुणस्तर पनि प्रभावित छ । यसको संवोधन भनेको वस्तुगत सूचकहरू तर्जुमा गरी पारदर्शी बनाउनु हो ।
आठाैँ सवाल चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को समन्वयमा देखिएको छ । नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि आयोगको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्दछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाको निश्चित बेडसहित आफ्नै अस्पताल र चिकित्सा पूर्वाधार चाहिन्छ, तर संस्थाहरूले अन्य अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरे कार्यक्रम चलाउन सकिने गरी ऐनहरुबीच व्यावहारिक समन्वीति खोजिनु जरुरी छ ।
नवौँ सवाल प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी साझा कानुन नबनेसम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तदर्थ व्यवस्था कसरी बसाउने भन्नेमा छ । साझा कानुन बनेन, प्रदेशहरूबाट प्राविधिक शिक्षा कानुन बन्न लागे, अब कनूनहरुको सम्बन्ध र हैसियत के हुने ? तदर्थ व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सोचिएको छैन । प्राविधिक विषयलाई राजनैतिक रूपमा हेरिनु हुँदैन । यस अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले वित्तीय अख्तियारी दिएर सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्फत गराउनु पर्दछ । रकम निकासा, प्रतिवेदन, नतिजा मूल्याङ्कन जस्ता व्यावहारिक समस्या देखिन्छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रत्युत्पन्नमति र अग्रसरता चाहिन्छ ।
दसौँ सवाल प्राविधिक शिक्षा महँगो छ, कसरी विपन्नको सामर्थ्यमा पु¥याउने भन्नेमा छ । यस अवस्थामा प्रशिक्षार्थीलाई ‘सिक, कमाऊ र तिर’ को अवधारणामा लैजानुको विकल्प छैन । अन्य मुलुकहरूले यसलाई अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । कर्जाको पहुँच प्रशिक्षार्थीलाई पु¥याउन विपन्न क्षेत्र कर्जा यसतर्फ लक्षित गर्न वा अन्य वित्तीय स्किम ल्याउन उचित हुन्छ ।
एघाराैँ चुनौती एकल सीपको मौजुदा अवस्थाबाट बहुसीपमा कसरी जाने भन्नेमा छ । प्रविधिले नयाँ नयाँ कार्यक्षेत्र खुला गर्दैछ । हामी विगत कै मोडेलमा कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ । यसर्थ मुख्य सीप र सहायक सीपमा वर्गीकरण गरी प्रशिक्षार्थीलाई एकसाथ धेरै सीप दिई श्रम बजारमा विक्नसक्ने, उद्यमी बन्नसक्ने र कमाएर कर्जा तिर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । अन्ततः उसले विश्व बजारमासमेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्दछ ।
उल्लिखित सवाल तथा चुनौती बाहेक सीपयुक्त प्रशिक्षक उत्पादन र शैक्षिक पूर्वाधार विस्तार, १० निकाय र १८ मन्त्रालयबाट व्यावसायिक तालीम सञ्चालन, समन्वय, सीप स्तरीकरण र एकरूपता कायम, एकै व्यक्तिले धेरै तालीम लिई तालीमलाई नै रोजगारी बनाउने प्रवृत्तिको नियन्त्रण, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली सबलीकरण, कार्यक्रमहरूमा स्रोत व्यवस्थापन र शासकीय तहहरू प्रणाली निर्माणमा रहेको अलमल हटाउने काम पनि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक सीप व्यवस्थापनमा देखिएका अनि भोगिएका समस्या हुन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रमलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित गर्न थुप्रै प्रयास गर्न बाँकी छन् । कानुनी तथा नीतिगत पक्षमा रहेका अस्पष्टताका लागि समयमानै कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा व्यावहारिक, संवैधानिक र अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना छ । यस अवस्थामा सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्रमाथि नै पश्न उठ्ने छ भने स्रोत व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन र प्रतिवेदन जस्ता प्रशासनिक कार्यमा सहजता ल्याउन पनि प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई छिट्टै मूर्तरूप दिनुको विकल्प छैन । प्रशासनडट कमबाट
काठमाडौं । खोप अभियान सुरु भएको १ सय ३४ दिनसम्ममा देशभर कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन्् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २२ लाखले पहिलो मात्रा र ८ लाखभन्दा बढी नागरिकले पहिलो तथा दोस्रो खोप लगाएका हुन् ।
तथ्यांकमा नेपालको कुल जनसंख्या ३ करोड ३ लाख ६६ हजार ४ सय ८५ उल्लेख छ । सरकारले आगामी १७ पुससम्म लक्षित समूह २ करोड १७ लाख नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजनासमेत बनाएको छ । गत १४ माघ २०७७ देखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको हो ।
हाल, चीनले अनुदान उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा भेरोसिल खोप लगाउने अभियान जारी छ । यद्यपि, काठमाडौं महानगरपालिकासहित केही पालिकामा खोप सकिएपछि अभियान स्थगित भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कोभिड–१९ खोपका लागि लक्षित समूहको प्राथमिकीकरणमा २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई लगाउनुपर्ने देखिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले खोप खरिदका लागि सरकार लागिपरेको भन्दै केही दिनमै खोप आउने विश्वास दिलाएका छन्् । ‘केही दिनमै खोपसम्बन्धी सुखद समाचार सुन्नुहुनेछ,’ मन्त्री तामाङले शुक्रबार राजधानीसँग भने, ‘तर सबैभन्दा मुख्य कुरा सुरक्षित भएर बस्नु नै हो ।’
सरकारले १४ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई हालसम्म कोभिसिल्ड खोप दोस्रो मात्रा लगाइसक्नुपर्ने हो । तर, भारत सरकारमार्फत खरिद गरिएको खोप उपलब्ध नहुँदा ‘कहिले लगाउने ?’ भन्ने अन्योल छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले कोभिसिल्ड खोप लगाएकालाई एस्ट्रेजेनिका लगाइने जानकारी दिए । तर, सो खोप पनि ‘कहिले आउने ?’ कुनै टुगो छैन ।
औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड, भेरोसिल, कोभ्याक्सिन, स्पुतनिक भी र साइनोभ्याकलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ ।
यसैबीच, देशभर शुक्रबार थप ५ हजार २ सय २५ निको भएसँगै हालसम्म ५ लाख २० हजार ८ सय १६ संक्रमित घर फर्केका छन् । नेपालमा संक्रमित निको दर ८६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार ५ सय ९८ जनाको पीसीआर र ५ हजार ५ सय ८४ जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
पीसीआरबाट २ हजार ७ सय ९ र एन्टिजेनबाट १ हजार ४१ संक्रमित थपिएका छन्् । शुक्रबार देशभर थप ६७ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोनाबाट अहिलेसम्म ८ हजार ३ सय ५ को मृत्यु भएको छ ।
यसैगरी, देशभर १ हजार १ सय ८९ आईसीयू र ३ सय ६६ संक्रमित भेन्टिलेटरमा छन्् । प्रदेश १ मा १ सय ९६ आईसीयू र ५४ भेन्टिलेटर, प्रदेश २ मा ५८ आईसीयू र १४ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्् । बाग्मती प्रदेशमा ६ सय ८७ आईसीयू र २ सय ४१ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ८९ आईसीयू र २७ भेन्टिलेटर, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय १६ आईसीयू र १८ जना भेन्टिलेटर, कर्णालीमा २२ जना आईसीयू र चार जना भेन्टिलेटर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ आईसीयू र आठ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । राजधानीबाट