‘महिलाकाे उम्मेदवारी जित्ने ठाउँमा चाहियाे, मेराे दाबि उपमेयरमा हाे’
Tags: No Comments
उम्मेदवार छनौटको प्रकृया संघारमै आइसकेको अवस्थामा मैले हेटौंडा उप महानगरको उपमेयरमा दावी गर्ने आकांक्षा राखेको छु । पार्टीको विधि पद्धति अनुसार उपलब्ध गराइने फोरमबाट मेरो दावी घोषणा हुनेछ र आफ्नो कुरा राख्नेछु र अधिकारप्राप्त कमिटीले त्यसको निर्णय गर्नेछ जसमा सफलता प्राप्त गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
नेकपा एमाले भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला अध्यक्ष तथा पार्टीको हेटौंडा नगर सह-इञ्चार्ज सुमित्रा काफ्ले विगतदेखि नै महिलाको सवाललाई लिएर पार्टी भित्रै संघर्ष गर्दै आएकी महिला हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिदै गर्दा उनीसँग महिलाको नेतृत्वको सवालको पेरीफेरीमा सहीखबर डेक्सले गरेको कुराकानीको सारः
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकीदै गर्दा व्यस्तता के छ ?
पार्टी र संगठनकै काममा निकै व्यस्त छु । मैले अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको भोलि चैत्र २७ गते एक वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यस अघि अनेमसंघको नगर कमिटीमा करिव १५ वर्ष विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेँ । म अविराम पार्टीको नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका मै व्यस्त छु । जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि अलि फरक र सुदृढ ढंगले काम अघि बढाउने योजनामा थिएँ । त्यसै बीचमा कोरोना महामारीको कारण अलिकति ढिलै योजना बनाएर जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा संगठन विस्तार र सदस्यता वितरणको प्रक्रिया अघि बढायौं ।
जिल्लाको १० वटै पालिकामा संगठन विस्तारको काम सम्पन्न भएको छ । यस बीचमा हाम्रा नियमित चाडपर्वको व्यस्तता, पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन,नगरको अधिवेशन सम्पन्न गर्नु थियो । ती कामकार्यसँगै हामीले संगठन विस्तारलाई पनि जोडिरह्यौं । अहिले जिल्लाको करिव ८० वटा वडा कमिटी गठन भइसकेको छ, बाँकि ठाउंमा पनि निरन्तर कामहरु भइरहेका छन् । हेटौंडा नगरको १९ वटै वडामा वडा कमिटी गठन र वडाले टोल कमिटी निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।
हेटौंडाको १९ मध्ये धेरै वडामा पार्टीबाट वडा अध्यक्ष निर्विरोध पनि भइसक्नु भएको छ । तर केहि बाँकी छन् । ती बाँकि सिफारिस भएर आएका नामहरुमा महिला पनि छन् । त्यसैले म महिलाहरुले वडाको नेतृत्व पाउने कुरामा आशावादी छु। त्यसले एउटा नयाँ सुरुवात पक्कै हुनेछ ।
यसरी हेर्दा पार्टीकै वडा कमिटीहरुको रफ्तारमा महिलाहरुको संगठन पनि परिचालित भएको छ । यो कुराको पुष्टि गएको ८ मार्च को सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा महिलाको उपस्थितिले पनि देखाएको छ । यतिबेला हामी निर्वाचन केन्दृत जिल्ला, पालिका र वडा स्तरिय प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको लागिरहेका छौं । आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत सहितको १ नम्बर पार्टी बनाउने अभियानमा छौं ।
स्थानीय तहमा महिलालाई नेतृत्वमा लैजान अनेमसंघको योजना के छ ? महिलाहरु संधै उपाध्यक्ष र सदस्यमा मात्रै सिमित हुने हो ?
हैन, त्यसो हुँदैन । आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पार्टीलाई र यसभित्र महिलाको उपस्थिति कसरी स्थापित गराउने भन्ने रणनीतिका साथ तयारीमा छौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त हामीलाई सिटहरु दिइन्छ, त्यहाँ सुरक्षित नै छौ । तर त्यसबाहेक पनि हामीले महिलाको उपस्थितिलाई अब्बल बनाउनु छ। गत निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले ८ पालिकामा महिला उपप्रमुखहरुले जितेका थियौं । अझै पनि हामी ६ जना छौं । उहाँहरुको अनुभवलाई यतिखेर माथि उठाउँदै प्रमुख पदमा महिलाहरुको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो ।
त्यति मात्र नभई मकवानपुरमा १०२ वटा वडा छन्, जहाँ हालसम्म एउटा पनि वडाको नेतृत्व महिलाले पाउनु भएको छैन । गत निर्वाचनमा भिमफेदीले २ वटा र मकवानपुरगढीले एउटा वडाध्यक्ष महिलालाई उठाएको थियो । त्यहाँ हामी पराजित भयौं, अहिले विश्लेषण गर्दा त्यो पराजय निश्चित भएको वडामा महिलालाई दिइएको रहेछ ।
यसरी त झन् महिलालाई असफल देखाउन उठाइएको प्रष्टै भयो । यो देखाउनको लागि दिइएको हामीलाई मान्य छैन । अब हाम्रो माग भनेको जहाँ महिलाले विगत ५ वर्ष काम गरेर स्थापित हुनु भएको छ, जनताको बीचमा विश्वास जित्नु भएको छ, जहाँ जित सुनिश्चित छस त्यहीँ महिलालाई टिकट दिनु पर्छ । हार्ने ठाउँमा, देखाउनको निम्ति, उल्टै कमजोर बनाउनको लागि बरु टिकट नदिए हुन्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छौं ।
यतिखेर यसो भन्दै गर्दा हामीले आफ्नो अवस्था पनि विश्लेषण गरेका छौं । भोलि जितेर जाँदा उहाँहरुको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न नआउने गरी हामीले सुरुवातमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत नै नभए पनि १५ देखि २० प्रतिशत महिलालाई प्रमुख पदमा उठाउन माग गरेका छौं ।
जिल्लामा ८ वटा गाउँपालिका, एक नगर र एक उपमहानगर छ । गाउँपालिकाको कम्तीमा एउटा जित निश्चित भएको एक वडामा वडा अध्यक्ष महिलालाई दिनु पर्यो । त्यो उम्मेदवारी यस्तो हुनु पर्यो कि महिलाको योग्यता, क्षमतासँगै जित सुनिश्चित होस् , जसले राम्रो सन्देश दिन सकोस् । हेटौंडा नगरका हकमा हामीले कम्तीमा ५ वटा वडा अध्यक्ष महिला मागेका छौं । जसको लागि जिल्लाको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व सकारात्मक रहेको पाएको छौं।
वडा अध्यक्षहरुमा महिला पुग्ने संभावना कत्तिको बलियो छ, अब त अन्तिम अन्तिम भैसक्यो त ?
हो हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा छौं । हेटौंडाको १९ मध्ये धेरै वडामा पार्टीबाट वडा अध्यक्ष निर्विरोध पनि भइसक्नु भएको छ । तर केहि बाँकी छन् । ती बाँकि सिफारिस भएर आएका नामहरुमा महिला पनि छन् । त्यसैले म महिलाहरुले वडाको नेतृत्व पाउने कुरामा आशावादी छु। त्यसले एउटा नयाँ सुरुवात पक्कै हुनेछ ।
अब तपाईले पनि स्थानीय तह दाबि गर्ने बेला भयो कि ?
म मकवानपुरमा पार्टीसँग आवद्ध भएर काम गरेको झण्डै २ दशक भएको छ । पार्टी कामको अनुभव, जनसम्पर्कको अवस्था, पारिवारीक व्यवस्थापन, आर्थिक सबलता एवं सबै खालको व्यवस्थापन गरेर म अब अगाडि बढ्न सक्छु । पार्टी कामको कुरा गर्ने हो भने मैले लामो समय वडामै काम गरे ।
त्यसपछि पार्टीको हेटौंडा नगर कमिटिको सदस्य हुँदै पछि सचिवमा निर्वाचित भई जिम्मेवारी पूरा गरेको छु। यसरी नगर कमिटीमा सचिव हुँदै पश्चिम विशेष नगर इलाकाको संयोजक भई काम गरिरहेको सिलसिलामा पार्टीको १० औं जिल्ला अधिवेशनबाट जिल्ला कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएपश्चात् फेरी पनि नगरको सह-इन्चार्जको रुपमा यही भुगोलमा काम गरिरहें । र अहिले ११ औं जिल्ला अधिवेशन पछि सचिवालय सदस्य तथा हेटौंडा नगरको सह-इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छु ।
यस जिल्लामा पार्टीमा लामो समयदेखि काम गरेका अग्रजहरु हुनुहुन्छ । मेरो हकमा विद्यार्थीकालको राजनीति फरक जिल्लामा भएको कारण मकवानपुरमा देखिएन होला, तर म निरन्तर पार्टीमा आबद्ध छु । यसरी निरन्तर पार्टीमा लाग्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ।
छोटो समयमा नेतृत्वमा पुग्नेहरुमा मेरो चर्चा हुने गर्छ र यसको प्रमुख कारण भनेको पार्टी र संगठनको कामलाई सधैँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु नै हो जस्तो लाग्छ ।
अहिले देखिएको प्रवृत्ति भनेको धेरै ठाउँमा जिम्मेवारी लिने र भूमिका निर्वाह नगर्ने प्रवृत्ति हो, त्यसैले मैले जहिले देखि संगठनको जिम्मेवारी लिएँ, मैले पूर्ण समय यसैलाई नै दिएँ । यस कुराले नै मलाई सधैं सफलता उन्मुख पुर्याइरह्यो ।
खुलेरै भन्दिनुस् न अबको चुनावमा तपाईंको आकांक्षा के मा हो ?
यो प्रश्न अहिले मलाई धेरैले सोध्दै आउनु भएको छ । यतिखेर म पार्टी र संगठनको नेतृत्वमा रहिरहँदा मैले आफ्नो आकांक्षाको बारेमा पहिले नै बोल्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले अहिले सम्म माथिका सवालहरु बारे मैले लबिङ गरिरहें र मेरो बारेमा नेतृत्वले मुल्यांकन गरेर जे जिम्मेवारी दिन्छ । त्यसमा जाने मेरो सोच हो तर नेतृत्वले यहि भनेर बोलेको अवस्था छैन । फेरि पनि उम्मेदवार छनौटको प्रकृया संघारमै आइसकेको अवस्थामा मैले हेटौंडा उप महानगरको उपमेयरमा दावी गर्ने आकांक्षा राखेको छु ।
पार्टीको विधि पद्धति अनुसार उपलब्ध गराइने फोरमबाट मेरो दावी घोषणा हुनेछ र आफ्नो कुरा राख्नेछु र अधिकारप्राप्त कमिटीले त्यसको निर्णय गर्नेछ जसमा सफलता प्राप्त गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
मकवानपुर / स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा स्थानीय तहले गरेको काम देखाउन जनप्रतिनिधिहरू हतारिएका छन् ।
लामो समयदेखि रोकिएको मकवानपुरको पूर्वीक्षेत्रमा अवस्थित बागमती गाउँपालिकामा भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण सुरु गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समन्वय मकवानपुर र वागमती गाउँपालिकाले आज शुक्रबारबाट भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण सुरु गरेको हो । गाउँपालिकाले पहिलो दिनमा दुईजनालाई वितरण गरेको छ । वागमती–४ का कृष्णबहादुर दर्लामी र तीर्थबहादुर विकलाई जग्गाधनी पूर्जा दिएर वितरण कार्य सुरू गरिएको थियो । उनीहरुलाई प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले पूर्जा प्रदान गरेकी थिइन् ।
गाउँपालिकाले लामो समयदेखि जग्गा नापजाँच गरेर राखेपनि सरकारको अनुमति नपाउँदा वितरण गर्न असमर्थहुँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले बताए । घलानका अनुसार गाउँपालिका ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऐलानी जग्गा रहेका छन् । स्थानीयलाई काम गरेर खान स्थानीय स्तरमै रहेर समृद्धि हासिल गर्न यो कार्यक्रम लाभदायक भएको घलानले बताए ।
मकवानपुर । आज शुक्रबारबाट उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ खुला भएको छ। लघुवित्तले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँअंकित मूल्यमा दुई करोड ३६ लाख २५ हजार रूपैयाँ बराबरको २ लाख ३६ हजार २५० कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले साधारण सेयर बिक्री सुरु गरेको हो।
त्यसमध्ये ०.५० प्रतिशत अर्थात ३ हजार २८१ कित्ता शेयर कर्मचारीलाई र ५ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ८१३ कित्ता शेयर सामुहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकि रहने २ लाख २१ हजार १ सय ५६ कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने लघुवित्तले जनाएकाे छ। लघुवित्तको आईपीओमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्तादेखि त्यसभन्दा बढीको लागि १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम १००० कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो शेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ। लघुवित्तको आईपीओमा चैत २५ गते देखि २९ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार आवेदन नपरे २०७९ बैशाख ९ गतेसम्म म्याद थप हुनेछ।
लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसविआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्ता प्रभु क्यापिटल रहेको छ। हाल लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ४ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ। सर्वसाधारणलाई २ करोड ३६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन पश्चात चुक्ता पूँजी ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।
महिला उपकार मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाको अगुवाईमा उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था २०७४ साउन २५ गते कम्पनी राजिष्टारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हो। कम्पनीले २०७५ माघ १७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा कारोबार गर्न अनुमति पाएको थियो।
२०७५ चैत १ गते देखि औपचारीक रुपले कारोबार शुभारम्भ गरेको लघुवित्तको प्रदेशस्तरको रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाएको लघुवित्तको १० वटा जिल्लामा ३२ वटा शाखा कार्यालहरु मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा लघुवित्तलाई इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ डबल बी माइनस’ प्रदान गरेको छ। यसले लघुवित्तको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ।
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि शुक्रबार मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालालाई पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएपछि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । स्रोतका अनुसार आयोगले शुक्रबार निजी क्षेत्रलाई प्रतिबद्धता गराएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ । ‘सरोकारवाला सबैले प्रतिबद्धता जनाएपछि शुक्रबार मध्यरातिबाट आचारसंहिता लागू गर्न लागेका छौं,’ स्रोतले भन्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन आयोगले सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्धसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम, पर्यवेक्षक, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदातालगायतले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गर्न लागेको हो । आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी स्वीकृत गर्नसमेत रोक लगाउँछ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न तथा अध्ययनका लागि अनुदान दिनसमेत पाइँदैन । त्यस्तै निर्वाचनको कामबाहेक कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनासमेत गर्न पाइँदैन । आयोगको अनुमतिबेगर सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जानसमेत मिल्दैन । उम्मेदवारको कार्यालयमा कपडामा बनाइएको ३/३ फिटको दलको झन्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न मात्रै राख्न पाउने प्रावधान आचारसंहितामा छ ।
आचारसंहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिकस्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने, कार्यक्रम गर्नुभन्दा ७२ घण्टाअघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न, झन्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
उम्मेदवारले ‘ए ४’ आकारको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न मिल्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको काम पनि बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । भित्तेलेखन गर्न, चारपाङ्ग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायत सवारीसाधन प्रयोग गर्नसमेत आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । प्रचारप्रसारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोगमा भने रोक लगाइएको छैन । तर प्रचारप्रसारका लागि दलका दुई जना मुख्य प्रचारकलाई मात्रै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिने संहितामा उल्लेख छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले ७१ निर्वाचन अधिकृतलाई हटाएर नयाँलाई खटाएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरूले विभिन्न कारण देखाएर काम गर्न नसक्ने निवेदन दिएपछि उनीहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।
एमालेको असहमति
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले निर्वाचन आचारसंहिताका केही प्रावधान संविधान र कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै लिखित असहमति राखेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान र कानुनसँग बाझिएबाहेकका विषय मात्रै मान्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा बिहीबार पत्र बुझाएका छन्
मतपत्रमा चुनाव चिह्नको रङ हरियो राखिएकामा र मनोनयन दर्ताका लागि दुई दिन समय दिइएकामा एमालेको आपत्ति छ । विद्युतीय सामग्री उत्पादन र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्ति गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र प्रचार गर्न निषेध गरेको भन्दै पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमालेले बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको पनि विरोध गर्दै आएको छ । (इकान्तिपुरबाट)
पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउदा अन्योल बढेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत ३ चैतमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । आचारसंहितामा पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामापत्र दर्ता गरेको निस्सा नबुझाई उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले गरेको सो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चमा सो विषयमा मुद्दा परेर विचाराधीन अवस्थामा रहेपछि स्थानीय तहमा बहाल जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अन्योलता बढेको हो । आयोगले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजीनामाको साटो स्वघोषणालाई समेत मान्ने संकेत गरेको छ ।
अन्योलमा जनप्रतिनिधि
‘आयोगले राजीनामाको विषयमा अब त्यति चासो दिँदैन, सरकारबाट पारिश्रमिक नलिएको वा लाभको पदधारण नगरेको भन्ने स्वघोषणा भने उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै गर्नुपर्छ,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।
राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’ आयोगले अब सो व्यवस्था गरिएको दफालाई नै निष्क्रिय बनाउने तयारीसमेत गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चमा मुद्दा परेको विषयमा अन्तिम आदेश के आउँछ, त्यो नै अन्तिम हुन्छ, आपत्कालीन अन्तरिम आदेश भएको छ, त्यसपछि कन्टिन्युटी भएको छैन, सर्वोच्चले राजीनामा नगराउनू भन्ने निर्णय ग¥यो भने मान्नैपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले सर्वोच्चले आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेकाले पूर्ण फैसला नआउँदासम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् ।
‘सर्वोच्चले आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ, पूर्ण फैसला नआउँदासम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन,’ प्याकुरेलले भने ।
यसअघि जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहँदा उम्मेदवार बन्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । आयोगले पदमा बहाल रहेर उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्ने विषयमा यसअघि आचारसंहिताको मस्यौदा बनाएर सहमति माग्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले भने त्यसमा सहमति नदिई आयोगलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेको थियो ।
आयोगले पछिल्लोपटक सबै सरोकारवाला निकाय र कानुन मन्त्रालयसँगको सहमतिमा जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी आचारसंहिता बनाएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार मान्दै आचारसंहिता बनाएको दाबी गरेको थियो । यस्तै, उम्मेदवार हुन अयोग्य बन्ने प्रावधान समेटिएको दफा १३ को उपदफा (ग) र (घ) मा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको, सरकारी अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
यसअघि आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा नगरे पनि हुनेगरी उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने विषयमासमेत विकल्प खोजेको थियो । त्यसबखत पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै पद निष्क्रिय (पद विमुख) हुने गरी पत्र बनाएर लिखित सहमति गराउने’bout छलफल भएको थियो ।
पदमा बहाल रहेर जनप्रतिनिधि र अरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा स्वच्छता नहुने र बहालवालाले पदको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै आयोगले आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको भन्दै आइरहेको थियो ।
आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले गत मंगलबार निर्वाचनमा सहभागी हुने ७९ दललाई आयोगमै बोलाएर आचारसंहितामा प्रतिबद्धता मागेको थियो । दलहरूबाट आचारसंहितामा प्रतिबद्धता लिएपछि आयोगले आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गर्न लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिबद्धता मागिसकेको छ, अब आजभोलि नै आचारसंहिता लागू हुन्छ,’ आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले भने । समाचार राजधानीदैनिकबाट