बोलीमा सुशासन र सेवा प्रवाहको चर्को भाषण दिने कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेता व्यवहारमा भने ठीक उल्टो देखिन थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र उनको सचिवालयले कर्मचारी सरुवामा लाखौं रुपैयाँ लेनदेन गरिरहेको सूचना सार्वजनिक हुँदासमेत कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियन चुपचाप लाग्नुले यो धन्दामा उनीहरूको पनि संलग्नताका आधार देखिन थालेका छन् ।
सामान्यको सरुवामा आर्थिक लेनदेन प्रकरण
सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको रुचिमा सचिवालयकै कर्मचारीमार्फत आर्थिक लेनदेन हुँदा र विकृति बढ्दासमेत कर्मचारी सम्बद्ध सबै ट्रेड युनियनले कुनै विरोध गरेका छैनन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ट्रेड युनियनका नेताहरू आफंै पनि सरुवामा रकम लेनदेन गर्न थालेकाले उनीहरूले मन्त्रालयको गलत कामको प्रतिरोध गर्न नसकेका हुन् । राष्ट्रियस्तरमा रहेका एमाले किट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र मधेसी दलनिकट मधेसी निजामती कर्मचारी संगठनका जिम्मेवार पदाधिकारी नै कर्मचारी सरुवा गर्दा बिचौलियाका रूपमा पैसा संकलन गर्ने कार्यमा लागेको स्रोतको दाबी छ । ‘सबै संगठनका कुनै न कुनै व्यक्ति तथा पदाधिकारी बिचौलियाका रूपमा सरुवा धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसैले पनि विकृति बढेको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले राजधानीसँग भने ।
ट्रेड युनियनका नेताहरू सरुवाको सिजनमा अक्सर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बाक्लै आउजाउ गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले सरुवा गर्नुपर्ने कर्मचारीको सूची मन्त्री, सचिव तथा सहसचिवलाई बुझाएर सरुवा गरिदिन दबाब दिने गरेका छन् । ती नेताहरूले दिएको सूचीअनुसार कुनै कर्मचारीको सरुवा भएमा उनीहरूले सरुवा भएका सम्बन्धित कर्मचारीसँग पैसा लिनुका साथै अन्य लाभसमेत लिने गरेका छन् । ट्रेड युनियनका नेताले खबरदारी गर्नुको साटो आफंै गलत धन्दामा लाग्न पुग्दा मन्त्रीको सचिवालयलाई पनि सरुवामा पैसा उठाउन सहज भएको बताइएको छ ।
एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे र मधेसी निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी लगायतले सामान्य प्रशासनमा देखिएको सरुवा विकृति रोक्न कुनै पहल नगर्दा उनीहरूमाथि समेत मन्त्रीको गलत धन्दामा सहयोग गरेको आरोप लागेको हो । यीमध्ये सरकारमा रहेका दलनिकट ट्रेड युनियनले आफ्ना नेताहरूको नाम लिँदै सरुवामा बढी चलखेल गर्ने गरेको बताइएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सामान्यले गरेको गलत सरुवा र मन्त्रीको सचिवालयको गरेको गलत कार्य’ अध्ययन भइरहेको र त्यसविरुद्ध आफूहरूले खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सरुवामा हाम्रो कुनै भूमिका हुदैन त्यसैले हामीलाई मुछ्न जरुरी छैन,’ कोइरालाले भने । आफूहरू यतिखेर निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएकाले अन्य विषयमा सोच्ने नसकिएको स्पष्ट पारे ।
– मन्त्रीलाई खबरदारी गर्नुको साटो उल्टै मिलिमतो
नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले ट्रेड युनियनका नेताले मन्त्रीको गलत धन्दा रोक्न नसक्दा आपूmहरूमाथि प्रश्न आउनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘मन्त्रीसँगै कतिपय ट्रेड युनियनका नेता सरुवामा बिचौलियाका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्, यसले प्रशासनमा थप विकृति ल्याएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले राजधानीसँग भने ।
घिमिरले ट्रेड युनियनका केही नेता सरुवामा सहभागी भएर कमाउ धन्दामा लागेकाले मन्त्रीलाई गलत काम गर्न सहज भइरहेको बताए । सरुवामा भएका आर्थिक चलखेलका ’मा आफूले मन्त्री र सचिवलाई खबरदारी गरेको घिमिरेले दाबी गरे । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले युनियनका कुनै पनि पदाधिकारी सरुवा धन्दामा संलग्न भएको पाइए आपूmले कडा कारबाही गर्ने दाबी गरे ।
मन्त्रालयको गलत सरुवामा आपूmहरूको कुनै संलग्नता नरहेको त्यस्तो देखिए आपूmहरूले खबरदारी गर्ने पोखरेलले बताए । उनले पनि अहिले सबैभन्दा ठूलो विषय निजामती सेवा ऐन भएकाले त्यही विषयमा आपूmहरू केन्द्रित रहेकाले सरुवामा देखिएको विकृति’मा छलफल नगरिएको अब भने खबरदारी गरेर अघि बढ्ने बताए ।
यस्तै, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले पनि मन्त्रालयमा भएको सरुवा चलखेलले विकृति सिर्जना गरेकाले त्यसलाई रोक्न सबै ट्रेड युनियन एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले आपूmले यस विषयमा मन्त्रालयको प्रशासनिक र राजनीति नेतृत्वलाई विभिन्न समयमा ध्यानाकृष्ट गराउँदै खबरदारी गरेको पनि जानकारी दिए । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय २० जनामा काेराेना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यसै अवधिमा देशभर काेराेना संक्रमण पुष्टि भएका १ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ८ सय ४६ जनाको पीसीआर र ३ हजार १ सय ९५ को एन्टिजेन नमूना परीक्षण गरिएको थियो । उक्त परीक्षणबाट ६ सय २० जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे हाे । हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४ हजार ५ सय ६७ रहेको छ । अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ हजार ९ सय ६७ पुगेको छ । होम आइसोलेशनमा ४ हजार ४ सय २४, संस्थागत आइसोलेशन १ सय ४३ र आइसियू ३३ र भेन्टिलेटरमा ५ सङ्क्रमित रहेका छन् ।
यस्तै गत २४ घण्टामा २ सय ९७ कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । यससँगै सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या ९ लाख ७० हजार ६२ पुगेको छ । सङ्क्रमण मुक्त हुने दर ९८ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २५ हजार ४ सय ३६ जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
हाल देशभरमा ५ सय भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर तथा २ सय भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा मोरङ र कास्की छन् । शून्य सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा मनाङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, दार्चुला र बझाङ रहेका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये हाल काठमाडौँमा २ हजार ६ सय ५ र ललितपुर ५ सय ५ र भक्तपुरमा ३७ सक्रिय सङक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मकवानपुर । नेपाली समाजमा हरेक वर्ष साउन १५ गतेलाई महत्वकाे रुपमा लिइन्छ । यस दिन खिर खाने पर्वकै रुपमा रमाइलाे गरी मनाउने गरिन्छ । आज पनि साउन १५, घरघरमा खीर र मिष्ठान्न खाएर यो पर्व मनाइँदै छ ।
‘असार १५ दही-चिउरा खानू, साउनको १५ खीर’ याे भनाइ नेपाली समाजमा लाेकप्रिय रहेकाे छ । नेपाली परम्परा अनुसार वर्ष दिनभरिमा कहिले जौको सातु र सर्वत, कहिले दही चिउरा, क्वाँटी खाए जस्तै गरी हरेक साउन १५ मा खीर पकाई आपसमा बाँडेर खाने चलन छ । यसकाे साँस्कृतिक मात्रै नभई वैज्ञानिक महत्व पनि ठूलाे छ ।
सनातन वैदिक सभ्यताअनुसार पूजाआजा तथा शुभकार्यमा खीरलाई प्रसादका रुपमा लिइन्छ । पारिवारिक भेटघाट तथा चाडपर्व र विशेष दिनमा खीरको पोषिलो परिकार बनाई खाने चलन रहेकाे छ । दूध, घिउ प्रशस्त पाइने साउन महिनामा आउँदो जाडो र वर्षे कामको थकानबाट बच्नका लागि समेत खीर खाने चलन रहेकाे जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेसामा आश्रित भएकोले कृषिकहरूले धान रोपेर काम सकेपछि खुसीयालीस्वरूप खीर खाने परम्परा विकास भएको संस्कृतिविद् बताउँछन् । वर्षामासकाे समयमा खेतीपातीमा व्यस्त रहनुपर्ने भएको तथा उक्त समयमा शरिरमा चिसाे लाग्ने गर्छ । साउन १५ पछी विस्तारै वर्षा समेत कम हुँदै जाने खेतीपातीकाे कामबाट समेत फुर्सद मिल्ने भएकाेले शरीरकाे चिसाे हटाउन समेत साउन १५ मा खिर खाने चलन रहेकाे छ ।
साउन महिना वर्षात समय भयकाले पनि विभिन्न रोगहरुबाट छुटकारा पाउनका लागि पनि दुधबाट बनेको पाेषिलाे खिर खाने गरिन्छ । नेपालमा मात्रै हाेइन भारतमा पनि साउन महिनामा खीर खाएमा धेरै शुभ हुने मान्यता रहेको छ। साउन महिनाको सुरुवातमा मासुभन्दा पहिले दुधको परिकार खानुपर्छ भनेर नेपालीहरूले साउने संक्रान्तिमा खीर खाने गर्दछन् ।
साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खिरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खिर खाने गरिएको हो । दूधमा मरमसलालगायत चिजबिज हालेर बनाइने खिरले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने भएकाले यसको परम्परा बसेको विश्वास गरिन्छ । संस्कृत भाषामा ‘पायस’ भनिने खिर सात्विक आहारमध्येमा उत्तम मानिने भएकाले पितृ एवं देव कार्यमा पनि यसलाई महत्वपूर्ण वस्तुका रुपमा वैदिक शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद् बताउँछन् ।
यस्तै साउन भगवान् शिवको महिना हो । शिवलाई दूध र दूधमा बनेका परिकार मनपर्ने भएकाले खिरलगायत मिठाइ विधिपूर्वक चढाइन्छ । साउन महिनामा माछा मासु भाेजन गर्नु नहुने मान्यता रहेकाे छ । यसैले गर्दा साउनको मध्य पारेर खिर खाने प्रचलन चलेको हाे ।
मकवानपुर । हेटौंडामा सरसफाइ कार्यक्रम गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयोजना तथा टोल बिकास संस्था नगर समन्वय समितीको समन्वयमा सरसफाइ अभियानको दोश्रो हप्ता हेटौंडा १ र ११ मा रहेको बुद्धपार्क देखि भैरबडाडासम्म सरसफाइ कार्यक्रम गरिएको हो ।
टुगेदर वी क्यान कार्यक्रम अन्तर्गत बृहत बृक्षरोपण एवं सरसफाई कार्यक्रम गरिएको टोल विकास संस्था नगर समन्वय समिति अध्यक्ष ध्रुब अधिकारीले बताए ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मिना लामा, विभिन्न वडा अध्यक्षहरू, ट्राफिक प्रहरी, सामुदायिक वन, सामुदायिक सेवा समितिलगायत सङ्घसंस्थाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

अभियान अन्तर्गत आज सबै वडाहरूमा वडा कार्यालय, टोल विकास सस्था वडा समन्वय समिति, टोल विकास सस्थाहरूको अगुवाईमा वृहत् सरसफाइ कार्यक्रम गरिएको छ।
अभियान निरन्तर प्रत्येक हप्ता सन्चालन गरिने भएकोले र अभियानमा सहभागिता हुन अध्यक्ष अधिकारीले अनुरोध गरे ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दरहरू हेरफेर गरी निश्चित घरानाका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याएको भन्ने आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनाइएको संसदीय विशेष समितिले अन्ततः उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित ११ सदस्यीय छानबिन समितिले असार २८ देखि बिहीबारसम्म १७ दिन लगाएर गरेको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा शर्मा निर्दोष भएको निष्कर्ष निकालेको हो। संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको थियो। प्रतिवेदन बुझाइएलगत्तै शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले छानबिन समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा बजेट ल्याउनुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ। बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेसहित एक भारतीय नागरिकलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा प्रश्न उठे पनि समितिले उनीहरूको टेलिफोन संवादमाथि भने अनुसन्धान नगरीकन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। संसद्मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो।
असार २२ गते सभामुख सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए भने शर्माले सोही दिन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। समितिले खासगरी अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषय र करका दर हेरफेरमा कसकसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। समितिको काम सुरु हुनुअघि बनाइएको कार्यविधिमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा आवश्यक परे टेलिफोन संवादको विवरण पनि माग गर्ने उल्लेख थियो। तर सत्तारूढ सांसदहरू त्यसो गर्न असहमत भएपछि सिसिटिभीको रिकभर गर्ने काम मात्र गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीका ५१ वटा फुटेज रिकभर भएका थिए। तर कुनै पनि फुटेजमा मानिस स्पष्ट नचिनिएपछि समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको हो। तर समितिमा एमालेका सदस्यहरूले थप प्रमाणका लागि कार्यविधिबमोजिम अनधिकृत व्यक्ति भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक भारतीय व्यक्तिको टेलिफोन संवादको विवरण माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका चारजना मात्र भएकाले उनीहरूको भनाइ अल्पमतमा परेको थियो।
एमालेले थप प्रमाणको खोजी नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि पर्याप्त सहयोग नमिलेको भन्दै प्रतिवेदनमा पूर्ण असहमति जनाएको छ। बजेट ल्याउनु अघिल्लो दिन अर्थात् गत जेठ १४ गते मध्यरातको सिसिटिभीको हार्डडिस्कको रिपोर्ट पनि पूर्ण रूपमा नआएको एमालेको भनाइ छ। एमालेको बलमा सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सिसिटिभी फुटेज पनि समितिले माग गरेको थियो। तर ती फुटेजमा पनि दृश्य स्पष्ट देखिएको छैन। त्यसमा पनि राज्यशक्तिको बलमा केही प्रमाण डिलिट भएको आशंका एमाले सांसदको छ।
छानबिन विशेष समितिले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिँदा र अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्दा सहयोग नगरेको एमाले सांसदको आरोप छ। ‘अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सिसिटिभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ समितिले प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनेको छ, ‘सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन।’ समितिले सुझाव दिने क्रममा सबै मन्त्रालयमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने भनेको छ।
सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम मन्त्रालयमा सिसिटिभी नभएकाले अनुसन्धान प्रभावित बनेको समितिको ठम्याइ छ। ‘अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रुपमा पालना नगरेको देखिएकाले सिसीटिभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ,’ समितिले भनेको छ। सिसिटिभी फुटेजको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात, प्रमाणहरूको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँगको छलफल, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भएका समाचारहरूलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार भएको छ। सिंहदरबारभित्र छिर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख नराख्दा पनि समितिलाई प्रमाण संकलन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै अभिलेख व्यवस्थित राख्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारहरूको जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने कामलाई हलुका ढंगले लिइएको समितिले बताएको छ। विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको महसुस भएको समितिको भनाइ छ। बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारीसम्बन्धी विधिअनुसार उक्त कक्षभित्र ल्यान्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने मात्र व्यवस्था भएको तर सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप आदिलाई प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि बजेट चुहावटको आशंका गरिएको छ। समितिले आइन्दा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
राजस्वका दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। सेनिटरी प्याड, फलाम, विद्युतीय गाडी, पाम र पामोलिन तेललगायत वस्तुमा गरिएको राजस्वका दर परिवर्तनले स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको र समान किसिमको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीबीच असमान व्यवहार गरेको विषयमा विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुरूप दररेटमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी राजस्वका दरहरूमा हेरफेर हुने गरेको बहस विगतदेखि नै हुँदै आएको समितिले जनाएको छ। राजस्व दर निर्धारण र हेरफेर गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छुट्टै अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको समितिको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट