मकवानपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखा अधिकृत शेखर ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालयका लेखा अधिकृत ढकालविरुद्ध अख्तियारले २ लाख बिगो कायम गर्दै शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेकाे हो । लेखा अधिकृत ढकालले नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा भएको मर्मत सम्भारको भुक्तानी दिन सेवाग्राहीसँग २ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ ।
सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना तथा उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरीकाे टोलीले ढकाललाई सेवाग्राहीबाट २ लाख रुपैया घुस लिइसकेको अवस्थामा गत असार २२ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो।
लेखा अधिकृत शेखर ढकाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम २ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवानाको सजाय र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद सजाय हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।
संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । विहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अगाडि सारिएको हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन १९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हाे ।
नेपालकाे संविधानमा संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्षसहित प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । न्याय परिषद्ले उपलब्ध गराएको वरिष्ठताको सूची अनुसार परिषदले विहीबार प्रधानन्यायाधीशकाे लागि श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरेको हो ।
श्रेष्ठको सिफारिस भएसँगै समितिले उजुरी आव्हान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्नेछ भने उजुरीकर्तासँग छलफल गरी उजुरीबारे स्पष्ट पार्न र आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न प्रस्तावित व्यक्तिलाई समय दिनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनेछ ।
मकवानपुर । शारिरीक अशक्त भएर घरमै बसिरहेका मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिका ८ इपाका प्रेम बहादुर कठोयतले गाउँपालिकाको अध्यक्षले घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएपछि खुसीले भावविहल भए ।
“मलाई खोजेर घरैमा आएर हातैमा भत्ता देलान भन्ने कल्पनै गरेको थिइन्” उनले भने “अध्यक्षको लगन देखेर खुसी लाग्यो, साँच्चै जनताको माया गर्ने र विकास प्रेमी रहेछन् ।”
शारिरीक रुपमा कमजोर भएको अवस्थामा आफ्नो प्रतिनिधि आफ्नै घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर आएपछि मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ ज्येष्ठ नागरिकहरु खुसी भएका छन् ।
स्थानीय ८३ वर्षीय बद्रीबहादुर दानि स्थानीय सरकार भएको आभाष बल्ल भएको प्रतिक्रिया दिए । गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम गाउँमा पुगेर वितरण सुरु गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन १५ गतेबाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम अन्तरगत भीमफेदी गाउँपालिका ८ साविक इपा गाविसमो वडा ५,६,७,८, र ९ वडाको लागि वडा कार्यलय इपाबाट वितरण गरिएको हो ।
भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ को वडा कार्यलयमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हिदम लामा वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा वडा सदस्य नबराज अधिकारी वडा सचिव कृष्ण बहादुर बस्नेतलगायतका साथमा प्रभु बैंकको प्रतिनिधिहरु पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको हो ।
अबदेखि गाउँको जेष्ठनागरिक,अपांग लगाएत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिलाई हेटौंडा, भीमफेदी, काठमाडौ जान नपर्ने भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले जनताको पक्षमा काम गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको बताए । अपाङ्गता भएकाहरु, एकल महिला र दलित बालबालिका सामाकि सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको थियो ।
भीमफेदी गाउँपालिकाको विकट गाउँदेखि हेटौंडा आएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनु पर्ने दुखको अन्त्य गरेको वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले बताए । यसैगरी प्रत्यक तीन महिनामा जनप्रतिनिधिलगयत वडाको कर्मचारीको रोहवरमा बैंकको प्रतिनिधि मार्फत गाउँमा नै आएर भत्ता वितरण गरिने वडा अध्यक्ष लामाले बताए ।
काठमाडौँ – बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले प्रदेशलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता पूर्ण रुपमा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख पाठकले प्रदेशलाई आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले अझैपनि सबै साधन, स्रोत र शक्ति संघ सरकारसँगै रहेको र प्रदेश सरकारपनि संघमा नै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । यसका कारण प्रदेश संकुचित हुनुपरेको उनको भनाई छ । आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार नपाउँदा प्रदेशले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको उनले बताए । सभामुख पाठकले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार नदिइएसम्म प्रदेश सभा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, – ‘मुल समस्या संघमा छ । संघ हाम्रो अभिभावक हो । सबै साधन, स्रोत, शक्तिपनि सबै संघमै छ । संघ अलि उदार हुनुपर्छ । राजनीतिक रुपमा संघीयतामा हामी धेरै हदसम्म सफल भयौँ । तर आर्थिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक स्वतन्त्रता त्यो अझसम्म पनि सम्भव भएको छैन । त्यो कारणले पनि धेरै हदसम्म हामी संकुचित भएका छौँ । धेरै हदसम्म हाम्रो उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश पनि पूर्ण रुपले स्वायत्त र स्वतन्त्र सरकार हो । स्थानीय सरकार पनि पूर्ण रुपले स्वायत्त हो । तर कुनै न कुनै रुपले सरकारसँग आश्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चाहे प्रदेश होस् । चाहे स्थानीय सरकार होस् । आर्थिक स्रोत पूर्ण रुपमा सरकारको हातमा छ । सरकारको कृपा, दया, मायाले मात्र प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छ भने कुनै न कुनै रुपले त्यो सरकारको छायाँमा त रहने नै भयो नि प्रदेश । त्यसैगरी आर्थिक स्वतन्त्रता पनि छैन । सरकारले कर्मचारीहरु खटाउछ, सबै सरकारका कर्मचारीहरु प्रदेश सभामा रहने नै भयो । अनि जसले खटाउँछ उसको उत्तरदायित्व त स्वभाविक सरकारसँग हुने भयो नि । वृत्तिविकासमा सरकारको भुमिका हुने भयो । सरकारले चाह्यो भने सरुवा, बढुवा गर्नसक्ने भयो । अनि कसरी प्रशासनिक स्वतन्त्रता हुन्छ ? सरकारसँग आर्थिक रुपमा आश्रित हुनुपरेपछि कसरी आर्थिक स्वतन्त्रता हुन्छ ? जब आर्थिक र प्रशासनिक रुपले स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन नसकेपछि त्यो प्रदेश सभा स्वतन्त्र हुनसक्दो रहेनछ । यसकारण आर्थिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक स्वतन्त्रतापनि पूर्ण रुपले हुनुपर्छ । यो व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यो जबसम्म हामीले गर्दैनौँ तबसम्म प्रदेश सभा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन सक्दैन ।’
उनले प्रदेशलाई संघ र स्थानीय तह बिचको पुलको रुपमा परिकल्पना गरिएको भएपनि प्रदेश यि दुई तहबीचको पुल बन्न नसकेको बताए । समाचार इकागजबाट