‘बालमैत्री सूचक पुरा गर्दा सामाजिक क्षेत्रको सबै काम पूर्ण हुन्छ’
Tags: No Comments
मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका देशभरको दोस्रो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको छ । यस अघि २०७६ साल पुस महिनामा मकवानपुरै मनहरी गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो । बालमैत्री घोषणा हुदाँ र भएपछि विकास निर्माणलगायतको पाटोका बारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालसँग गरिएकाेकुराकानीको सार :
बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन भएको गाउँपालिकाको रुपमा बकैया गाउँपालिका घोषित गरिएको छ, यो कस्तो कार्यक्रम हो ? के फाइदा छ जनताको लागि ?
बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको स्थानीयत तह घोषणा गर्ने योजना नेपाल सरकार कै योजना हो । २०६८ सालमै बालमैत्री पालिकाको लागि कार्यविधि बनको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि—२०६८ मा टेकेर हामीले पनि यो योजना अगाडि सारेका हौं ।
हामीले विगतमा समाजको सबै वर्ग, तह र तप्काको व्यक्तिहरुको आवश्यकताको लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरु बाँडेका रहेछौं । जस्तो कि बालबालिका लक्ष्यित, ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्यित, अपांग लक्ष्यित, जनजाति लक्ष्यित । जे जे कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौ यी सबैकुरालाई समेट्ने एउटै कार्यक्रम बालमैत्री शासन हो । यो कार्यक्रम सफल हुँदा सामाजिक क्षेत्रका अन्य सबैजसो काम आफै हुने देखियो ।
उल्लेखित सबै कार्यक्रहरुको माउ कार्यक्रम जस्तै रहेछ यो कार्यक्रम । सबै कार्यक्रमहरु यही बालमैत्री शासनभित्रै अटाएका रहेछन् भने छरेर कार्यक्रम गर्नु किन ? जनताको नियमित सेवा प्राप्तिमा सहजतादेखि संविधानले प्रदत्त गरेको सेवा सुविधामा उनीहरुले पुहँच विस्तारसम्मको कुरा यसमा जोडिएको छ । संविधान प्रदत्त हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम यसमा जोडिएको छ । सर्व वर्ग, समुदाय, उमेर, लिड्ड सबैलाई बालमैत्री कार्यक्रमले सम्बोधन गर्छ । यसैले पनि बालमैत्री शासन प्रणाणी स्थानीय जनता अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो ।
हामीले यसरी बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिनु भन्दा पहिले यसको केही तोकिएका सूचकहरु छन्, त्यसलाई पुरा ग¥यौ र गत माघ २९ गते हाम्रो बकैया गाउँपालिकालाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणीपौडेलले बालमैत्री स्थानीय शासन अनलम्वन भएको पालिकाको रुपमा घोषणा गर्नु भएको छ । यो ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई म पालिकाको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
बालमैत्री शासन किन आवश्यक छ ?
चेतनाको विकास नभएसम्म अन्य विकासले रफ्तार लिनै सक्दैन । यसै कारण पनि स्थानीय तहहरुले बालमैत्री शासन अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कामको प्रगति देखाउनु छ भने बालमैत्री अभियानलाई प्रमुख अभियानको रुपमा लिइनु पर्छ । अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले कस्तो फल दिन्छ भन्ने टुङ्गो हुदैन तर बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सधैं राम्रो उपलब्धि दिन्छ । हामीले झन्डै दुई वर्षअघिबाट बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने र यसै अनुरुप कार्यक्रम लागू गर्ने कसरत थालेका हौ ।
यो बिचमा भएका उपलब्धी नै अहिले हामीले गाउँपालिकालाई बालमैत्री शासन लागू भएको स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गर्न सफल भएका हौ ।
अभियान सुरु गरेदेखि हालसम्म के कस्ता चुनौती खेप्नु भयो ?
हामीले यो अभियान सुरु गरेदेखि सबैतिरबाट सहयोग समन्वय नै पायौं । बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा सबैलाई फाईदा नै फाईदा छ । यसै कारण पनि असहमत जनाउने कोहि भएनन् । हामीले राम्रो काम गर्दा, राम्रो बुझ्निहरुले समर्थन नै गर्नु भयो । सामाजिक बिषय भएकोले पनि सबैतिरबाट साथ पाइयो ।
जो बालबालिका प्रति चासो राख्छन्, जसले बालबालिकाको विकासमा लागि ध्यान दिन्छन् उनीहरुले बालमैत्री कार्यक्रमको समर्थन नै गर्ने गर्छन । किनकी यो कार्यक्रमले बालबालिकाको समग्र पाटो समेटेको छ ।
बालबालिकाको समग्र पाटो समेटिसकेपछि यसले अन्य अन्य पाटोको पनि समग्र विकासलाई छुने रहेछ । जस्तो कि बालबालिकाको शिक्षा भन्ने बित्तिकै समग्र शिक्षा विकासको कुरा हुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा जोडिने बित्तिकै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार जस्ता यावत कुराहरु समेटिएको हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन हामीले मात्रै हैन, सबैले गर्नु जरुरी छ ।
भौतिक विकासमा मात्रै जनप्रतिनिधिहरुले चासो राखे,सामाजिक विकास गरेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
म यो कुरा मान्दिन, भौतिक विकासले मात्रै विकासमा फड्को मार्न सक्दैन, भौतिक विकास टिकाउनको लागि, भौतिक विकासको अर्थ राख्नको लागि पनि सामाजिक क्षेत्रको विकास जरुरी छ । यसको सुरुवात बालबालिकाबाट गर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले २ वर्ष अगाडिबाट यसको यो शासन अवलम्बन गर्ने तयारी थालेका थियौ ।
बिद्यालयको सरसफाइको कुरा, बाल स्वास्थ्यको कुरा, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जांचको कुरा, स्वस्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरा, बाल सहभागीता तथा बालविकासको कुरालाई सिकाएर एउटा सिस्टम बसाएर यसै अनुसार अघि बढ्ने कुरा हो बालमैत्री भनेको । भौतिक विकास अन्तरगत पनि समावेशि विकासको लागि बालमैत्री विकास अनिवार्य छ ।
यो घोषणा पनि खुल्ला दिशा मुक्त, चरिचरण मुक्त घोषणा जस्तो हैन भन्नेमा के तर्क छ यहाँको ?
हुन त ति घोषणहरुले पनि विगतको अवस्थामा केही सुधार ल्याएका छन् । ति पनि सकारत्मक रुपमा लिनु पर्छ । कुरो रह्यो बालमैत्री घोषणाको, यो घोषणामै सिमित हुदै हुँदैन । किनकी यसको आफ्ना चरणहरु, खुड्कीलाहरु छन् । सतप्रतिशत पुरा गर्नुपर्ने र ८० प्रतिशत पुरा गरेर भावि दिनमा सतप्रतिशत पुरा गर्दै लैजानु पर्ने निश्चित सुचकहरु छन् । तिनीहरुको अवस्था पटक पटक मुल्याङ्कन हुने गर्दछ । ति सूचकहरुको मुल्याङ्कनमा हामी कमजोर हुनु हुदैन । हरेक वर्ष योजना बनाउँदा बालमैत्री शासन अबलम्बन गरे अनुसारका योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसैले पनि बालमैत्री शासन लागु गरिएको घोषणा, घोषणा मै सिमित हुने प्रकारको अन्य अन्य घोषणाहरु जस्तै हैन, त्यसरी नबुझिदिनुहुन अनुरोघ छ । केही सूचकहरु विस्तारै पुरा गर्दै जानु पर्नेछ हामी पुरा गर्दै जानेछौ । सुरुवात गर्न हामी पछि हट्यौ भने उपलब्धीको हासिल कसरी हुन्छ र ? हामीले आँट गरेका हौं । घोषणाको कार्यसम्म त हामी सफल भयौ, तर घोषणा सकिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी सकिएको छैन । यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने कार्यक्रम हो ।
त्यसो भए यो घोषणालाई टिकाउको बनाउन के योजना छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । चेतनाको स्तर निरन्तर उच्च राख्नुपर्छ यसको लागि स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहन्छ । हामीले आगामी दिनमा बालमैत्री पालिकाको साख बचाइराख्नको लागि ३ वर्ष आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना बनाएको छौ । गाउँपालिकामा बालबालिकाको स्थितिपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रमहरु हुन् ।
यस पालिकामा बाल विवाहको दर उच्च थियो विगतमा, अहिलेको अवस्था के छ ?
हो, बाल विवाहको अवस्था विगतमा चुनौतिपूर्ण थियो । अव यो न्यूनिकरण उन्मुख छ । हामीले २ वर्षको विचमा धेरै सफलता हासिल गरेका छौ । बालमैत्री घोषणाको लागि बाल विवाहको दर ८० प्रतिशत घटेको हुर्ने सूचक छ । हामीले ९० प्रतिशत घटाइसकेका छौ । हामी माथि अब बाल विवाह न्यूनिकरणको सुचकमा १०० प्रतिशत हासिल गर्ने चुनौति छ । १०० प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्यमा छौ । बाल विवाह पूर्ण रुपमै निमिटान्न गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ । बालमैत्री घोषणापछि यो दर अझै घटाउँदै जान सहज हुनेछ ।
घोषणाले हामी सबै सरोकारवालाहरुलाई बाध्यकारी पनि बनाउँछ । बाल विवाह मागि हुन छाडेको छ । भागेर हुने बाल विवाह विस्तारै रोकिएको छ । यो चेतनाको पाटो भएकोले अन्य जस्तो झ्वाट्टै देखिने उपलब्धी पनि हैन । हामीले जति हासिल गरेका छौ धेरै गरेका हौं ।
बाल विवाह हुन लागेको भएको कुरा त बाल समूहहरुले यति छिटो ल्याउँछन् कि हामी नै चकित छौ । त्यसपछि यसका पक्षहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने पनि बालसमूहरु नै दक्ष छन् । उनीहरुलाई परामर्श दिने हो कि, आफ्नो समूहमै राखेर स्वंयसेवक बनाउने हो कि कुन तरीकाले छुटाउन सकिन्छ उहाँहरु लागिपर्नुहुन्छ । केही कानुनी बाधा अड्चन बाहेकका बाल विवाह हामीले कागजी रुपमै रोकेका छौ ।
कस्ता कानुनी अड्चनहरु आए ?
बाल विवाहको केही केसहरुमा चाँही गर्भ नै आइसकेको अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त छुट्याउने कुरो व्यवहारिक हुँदैन । अर्को बालबालिकाको जन्मन पाउने अधिकारको पनि रक्षा हुनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरुलाई उच्चस्तरीय पराशर्मको लागि सिविन बाल हेल्प लाइन पठाउँछौ । कानुनी रुपले गर्भपतन गराउने अवस्था छ भने त्यो गरिन्छ । अथवा यो अवस्था छैन भने उमेर नपुगिन्जेल माइति घरमै बस्ने, घटना दर्ताको कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, कानुनी रुपमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेका छौ ।
गाउँपालिकाको यो अभियानमा क–कस्लाई सहभागि गराउनु भएको छ ?
सर्वप्रथम त यो अभियान गाउँपालिकाको मात्रै हैन, सिड्डो गाउँपालिकावासीको हो । गाउँपालिका स्थानीय सरकारले यसको समन्वय र सहजिकरण मात्रै गरेको हो । गाउँपालिकावासीहरुको सामाजिक विकासको पाटो उच्च हुनु भनेको गाउँवासी कै समृद्धिको अर्को पाटोको सुरुवात हो । संविधान प्रदत्त गरेको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पनि यो अभियानले धेरै बल दिन्छ ।
हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गरेको स्थानीय तह घोषणाको लागि १५१ सदस्यि मुल समारोह समिति गठन गरेका छौ । यसमा कार्यपालिका (गाउँसभाका सबै ६४ सदस्य) देखि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, बुद्धिजिविहरु, समाजसेविहरु, व्यवसायिहरु, विद्यार्थीहरु, शिक्षकहरु सबै वर्ग तह र तप्काका व्यक्तिहरुको सहभागीता छ । घोषणा सभाको दिनको लागि पनि विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर परिचालन गरेका थियौ । यसैगरी वडास्तरी सीएफएलजी कमिटि, बाल सञ्जाल, बाल क्लब,बाल समूह पनि छन् ।
माथिल्लो निकायबाट के के कुरामा अनुगमन भयो ?
बालमैत्री घोषणा पुर्व पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्तहरुबारे माथिल्लो निकायबाट अनुगमन गर्ने गरिन्छ । ३९ वटा सूचकहरु मध्य हामीले अबलम्बनका ६ वटा खुड्किला छन्, यसैगरी कार्यन्वयनका १६ वटा खुड्किला छन् । यस्तै घोषणाका ६ वटा खुड्किलाहरु,बाल अधिकार सम्बन्धी ५ वटा आधारहरु छन् । यसरी हामीले ३३ वटा फाइल तयारीका कुरा छन् । ती कागजी कुराहरु फिल्डमा पुरा भए नभएको अनुगमन हुन्छन् । जस्तो बाल बचाउसंग १० सुचक छन् त्यो स्वास्थसँग सम्बन्धित छ, बाल संरक्षणका ५ सुचक छन् । ती बिषयहरुमा यावत कुराहरु अटाएका छन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुरा, बिद्यालयले पूरा गर्नुपर्ने कुरा, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुराहरु छन् । बिद्यालय व्यवस्थापनले पूरा गर्नु पर्ने कुराहरु छन् । यि सबै क्षेत्रमा मसिनो गरी अनुगमनपछि हामीलाई जिल्ला समन्वय समिति बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको लागि अनुमति प्रदान गरेको हो ।
अन्य पालिकाहरुलाई केही सुझाव छ की ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न धेरै सहज छ । लैड्डिक सवाल, अपाड्डताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । यस कारण पनि अन्य पालिकाहरुलाई पनि म बालमैत्री अभियान अन्तरगत लागेर बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा फड्को मार्ग सकिने सामाजिक विकासको पाटोमा लाग्न सल्लाह दिन चाहन्छु । बालमैत्री शासन अन्तरगत समाजिक समावेशिताको कुरा वडाबाटै सम्बोधन भएर आउने भएकोले पालिकास्तरबाट काम गर्न झनै सहज बनाउने रहेछ ।
नेपाल सरकारले नो होम डेलिभरी, पूर्ण खोप, पूर्ण साक्षरता जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ तर कार्यक्रमको उपलब्धी खै त विगतमा देखिएको । अब यो बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गरेपछि यि कुराहरु नभए सुखै छैन । अब त अनिवार्य सर्त भए नि । यस कारण पनि बालमैत्री स्थानीय शासन त कानुन कार्यन्वयनको पाटोमा दरीलो छडि नै हो ।
एउटा अनुभव सुनाउ, पहिलो खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएका वडाहरुमा २५ प्रतिशत मात्रै शौचालय रहेको पनि पाइयो । हामीले बालमैत्री अभियानमा जाडिइरहदा पूर्ण सररफाइ कार्यक्रम अन्तरगत गोबरग्याँस निर्माणको लागि सहयोग ग¥यौ, अब शौचालय नभएका घरहरुमा शौचालय बनेका छन् । ५ वर्ष अगाडि गरिएको खुला दिशा मुक्त क्षेत्रमा अझै शौचालय बन्दैछन् । यो पनि बालमैत्री अभियानमा जोडिएर आएको भौतिक विकास हो ।
जहाँ जे काम गर्न लागेपछि बालमैत्री सोचको विकास हुनु पर्छ । जस्तै खानेपानीको धारा बनाउन थालियो, बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालयमा भवन बनाउन थालियो, बालमैत्री झ्यालढोका हाल्न प¥यो, शौचालय त्यस्तै गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालय खेलकुदको कुराहरुमा लगानी गर्न प¥यो, छुट्टै शौचालय, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, अतिरीक्त क्रियाकलाप, बाल समूहहरुको क्रियाकलाप आदीको व्यवस्था हुनुप¥यो । यसैगरी सामुदाय स्तरमा पनि बाल उद्यानहरु बनाउनु प¥यो । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बालमैत्री योजनाहरु बनाइनु प¥यो । यि बालमैत्री कार्यहरुबाट भोतिक विकासलाई जोडबल अवश्य पुग्छ ।
बकैया गाउँपालिकाले कतिवटा बालमैत्री उद्यानहरु बनाएको छ ?
हामी अब बालमैत्री पालिका घोषित भएका छौ । घोषणा गर्नुपुर्व पनि हामीले केही बहुवर्षिय योनाहरु बनाएका छौ । बाल उद्यानको कुरा गर्नुपर्दा बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री अवधारण अन्तरगत संरचनाको विकास गर्न लागेका छौ । यसको डीपीआर पनि तयार भएको छ । बालबालिकाले चढ्ने डुड्डा, पार्कको बिचमा बुद्धको मुर्ति बनाउँदै छौ । यो पार्कलाई झ्वाट्ट हेदा बालमैत्री देखिने नै गरेर भौतिक संरचनाको विकास पूर्ण हुन चाँही अझै यो वर्ष पर्खनु पर्ने छ । यो बहुवर्षे योजना हो ।
घोषणा पुर्व पुराहुनुपर्ने ३९ वटा सुचकहरु के के हुन् ?
यसको लागि बालमैत्री स्थानीय शासन न्यूनतम सूचकहरु भनेर कार्यविधिमा नै तोकिएको छ । स्थानीय निकाय÷पालिकाहरु बालमैत्री घोषणा हुनुभन्दा पहिले र पछि पुरा गर्नुपर्ने सूचकहरुलाई प्रकारका छन् ः
संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु १२ वटा रहेका छन् र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु २७ वटा रहेको छन् । यि सूचकहरु नै घोषणा कार्यक्रमको आधार हुन् ।
संस्थागत सूचकहरुमा स्थानीयनिकायको परिषद् बैठक नियमित रुपमा संचालनभएको हुनेछ, स्थानीय निकायहरुले आफ्नो लागि बालमैत्री व्यवहार, आचार संहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुनेछन्, स्थानीय निकायमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन समिति गठन भएको हुनेछ, स्थानीय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्तरमा बालविकास केन्द्र, बालकक्षा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरु संचालन भएका हुनेछन्, स्थानीय स्तरमा बाल क्लवहरुको सक्रियता रहनेछ आदी बुंदागत रुपमा १२ वटा सूचकहरु रहेका छन् । यसैगरी सेवा प्रवाह अन्तरगत बाल बचाउ,संरक्षण बाल सहभागिता जस्ता सूचकहरु सेवा प्रदायक अन्तरगत २७ वटा सुचकहरु रहेका छन् ।
जसमा ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले पूर्ण स्तनपान गराएको (आमाको दुध मात्रै खुवाउने) हुनुपर्ने,१ वर्षभित्रका बालबालिकाले पूर्ण रुपमा खोप बि. सि. जि., डिपिटी, हेपटाइटिस बि, हिब ३, पोलियो, दादुरा, मात्रा) पाएको हुनुपर्नेछ, ६ महिनादेखि ५ वर्षमूनिका सबै बालबालिकालाई वर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाएको हुनुपर्ने, गर्भवती आमाको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराइएको हुनुपर्ने, गर्भवती महिलाहरुले कम्तिमा प्रसुति पूर्व ४ पटक र प्रसूति पश्चात आमा र नवजात शिशूको कम्तिमा ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने जस्ता सूचकहरु रहेका छन् । सरसर्ति यि सूचकहरु सामान्य लागेता पनि बालबालिका, महिला तथा समग्र परिवार र समाजको लागि धेरै अर्थपूर्ण छन् । यि सूचकहरु लगभग हामीले पुरा गरेका छौं ।
अन्तमा ?
अन्तमा हामीले चालेको बालमैत्री अभियानमा स्थानीय जनताको साथ अनिवार्य छ । उहाँहरुले अपनत्व गरिदिनु भएन भने सफलता संभव छैन । ठुलो हर्षोल्सालका बिच घोषणा कार्यक्रम त सकिएको छ, तर अब पनि हामी सबैको जिम्मेवारी बाँकी नै छ । घोषणा भएसँगै सकिएको छैन, बरु थपिएको छ । आखिर यो जनताकै भलो हुने महान कार्य हो । आज प्राप्त सहयोग सद्भाव भोली पनि प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दछु । हामी सबै गाउँवासीको एकताबाट नै बालमैत्री स्थानीय शासनले प्रभावकारी बन्न सक्छ । हामीलाई यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने आमसञ्चार जगतलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
मकवानपुर / नेपालमा सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएका छन् । यसमध्ये २७ प्रतिशत घटना बागमती प्रदेशमा भएको पाइएको छ ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश हेटौंडाले शुक्रबार यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । जस अन्तरगत मानव अधिकार उल्लङ्घनका ६ सय ७५ मध्ये महिला ५८ जना रहेका छन् । ज्यादतीका ४ हजार ८ सय ६८ घटनामा ४ हजार २ सय ७१ जना महिला, ५ सय ९५ पुरुष र १ जना तेस्रो लिङ्गि रहेको इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले बताए ।
सन् २०२० मा यस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा १ हजार ४ सय ९४ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । यसैगरी गिरफ्तारका घटनामा १ सय ६८ जना, अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा १२ जना, जातीय विभेदका घटनामा २१ जना, महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ७ सय ४७ जना, यातनाका घटनामा ७ जना, बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३ सय ७६ जना पीडित भएको अभिलेख राखिएको प्रदेशको प्रलेख अधिकृत गणेश भण्डारीले जानकारी दिए ।
इन्सेकले हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको दिन मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै देशको मानव अधिकारको समग्र अवस्थाबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यसै अनुरुप शुक्रबार बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्त ओमप्रसाद थपलियाबाट नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण गरेको थियो । कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता थपलियाले मानव अधिकारको अवस्था कुनै पनि हालतमा संकुचित हुन नहुने बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका अनुसार बाल अधिकारका ३ सय ४० वटा, महिला अधिकार ४ सय १९ वटा, जातीय बिभेदको ४ वटा, कुटपिट २३ वटा, हत्या ४८ का वटा घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । यसैगरी ५ जना नवजात शिशुको हत्या, २ सय ३५ बालिका बलात्कारको शिकार भएको समेत गरि ३ सय ४० वटा घटना बालबालिकामाथी भएको र २ सय १० महिला बलात्कारको सिकार भएको समेत गरि ४ सय १९ वटा घटना महिलामाथी भएको छ ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता थपलियाले जनचेतना अभिबृद्विमा इन्सेकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । पुस्तकको २९ औं संस्करणमा आईपुग्दा इन्सेकले तथ्यांकको अभिलेखिकरणसँगै संघीय संरचनाका तीन तहको सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामबारे चर्चा गरेको उनले बताए । बालविवाह मुक्त प्रदेशको अभियान चलाईएको बेला स्थानीय तहले भोगेको समस्या चुनौती बारेका तथ्यांक पनि समेट्न उनले सुझाव दिए । “अबको दिनमा घटनाको कारण पनि खोजी गरौ” उनले भने ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशबाट सूचना प्रवाहमा सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि छनौट भएका चितवनको प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीलाई सात हजार नगद सहित सम्मान गरिएको थियो । सम्मानले इन्सेकमा सूचना सम्प्रेषणमा अझै जिम्मेवारी बोध भएको अधिकारीले बताए ।

अधिकारीले आफूले पाएको पुरस्कार बजेट चितवनका राजकुमार चेपाङको परिवारलाई राहत स्वरुप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । २४ बर्षिय चेपाङको २०७६ साउन १ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको सेनाको कुटपिटको कारण सख्त घाइते भइ २०७६ साउन ७ गते मृत्युु भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद पोखरेललगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा बालकल्याण समाज मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा, सेलर्डका सदस्य जगन्नाथ सुवेदी, अधिवक्ता मनप्रसाद भट्टराई, सिविन बाल हेल्पलाइनका झबिन्द्र ज्ञावली, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला जिल्ला सञ्जाल संयोजक आरती पाठक, अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीलगायतले पुस्तकलाई अझै सुधार ल्याउनु पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रम इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका आज बालमैत्री घोषणा हुँदै
Tags: No Comments
बकैया (मकवानपुर) / मकवानपुर जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका बकैया गाउँपालिका आज विहीबार बालमैत्री घोषणा गरिदै छ । देशभरमा दाेस्राे बालमैत्री स्थानीय तहकाे रूपमा मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकालाइ बालमैत्री घाेषणा गर्न लागिएकाे हाे ।
मकवानपुर बकैया गाउँपालिका ४ जुरेली चाैरमा आयाेजना हुने कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डाेरमणी पाैडेलले पालिकालाइ बालमैत्री घाेषणा गर्ने कार्यक्रम रहेकाे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरला बाेलखेले बताइन् । नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री घोषणाको लागि तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेपछि बकैया गाउँपालिका आज बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको अध्यक्ष दामोदर खनालले बताए ।
बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति २०६८, तथा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविविध –२०६८ अनुसार तोकिएको ३९ वटा सूचकमा आफूहरुले उच्च अंक हासिल गरेको अध्यक्ष खनालले बताए । तोकिएको सूचक मध्ये अनिवार्य रुपमा सतप्रतिशत पुरा हुनपर्ने १७ वटा सूचकमा सबै पुरा भएको र ८० प्रतिशत पुरा हुनुपर्ने २२ वटा सूचकहरु मध्ये ३ वटा सतप्रतिशत नै र २० वटा ९८ प्रतिशत हाँसिल भएको बकैया गाउँपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख फटिक रमण प्याकुरेलले बताए ।
‘तोकिएको मापदण्ड भन्दा हामी धेरै माथि छौ’ सामाजिक विकास शाखा प्रममुख प्याकुरेलले भने ‘बाकी सूचकहरु पनि चाँडै नै सतप्रतिशत हाँसिल गर्ने छौ ।’ कार्तिक २२ र २३ गते अन्तिम सूचक मापन गर्दा उक्त नतिजा आएको र त्यसपछि पनि धेरै उपलब्धी हासिल भएको उनले
बताए ।
४६ हजार २ सय ४८ जनसंख्या भएको यस गाउँपालिकामा १७ हजार ४ सय ६० जना अर्थात ३७ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् ।गाउँपालिकामा १२ वटा स्वास्थ्य संस्था, ७६ सामुदायिक र ५ संस्थागत गरी ८१ वटा विद्यालय छ ।

सामाजिक शाखा प्रमुख प्याकुरेलका अनुसार गाउँपालिकामा रहेका ४ हजार २ सय ८२ ले भिटामिन ए खाएको, १२ महिना देखी ५ वर्षका ३ हजार ८ सय ९ जना बालबालिकाले जुकाको औषधी खाएको, गाउँपालिकाको ८ हजार ४ चार ३० घर मध्ये ७ हजार ७ सय ४१ घरमा शौचालय रहेको, ७ हजार ८ सय २१ घरमा पूर्ण सरसफाइलाई व्यवहारमा उतारिएको छ । यसैगरी ५ सय ३६ विवाह मध्ये १८ वर्ष मूनीका २२ ओटा विवाह भएका छन् । विगतको तुलनामा यो तथ्याङ्कमा पनि बाल विवाहको दर घटेकोे उनले बताए ।
गाउँपालिकामा रहेका ३ देखी ४ वर्षका १ हजार २ सय ८७ बालबालिका मध्ये १ हजार २ सय २० जना बाल विकास केन्द्रमा भर्ना छन् ।
गर्भवति आमा संख्या १ हजार ७५ जना रहेको र चारपटक गर्भपरिक्षण गराएका आमाहरुको संख्या ९ सय ९० जना रहेका छन् । यस्तै २ सय २५ वटा आइरन चक्की खाएका गर्भवती आमाहरुको संख्या १ हजार ३८ जना,स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकाहरुको संख्या ८ सय २६, घरमा सुत्केरी भएकाहरुको संख्या ९६, टी.टी खोप लगाउने आमाहरुको संख्या १ हजार ६७ जना रहेको प्याकुरेलले बताए ।
स्वास्थ्यको सवालमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएपछि आधार वर्षको तुलनामा धेरै प्रगति भएको र सेचताको स्तर सकारात्मक रहेको उनले बताए । प्याकुरेलका अनुसार गाउँपालिकामा सुत्केरी पश्चात आमा–बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गराउनेको संख्या ८ सय ४९ रहेको छ ।
यसैगरी ६ महिनासम्मको शिशु ४ सय ६६ जना मध्ये पूर्ण स्तनपान गर्न पाएका शिशुको संख्या ४ सय ३९ जना रहेको छ । गाउँपालिकाले विद्यालयहरुमा बालमैत्री सूचकको पालनाको लागि बालबालिका समेतलाई सहभागि गराइ प्रध्यानाध्यापकहरु, व्यवस्थापन समिति तथा सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थितीमा विभिन्न चरणमा कार्यक्रम गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा सी.एफ.एल.जी टाक्सफोर्स संयोजक सरला बोलखेले बताइन् ।
गाउँपालिकामा विद्यालय जाने उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नभएको संयोजक बोलखेले बताइन् । उनका अनुसार गाउँपालिकामा बाल विकास केन्द्र ७४ ओटा, बाल समूह १ सय १३ ओटा, बालसमूह संजाल १३ ओटा गठन भएका छन् । यि समूह सञ्जालहरुमा सहभागी सबैले बालमैत्री अभियानला लागि परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकालाई आज बालमैत्री घोषणा गरिएपछि यो गाउँपालिका मकवानपुर जिल्लाको दोस्रो ‘बालमैत्री’ गाउँपालिका बन्नेछ । यस अघि मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका बालमैत्री घोषणा भइसकेको छ । बकैया गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्नको लागि अघिल्लो वर्ष ५० लाख र यस वर्ष ८० लाख बजेट छुट्याएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले बकैया गाउ“पालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको स्थानीय तह घोषणा गर्न एक हप्ता अगाडि अनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।
जिससको ७२ औं बोर्ड बैठकले बकैया गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । बकैया गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८, घोषणा कार्यविधि, २०७० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम गाउँपालिकाका १२ वटा वडाहरु बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यान्वयन घोषणा प्रक्रियामा विगतदेखि नै कार्य गर्दै आएको र बालमैत्री स्थानीय तह हुनका लागि तोकिएको मापदण्ड तथा संस्थागत व्यवस्थाहरु पूरा गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अनुगमनपछि निर्धारित सूचक तथा मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा घोषणाको अनुमति दिइएको हो ।
‘बालमैत्री शासन सबैभन्दा श्रेष्ठ शासन’
Tags: No Comments
मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकालाइ माघ २९ गते बालमैत्री स्थानीय तहकाे रूपमा घाेषाणा गरिदै छ । सामाजिक विकासकाे लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएकाे बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वनकाे तयारीका पेरिफेरीमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा सी.एफ.एल.जी टाक्सफाेर्स समिति संयाेजक सरला बाेलखेसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सार :
बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको तयारी कहाँ पुग्यो ?
हामी अब घोषणाको अन्तिम तयारीमा छौ । बालमैत्रीका न्यूनतम सूचकहरु पुरा गर्ने, तिनीहरुको अवस्था विश्लेषण गर्ने, उच्च निकायबाट अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु सकिएका छन् । १०० प्रतिशत पुरा हुनु पर्ने १७ वटा सूचकहरुमा हामी सतप्रतिशत नै छौ । २२ वटा सूचक ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अब हामीले सूचकलाई मापन गर्दा अन्तिम अवस्था ८० प्रतिशत पुरा हुनुपर्ने सूचक पनि ९० भन्दा माथि छौ । ९८ सम्म पुगेको छौ हामी । गाउँपालिकाको १२ वटै वडामा जिल्ला समन्वय समितिले भिजिट गरेको छ । सूचकको अवस्था मुल्याङ्कन गरेको छ । हरेक विद्यालय, हरेक स्वास्थ्य संस्था तथा प्रतिनिधिमुलक रुपमा अनुगमन भएको छ । समुदाय स्तरमा समेत उहाँहरु पुगेर क्रस चेकिङ समेत गर्नु भएको छ ।
गाउँसभाको ६४ जना सदस्यहरु, विद्यालयका प्रअहरु, बालमैत्री अभियानका स्वंयमसेवक तथा सहजकर्ताहरु, सबैको उपस्थितिमा मुल आयोजक कमिटीको गठन तथा बैठक पनि सकिएको छ । पत्रकारहरुलाई समेत हामीले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएका छौ । अब हामी २९ गतेको कार्यक्रमको तिव्र तयारीमा छौ ।
बालमैत्रीको लागि सबैभन्दा चुनौतिको कुरा बाल विवाहको रहेको पाइन्छ ? बकैया गाउँपालिकाभित्र बाल विवाहको अवस्था के छ ? यो सूचक पनि पूर्ण छ भयो त ?
३९ वटा सूचकहरु मध्ये हामीलाई केही चुनौतिपूर्ण भएको सूचक बाल विवाह नै हो । तर गर्दै जाँदा सकिदो रहेछ भन्ने सिकाइ हामीलाई भएको छ । किनभने संविधानले बाल विवाहलाई गैर कानूनी नभनुञ्जेल त कति बाल विवाह भए नि हैन त ? जब कानुन बनेर आयो, अनि न कानुनको पालन गर्दै बाल विवाह कम हुदै आए । हामीले पनि २ वर्ष अगाडिबाट बाल मैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गर्ने घोषणा ग-यौ, त्यसपछि विस्तारै बाल विवाह, बाल श्रमिकहरुको विषयलाई प्राथमिकतामा पार्दै आयौ । आजसम्म आइपुग्दा धेरै सफलता मिलको छ ।
२०७५ भदौमा कानुन बने पनि हामीले २०७४ बाटै बाल विवाह गर्नुहुदैन, विवाहवारी २० वर्ष पारी भन्ने अभियान सुरु गरिसकेका थियौ । कानुन पनि त्यसैगरी बनेर आयो हामीलाई झनै सहज भयो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने पर्ने अवस्थामा चुनौति भएपनि, कानुनको पालना गर्नै पर्छ । भोटाधिकारको लागि उमेर पुग्ने तर,विवाह गर्न उमेर नपुग्ने भनेर केही सुझाव त आएका छन्, तर सुझाव प्राप्त भए पनि अहिले कानुन नै मान्नु पर्ने अवस्था हो । संविधान परिवर्तन गर्ने कुरा सहज पनि हैन, हामीले गर्ने कुरा पनि भएन, सुझावसम्मको कुरा मात्रै हो ।
अहिले भागेर विहे गरेका केस हामीले फिर्ता गरेका छौ, अभिभावक आफैं संलग्न भएर बिहे गरेका घटना भेटिन छाडेका छन् । बिहेको लागि घरभरी आएका जन्ति भागाभाग भएर, घरमा लगेर भित्र्याइएको नानीलाई समेत हामीले दुई परिवार राखेर पराशर्म गरेर छुटाएका थियौ । १९ वर्ष ६ महिना उमेरकी नानीको बिवाह हामीले ६ महिना रोकेर, त्यसपछि सोही परिवारमा विवाह
गराएका घटना समेत छन् ।
घोषणाको तयारी सकिएको भन्नुभएको छ, अब यो घोषणा सकिएपछिको योजना के छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । मान्छे, जन्मने र मर्ने प्रक्रिया त सकिदैन, चलिनै रहन्छ । चेतनाको स्तर सधैं उँचो रहनु पर्छ । आगामी दिनको लागि पनि हामी सचेत छौं । ३ वर्षे आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना पनि बनाएको छौ । बालबालिकाको स्थितीपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रम हो । घोषणा गरेपछि सकिने कार्यक्रम हैन । विद्यालय, बाल समूह, बाल क्बल बालमैत्री स्वयमसेवक, गाउँपालिकामा रहेका फोकल पर्सन सबैजना अहिले जुन स्थितीमा रहेर काम गरेका छौ, भोलिका दिनमा पनि त्यहि स्थितीमा रहेर काम गरिरहेनेछौ ।

बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौ बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री बनाउनको लागि डिपिआर तयार भएको छ ।
बालमैत्री भनिसकेपछि स्वास्थोपचमरमा पहुँचका कुरा पनि जोडिन्छन्, गर्भवतीहरुले टी.टी खोप पनि नपाउने गरेको अवस्था यस पालिका भित्र विगतमा थियो, अहिले स्वास्थ्योपचारको सुनिश्चितता कसरी गर्नुभएको छ ?
अवश्य पनि हो । हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा गाउँपालिका आउँदा यहाँका धेरै आमाहरुले गर्भावस्थामा सुइ समेत नपाएको अवस्था थियो । स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने, बालबालिकालाई पुर्ण खोप लगाउने भन्ने कुरा कतिपय लाई थाहा नै थिएन । केही वडाहरुमा यो सुविधा पनि थिएन । यो अवस्थालाई सुधार गर्न हामीले जिरो होम डेलिडरीका कार्यक्रमहरु ल्यायौ ।
अहिले धरै कुराको व्यवस्था भएको छ । गर्भवति हुँदा, नियमित जाँच गराउँने, भिडियो एक्सरे गरेर गर्भको अवस्था जानकारी राख्ने, स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरालाई हामीले पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गरेका छौ ।
भिडियो एक्सरे निःशुल्क गरेका छौ । २ वटा वडामा हामीले नै बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौ । जो स्वास्थ्योपचारको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन, हामीले उहाँहरुकै लागि लक्ष्यित गरेर बर्थिङ सेन्टर खोल्यौ, पालिका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था छ, बथिङ सेन्टर ६ वटा मात्रै हुँदा सेवा लिन समस्या भएपछि हामीले २ वटा थपेर ८ वटा पु¥याएका छौ । स्वास्थ्य संस्थामै आएर सुत्केरी गराउन प्रोत्सहनको लागि हामीले गाउँपालिकाबाट १ हजार ५ सय रुपियाँ दिने गरेका छौ । पालिकाभन्दा बाहिरको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुनुभएको अवस्थामा हामीले अर्को थप ५ सय पनि दिने गरेका छौ । नेपाल सरकारले दिने सुविधामा यो थप सुविधा बकैया गाउँपालिकाले दिएको हो ।
यसैगरी गाउँपालिकाभित्रको जो कोही बिरामी परेमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गरेका छौं । मकवानपुरको हकमा हामीले ब्लड बैंक हेटौंडासँग सझौता नै गरेका छौ । बाँकी अन्य अस्पतालमा गएर रगत हाल्नु भएको छ भने डक्टरले प्रमाणित गरेको बिल ल्याएपछि हामीले वडाको स्वास्थ्य संस्था मार्फत पैसा दिने गरेका छौ ।
विद्यालय बाहिर कति बालबालिका छन् ?
कत्ति पनि छैनन् । विद्यालय बाहिर बालिबालिका नै छैनन् । ५ वर्ष उमेरका सबै बालिबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । सूचक अनुसार ३ देखि ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरु प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा भर्ना भएका हुनुपर्ने, ५ देखि १२ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाले आधारभुत शिक्षा (१ देखि कक्षा ८ सम्म) पुरा गरेको हुनुपर्ने, कक्षा १ को लागि विद्यालय जाने उमेर समूहका सत्प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भएका हुनुपर्ने, विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरुले अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा छात्रछात्रा को लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा अतिरिक्त कृयाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन भएको हुनुपर्ने छ । हामीले यि सबैमा काम गरेका छौ । सबै सूचक मिट गरेका छौ । गाउँपालिकामा १७ हजार ४ सय ६० जना बालबालिकाहरु छन् । सबै बालबालिका तोकिएको सूचक अन्तरगत छन् ।
विद्यालयको अवस्था के छ ?
हामीसँग सामुदायिक र संस्थागत गरेर ८१ वटा विद्यालयहरु छन् । यि विद्यालयहरुमा बालमैत्री शौचालय, पानीका धाराहरु, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, सिकाई सम्बन्धी अतिरीक्त क्रियाकलापहरु नियमित छन् ।
बालश्रमको अवस्था ?
यो मुद्दा हाम्रो गाउँपालिकाको हैन । किन हैन भने हामीकहाँ यसको समस्या नै छैन । यसो बुझ्दा बालबालिकाहरु आमाबुबासँग घाँस काट्न गए, पानी खेप्न गए भन्दा बालश्रमको कुरा जोडिन्छ । सक्दा र भ्याउँदा आमाबुबासँग कामको सिकाइ पनि जरुरी छ । हामी कहाँ निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम छैन ।

अरु चुनौति के के देख्नु भएको छ ?
अब चुनौतिकै कुरा गर्ने हो भने त केही छन् । मानौ एउटा बाटोको ट्रयाक ओपन गर्न लागियो भने केही दिनमा छ्याङ्ग हुन्छ । हेर्दा चटक्क देखिन्छ, ओहो यो पो विकास भन्ने बुझाइ हुन्छ । तर एउटा मान्छेको चेतनामा विकास गर्न समय लाग्छ । उसको मानसिकता परिवर्तन ल्याउन धेरै मेहनत लाग्छ । समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । मान्छेले विगतदेखि जुनखालको क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, त्यसलाई छिटै परिवर्तन गर्न सकिदैन । हेर्दा देखिन समय लाग्छ, के भयो र खै भन्ने सवाल पनि उठ्छ । कतिपयले घोषणाको लागि घोषणा हो भनेर कम आँकलन गरिदिनु हुन्छ । उहाँहरुलाई कन्भिस गराउन समय लाग्छ । तर कन्भिन्स भएपछि उहाँहरु हामीसँगै हाम्रो अभियानमा लाग्नु हुनेछ ।
अर्को कुरा भौगोलिक विकटता छ । ४६ हजार ४ सय जनसंङ्ख्याको गतिविधिलाई नियाल्न केही चुनौति त पक्कै छ नि ।
बालमैत्री शासनको फाइदा के छ ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न
धेरै सहज छ । लैङ्गिक सवाल, अपाङ्गताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । छोटकारीमा भन्नुपर्दा बालमैत्री शासन सबैभन्द श्रेष्ठ शासन हो ।
मकवानपुर/ बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गर्भावस्था सम्बन्धी जटिलताको कारण १६ जना महिलाहरुको ज्यान गएको छ ।
प्रदेशको १३ जिल्लामा ४ सय ३९ वटा बर्थिङ् सेन्टर, ४० वटा जटिल उपचार केन्द्र तथा ७ वटा प्रसुतिबारे विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य निकायहहरु हुँदा हुँदै पनि एक वर्षमा १६ जना महिलाहरुले गर्भावास्था सम्बन्धी जटिलताको कारण ज्यान गुमाएका हुन् । यस बिचमा ९३ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवामा महिलाकाे पहुँच अझै कमजाेर रहेकाे याे तथ्याङ्कले देखाएकाे छ ।
प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा पत्रकार अन्तरक्रिया गर्दै निर्देशनालयले यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा गत आवको प्रगति विवरण तथा चुनौतिबारे चर्चा गरिएको थियो । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा पहिलो चरणको कोरोना खोप ७३ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात ५५ हजार ८ सय ७८ जनाले लगाइसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशले पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशको ४९ वटा खोप केन्द्रहरुबाट कोरोना खोप सेवा दिएको जनाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । खोप सुचारु भएको नवौं दिनसम्म आइपुग्दा खोप लगाएका २ जनालाई गम्भिर स्वास्थ्य समस्या देखिएको तर, उपचार पश्चात उनीहरुको अवस्था अहिले सामान्य रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसैगरी ३ सय ३४ जनामा कोरोना विरुद्धको खोपले सामान्य असर देखाएको छ । उनीहरुमा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने जस्ता समस्या देखिएका हुन् ।
पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी, सफाइकर्मी, विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, शव व्यवस्थापनमा क्रियाशील व्यक्तिहरु, ज्येष्ठ नागरिक लगायतले हालसम्म खोप सेवा लिएका छन् ।
निर्देशनालयले नागरिकको आकर्षण वैकल्पीक चिकित्सा तथा आयुर्वेदमा बढ्दै गएकाले सबै स्थानिय तहमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापनाको सुरुवात गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४२ वटा नयाँ नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरु स्थापना गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीले बताए ।
निर्देशनालयका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीले गाउँ घर क्लिनिकले गाउँ स्तरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान भैरहेकाले दुर्गम क्षेत्रसँग दुरी कम गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा निर्देशनालयका शाखा प्रमुख शम्भु काफ्ले निर्देशनालयले गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।