सम्बन्ध र सन्तान
Tags: No Comments
‘बाल बालिकाको सर्वोत्तम हितको कुरा म बेला बेलामा यस्तै कार्यक्रममा सुन्छु, अभिभावकहरु, शिक्षकहरु, अधिकारकर्मीहरुबाट सबैले बालबालिकाको हितको कुरा गर्नु पर्छ भन्ने गरेका छन्, तर आफ्नै घरमा आमाबुबाको सम्बन्धबाट पीडित बालबालिकाको हितको लागि कस्ले के गर्ने ?’
एउटी १८ वर्षिया नानीको यो सवालले मलाई चसक्क छोयो । भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालित कार्यक्रममा उनी बोलिरहेकी थिइन् । क्यामरा अन नभएकोले उनको अनुहार मैले देख्न पाइन । तर, उनको बोलिको गतिले म आभाष गर्दै थिएँ कि उनको आँखा पनि रसाएका छन् ।
‘गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूलाई मेरो यो प्रश्न’ उनले यति बेलेर माइक पनि अफ गरिन् । लगत्तै मकवानपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमगाई बोले । ‘बालबालिकामाथि हुने हिंसा, मानसिक टर्चर तथा पारिवारीक बेमेलको कारण सिर्जना हुने कठिन अवस्थाहरुमा हामी सधैं चनाखो छौ । स्थानीय टोल विकास संस्था, वडा कार्यालयले यो समस्याको समाधान गर्न सक्छ, नत्र गाउँपालिकाले नै पनि विवाद मिलाउने काम गर्छ । यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामी सिङ्गाे गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको तयारीमा छौ । यो अघि यस्ता समस्या समाधान हुनेछ ।’ अध्यक्षको पनि कुरा टुङ्गियाे ।
आमा बुबालाई सम्बन्ध टुटाउनको लागि अदालतको ढोका खुल्नु नै नानी बाबुहरुको भविष्यको धेरै संभावनाहरुको ढोका बन्द हुन सक्ने जोखिम बढ्नु हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूको यि कुरा ति नानीले बुझिन् या बुझिनन् । उनको चाहेको प्रश्नको पूर्ण उत्तर यो थियो कि थिएन, उनले कति गहिरायि चाहेकी थिइन् ? कस्तो घटनाको बारेमा अग्रजसँग के सहयोग चाहन्थिन् गहिरायीमा कोही कसैले जान्न चाहेनन् । या त्यो उपर्यक्त समय भएन । त्यसपछि ति बालिकाले प्रतिप्रश्न पनि गरिनन् । उत्तरले चित्त बुझ्यो वा आफैं मन बुझाएर बसिन् ।
कार्यक्रम अगाडि बढ्दै रह्यो । बालअधिकारकर्मीहरु विभिन्न सवालमा अन्तरसंवाद गरिरहे । यो बिचमा मेरो मानसपटलमा भने धेरै प्रश्नहरु मडारिरहे ।
जीवन सधैं सरल रेखामा सहज गतिमा कहाँ बग्दछ र ? चाहेर वा नचाहेर जीवनको गति प्रायः सधैं बक्र रेखामा आफ्नै गतिमा बढीरहन्छ । ‘सम्बन्ध’ मात्रै जुन यस्तो कुरा हो, यसले बक्ररेखामा कष्टकर बन्ने जीवनलाई सहज बनाउन सक्दछ । जतिवटा पय लगाए पनि डोरीको एकै गाँठो भने झै जतिवटा सम्बन्धहरुको पयबाट जीवन डोर्याउँदै रहेपनि सहज बनाउने जीवनको डोरीमा एउटै गाँठो भनेको नै ‘सम्बन्ध’ हो । डोरीको कुनै ‘पय’ मा कुहिएको ‘गाँस’ पर्न जाँदा त्यहाँनेर डोरी कमजोर हुन्छ, सबै पयहरु उत्तिय बलियो नमक्किएको पर्यो भने, सिङ्गाे डोरीले धेरै भारीहरु बोक्न सक्छ ।
जुन भारीलाई भारीको रुप दिन,कसिलो बनाउ, डोरीलाई डोरीको रुपमा राख्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम त्यहीँ एउटा गाँठोले गर्दछ । अर्थात् जीवनमा ‘सम्बन्ध’को गाँठो । त्यही सम्बन्ध पनि चाहे जस्तो हुन सक्दैन । या भनौ चाहे जस्तो बनाउन सकिएन भने जीवन कहाँनेर चुडिने हो पत्तो हुन्न,बिचमा मक्किएको गाँसको पय परेको डोरी जस्तै । १८ वर्षिया ती नानीले उठाएको त्यो सवालमा मेरो मथिङ्गल अझै पनि रगमगाइरह्यो । साँच्चै सम्बन्ध संधै सुमधुर रहंदो हो त, हजारौं नानीबाबुको जीवन कस्तो मज्जाले फक्रँदो होला है खुल्ला आकाशमा । कति प्रगति गर्दा हुन् तिनीहरुले खुलेर यो धरतीमा ।
जीवन सधैं सरल रेखामा सहज गतिमा कहाँ बग्दछ र ? चाहेर वा नचाहेर जीवनको गति प्रायः सधैं बक्र रेखामा आफ्नै गतिमा बढीरहन्छ । ‘सम्बन्ध’ मात्रै जुन यस्तो कुरा हो, यसले बक्ररेखामा कष्टकर बन्ने जीवनलाई सहज बनाउन सक्दछ ।
आमा बुबाको सम्बन्धकै कारण बालबालिका पीडित हुनुपर्ने यो जत्तिको विडम्बना अर्को के होला र? जन्मदाताले नै सन्तानलाई बेवास्ता गर्दाको मार्मिक पीडामा जकडिएर हुर्किएपछि त्यो सन्तानले भोलीको भविष्य कस्तो बनाउँला ? उसलाई शिक्षाको प्रयाप्त ज्योती कसरी प्राप्ता होला ? आमा बुबा जसले संसार टेकाउँछन्, उनीहरु हुदाँहुदै उनीहरुबाट आभाष हुन नसकेको आफ्नोपन अरु को बाट प्राप्त गर्नसक्लान् यस्ता बालबालिकाहरुले ।
अर्को घटनाको याद आयो ।
केही दिन अगाडि जिल्ला अदालत परिसर पुग्दा एक जना अधबैंसे पुरुष भेटिए । साथमा थिइन् सानी नानी । नजिकै थिइन् अर्की अधबैंसे महिला । साथमा आएका अन्य केही महिलाहरुको गुनगुन आवास सुनेर थाहा लाग्यो कि उनीहरु सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालत परिसरमा थिए ।
कोरोना महामारीको कारण अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा घरैबस्दै बिग्रेको अरे सम्बन्ध ।
‘कसरी के भयो र’ मैले जान्न चाहे ।
‘अघिपछि त खाना खायो अफिस गयो, साँझमा घर आयो, थोरै समय हुने भेट खासै तनाव दिन्नथ्यो, लकडाउनको समयमा अति नै भयो, बच्चाको अगाडि सधैंभरी झगडा, अनि छुट्टीन थालेको ।’
ति महिलाको आफन्त रहेछिन् अर्की महिलाले एकै स्वाशमा यत्ति भनिन् ।
‘कति वर्ष भयो विहे भएको ?’
‘१३ वर्ष, लब म्यारिज, पहिलो अति राम्रो थ्यो, पोहोरबाट खै के भयो उनीहरु नै जानुन्’ ती महिलाले थपिन् ।
‘अनि बच्चा ?’ मैले सोधे ।
‘९ वर्षकी नानी छ, खै अदालतले के भन्छ कुन्नि ।’
घडी हेर्दै उनीहरु अदालतभित्र पसे । म गेटबाट बाहिरीएँ ।
म गेटबाट त बाहिरीएँ तर मन बाहिरिन पटक्कै मानेन । आँखामा ति ९ वर्षिया नानी घुमिरहिन् ।
…… फुलबुट्टे पिङ्क कलरको फ्रक लगाएकी, पँहेलो फूलवाला हेडबिन शिरमा अड्याएर कपाल छाडेकी, सामान्य चप्पल, आँखामा गाजल लगाएकी ती नानी । अब ति नानीले बाबाबाट आमा बाबा दुबैको वा आमाबाट बाबा आमा दुबैको माया कसरी पाउलिन् ?
जसरी आमा बाबाले सहजै सम्बन्ध छुटाउनको लागि अदालतको बाटो रोजे, के ती नानीको जीवन पनि सहजै अगाडि बढ्ला त ? यो अघिल्लो वर्षको कोरोना महामारीले निम्त्याएको घटना थियो त्यो । हामी फेरि निषेधाज्ञाको परिधिमा छौ । यस वर्ष फेरि कोरोना महामारीको झनै डरलाग्दो चपेटामा परेका छौ । थाहा छैन, यस्ता हजारौं नानीबाबुहरुको आमा बुबाले सम्बन्धलाई समझदारीमा अगाडि बढाउन नसकेकै कारण अदालतको ढोका ढकढक्याउने छन् । बस् उनीहरुलाई अदालत खुल्ने दिनको प्रतिक्षा छ सायद । आमा बुबालाई सम्बन्ध टुटाउनको लागि अदालतको ढोका खुल्नु नै नानी बाबुहरुको भविष्यको धेरै संभावनाहरुको ढोका बन्द हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै बढ्नु हो (मेरो बुझाइमा, केही अवस्था फरक पनि हुन सक्लान् ।)
सम्बन्धको डोरी कसिलो बनाउनको लागि समझदारी, अर्थात एकापसको बुझाइ अनिवार्य सर्त रहन्छ । ढुङ्गाेलाई माटोको भर भनेझौ दुबैलाई दुबैको आड–भरोस, भर–थेग हुँदा मात्रै सम्बन्धमा मिठास जन्मन्छ । र, त्यही मिठासमा सन्तानको भविष्य फक्रन्छ निस्फिक्रीले । एउटाले अर्कोको आवश्यकता, दुख पीडा, पीरमर्कामा साथ नदिने हो भने किन देखावाटी सम्बन्धमा रहनु भन्ने धारणा बढेको छ । आमा बुबाको सम्बन्ध आफैंमा सन्तुष्टि हुन सकेन भने सन्तानको सउज्वल भविष्य कसरी संभव छ । झ्वाट्ट सुन्दा सामान्य लागेपनि यहाँ सबैभन्दा गहिरो कुरा सेचना कै अभाव छ । के श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्धलाई समझदारीमा कसिलो बनाउने कुरामा दुबै सचेत भैदिए सम्बन्ध समझदारीमा चल्दैनथ्यो होला त ? यसो भन्दैमा महिलामाथि हुने हिंसा सहेरै बसौ भन्न खोजिएको अर्थ नलगाइयोस् । आमाबुबा सेचत भएमा बालबालिकाहरु आफ्नो अभिभावकहरुको आफ्नोपन नपाएर बैचैन हुनुपर्ने अवस्था आउँन्न ।
पुनः त्यहीँ १८ वर्षिया नानीको सवालमा फर्कन चाहन्छु, ‘आफ्नै घरमा आमाबुबाको सम्बन्धबाट पीडित बालबालिकाको हितको लागि कस्ले के गर्ने ?’ आमा बुबाबाहेक अन्य पक्षको जिम्मेवारी छ कि छैन यहाँ ? अहिले कोरोना महामारीको कारण सबै बालबालिका घरको चौघेरामा सिमित बस्न बाध्य छन् । उसैपनि उनीहरुलाई घर भित्र भन्दा बाहिर रमाएको आदत बढी छ । स्कुलको कक्षा कोठा, चौर, अतिरीक्त कक्षाहरु, घर–छिमेकको खेल मैदानहरु साथीभाइहरु सबैलाई बिरानो मान्न बाध्य छन् आजको परिस्थितीमा बालबालिकाहरु । यतिमात्रै हैन दैनिक सयौं बालबालिकाहरु कोरोना संक्रमणबाट पीडित भइरहेका छन्, कतिले त अभिभावकाको न्यानो काम समेत गुमाइसकेकका छन् कोरोनाकै कारण । यो सकसपूर्ण घडीमा सबै सन्तानको रक्षा गर्नु जरूरी छ, बालबालिकाहरूलाइ उनीहरूकाे इच्छा अनुसार रमाउने वातावरण प्रदान गर्दै सिप कला काैशलतालाइ प्राेत्साहन गर्दा मात्रै पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ ।

अब यहाँनेर बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सवाल के हो ? कसले ध्यान दिने यस्तो
परिस्थितिमा बालबालिकाको हितको खातिर ? महामारीको कारण त्रसित बालमनोविज्ञानको लागि कसले के गर्ने ? स्वास्थ्य स्वस्थ बालबालिकाहरुको लागि मानसिक स्वास्थ्य पनि ठिक राख्न घरलु वातावरण ठिक राखेर पनि धेरै हदसम्म अभिभावकले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको इच्छा अनुसारको गतिविधिमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने, उनीहरुसँगै खेल्ने रमाउने गरिदिँदा नै पनि धेरै हदसम्म उनीहरुको बैचेनलाई कम गर्न सकिन्छ ? टोल टोलमा स्थानीय सरकार छ । यो अवस्थामा बालबालिकालाई घरैमा रहेर रमणीय वातावरणमा सिकाइलाई बढावा दिने प्रकारको कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । बालअधिकारको क्षत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले बालबालिकाको आन्तरीक क्षमता प्रस्फुटको लागि कार्यक्रमहरु सञ्चारमाध्यमार्फत गर्न सक्छन् । यो विषय अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिने सकिने प्रकारको कार्यक्रमहरु ल्याउन किन पहल नगर्ने ? (सहीखबर साप्ताहिकको प्रिन्ट संस्करणबाट)
कोरोना कहरको सवालमा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री बस्नेतको प्रमुख ३ प्राथमिकता
Tags: No Comments
मकवानपुर / बागमती प्रदेश सरकार अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरस्वती बस्नेतले सपथ ग्रहण गरेको आज सोमबार पाँचदिन मात्रै भएको छ । कोरोनाको कहरबीच सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी बस्नेतले तत्काल गर्नै पर्ने कामको रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्र नै पहिलो रहेकाे बताउँछिन् ।
२०१९ सालमा दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिकामा जन्म भएकी बस्नेत विद्यार्थी उमेरबाटै राजनीतिको विभिन्न ओहोदामा नेतृत्वमा रहेकी थिइन् । शिक्षण पेशा, सामाजिक काम र राजनीतिलाई सँगसँगै अघि बढाएकी बस्नेत २०३७ सालदेखि शिक्षक संगठनसंगै अनेमसंघको गाउँ कमिटी र गाउँ पार्टी कमिटी दुबैमा कृयाशील रहिन् । उनी हाल अनेमसंघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य र बागमती प्रदेश अनेमसंघको सचिवमा बहाल छिन् । बस्नेत पार्टीमा गाउँ कमिटी, जिल्ला कमिटी, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, अञ्चल कमिटी सदस्यमा पनि आवद्ध भइन् । हाल प्रदेश कमिटी सदस्य एवं राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यमा आवद्ध मन्त्री बस्नेत २०७१ सालमा सुकुम्बासी आयोगको दोलखा जिल्ला अध्यक्ष समेत भइसकेकी थिइन् । उनी २०७४ सालमा दोलखा जिल्लाबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
कोरोना कहरको बिचमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएकी मन्त्री बस्नेतसँग कोरोनाको कहरको बिचमा उच्च प्राथमिकता राखेको मुख्य ३ एजेण्डाहरु के के छन् ? मन्त्री बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको सामग्री:
पहिलो प्राथमिकताः
सामाजिक विकास मन्त्रालय यसै पनि ठुलो क्षेत्र ओगटेको मन्त्रालय हो । महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपा·ता भएकाहरु सबैलाई यसै मन्त्रालयले समेटेको छ । प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएकोले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र पनि यहीबाट हेर्नुपर्ने हुँदा अझै विस्तृत क्षेत्र समेटेको छ । वर्तमान अवस्था धेरै कष्टकर छ । अहिले यो प्रदेशभन्दा पनि देशकै मन्त्रालयले स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिलेको मुख्य काम भनेको बाँच र बाचाउको लागि गर्नु पर्ने छ । आफू बँच्ने र आमजनता बचाउने काम पहिलो हो । अहिलेको अवस्था भनेको कोरोना महामारीको लागि हामीले सबैभन्दा बढी समय लागनु पर्ने छ ।
प्रदेशको सबै ११९ स्थानीय तहहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँगको समन्वयमा कुन ठाँउको अवस्था कस्तो छ, कस्तो कदम चाल्नु पर्छ भन्ने तयारी गरेर मान्छे बचाउ तर्फ लाग्नु पर्छ ।
हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग समन्वय सम्पर्क गरिरहेका छौ । हामी एक्लैले र यो मन्त्रालयले मात्रै काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्दैनौ । यो वर्षको दोस्रो लहरको कोरोनोको कारण मृत्युदर गतवर्षको भन्दाबढी रहेकोले पनि बढी नै चुनौतिपूर्ण छ । यो अवस्थासँग मुकाविला गर्ने पहिलो अस्र भनेको सचेतना नै हो । बागमती प्रदेशमा सबैतिरको व्यक्ति बस्ने भएकोले पनि चुनौतिपूर्ण छ । हामीले बचाउनको लागि योजनाहरु बनाउनु पर्छ, जनचेतना फैलाउन पर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने, दुरी कायम गर्ने जस्ता कुराको पालना गर्नै पर्छ ।
सचेतनाको कुराहरु सबैले पालना नगर्दा र लापवाहि गर्दा यो अवस्था आएको हो । हिजोको भन्दा भयावह अवस्थामा आज हामी छौ । जनचेतनासँगै विभिन्न हस्पिटलहरुको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । कोभिड उपचारको लागि बनिरहेकालाई व्यवस्थित गर्ने र नभएको स्थानमा बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौ । हिजोको समयमा भएका व्यवस्थापनालाई समन्वय गर्दै, विगतको अनुभवलाई साझेदारी गर्दै हामीले यो विषम अवस्थासँग जित हासिल गर्नु छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय अत्यावश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहहरुलाई सबैभन्दा जिम्मेवारी बढी छ । स्थानीय तहहरुले बाहिरबाट आएकालाई आइसोलेट गर्ने, उपचार गर्ने, निगरानी गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राम्रो कुरालाई ग्रहण गर्ने र नराम्रो कुरालाई त्याग्ने काम गर्नु छ ।
दोस्रो प्राथमिकताः
दोस्रो कुरा शिक्षाको छ । अहिले विद्यालयहरु बन्द भए, शहरी क्षेत्रमा अनलाईन कक्षाहरु छन् । तर ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच छैन, धेरै विद्यार्थी गाउँमा नै छन् । उनीहरुको शिक्षाको अधिकारको सवाल छ । उनीहरुलाई बचाएर शिक्षित बनाउनु छ । मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर सचिव ज्यूहरुसँगको सल्लाह, सहकार्य र समन्वयमा हामीले केही निकास निकाल्ने छौ । शिक्षाको सवाल सचेतनासँग र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले पनि यो पहिलो प्राथमिकता जत्तिकै ध्यान दिनु पर्ने सवाल हो ।
तेस्रो प्राथमिकताः
र तेस्रो रोजगारीको कुरा । दिनभरी काम गरेर साँझ खानेहरुको रोजिरोटी टुटेको छ अहिले । धेरैजसो स्थानमा निशेधाज्ञ छ, मजदुरी गर्नेहरुको गाँस जुटाउने समस्या छ । यसको सवालमा पनि हामीले प्लानि· र समन्वय गर्नुछ । गाउँमा गर्न सकिने सानातिना रोजगारीहरु के के हुन् । रोजिरोटीको लागि हुनेले दिने र नहुनेले लिने जस्ता कार्यक्रमहरु राख्नु पर्छ । स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी अर्थात गाँसको व्यवस्थालाई हामीले चासो राख्नु राख्नु परेको छ । कोभिडको समयमा रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेको सवाललाई हामी लागेका छौ ।

यसका अतिरीक्त यो विषम अवस्थामा महिलाको सवाल पनि कम्ति चुनौतिपूर्ण छैन । आज पनि महिलाहरुलाई समाजको दोस्रो दर्जाको रुपमा राखिएकै छ । यो विभेदको अन्त्य गर्नको लागि हामीले योजना बनाउनु पर्छ । दलित, सिमान्तकृत, अपा·ता भएकाहरु सबै वर्गमा महिला छन् । उनीहरुको अवस्था नाजुक नै छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले तुलनात्मक रुपमा बढी भएपनि हैसियतामा संधै पछाडि छन् । महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था नगरी महिलाको अवस्थामाथि उठाउन सकिन्न, अहिले पनि महिला र पुरुष एकै स्तरको भएपनि पहिलो नाम पुरुषकै आउँछ अनि मात्रै महिलाको आउँछ ।
पहिलो कुरा महिलालाई पुरुषको दाँजोमा ल्याउन आर्थिक रुपमा महिलालाई सशक्त पार्नुपर्छ । हामीले मन्त्रालय अन्तरगत गर्नुपर्ने कुराहरु अध्ययन गर्न बाँकी छ । गतवर्षको बजेटको कार्यान्वयन पाटो अध्ययान गरेर प्रभावकारी र आवश्यकता अध्ययान गरेर योजनाहरु बनाउनतर्फ हामी लाग्ने छौ । यहाँ मन्त्रालयमा फोकल पर्सन रहेनछ, हामीले यसको व्यवस्था गर्ने छौ । अरु अरु आवश्यकताहरुबारे अध्ययन गरेर योजना बनाइनेछ । सबै वर्ग र समुदायहरुसँगको समन्वय र सुझावको आधारमा हामीले योजनाहरु बनाउने छौ र कायान्वयनमा ल्याउने छौ ।
मकवानपुर । ‘मेरो गणना, मेरो सहभागीता’ भन्ने नाराका साथ हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का तयारी तिव्र बनाइएको छ ।
आगामी जेठ २५ गतेबाट असार ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने १२ औं जनगणना २०७८ बारे मकवानपुरमा बागमती प्रदेश जनगणना कार्यालयले सचेतना कार्यक्रम गरी जानकारी गराइएको छ । जनगणनाबारे जनचेतना अभिवृद्धिको लागि प्रदेश जनगणना कार्यालयले विभिन्न चरणको कार्यक्रम गरेको छ ।
गणना कार्यको लागि गणक तथा सुपरिपेक्षक पदमा दरखास्त आव्हान भइ, छनौटको तयारीमा रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा अनलाइनमार्फत दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।
विभागले करिब ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना गर्दैछ । यस वर्ष मानिसको जनगणनाको अलावा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपन्छीको समेत जनगणना गरिने छ । अघिल्लो जनगणनामा भन्दा यसपटक ८ वटा बढी आधारभुत प्रश्नहरु राखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८, नेपालको बाह्रौँ जनगणना हो । नेपालमा वि.सं. १९६८ सालदेखि जनगणना प्रारम्भ भएको हो ।
थप विशेषता सहितको जनगणना हुँदै
संघीय संरचनापछि पहिलो गणनाको रुपमा यो गणना गरिदै छ । जसमा राष्ट्रिय जनगणना सञ्चाालन तथा व्यवस्थापन आदेश २०७६, सामुदायीक प्रश्नावलीको प्रयोग, सम्पूर्ण घरको प्रयोजन सहितको गणना, प्रविधीको प्रयोग, स्थानीय तह अनुसार नतिजा प्रकाशन, ९ महिना भित्र तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने छ । यसैगरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्र बीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग तथा सहकार्यमा गणना कार्य गरिने छ ।
५५ वटा मुख्य प्रश्न
जनगणनामा ५५ वटा मूख्य प्रत्रावली रहने छन् । लि·, उमेर, जातजाती, भाषा, धर्म, शिक्षा, वैवाहिक अवस्था, बसाईसराई, अपाङ्गता, आर्थिक काम प्रजनन् आदि ८ आर्थिक काम पेशा र वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुसारको विवरण समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी काम गर्दाको हैसियत, संस्थागत क्षेत्र काम नगर्नुका कारण र कामको खोजी आदि विषयहरु पनि समावेश गरिएको छ । प्रश्नावलीमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधाहरु, खानेपानी, खाना पकाउने इन्धन, बत्ति, टिभि, फोन, सवारी साधन बारेका प्रश्नहरु पनि समावेश गरिएको छ । यसैगरी विगतमा जस्तै महिलाको नाममा भएका घर तथा जग्गाको बारेमा प्रश्न राखिएको बागमती प्रदेश जनगणना अधिकारी राजेश दासले बताए ।
गोपनीयताको प्रश्न
जनगणनामा व्यक्तिले दिएको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण तथ्याङ्क ऐन, २०१५ र यसबमोजिम जारी भएको जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ ले गोपनीयताको सुनिश्चित गरेको छ । जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरु व्यक्तिगत रुपमा नभई सामूहिकरुपमा मात्र प्रकाशन र प्रयोग गरिने भएकोले प्रश्नावलीमा समावेश गरिएको सबै प्रश्नावलीहरुको सही उत्तर दिन आम सर्वसाधारणलाई जनगणना अधिकारी दासले आग्रह गरे ।
‘कुनै व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायलाई पहिचान गर्ने जानकारीलाई प्रकाशन गरिदैन’ दासले भने ‘जनगणनाको क्रममा दिइएको उत्तरको आधारमा पछि कुनै पनि कानुनी बाधाहरु आउने छैन ।’
राष्ट्रिय जनगणनामा संकलित गरिने विवरणहरू कुनै पनि कर प्रयोजन तथा अन्य कानूनी प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताए । व्यक्तिले दिएको विवरण जनगणनामा खटिने कर्मचारीहरुले संरक्षण र गोप्य राख्ने सपथ लिने र यस विपरित काम गरेमा निजहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड र जरिवाना गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस वर्ष ७ वटा प्रदेश जनगणना कार्यालय, ८७ वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय र ३४९ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालयहरु मार्फत गणना कार्य हुने बागमती प्रदेश जनगणना कार्यालयले जनाएको छ ।
जनघनत्वको आधारमा एक जिल्लामा १ भन्दा बढी जिल्ला जनगणना कार्यालय र एक भन्दाबढी स्थानीय तहहरुलाई गाभेर १ मात्रै स्थानीय तह जनगणना कार्यालयको स्थापनाको तयारी भएको छ ।
२०७८ को जनगणना जेठ २५ बाट असार ८ गतेसम्म हुनेछ । यसैगरी गणनाको तथ्याङ्क प्रशोधन कार्य भदौ १ गतेबाट सुरु हुने छ । असोज मसान्तसम्म गणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भइसक्ने प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।
सचेतना कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले गणना कार्यमा सहभागी भइदिनको लागि सबैमा आग्रह गरे । विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले पनि राष्ट्रिय जनगणनाको बारेमा सही सूचना प्रचारप्रसार गर्नको लागि सहकार्य गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै अनुरोध गरिएको उनले बताए ।
मकवानपुर/भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र हेटौंडाले मकवानपुर जिल्लाका केही अगुवा किसानहरुलाई एक हप्ते अध्ययन अनुसन्धान भ्रमणमा सहभागी गराएको छ ।
आफूहरुले गर्दै आएको कृषि व्यवसायलाई अझै राम्रो बनाउने प्रेरणा मिलेको भ्रमणमा सहभागी कृषकहरुले बताएका छन् । केन्द्रका पशु विकास अधिकृत डा. ध्रुब डीसीको नेतृत्वमा भएको अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा गोर्खा च्याम्लिङ्गको व्यवसायीक गाई फार्म, तनहु बन्दीपुरको बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र, पोखराको बेगनास स्थित माछा अनुसन्धान केन्द्र, पिग पार्क, चितवन रामपुर स्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को गाई अनुसन्धान कार्यक्रम लगायतमा भ्रमण गरिएको थियो ।
मकवानपुर जिल्लामा रहेर व्यवसायीक रुपमा बाख्र पालन, भैसी पालन, गाई पालन, माछा पालन कुखुरा पालन व्यवसायमा संलग्न रहेका किसान र कृषि पत्रकारीतामा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरु समेतको सहभागीता रहेको अवलोकन भ्रमण धेरै उपलब्धि पूर्ण रहेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका गाई पालक किसान नरेन्द्र लम्सालले बताए ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका पशु विकास अधिकृत डा. ध्रुब डीसीका अनुसार व्यवसायीक किसानलाई भ्रमणबाट सिकाइ बढाउने र अझै राम्रो गर्ने हौसला प्रदान गर्ने लक्ष्यले अवलोकन कार्यक्रम गराइएको थियो ।
‘समय समयमा गोठ र प्रविधि फरक फरक भैरहन्छन्, यस्ता भ्रमणले नयाँ जोश र उपलब्धिसँगै सिप सिक्ने अवसर दिएको छ, आफूजस्तै किसान् भेट्न पाउँदा गौरव लागेको छ’ भ्रमणपछि आयोजित समिक्षा कार्यक्रममा गाई पालक किसान लम्सालले भने ।

सधैं काममा व्यस्त रहने कृषकहरुलाई समय समयमा यस्ता अवलोकन भ्रमण गराउनाले व्यवसायप्रति अझै लगाव बढाउन सकिने र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने अगुवा कृषक फेन्चु लामाले बताए । यसैगरी भिजन अफ मकवानपुर एग्रीकल्चर प्रा.लिका व्यवस्थापक रमेश डीसीले अवलोकन भ्रमणपछि धेरै अनुभव संगाल्ने र सिक्ने अवसर पाएको बताए । ‘हामी बंगुर पालन र माछा पालनको बारेमा जानकारी खोजिरहेका थियौ, धेरै सिक्ने अवसर प्राप्त भयो, साथै बाख्रा गाईको बारेमा सिक्ने अवसर पाएँ’ डीसीले भने ।
यसैगरी मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकामा रहेर व्यवसायीक बाख्रा पालन गर्दै आएका अगुवा कृषक गुप्त सीं ठकुरीले कृषि कर्ममा लाग्न चाहनेको लागि अवलोकन भ्रमण अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण भएको बताए । सुपिङका गाई पालक कृषक अनिल पुडासैनीले अवलोकन भ्रमणबाट काममा पुनर्ताजगी प्राप्त भएको बताए । कृषकको लागि समय समयमा यस्ता अवलोकन भ्रमण आवश्यक भएको पुडासैनीले बताए ।

यसैगरी कैलाश गाउँपालिकाका कमान सिं घलानले पनि आफ्नो लागि अध्ययन भ्रमणले नयाँ ज्ञान हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए । ‘आर्थिक अभावको कारण साना साना खोर बनाएर बाख्रा,कुखुरा पाल्ने जमर्को गरिरहेको थिए, खोर बनाउन नजान्दा युटुबको साहारा लिदै आएको थिए, अगुवा कृषकहरुले बनाएका खोरहरु पनि प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर पाए,’ उनले भने ‘अब काम गर्ने हौसला मिलेको छ ।’
यसैगरी भैंसी पालक किसान समता खड्काले आफूले विगतमा गर्दै आएको पेशा नै फेर्ने मनस्थिती बनाएको तर, भ्रमणपछि पुरानै पेशालाई निरन्तरता दिने प्रेरणा मिलेको बताइन् । ‘भैसी बेचेर, किराना पसल राख्ने सोच बनाएको थिए, एक हप्ताको भ्रमणले मलाई आफूले पाल्दै आएको भैसी बेच्न हैन, अरु थप्न रहर जागेको छ’ उनले भनिन् ‘अब गोठ र भैसी थपेर अझै ठुलो स्केलमा भैसीपालन व्यवसाय गर्छु ।’

अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र हेटौंडाको अधिकृत छैठौ बिनिता सिंह, वीरबहादुर खत्री तथा सहायक स्तर पाँचौ प्रदिप सापकोटा, मकवानपुरगढी, थाहानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मनहरी गाउँपालिकाका अगुवा कृषहरुलगायत १८ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।

अध्ययन टोलीले तनहु स्थित मोडेल डेरि फार्मका काशिनाथ भट्टराई, गोर्खा च्याम्लि· स्थित कामधेनु गाई फार्मका राजेन्द्रराज पन्त, बन्दिपुर स्थित बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक दिपक अधिकारी, पोखराको बेगनास स्थित माछा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. मो. इकवाल हुसेन, तथा वरिष्ठ चिकित्सक बेचनप्रसाद यादब, संघीय सरकार समेतको सहयोगमा सञ्चालित कास्कीको सामूहिक पिग पार्कका सचिव मोहन थापा, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवनका प्राबिधिक प्रतिक हमालसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।


मकवानपुर/ संसारभरमा हुने मानव बेचबिखनको घटनाको पीडित मध्ये २० प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । युएनओडीसीले हालै सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्क अनुसार अफ्रिकी मुलुकमा भने बेचबिखनबाट प्रभावित हुनेहरुमा सतप्रतिशत नै बालबालिका रहेको अधिवक्ता कपिल अर्यालले बताए ।
यसैगरी नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को लकडाउनको अवधिमा सन २०१८–२०१९ मा नेपाल प्रहरीले २ सय ७० जना उद्वार गरेको मध्ये ४१ प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । बालगृहहरुले बालबालिकालाई नक्कली अनाथ बनाएर गैससरकारी संस्था चलाउने गरेको काठमाडौ स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक तथा सेलर्डका बोर्ड सदस्य अधिवक्ता कपिल अर्याल बताए । बाल संरक्षणको वाहानामा कागजी रुपमा अनाथ बनाउने र डोनर खोज्ने परिपाटीको विकास हुन थालेको उनले बताए । मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षण सम्बन्धि सेलर्डले मकवानपुरकाे हेटौंडामा सञ्चारकर्मीहरुको लागि आयोजना गरिएको एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
कुनैपनी अभिभावकले आफ्ना सन्तान पालन पोषण गर्न नसकेको भनेर पन्छिन नपाउने कानुनी प्रावधान छ, तर विकट जिल्लाका बालबालिका काठमाडौ,पोखरा जस्ता ठुल शहरीमा आनाथको रुपमा अनाथालयमा भेटिने गरेको उनले बताए ।
केन्द्रीय बालबालिका समितिले हालै गरेको अनुगमनपछि देशको अधिकांश बाल गृहहरु तोकिएको मापदण्ड, कार्यविधी तथा निर्देशका अनुसार नभएको सार्वजनिक गरिएको थियो । वर्तामान समयमा प्रचलनमा रहेको सरकार नीति नियम प्रबद्धधनात्मकभन्दा निषेधात्मक भएको कारण समस्या रहेको छ ।
बालगृहहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि गृह सञ्चालन गर्ने गरेको पाइए पनि सरकारी तहबाट व्यवस्थापनामा भन्दा नियमनतर्फ बढी आकर्षण हुने गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताए थिए । सेलर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै अधिवक्ता गौतमले पीडितको साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन वा वकपत्र गरिसकेपछि सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागेमा अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतको आदेशमा सम्बन्धित निकायले सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने, कसुरबाट पीडित, जाहेरवाला वा साक्षिलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा डर, त्रास, धम्की देखाइ अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा उपस्थित भए पनि प्रतिकुल वयान वकपत्र गराउन बाध्य गराउने छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब कारण भएमा निजहरुको व्यहोरा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्पmत अभिलेख गर्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि पूर्णतः व्यवहारीक नभएको कारण न्याय निरुपणमा समस्या भएको बताए ।

बेचबिखनपछि व्यक्ति स्वाभिमानलगायत मौलिक हव अधिकार हनन हुने र सामान्य कानुनी उपचारपछि मात्रै पीडकले न्यान नपाउने अधिवक्ता गौतमले बताए । समयको परिवर्तनसँगै कानूनी व्याख्या पनि फेरिदै आएको उनले बताए । “पहिले यौन शोषण हुनु मात्र बेचबिखन मानिन्थ्यो, अब बाध्यात्मक श्रम शोषण, अपहरण, धोका, शक्तिको दुरूप्रयोग जस्ता कुरालाई पनि गैरकानुनी भनिएको छ ।“ बेचिएको भनेर सार्वजनिक भएका केसमध्ये अदालतबाट न्याय पाएपनि अधिकांशले सारभुत न्याय नपाउने गरेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा शोषण (मानसिक,यौन,श्रम) अन्तरगत मुद्दा चल्नसक्ने व्यवस्थालाई कानून नसमेटेकोले कानुन संशोधन हुनुपर्ने गौतमले बताए ।
बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७१ मा बालबालिका विरुद्दको कसुर बाट पीडित बाल बालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रुपमा पुर्नस्थापना गराउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनस्थापना केन्द्र स्थापना उल्लेख छ । कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने तर यस्ता पुनस्थापना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन, सन्चालन, अनुगमन तथा अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने उल्ल्लेख छ । प्रभावकारी अनुगमन तथा राज्यपक्षको प्रवद्धनात्मक पक्ष कमजोर हुँदा देशको विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित बालगृहहरु नियमसंगन रहेको पाइदैन ।