मकवानपुर /बागमती प्रदेशलाई नेपालको पहिले साक्षर प्रदेशको रुपमा सोमबार घोषणा गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यस्तो घोषणा गरेकी हुन । तर अझै यस प्रदेशमा १५–६० उमेर समूहका ४५ हजार ३ सय ४५ निरक्षर जनसंख्या साक्षर हुन बाकी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
०–१५ वर्षवर्ष र ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समुहका समेत गरी ३९ लाख ४० हजार ६ सय ३० जना निरक्षर जनसङ्ख्या रहेको प्रदेशको सामाजिका विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । युनेस्कोको अनुसार निरक्षर जनसंङ्ख्याको ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा पहिलो चरण साक्षर घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड अनुसार साक्षर घोषणा गरिएको बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुईटेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा ९७ दशमवल २२ प्रतिशत जनसंङ्ख्या साक्षर रहेका छन् ।
बाँकी निरक्षर जनसंङख्यालाई साक्षर बनाउन अब आ–आफ्नो जिल्लाका सरोकारवालाहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नुपने उनले बताए । बागमती प्रदेशको सारक्षरता प्रतिशत ९७ दशमलव २२ रहेको दावि गर्दै समाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको थिए । प्रदेशमा रहेको कुल ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ जनसंङरख्या रहेकामा १५ देखी ६० वर्ष उमेर समूहका १६ लाख ३४ हजार १ सय ७६ जना छन् । मापदण्ड अनुसार यसमध्ये १५ लाख ८८ हजार ८ सय २२ जना साक्षर रहेकोले साक्षर घोषण गर्न सकिने छ ।
यस अघि नै प्रदेशको सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छन् । सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएपछि प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिएको हो । प्रदेशको ललितपुर जिल्लाका सबै जनसंङ्ख्या साक्षर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी रसुवामा ५ सय ४२ जना, सिन्धुलीमा ६ सय ३५ जना, मकवानपुरमा ८ सय ८ जना, निरक्षर रहेका छन् । यसैगरी सबैभन्दा बढी निरक्षर जनसंङख्या रहेको जिल्लामा काठमाडौ रहेको छ । काठमाडौ जिल्लामा अझै १८ हजार ५३ जनालाई साक्षर बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी काभ्रेमा १३ हजार १ सय ५५ जना, सिन्धुपाल्चोकमा १ हजार ९ सय २ जना निरक्षर रहेका छन् ।
सोमबार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिहरु, शैक्षिक व्यक्तित्वहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
साक्षर प्रदेशको अबको उद्देश्य
नेपालमा रहेका निराक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकालदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्य प्रारम्भ भएतापनि यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन ।
राज्य पुनरसंरचना पश्चात् नेपाल सरकारले २०७६ साललाई साक्षर नेपाल वर्षको रूपमा मनाउनको साथै सोही अवधिमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित कार्य अगाडि बढाएको थियो । यो अभियानले गति लिँदालिँदै २०७७ चैत्र पश्चातको विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको लहरले साक्षर नेपाल अभियानलाई सार्थकता दिन सकेको थिएन । बागमती प्रदेश सरकारले १५–६० उमेर समूहका प्रौढहरूको साक्षरता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूको साक्षरता प्रतिशत ९५ वा सो भन्दा माथि भए पश्चात् प्रदेश साक्षर घोषणा गर्न कार्य अगाडी बढाउँदै आएको थियो ।
कार्यक्रम अनुसार साक्षारता कार्यक्रमको रणनीतिक योजना अगाडि बढाउँदै लगिएको लुइटेलले बताए । प्रदेश भित्रका ११९ स्थानीय तहहरूबाट पनि आआफ्ना स्थानीय तहमा सा तहको अभियानका रूपमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदै साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको उनले बताए । स्थानीय तहहरूले वडागत रूपमा साक्षर अभियान सञ्चालन गराई प्रत्येक १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूको साक्षर प्रतिशत ९५ वा सो भन्दा बढी भए पनि वडा घोषणा गराएकाृ उनले बताए ।
लुइटेलका अनुसार स्थानीय तहले साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्दा बाँकी निरक्षरलाई समेत साक्षर गराई पूर्ण साक्षर स्थानीय तह बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैगरी प्रदेश सक्षर प्रदेश घोषणा गरे पश्चात् साक्षरतालाई सीपसँग जोड्दै यस प्रदेशको १५ देखि ६० वर्षका नागरिकहरु समसामायक सूचना र प्राविधिक ज्ञानको पहुचमा पुर्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
प्रदेशभित्रका बाँकी १५–६० उमेरका निरंक्षरहरूलाई साक्षर गराउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी पूर्ण साक्षर बागमती प्रदेश बनाउन सहजीकरण गर्नेछन् । निरन्तर शिक्षाको माध्यमबाट साक्षर १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई जीवन र जगतको बोध, दैनिक जीवनका सीपको विकास र ज्ञान प्रस्फुटनको मार्गमा अग्रसर हुने वातावरण सिर्जना गर्ने, साक्षर १५–६० उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पठन संस्कृतिको विकास गरी विश्वव्यापी ज्ञान, सीप, प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिकाई संस्कार सहित साक्षरताको दिगोपनाका लागि प्रेरित हुने वातावारण सिर्जना गर्ने, यो उमेर समूहका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने रणनीतिक योजना बनाइएको मन्त्री सुवेदीले बताए ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१२ की १७ वर्षीया स्वाती खड्कालाई हरेक महीनाको अन्तिम साता सम्झन नै मन लाग्दैन। “महीनाको अन्तिम साता साह्रै दिक्दारी र पीडादायी तवरले बित्छ,” उनले भनिन्, “आफ्नो हातले केही गर्न नपाइने, खटनपटन सहेर बस्नुपर्ने, स्वतन्त्र सबैतिर हिंडडुल गर्न पनि रोकटोक हुन्छ, न ज्यानमा सन्चो न मनमा सन्तुष्टि।”
उनी महीनावारीको समयबारे बताउँदै थिइन्। चार वर्ष अघि जब उनी पहिलो पटक महीनावारी भइन्, उनले आफूलाई धेरै कुरामा विभेद भएको आभास गरिन्। आज पनि त्यही विभेद परिवार र समाजमा कायम नै छ।
“जति वेला परिवारको साथ चाहिने, त्यही वेला घरमा समेत बस्न नहुने भनेर अन्तै बस्न पठाउनुभयो,” उनले पहिलो पटक महीनावारीपछि घर छोड्दाको क्षण सम्झँदै भनिन्, “घरमा बस्न हुंदैन भनेर दिदी पर्नेको घरमा पठाउनुभयो, त्यहाँ पाएको दु:खले रातभर रुन्थें।”
बुबाको मृत्युपछि दाजुभाइ सरह काजकिरियामा सहभागी हुन बसेको चौथो दिन हेटौंडा-५ की ग्रीष्मा न्यौपाने रजस्वाला भइन्। त्यसपछि उनलाई काजकिरियामा सहभागी हुन मात्रै हैन, घरमै बस्न बन्देज भयो। उनले आफ्नो घर छाडेर नजिकै छिमेकीको घरमा बसेर सात दिन बिताइन्।

“त्यो वेला धेरै मानसिक पीडा भयो, एकातिर बाबा गुमाएको पीडा अर्कोतिर, आफू रजस्वला भएकै कारण बाबाको काजकिरियाबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो,” ग्रीष्माले भनिन्, “यो पनि एउटा विभेद नै हो, जसलाई हाम्रो समाजले स्विकार्दै आएको छ, मैले पनि स्विकार्नैपर्यो।”
महीनावारी किशोरी तथा महिलामा शारीरिक विकाससँगै हुने प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसलाई समाज पिच्छे महीनावारी, रजस्वला, छाउ, मिन्स, पर सरेकी, रजस्राव भएको जस्ता फरक फरक नामले बुझ्ने तथा बुझाउने गरिन्छ। महीनावारी महिलाको प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर, यसलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपमा समाज अनुसार बनेका नियमहरूले किशोरी तथा महिलालाई अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ। महीनावारीको समयमा बेग्लै कोठा वा घरमा बस्नुपर्ने पारिवारिक वा सामाजिक बाध्यताले पनि भेदभाव सिर्जना गरेको छ।
रजस्वला भएपछि चुलाचौका छुन नमिल्ने, पूजा लगायत धार्मिक कार्यमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिन्छ। महीनावारीको समयमा उचित पौष्टिक आहारा, पर्याप्त आरामको जरुरी हुन्छ, तर यही वेला घर बाहिरको काममा सहभागी हुनुपर्दा झनै गाह्रो हुने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१ लालझाडी निवासी सावित्री चौलागाईंले बताइन्। “भान्छमा जान (छुन) नहुने भएपछि घाँस, दाउरा, भकारो, मेलापातमा सहभागी हुनुपर्छ, यो झनै परिश्रमयुक्त काम हो, झनै गाह्रो हुन्छ,” उनले भनिन्, “सानो सानो कुराले पनि मन दुख्छ, तर परिवारका कसैले बुझ्दैनन् हाम्रो पीडा।”
यी पीडा र विभेद घरपरिवार र समुदायमा मात्रै सीमित छैनन्, विद्यालय जस्तो शिक्षा आर्जन गर्ने पवित्र स्थानमा पनि व्याप्त छन्। विद्यालयमा छात्राले महीनावारीपछि कक्षा छाड्ने गरेको बारेमा वेलावेला चर्चा हुने गरेको भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहुँचको आधारमा विद्यालयमा हुने सरसफाइ, पानी, स्यानिटरी प्याड लगायत व्यवस्थापन पक्षका बारेमा भने चर्चा सुनिंदैन।
विव्यसमा राजनीतिक पहुँच : जसमा निर्भर हुन्छ अधिकार सम्बोधनको सवाल
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहुँच राजनीतिक रूपमा कस्तो छ? विद्यालयमा हुने सुविधा व्यवस्थापनको सवाल, विद्यार्थीले पाउने अधिकारको सम्बोधन यसैमा निर्भर हुने गरेको पाइएको छ। यस्तै उदाहरण हुन्, हेटौंडा उपमहानगरपालिका-५ को बालज्योति मावि र हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१२ को प्रतिभा आधारभूत निमावि।
.jpg)
प्रतिभा निम्न माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन् तेजबहादुर थिङ। शिक्षा विकासको क्षेत्रमा चासो राख्ने उनी विगत चार वर्षदेखि यो विद्यालयको अध्यक्षका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। जति वेला उनी विद्यालयको अध्यक्ष भएका थिए, स्कूलमा व्यवस्थित भवन, कक्षाकोठा, पिउने पानी, आधारभूत सरसफाइ लगायतमा समस्या थियो।
आफू व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि आमूल परिवर्तन गरौंला र आफ्नो समुदायको स्कूललाई अब्बल बनाउँला भन्ने उनको लक्ष्य थियो। जब आफूले मैदानमा उत्रेर काम शुरू गरे, यो काम सोचे जस्तो सहज रहेनछ भन्ने आभास भयो उनलाई। “धेरै योजना बनाएँ, तर केही योजनामै सीमित भए,” अध्यक्ष थिङले भने, “हाम्रो कुराको सहजै सुनुवाइ हुन्न रहेछ भन्ने सिकाइ पनि भयो।”
आफैं पढेको स्कूल राम्रो गरौं भनेर आएको उनी बताउँछन्। “तर, थोरै थोरै गरेर काम हुंदै छ, स्थानीय सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरे पनि माथिल्लो तहमा पकड नपुग्ने रहेछ,” उनले भन्छन्, “केही कक्षाकोठाको भवन र दुई कोठे शौचालय बनाएँ, पानीको समस्या आज पनि उस्तै छ।”
दिन बिराएर धारामा आउने पानीले बालबालिकाहरूलाई समस्या छ। जारको पानी खुवाउन सक्ने आर्थिक हैसियत पनि स्कूलको नभएको उनी बताउँछन्। “म आफू राजनीतिमा खासै सक्रिय छैन, नेताहरू मार्फत कुरा लगिएको भए वा आफैं कुनै दलको नेता भएको भए सुनुवाइ हुन्थ्यो होला,” उनले आफ्नो बुझाइ सुनाए।
विद्यालयमा पर्याप्त पानीको व्यवस्था नहुँदा महीनावारी भएका किशोरीहरूलाई मात्रै हैन, स्थानीय सबैलाई समस्या भएको उनले बताए। पछिल्लो २ वर्षयता स्थानीय गाउँमै पानी बोरिङ गरेर वितरण थालिएको छ। तर, अझै आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पानी वितरण गर्न सकिएको छैन। सरसफाइ तथा पानीको समस्याबारे स्थानीय वडा कार्यालयलाई जानकारी भएको र चालू आर्थिक वर्षमा समस्या समाधानको लागि पहल गरिने वडाध्यक्ष ललित घलान बताउँछन्।
यता, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रै रहेको बालज्योति माविमा यो अवस्था छैन। विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हरिबहादुर महत हुन्। महत हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हुन्। यस विद्यालयमा पछिल्लो दशकमा महत नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहँदै आएका छन्।

राजनीतिक रूपमा राम्रो पकड भएका महतले आफू उपमहानगरको मेयर भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट पन्छिन चाहेको, तर अन्य सदस्यले अरुचि देखाएको कारण आफू पदमै रहेको बताए। “अब मेरो चासो बालज्योतिको मात्रै हैन, नगरका सबै स्कूललाई समान गर्नुपर्छ भनेर म पन्छिन चाहेको थिएँ, साथीहरूले मान्नुभएन,” मेयर महतले भन्छन्, “म मेयर नहुँदा पनि स्कूलमा धेरै राम्रा काम गरेका थिएँ।”
मेयर महत नेकपा (एमाले)बाट विजयी जनप्रतिनिधि हुन्। मेयर नहुँदा विद्यालयको अध्यक्षकै रूपमा पनि विद्यालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा उनको राजनीतिक पहुँचले धेरै सहज बनाएको शिक्षकहरूले सुनाए।
खै शिक्षामा समान अधिकार?
शिक्षामा सबै बालबालिकाको समान अधिकारको सवाललाई संविधानले अंगीकार गरेको छ। सरकारले देशभरका सबै बालबालिकाहरूका लागि समान शिक्षा आर्जनका लागि समान अधिकार हुने भनेको छ। यहाँ एउटै उपमहनगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूले नै शिक्षामा समान अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
नेपालको संविधान धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ। यसैगरी, संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ भने संविधानको धारा ३९ बालबालिकाको हक (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ” भनिएको छ।
नेपालको संविधान धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक व्यवस्था गरेको छ। यस अन्तर्गत पनि (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइनेछैन (५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
तर, संविधानमा भएका यी व्यवस्था राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्रै वितरण गरिएको पाइन्छ। जसको उपल्लो तहमा पहुँच र पक्कड छ उसको मात्रै अधिकार सम्बोधन हुने गरेको र जसको राजनीतिक रूपमा राम्रो पहुँच छैन उसको अधिकारको वास्ता नै नहुने परिपाटी रहेको अभिभावक संघ मकवानपुर अध्यक्ष रमिला सापकोटाले गुनासो गरिन्।

“घरघरमा अभिभावकहरूलाई मात्रै भनेर बालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्यको सवाल सम्बोधन हुन सक्दैन, स्कूल व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने सवाल हो यो,” उनी भन्छिन्, “प्याडको मात्रै व्यवस्था गरेर के गर्नु ? प्याड फेरेर हात धुने पानी छैन, शौचालयमा हुने ब्लिडिङको सफाइको सवाल छ, यस्ता धेरै कुरामा व्यवस्थापन समितिले पर्याप्त चासो दिन सकेको छैन।”
हरेक विद्यालयमा प्राथमिक उपचार, पूर्ण सरसफाइको सवालमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “पहुँचवालाको स्कूलमा यूरोगार्डको व्यवस्था छ, कुनैमा स्कूलमा बोरिङको पानी पनि नियमित छैन, यस्तो विभेदलाई स्थानीय सरकारले किन सामान्य ठानेर बस्छ?” सापकोटा प्रश्न गर्छिन्।
सरकारभन्दा पहिले नै स्यानिटरी प्याड बाँड्ने स्कूल
बालज्योति माविले सरकारले भन्दा अघि नै छात्रालाई स्यानिटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ। यस सम्बन्धी विद्यालयका प्रधानाध्यापक भरत अर्यालसँगको कुराकानी उनकै शब्दमा :

हामीले २०५८ सालबाटै छात्रालाई प्याड वितरण गर्न थालेका हौं। महीनावारी भएका नानी कक्षामा अनुपस्थित हुन थालेपछि उनीहरूको पढाइ कमजोर हुन थाल्यो, अनि हामीले यसको निराकरणका लागि विद्यालयकै स्रोतबाट प्याड वितरण गर्न थाल्यौं। पछि सरकारले पनि यही कार्यक्रम ल्यायो।
शुरूशुरूमा प्याड व्यवस्थापनतिर ध्यान पुगेनछ, छात्राहरूले प्यानभित्रै प्याड हालेपछि शौचालय जाम हुन थाल्यो। अनि हामीलाई सिकाइ भयो, यसको छुट्टै व्यवस्थापन हुनुपर्यो भनेर। अनि हामीले डस्टबिन राख्न थाल्यौं। त्यो पनि चाँडैचाँडै भरिने र दुर्गन्ध फैलने हुन थाल्यो, त्यो पनि प्रभावकारी भएन।
अनि हामीले छात्रा शौचालयसँगै प्याड व्यवस्थापन गर्न चेम्बर बनायौं। महिला शिक्षकको र छात्राको शौचालय एउटै ब्लकमा राखेका छौं। हाम्रोमा छात्रा र शिक्षकको शौचालय सरसफाइमा कुनै फरक छैन। एक जना कर्मचारी नै राखेका छौं, जसको काम त्यो सरसफाइ मात्रै हो। सफाइ कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार दिनको ३-४ पटक शौचालय सफा गर्नुहुन्छ। थोरै फोहोर भइहाले पनि विद्यार्थीहरू आफैंले हामीलाई वा सफाइ कर्मचारीलाई भनिहाल्छन्। त्यसैले जति वेला पनि सफा नै देखिन्छ शौचालय।
अहिले विद्यार्थीलाई सहज भएको छ। कक्षामा छात्राको अनुपस्थित हुने दर घटेको छ। विद्यार्थीमा पनि बानी परेकाले होला, सहजै प्याड माग्छन्, कुनै लाज वा डर देखिन्न। फोकल पर्सन महिला शिक्षक नै हुनुहुन्छ। उनीहरूको सहजताका लागि ब्लकै पिच्छे १-१ जना महिला शिक्षकलाई फोकल पर्सन तोकेका छौं।
बालिकाले विद्यालयबाट पाउने सुविधामा कुनै पनि संस्थागत विद्यालयभन्दा कमजोर छैन, हाम्रो विद्यालय। महीनावारी भएको वेला हुने दुखाइ कम गर्न प्राथमिक उपचार कक्षको समेत व्यवस्था छ। दुई बेड सहितको प्राथमिक उपचार कक्षमा अनुभवी स्कूल नर्स प्रतिमा सेढाईं हुनुहुन्छ। पेट दुख्दा हट ब्यागले सेक्ने, हातगोडा दुखेमा ब्यान्डेज लगाउने, तोकिएको समयमा आइरन चक्की खुवाउने काम स्कूल नर्सले गर्नुहुन्छ। महीनावारीको वेलामा गर्नुपर्ने सरसफाइ, खानुपर्ने पौष्टिक आहारका बारेमा स्कूल नर्सले पनि सिकाउनुहुन्छ। यी सेवा सहज भएकाले पनि छात्राहरूलाई महीनावारी हुँदा घरमा बस्नुभन्दा स्कूल आउँदा नै फाइदा छ।
यता हेटौंडा–१२ को प्रतिभा निमाविका किशोरीलाई विद्यालयबाट स्यानिटरी प्याडको उपलब्धता बाहेक यी कुनै पनि सहजता छैन। शौचालयको सरसफाइ, पानीको उपलब्धता, विद्यालय नर्सबाट पाउने प्राथमिक उपचार तथा हेरचाह केही छैन।
महीनावारीको वेलामा खानुपर्ने पौष्टिक आहारबारे पनि आफूहरूलाई जानकारी नभएको छात्रा विपासा सेच्युरीले बताइन्। “सामान्यतः सदा झैं भान्छामा जे पाक्छ त्यही खाने हो, महीनावारी भएको भनेर छुट्टै पौष्टिक आहारको जोहो त कहाँबाट हुनु!” उनी भन्छिन्। स्थानीयवासीमा महीनावारी भएको वेला हुनुपर्ने सरसफाइबारे केही जानकारी भए पनि पौष्टिक आहारबारे चासो नदिने गरेको स्थानीय सुष्मा सापकोटा बताउँछिन्।
महीनावारी पनि प्रसूति जस्तै हो : डा. राई
महीनावारीको समयमा सबैजसो किशोरी तथा महिलालाई ढाड कम्बर दुख्ने, रिंगटा लाग्ने भए पनि महीनावारीको समयमा ३० देखि ९० मिलिलिटरभन्दा बढी रक्तस्राव भएमा वा अन्य अस्वाभाविक स्वास्थ्य समस्या देखापरेमा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा जानुपर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. निशा राईको सल्लाह छ।
राम्रो स्वास्थ्य हेरचाहका लागि महीनावारीको वेलामा हरेक ४ देखि ६ घण्टामा स्यानिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा फेर्नुपर्ने डा. राई बताउँछिन्। “महीनावारी भनेको प्रसूति जत्तिकै केयर गर्नुपर्ने समय हो, पाठेघरको हेरचाह र सुरक्षाका लागि यो वेला विशेष सरसफाइ, सावधानी, पौष्टिक आहार तथा आराम जरुरी हुन्छ,” डा. राई भन्छिन्।
महीनावारीको समयमा आइपर्ने प्रायः समस्याहरूलाई आम रूपमा स्वीकार गरिंदै आएको कारण यो विषय सामान्य जस्तो बन्दै आएको हो, तर यो जटिल अवस्था हो। महीनावारीको वेला पेट दुख्नु, ढाड-कम्मर दुख्नु, मानसिक रूपमा चिडचिडाहट हुनु, अनुहारमा डन्डीफोर आउनु जस्ता समस्यालाई सामान्य समस्याका रूपमा लिने गरिएको छ। तर, यस्तै समस्या लिएर किशोरीहरू धेरै पीडा भोग्दै आएको बताउँछन्। सबैलाई यस्तै हुन्छ भनेर स्वीकार गर्दै आएको समस्याले आफूहरूको दैनिकीमा नै फेरबदल आउने गरेको किशोरीहरू बताउँछन्।
“महीनावारी भएको साताभर नै म केही गर्न सक्दिनँ, पेट र टाउकोको दुखाइ, शरीरको शिथिलताले न पढ्न सक्छु न आफ्नो सरसफाइमा पूर्ण ध्यान दिन नै,” मकवानपुरगढी गाउँपालिका-५ को शारदा मावि कक्षा १० मा अध्ययरत किशोरी सुशीला घिमिरे भन्छिन्, “स्कूलले प्याड दिन्छ, व्यवस्थापन गर्न पनि सहज छ, तर शारीरिक पीडाले पढ्न जानै सक्दिनँ।” शारीरिक दुखाइका कारण कक्षामा उपस्थित भए पनि पढाइमा ध्यान दिनै नसकिने भएकाले आफूले कक्षा नै छाड्ने गरेका उनी सुनाउँछिन्।
महीनावारी हुँदा आउने स्वास्थ्य समस्या ३ देखि ५ दिनमा आफैं बिस्तारै कम हुने भएकाले परिवारले पनि चासो कम राख्ने गरिएको अर्की किशोरी उर्मिला परियार बताउँछिन्। “अति दुखाइ हुँदा बाबाआमाले अस्पताल लैजानुहुन्छ, तर सामान्यतः ५ दिनमा ठीक हुन्छेस् भन्नुहुन्छ, अनि सहेरै बस्नुको विकल्प छैन,” उनी सुनाउँछिन्।
साथीभाइले पनि यस्तै पीडा सुनाउने गरेको उनी बताउँछिन्। “सबैलाई यस्तै हो, सहनुपर्छ भन्नुहुन्छ आमाले, आमा पनि यस्तो वेला सकीनसकी काम गर्ने गर्नुहुन्छ,” उनी भन्छिन्, “मेरा साथीहरू पनि यस्तो वेला शारीरिक पीडा हुने गरेको बताउँछन्, सबैलाई यस्तै होला शायद।” हिमाल खबरबाट साभार
नेकपा एमाले भित्रको अन्तर विरोध पछि विभाजित भएर बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलसंग पार्टीको आन्तरिक गतिविधि तथा आगमी योजनाहरु बारे सरिता दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
हाल प्रदेशको राजनीतिक अवस्था बारे बताइदिनु होस् न ?
प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार हो । पार्टी विभाजन भैसकेपछि १३ जना सांसदहरु नेकपा समाजवादीमा आवद्ध हुनु भएको छ । यो सँगै प्रदेशको सरकार अल्पमलमा परिसकेको छ । अब अल्पमतमा परिसकेपछि ३० दिन भित्र स्वतः उहाँले विश्वासको मत लिने पर्छ । केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले सबै प्रदेशहरुमा पनि गठबन्धन कै सरकार रहने एक प्रकारको समझदारी बनिसेको छ । यो प्रदेशमा नेकपा समाजवादीकै भागमा परेको छ । त्यो हिसाबले सरकारको हकमा हाम्रो आन्तरीक तयारीहरु भइरहेको छ । हामीले औपचारीक रुपमा दल विभाज भएको पत्र पठाइसेका छौं । दलको नेता तथा पदाधिकारीहरु चुम्ने कामहरु भइसकेका छन् । अब अरु समन्वय गर्नको लागि हाम्रो दलको तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डेलाई संयोजक तोकेर सरकार गठन लगायतको संयोजनको जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिइएको छ । त्यसैको गृहकार्यमा उहाँ नेताहरुसँग छलफलमा हुनुहुन्छ ।
प्रदेश सरकार गठनको बारे यहाँकाे धारणा ?
सरकार त गठबन्धनको हिसाबले नै हुने हो । मुख्यमन्त्री नेकपा समाजवादीकै बन्ने समझदारी भइसकेको छ, हाम्रो प्रदेशमा । अब त्यसपछि को बन्ने भन्ने कुरा सामुहिक सरसल्लाह र सहमतिबाटै हुन्छ ।
नयाँ पार्टी अब मैदानमा आएको छ, यसको चुनौति र अवसर के देख्नु भएको छ ?
चुनौति र अवसर त भइ नै हाल्छ । चुनौति नभइ अवसर नै आउँदैन । चुनौति छ, नयाँ पार्टी निर्माण गरेर त्यसलाई सबै संगठनका संरचनाहरु निर्माण गर्नु पर्ने चुनौतिहरु छन् । नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने यो अवसर पनि हो । हाम्रो लागि अवसर नै बढी छ । यो हिसाबले संगठन निर्माणको काम भैरहेको छ । यता सरकारको कामतिर पनि लाग्नु पर्ने भएको हुनाले संगठनको बारे चाँही केन्द्रीय कमिटिको बैठकपछि नै तयार हुन्छ । जिल्ला जिल्लामा पनि संगठन निर्माण गर्ने भेला बैठकहरु गर्ने, योजनाहरु बनाउने, बनेका जिल्ला कमिटिहरुलाई रुपान्तरण गर्ने कामहरु भैरहेका छन् ।
महिलालाई राजनीतिमा ल्याउनै समस्या, ल्याएपनि टीकाउनै समस्या छ, यहाँको पार्टीले महिलालाई नयाँ नेतृत्वको रुपमा उभ्याउन के कस्तो रणनीति बनाउँला ?
म आफैं पनि महिला भएको कारण महिलालाई ल्याउन हामी हिजो पनि लागिपरेकै हौं । हाम्रो लागि यो पुरानै एजेण्डा की महिलाले पनि राजनीतिमा समान उपस्थिती हुनुपर्छ । हामी जहाँ छौं, जुनसुकै नामको पार्टीमा भएपनि हामीले महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनको लागि पहल जारी राख्छौ । राख्दै आएका छौ । नृतृत्व तहमा कार्यकारी तहमा महिलालाई कसरी पु¥याउने र कसरी टिकाउने भन्ने हाम्रो पहल हिजो पनि थियो र आज पनि छ नै ।
अहिले पनि जिल्ला कमिटी गठन गर्दा नै ३ जना पदाधिकारीमा १ जना महिलालाई जिम्मेवारी दिएका छौ । यो हिसाबले हेर्दा हिजो हामी नेकपा एमालेमा हुँदा ५० प्रतिशत पदाधिकारी थियौ । अहिले त्यो पार्टीमा हेर्नुस् न लाजढाक्नै भएपनि १ जना महिला त पदाधिकारी राख्नु पर्छ नि त्यो पनि छैन । सबै पदाधिकारीहरुमा पुरुषहरु नै छन् । हामीले हाम्रो नयाँ पार्टीमा ३३ हैन, ५० प्रतिशत जिम्मेवारी दिने गरी तयारी गरेका छौ । त्यसको लागि जिम्मेवारी लिने साथीहरुले पनि एकदम उत्साह देखाउनु भएको छ ।
प्रदेशमा पनि १३ जनामा हामी ५ जना छौं । नेकपा एमालेले यतिका वर्षसम्म संसदीय दलमा एक जना महिलालाई अवसर दिएको थिएन । मन्त्री पनि बनाएको थिए । यतिबेला कागतालि परेर मुख्यमन्त्री बनाए अष्टलक्ष्मी शाक्य कमरेडलाई । आफूले मुख्यमन्त्री छोड्नै पर्ने भएपछि महिलालाई अवसर दिइएको थियो । नत्र नेकपा एमालेले कुनै पनि ठाउँमा महिलालाई अवसर दिएको हैन । हामीले नयाँ पार्टीमा ३ जना पदाधिकारी छान्नुपर्नेमा पनि एक जनामा मैले नै अवसर पाएको छु ।
हामीले सकभर हरेक क्षेत्रमा जिल्ला कमिटीहरुमा सचिवालायहरु बनाउँदा महिललाई प्राथमिकता मै राखेर योजनाहरु बनाइरहेको छौं । यसमा कुनै सम्झौता हुँदै हुँदैन ।
अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिकीदै छ, यसको तयारी के छ ?
यो त अब नियमित प्रकृया हो पार्टीको संगठन निर्माण गरिसकेपछि जिम्मेवारीको आधारमा गठबन्धन मै जाने हो निर्वाचनमा पनि । त्यो हिसाबले पनि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भन्दा पनि पार्टी निर्माणको तयारीमा छौं ।
पार्टीको आगामी रणनीतिक योजनाहरु के के छन् ?
त्यो त पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले बनाउने कुरा हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक ५ गते बोलाइएको छ । त्यसले तय गर्छ । ति कुराहरु केन्द्रले नै तय गर्छ । कतिपय दस्तावेजहरु पारीत गर्नुपर्ने कुराहरु छन् । विधान पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्हलगायतको तयारी बन्ने क्रममै छ । पार्टीको घोषणा पत्र, सामुहिक निर्णयकै आधारमा अगाडि बढ्ने हो । अहिले तत्काल चाँही हामी संगठन निर्माणकै क्रममा छौ ।
एमाले भित्र दोस्रो धारमा रहेका नेताहरुलाई नवगठित पार्टीमा ल्याउन सकिने संभावनाहरु कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
पार्टी विभाजन हुनुको मुख्य कारण केपी ओलीको अहमता हो । महाधिवेशनले पास गरेको निर्णय र नीति भित्र नरहने, प्रधानमन्त्री बन्ने हतारेको कारण पार्टी एकताको लागि न्युनतम आधारहरु तय नगरी एकीकरणमा जाने काम भयो । हाम्रो अन्तर विरोध के मा हो ? हाम्रो मार्ग दर्शन सिद्धान्त के हो केही पनि प्रष्ट नगरी ओलीले जनताको बहुदलिय जनवाद विशर्जन गर्नुभयो मओवादीले पनि आफूहरुले मान्दै आएको विचारलाई विशर्जन गर्नुभयो ।
यसरी गरिएको एकीकरण बनेपछि यसको मार्गदर्शन सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा महाधिवेशनले तय गर्छ । महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ, विचार विमर्श हुन्छ, बहस हुन्छ, दस्तवेजहरु बन्दछन् यि कुनै पनि कामहरु नगरीकन पार्टी एक भयो भनियो । यसबाटै यसको धरातल अत्येन्तै कमजोर थियो । उहाँले पार्टी बनाउन भन्दा आफ्नो पद बनाउनमा लागि पर्नुभयो । यहीबाट अन्तरविरोध सुरु भयो अन्ततः पार्टी फुट्यो ।
पार्टीभित्र नै अन्तरसंघर्ष गरेर पार्टी बचाउँन खोज्दा माधव नेपाल कमरेडलगायतलाई अपमानित गर्नेलगायतका काम भए । समान्तर कमिटीहरु बनाउनेलगायतको क्रियाकलापले तल्लो तल्लो तहसम्म पार्टीको विभाजन भयो । ओली पक्षिय नेताहरु पार्टी भित्रको आचरण नीति सिद्धान्तभन्दा बाहीर पुगेको कारण पार्टी फुटेको हो ।
दोस्रो तहको नेतालाई अध्यक्ष बनाउन कमरेड नेपाल पहिले नै तयार हुनुहुन्थ्यो । ओली कमरेडले नमान्नु भएको छ । १० बुँदे कार्यान्वय त हुँदै हुँदैन भनेर जाँदा आज यो अवस्था आएको छ । यो तेस्रो धार, मध्यममार्गी नेताहरुलाई ओली प्रवृत्तिले कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न दिनुहुन्न, यो छर्लङ्ग छ । ओली प्रवृत्तिले ओली छउञ्जेल कुनै पनि हालतमा उहाँहरुलाई अगाडि बढ्न दिनुहुदैन, यो कुरा विस्तारै विस्तारै प्रमाणित हुँदैछ । अन्तिममा पार्टीको विचारको पक्षमा पार्टीको नीतिको पक्षमा लाग्ने साथीहरु यही नेकपा एकीकृत समाजवादीमा उभिनु पर्छ, हैन भने केपी ओलीको नेतृत्व रहुञ्जेल एमालेमा पार्टीको एकता पनि हुँदैन ।
यता समाजवादीमा पार्टी एकताको ढोका बन्द भएको छैन, मावध कमरेडले पनि भनिसक्नु भएको छ । हामी पार्टी एकताकै पक्षमा हौं, अझै पनि यो संभव छ । एकता कतिबेला संभाव छनै भने जबसम्म नेकपा एमालेमा केपी ओली प्रवृत्ति हाबि भैरहन्छ ।
फेरी महिला नेतृत्वको कुरा गरौं, महिलालाई हम्मेसी राजनीतिमा अवसर नै दिइन्न, बल्लबल्ल नेपालमा पहिलो मुख्यन्त्री महिला बन्नु भएको थियो, तपाईहरुले अब उहाँलाई पनि समर्थन नगर्ने ?
यो कुरामा चाँही उहाँ अब महिला मात्रै हैन । हिजोको दिनमा हामीले हाम्रो नेता भनेर उहाँको लागि धेरै लड्यौं । पार्टीभित्र विद्रोहको सुरुवात पनि उहाँकै न्यायको लागि भएको थियो । उहाँ सिनियर व्यक्तिमाथि गुटबन्दीको कारण अन्याय भयो भनेर हामी लडेका हौं । जुनियर मान्छेलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाएको निहुँमा हाम्रो संघर्ष थियो ।
हामी ३ वर्ष यसैको लागि लड्यौ । तर अहिले आएर यो अवस्था भयो । अब महिलाको मात्रै कुरा भएन । महिला (उहाँ) ले पनि त हिजो हामीलाई जसरी हिडाउनु भएको थियो त्यसैगरी हिडिरहनु भएको भए आज मुख्यमन्त्रीको विकल्प हामीले खोज्नु पर्ने आवश्यकता थिएन । सबैले मानेको नेता हाम्रो अभिभावक उहाँ । तर उहाँ नै अभिड हुन सक्नु भएन । उहाँबाट हामीलाई नराम्रोसँग धोका दिनु भयो । उहाँ आफैंले बाटो बन्द गर्नु भएको हो ।
हामी त जुनियर हौं, उहाँले देखाएको बाटोमा हिडेका, हाम्रो आदर्श व्यक्ती तर उहाँले नै हामीलाई धोका दिनु भएको हो । अस्ति पार्टीभित्र विरोध हुँदा हुँदा पनि मुख्यमन्त्री बनाउने कुरामा माधव कमरेडलगायत हामीले साथ दिएका हौं । तर जब पार्टी विभाजन भए पनि उहाँले नै धोका दिनु भयो । जसरी १३ जना सांसदहरुले समाजवादी रोज्नुभयो उहाँले पनि रोज्नु पथ्र्यो, रोज्नु भएन । त्यसकारण अब हामी बाध्य भएर उहाँलाई साथ दिन सक्दैनौ ।
हिजोका दिनमा मओवादी समेतको एकीकृत रहँदा हामीले बहुमत पु¥याएर उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अविश्वासको प्रस्ताव हालेका थियौ । सबै साथीहरुले उहाँलाई जुन साथ दिएको थियौ, उहाँले बुझ्नु भएन ।
३ दशकभन्दा बढी समय लगानी गरेको पार्टी छाड्नु भयो है ?
पार्टीको नाम जे जे भएपनि कम्युनिष्ट विचार धारा उही, पार्टीको नाम त कहिले माले थियो, कहिले एमाले, कहिले नेकपा,कहिले समाजवादी जे जे भएपनि कम्युष्टि आन्दोलनमै छु । नाम र चुनाव चिन्ह जे भएपनि फरक पर्दन । जीवन संघर्ष हो, जारी छ संघर्ष । राजनीति कहिल्यै सिधा बाटोमा हिड्दैन । कहिले भिडभाड देखिन्छ, कहिले थोरै देखिन्छ हामी विचारमा दृढ छौं । लक्ष्यप्रति प्रतिवद्ध छौ । नाम चुनाव चिन्ह जस्ता कुराहरु गौण हुन् । कुनै बेला माछामा भोट हालियो,कुनै बेला हसियाँ हथौडामा भोट हालियो, अब चुनावमा के हुन्छ, यि सबै कुरा गौण हुन् । मुख्यकुरा विचार हो हामी विचारमा निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौ ।
मकवानपुर / बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफू मुख्यमन्त्री भएको ३ सातापछि मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेकी छन् ।
आज बुधबार मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन्। अल्पमतमा परेको आफ्नो सरकारमा उनले ६ जना मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेकी हुन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथ गराइएको छ ।
आज नियुक्त भएका मन्त्रीहरुमा चितवनका विजय सुवेदीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय,काठमाडौंका डा. अजयक्रान्ती शाक्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, दोलखाकी रचना खड्कालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलाय, सिन्धुलीका प्रदिव कटुवाल क्षेत्रीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामेछापका शान्तिप्रसाद पौडेललाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र काभ्रेका चन्द्र लामालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै अन्य ४ जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । जसमा मकवानपुरकी जुनेली माया श्रेष्ठलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, नुवाकोटका बद्री मैनालीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, ललितपुरका जीवन खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भक्तपुरकी सरस्वती बाटीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहित राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ।
२ भदौमा बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यको सरकार अहिले अल्पमतमा परिसकेको छ । एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएसँगै शाक्यको सरकार अल्मपतमा परेको हो ।
बामती प्रदेशका ५६ एमाले सांसदमध्ये १३ जना सांसदहरुले यस अघि नै एकीकृत समाजवादीमा पार्टी रोजेका छन् । अबको एक महिनाभित्रै प्रदेशसभाबाट शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
माधवकुमार नेपाल समूहमै रहेका तर पछि पार्टी विभाजनमा साथ नदिएर एमालेमै बसेकाहरु मध्ये रचना खड्का, विजय पौडेल, प्रदिप कटुवालले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । शाक्य पनि पहिल माधव समूहमा थिइन्।
तर, आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको भन्दै उनले एमालेकै साथ दिएकी हुन्। यसअघि शाक्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । शाक्यले आफूले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएकै दिन सामाजिक विकास मन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले एकीकृत समाजवादी रोज्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै शाक्य सरकार दुई सदस्यीयमा सीमित भएको थियो। आफू मुख्यमन्त्री भएको ३ साता पछि शाक्यले प्रदेशको फरक फरक जिल्लाबाट १/१ जना पर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराएकी हुन् ।
समकवानपुर/ स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार खोप लगाउने उमेर समूह तोकिएका १८ वर्षभन्दा माथिका बागमती प्रदेशवासी ५९ प्रतिशत नागरिकले खोप लगाउन पाएका छैनन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरुको संख्या ५९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा खोप लगाउने उमेर समूका ३४ लाख २३ हजार ७ सय ५२ जान (५९ प्रतिशत) ले खोप लगाउन पाएका छैनन् ।
प्रदेशमा पूर्ण खोप लगाउनेहरु ३१ प्रतिशत मात्रै पुगेका छन् । यस प्रदेशमा १८ वर्ष भन्दा माथीका ३१ प्रतिशत नागरिकलाई पूर्ण खोप दिइएको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभीढ–१९ का प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले बताए । पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने १८ लाख ५ हजार ३ सय नौ जना रहेका छन् । उनीहरुले पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन् । पहिलो मात्रा खोप लगाएर दोस्रो मात्रा खोप लगाउन बाँकी नागरिक भने ५ लाख ९९ हजार ३ सय ९ जना रहेको डाक्टर सेढाईले बताए ।
खोप लगाउनको लागि अनलाइन फारम अनिवार्य भएपछि ग्रामिण भेगका सर्वसाधरणहरुलाई खोपमा पहुँच पु-याउन असहज भएको छ । “ग्रामिण क्षेत्रमा अनलाइन फारम भरेर खोप लगाउन जानुपर्ने भएकोले सबैले यो नजान्दा पनि समस्या भएको छ” मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ की स्थानीय सिताकुमारी घिमिरेले भनिन् “आफूले फारम भर्न नजान्दा अरुलाई गुहार्नु परेपछि सोचको समयमा खोप लगाउन पाइएको छैन ।”
शहरीक्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक संस्था तथा संञ्जालहरुले खोपको लागि अनलाइन फारम भर्नमा सहयोग गर्दै आएका छन्, वडा कार्यलयहरुमा पनि यस्तो सहयोगको व्यवस्था गरिएको छ, तर ग्रामिण क्षेत्रमा यो सुविधा छैन ।