मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले कृषिक्षेत्रको विकास तथा आत्मानिर्भरतालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख विनियोजन छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रीक रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ । कृषिमा सीपयुक्त जनशक्ति र उद्यमशिलता विकास तथा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ /
कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण, औद्योगिकीकरण र व्यावसायिकरण गरी रुपान्तरण गर्न र कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिने योजनाहरु प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकाराम जमकट्टेले बताए ।
प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा प्रदान गरिदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम देखिएको भन्दै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन बाहेकका सबै अनुदान खारेज गरेको छ । आगामी वर्षदेखि वास्तविक किसानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, नीजि तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिको आधारमा र्निब्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
बीउ पुँजीको अन्तिम किस्ता प्रदान गर्दा उत्पादन परिमाणलाई आधार बनाईने र निश्चित वर्षपछि सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने गरी यथाशीघ्र कार्यविधि तर्जुमा गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवालगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न ४४ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले प्याज र लसुनको प्रवद्र्धनका लागि दश क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति किलो एक रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने भएको छ ।
संघीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन किसान, कृषक समुह र कृषि सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउने, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आउने कृषि तथा पशु जोनलाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।
दुधको उत्पादनमा आगामी ३ वर्ष भित्र ३५ प्रतिशतले बृद्धि गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डेरी एक्सेलेन्सी सेन्टर स्थापना गर्न सहकारी तथा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । प्रदेश सरकारले यस अघि दुध उत्पादनमा दिईदै आएको प्रति लिटर दुई रुपैया उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाईलाई भने आगामी वर्ष थप विस्तार गरिने जमकट्टेलले बताए । तर यस कार्यक्रमबाट वास्तविक किसान लाभान्वित भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाईने उनले बताए ।
उक्त प्रोत्साहन रकम किसानहरुको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाईनेछ । दुध उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकासकै लागि हेटौंडामा निर्माणाधिन पाउडर प्लान्ट आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने भएको छ । यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।
एकल महिलाद्धारा संचालित कृषि फर्म र कृषि उत्पादकमूलक कार्यक्रमलाई कामका आधारमा प्रोत्साहन दिईने, दलित किसानहरुलाई तरकारी, फलफूल, नगदे बालीमा आकर्षित गरी स्वआर्जन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने, बनकरिया, सुरेल, हायु, बोटे, माझी, जिरेल, थामी, चेपाङ र भुजेल जातिका किसानको जीवनस्तर उठाउन कृषि शिक्षा र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम पनि आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीबाट प्रभावित किसान लक्षित गरी कृषि व्यवसाय पुनस्र्थापना गर्न ३ करोड र धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिका सहितका मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा कृषि प्रवद्र्धन मार्फत किसानको आयआर्जन बृद्धि गर्न २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशमा उत्पादन भएका तरकारीहरुको समर्थन मूल्य तोकी सहकारी तथा नीजि क्षेत्र मार्फत खरीद गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । साथै संघीय सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अन्य मुख्य बालीहरुको समर्थन मूल्यमा खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन ७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ ।
किसानहरुको आत्मसम्मान सहितको पहिचान कायम गराउन व्यावसायिकताका आधारमा किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण शुरु गर्ने काम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने भएको छ । यही वर्गीकरणका आधारमा प्रदेश सरकारबाट दिईने प्रोत्साहनलाई लक्षित वर्गमा पु-याईनेछ ।
यसैगरी माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, माटोमा ह्रास हुदै गएको प्राङ्गारीक पदार्थको मात्रालाई वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले ५ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
आगामी तीन वर्ष भित्र प्रदेशलाई धान, मकै, गहुँलगायत तरकारी र फलफूलको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन नीजि तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चितवन, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रे जिल्लामा बीउ उत्पादनको पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीज प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईने, बीमा कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशु बीमा सेवालाई विस्तार गरिने, फलफूल तथा तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन र भण्डारणलाई टेवा पु-याउन नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा शीतभण्डार स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रदेश भित्र निर्माणाधिन दश वटा शीत भण्डार आगामी वर्षमा नै सम्पन्न गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको छ । साथै मकवानपुरको थाहा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा पालुङमा निर्माण भएको शीत भण्डारका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरीद गर्न ३ करोड वजेट व्यवस्था गरेको छ ।
पाँच विगाहा वा पचास रोपनी भन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारणको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न सहयोग पु-याउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ । खेती गरिएको क्षेत्रफलका आधारमा माग बमोजिमका आधुनिक यन्त्र उपकरण उपलव्ध गराउन ११ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
आगामी वर्षभित्र मकवानपुरमा निर्माणाधीन कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउन १५ करोड विनियोजन गरेको छ । धादिङ जिल्लाको धार्के र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुरमा शीत भण्डार सहितको कृषि बजार स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
पशुमा लाग्ने खोरेत, पिपिआर र रेबीज रोग उन्मुलन गर्न निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ करोड व्यवस्था गरेको छ । पशु प्रजनन् सम्वन्धी काम गर्ने कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरी उन्नत पशुपालनलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवन्ध गरेको छ ।
उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा चौँरी र च्याङ्ग्र्रा पालनको प्रबद्र्धन गर्न पशु चिकित्सक सेवा सहितको नश्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन, खर्क सुधार, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था सहित ‘एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ स्थापना गर्न १८ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषद्सँग सहकार्य गरी कृषि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसार मार्फत कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन र रुपान्तरण गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १९ अर्ब ०२ करोड ४१ लाख, पुँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ८ अर्व ३५ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २ अर्ब विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५८.५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ११.७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २.८१ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्व ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्व २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख व्यहोरिर्ने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १९ अर्ब ०२ करोड ४१ लाख, पुँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ८ अर्व ३५ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २ अर्ब विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५८।५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ११.७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २.८१ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्व ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्व २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख व्यहोरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि महत्वकाक्षि बजेट ल्याएको विश्लेषकहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ भने अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशको गठबन्धन सरकारले प्रदेशमा नमुना समाजवादी कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जम्कट्टेलले नमुना समाजवादी कार्यक्रमको लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
प्रदेशमा पर्यटन प्रबद्धन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन गरीएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई घुमफिर वर्षको रुपमा मनाइने र यसको लागि नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको खोज, प्रवद्धन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरीक पर्यटन प्रबद्धनको लागि घुमफिर वर्षको रुपमा मनाइने भएको हो । प्रदेश भित्रको पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा साइकल लेनदेखि नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । यसको लागि दोलखाको जिरीमा मानव निर्मित ताल निर्माणको लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जिरीमा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न मानव निर्मित ताल निर्माण गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
प्रदेश सकारले कृषि क्षेत्रको विकास कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटेको छ । किसानलाई दुधमा दिने अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तता दिने भएको छ ।
किसानलाई दुधमा प्रतिलिटर २ रुपैँया दिने अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता र उक्त रकम बैंक खातामा जम्मा गरिदेन व्यवस्था गरिने बताए । यसैगरी हेटौंडामा निर्माणधिन दुग्ध पाउडर प्लान्ट आगामी आवबाट संचालनमा ल्याउने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन मुख्यमन्त्री सिप विकास कार्यक्रम गर्ने भएको छ । यसको लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री जमकट्टेलले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका ११९ वटा स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ । पेट्रोलको खपत घटाउन विद्युतीय उपस्थितीमा कार्यक्रम गर्न प्रोसाहन गर्ने तथा सवारी साधन खरिद कार्यलाई निरुत्साहन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्यको लागि प्रदेशको सबै जिल्लामा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यस अन्तरगत किशोरीहरुको स्वास्थ्य परिक्षणदेखि जटील प्रकृतिको रोग उपचारमा अनुदानसम्मको कार्यक्रमहरु रहेको छन् ।
बजेटकाे पूर्णपाठ यस्ताे छ:
मकवानपुर । वर्षौदेखि सुकुम्बासीको रुपमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ ट्वाङ्ग्रामा बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख वनकरीयाहरु मन्त्रीकाे आश्वासन पाएर ढुक्कले गृह जिल्ला फर्केका छन् । जग्गाको माग गर्दै मन्त्री गुहार्न सिंहदरबार पुगेका उनीहरु मन्त्री शशी श्रेष्ठकाे आश्वासनपछि ढुक्क भएकाे सन्तमाया वनकरीयाले बताइन् ।
सरकारले भूमीहिनलाई जग्गा वितरण गरिरहदा आफूहरुले पनि जग्गा पाउनु पर्ने माग गर्दै वनकरीया समूदायका प्रतिनिधि वडा अध्यक्षको साथ लागेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय काठमाडौं सिंहदरबार पुगेका हुन् । उनीहरुले मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर आफूहरुको गुनासो सुनाएका छन् । “धेरै कुरा हाम्रै वडाबाट हुने रहेछ, तै पनि हामीले मन्त्री भेटेर फर्कियौं, उहाँले हाम्रो कुरा राम्ररी सुन्नु भयो” समुदायकी अगुवा सन्तमाया वनकरीयाले भनिन् ।
यस वडामा रहेका वनकरीयालाई सामुहिक पूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने मागमा आफूले समन्वय गरेको मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका वडा ४ का अध्यक्ष प्रकाश थापाले बताए । सामुहिक जग्गाधनी पूर्जा भनेको विक्री वितरण गर्न नपाइने तर आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी जग्गा प्रदान गर्नु हो । यसै अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयले पनि माग गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको संरक्षित क्षेत्र भएको आरक्ष पीडित रहेको उनीहरुले आफ्नो स्थायी बसोबासको लागि वर्षौदेखि जग्गा माग गर्दै आएका छन् । आरक्ष २०४२ सालमा स्थापना भएको र आपूmहरु त्यस अघिबाटै यहाँ बसोबास गर्दै आएकोले वनकरीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । वनकरीयाहरु यस स्थानमा २०१८ सालदेखि बस्दै आएको वडा अध्यक्ष थापाले बताए । “वनकरीयाहरु यहाँको आदिवासी हुन, २०६२ सालबाट यहाँको कबुलियती वनमा नेपाल सरकारले नै बस्न दिएको र यही बसोबास गरेकै स्थानमा सामुहिक लालपूर्जा माग्न गएका हौं” थापाले भने ।
७ जना वनकरीलाई साथ लिएर मन्त्रालय पुगेका वडाध्यक्ष थापाले मन्त्री शशी श्रेष्ठसँग भेटेर पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको समस्या समेत बिसाएका छन् । वनकरिया समूदायलाई नियमसंगत लालपुर्जा वितरण गर्न थापाले मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष माग राखेका थिए । भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई नै लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त भइसकेकोले त्यहीँ पहल गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।
तर, राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनमा बस्दै आएका वनकरिया समूदायलाई निकुञ्जले समस्या पारेको जानकारी दिँदै थापाले मन्त्री स्तरबाटै यसको समाधान गराउन आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय स्तरबाट लालपुर्जा उपलब्ध गराउन समस्या भए मन्त्री स्तरबाटै समस्याको गाँठो फुकाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
मन्त्रीको आश्वासनले विश्वस्त थापासहितको टोली केही समयभित्रै वनकरिया समुदायले सामुहिक लालपुर्जा पाउनेमा ढुक्क भएर फर्किएका छन् । अध्यक्ष थापाले कार्यकाल सुरु भएको केही दिनमै लालपुर्जाको पहल गरेको भन्दै वनकरीया समुदायकी अगुवा सन्तमायाले खुसी व्यक्त गरिन् । चुनावी अभियानको क्रममा आफुले लालपुर्जाको लागि पहल गर्ने वचन दिएको र कुनै पनि हालतमा वनकरिया समुदायलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन आफु निरन्तर लाग्ने थापाले बताए । उनीहरु २७ जेठमा मन्त्री भेटेर फर्किएका छन् ।
यसक्षेत्रमा १९ घर वनकरीयाको बसोबास रहदै आएको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न उनीहरु पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष भित्र निहुरो खोजेर बेच्ने तथा ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जीविका चलाउन केही सहयोग भए पनि यो समूदायमा स्वास्थ्य, शिक्षालागयत आधारभूत आवश्यकता पुरिपुर्ति हुन नसकेको सन्तोषी वनकरीयाले बताइन् ।
मकवानपुर । सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गर्नु भएको छ, यो आदतलाई अहिले नै छाडिहाल्नुभयो भने, तपाइले स्वास्थ्यलाभ गर्न सक्नु हुनेछ । तपाईले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्न छाडेको केवल २० मिनेट मै स्वास्थ्यमा यसको असर कम हुन थाल्नेछ ।
यो कुनै विज्ञापन हैन । स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्लेका अनुसार लामो समय सेवन गरेको उल्लेख गर्दौ प्रायले अब कति नै बाँच्छु र भन्दै सुुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ । “त्यस्तो हैन, सेवन गर्न छाडेको २० मिनेटमै स्वास्थ्यमा यसको सकारात्मक असर देखिन्छ” काफ्लेले भने । उनका अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन छोडेको २० मिनेटमा नै ब्लड प्रेसर कम हुदै जान्छ ।
यसैगरी २ घण्टापछि रगतमा निकोटिनको मात्र कम हुँदै जाने, ८ घण्टापछि कार्बनमनोअक्साइड कम हुँदै जाने उनले बताए । यसरी सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन छाडेको २० मिनेटबाटै शरिरमा सकारात्त्मक असर सुरु भई ५ देखि १० वर्षमा पूर्ण स्वास्थ बन्न सकिने उनले बताए ।
“विगतमा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको कारण कुनै अंग पूर्ण क्षति भएको छ भने त्यो त ठिक हुन्न तर अन्य सवालमा पूर्ण स्वास्थ्यलाभ गर्न सकिन्छ” उनले भने ।
सुर्तिजन्य पदार्थ त्यागौँ, स्वास्थ्य र वातावरण जोगाऔँ भन्ने नाराका साथ मंगलबार विश्व सुर्तिजन्य पदार्थ रहित दिवसको मनाइएको छ । तर सार्वजनिक स्थलहरुमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन तथा बेचविखनमा निगरानी हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रशासन काफ्लेले नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक २७ हजारको मृत्यु हुने गरेको बताए । यो संङ्ख्या औषत दैनिक ७४ जना हो ।
उनका अनुसार नेपालमा कुल मृत्युको १५ प्रतिशत सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने गरेको बताए । यही अवस्थामा मृत्युदर रहेमा वि स २०३० सम्म प्रति ६ जनामा १ जानको मृत्युको कारण सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नै रहने प्रक्षपण स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेको छ ।
सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको कारण विश्वमा वार्षिक ८० लाख मृत्यु हुने गरेको छ भने दुई लाख हेक्टर जमिनमा सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादनमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
सन् २०१९ मा गरिएको एक सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा धूम्रपान गर्नेको संख्या २८ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । चुरोटमा चार हजार बढी हानिकारक विषालु रसायनिक तत्व पाइने काफ्लेले बताए । जसमा रहेको ४० प्रकारका हानिकारक रसायनले क्यान्सर गराउनेछ ।
सुर्तिजन्य पदार्थमा हुने निकोटीन, टार जस्ता पदार्थले व्यक्तिाई तलतल गराउने, बेचैनी गराउने हुँदा यसको लतमा व्यक्ति सहजै फस्ने गरेको उनले बताए ।
निर्देशनालयका सुचना अधिकारी शीव प्रसाद बडालका अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ र सोही वर्षकै नियमावलीका दफा उपदफामा उल्लेख भएका सुर्तिजन्य पदार्थका विषयवस्तु, दण्ड सजायहरुबारे आमजनमानसमा नपुग्दा अझै पनि सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन तथा विक्रि वितरण उच्च रहेको छ ।
प्रत्यक्ष आफैंले सेवन गर्दा भन्दा धुमपानको असर अप्रत्यक्ष रुपमा झनै बढी भएकोले सार्वजनिक स्थलमा सेवन निषेध गरिएको स्वास्थ्य निर्देशक महेश्वरमान श्रेष्ठ बताए । “एउटा कोठामा कसैले धुमपान सेवन गरेर गएको छ भने त्यहाँ ५ घण्टासम्म त्यसको असर रहन्छ” निर्देशक श्रेष्ठले भने । खुल्ला स्थानमा यसको असर १ घण्टा रहने उनले बताए ।
निर्देशनालयले दिवसको अवसरमा विहान प्रभातफेरी तथा दिउँसो पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच यसअघि भएको सहमति अनुसार बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्।
स्रोतका अनुसार‚ प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिनेछन्। त्यसपछि बानियाँ नयाँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारको पदावधि एक वर्ष बाँकी रहँदा गत कात्तिक ११ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यस वेला आधा-आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो।
कांग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता बानियाँले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्ने वेला भएकाले जिम्मेवारीको बाँडफाँड पनि यसै अनुरूप गरिएको बताए। उनले भने‚ “बजेट एउटाले ल्याउने र चुनावी सरकारको नेतृत्व अर्कोले गर्ने भन्ने जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको छ‚ यसै हुनेछ।”
एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले भने मुख्यमन्त्री फेरिनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। “विगतमा भएको सहमति मलाई थाहा छैन, अहिले फेरिने कुरो पनि थाहा छैन‚” सिग्देलले भनिन्‚ “यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो।”
बानियाँ यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीको होडमा थिए। नेकपा (एमाले) विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन्। त्यससँगै बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा थियो। तर‚ गठबन्धनको भागबन्डामा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्यो। सोही अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री भए।
प्रदेश सभामा अहिले १०९ सांसद छन्। जसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्।
त्यस्तै एमालेका ४३ सांसद छन्। विवेकशील साझाका तीन, नेपाल किसान मजदूर पार्टी र राप्रपाका एक-एक सांसद छन्। सरकार गठन गर्न ५५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
himalkhabar.com बाट