मकवानपुर । नेपाली सेनामा आकर्षणको दर घट्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसमा प्रभवकारिताको खोजी सुरु गरिएको छ ।
सेवामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन समय सापेक्ष प्रभावकारीता खोजी गरिरहेका छौ मध्यपृतना हेट क्वाटर सुपारेटारका पृतनापती बिष्णु कुमार खड्काले भन्नुभयो ।
नेपाली सेनाको भर्ना छनोट निर्देशनालय, जंगी अड्डाको आयोजनामा भर्ना छनोट सम्बन्धी एकदिने वर्कशप गरिएको गरिएको छ । अन्यत्र जस्तै प्राविधिक तर्फ हाम्रो सेवामा पनि सबै समूह छन् तर,त्यसबारे जानकारी नै कमी भएजस्तो लागेर कार्यक्रम गरिएको पृतनापती खड्काले सहीखबरसँग भन्नुभयो ।
सहजताको लागि सेनामा भर्ना हुंदा सबै पद (फलोअर्स पद बाहेक) को दरखास्त संकलन अनलाईन गर्ने व्यवस्था गरिएको भर्ना छनोट निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी रोज प्रताप राणाले बताउनु भयो ।
परीक्षाहरुको नतिजा तत्कालै प्रकाशन र सबै भर्ना केन्द्रहरुको नतिजा अनलाईन गर्ने व्यवस्था गरिएको, विभिन्न पदहरुको पाठ्यक्रम समय सापेक्ष रुपमा पुनरावलोकन गरिएको, भर्ना छनौट कार्यमा तालिम प्राप्त जनशक्ति खट्टिने व्यवस्था अनलाइन मार्फत दरखास्त दस्तुर तिर्ने प्रणालीको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको राणाले बताउनुभयो ।
भर्ना छनौट आचार संहिता २०७६ लागु तथा अनियमित कार्यमा संलग्न हुनेलाई शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । भर्ना छनोट निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी राणाका अनुसार भर्ना प्रक्रियालाई सरल, सहज र विश्वसनीय बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको बढाउन सधै तत्पर रहेको छ । सेनाको कुनै पनि समूहमा भर्नाका क्रममा कुनै पनि प्रकारको लेनदेन र भनसुन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, खुला पदपूर्ति शाखाका प्रमुख सेनानी निरज भण्डारीले भर्ना छनोट प्रक्रियाका विभिन्न चरणबारे जानकारी गराउनुभयो भने अर्का प्रमुख सेनानी रवि केसीले नेपाली सेनामा प्रवेशका लागि आवश्यक विविध प्रक्रिया र मापदण्डबारे सहभागीलाई बुझाइमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा हेटौंडाको विभिन्न क्याम्पसका विद्यार्थी तथा प्राध्यापक, सञ्चारकर्मी, तथा नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा कार्यरत अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
नेपाली सेनाले राष्ट्र सेवामा समर्पित संस्थामा योग्य, दक्ष र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई सधैं प्रोत्साहन गरिने खड्काले बताउनुभयो । आकर्षणको लागि विभिन्न कोटाको व्यवस्था बारे पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । सेनाले तस प्रकारको कार्यक्रम इटहरी, बुटवल, पोखरा र हेटौंडामा सम्पन्न गरेको बताईएको छ ।
माडी, चितवन । चितवनको माडीमा नेपालमै पहिलो पटक सालक सम्मेलन गरिएको छ । सम्मेलनले सालक संरक्षणको लागि ७ बुंदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना तथा डिभिजन वन कार्यालय चितवनकाे संयोजनमा भएको सालक सम्मेलनकाे वन मन्त्री भरत केसीले उद्घाटन गरे । उनले सालक संरक्षणलाई वन संरक्षणसंग जोड्नु पर्ने बताए । ‘सालक मानव र वन्यजन्तुबीचको सारथी रहेको छ’ उनले भने । सालकको आहारा (धमिरा) नष्ट हुँदै गएकोले सालक मैत्री वातावरण बनाउन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । पारिस्थिक प्रणाली सन्तुलित राख्न सबैको सहकार्य आवश्यक भएको मन्त्री केसीले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशको निवर्तमान वनमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालले सालकको सत्रु डढेलो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । सालकको तस्करी रोक्न कानुनी कारबाहीलाई सफल कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । बागमती प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखहरु, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, जिल्लाका सामुदायिक वनका प्रतिनिधि र संरक्षणकर्मीहरूको सहभागितामा सालक सम्मेलन गरिएको डिभिजन वन कार्यालय चितवन प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले जनाकारी दिए ।
सम्मेलनमा संरक्षित वन्यजन्तु सालकको अहिलेको अवस्था, संरक्षण गर्नुपर्ने कारण, चुनौतीलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सालक किसानको साथी भएकाले पनि यसको संरक्षण अपरिहार्य रहेको आचार्यले जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ ले संरक्षित वन्यजन्तुका रूपमा सालकलाई राखेको र सालक अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । यसको संरक्षणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले प्रदेश सरकारले सालकको संरक्षणका लागि नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएर काम अघि बढाएको बताए । आगामी वर्षदेखि नियमित रूपमा सालक संरक्षणका लागि काम गरिने उनले बताए । केही वर्षपछि सालक हेर्नका लागि बागमती प्रदेश जाउँ भन्ने बनाउनका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
सामुदायिक वन र सालक संरक्षणमा लागेका सबैलाई एकीकृत गर्न यो कार्यक्रम फलदायी हुने छ । स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग सालकको बासस्थान, खाने कुरा संरक्षणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशको जिल्लावन, डिभिजन वन, भु तथा जलाधार, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
यस्तो छ घोषणा पत्रः
संसारभर सङ्कटापन्न स्तनधारी प्राणी सालक संरक्षणका लागी हामी बागमती प्रदेशमा क्रियाशील सरकारी निकाय, संरक्षण गाझेदार सङ्घ संस्था, संरक्षणकर्मी, विज्ञ, उपभोक्ता समूहलगायतका सरोकारहरूको गम्भीर चासो रहेको छ। तामे मालक र कालो सालक नामक दुई वटा प्रजातिहरू यस प्रदेशभर भेटिएका छन्। अवैध व्यापार र वासस्थान विनाश समेतका कारण सामक सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका छन्। यी जोखिमहरूलाई नियन्त्रण गर्दै सालक संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। मङ्कटापन्न सालक प्रजातिहरूको संरक्षणका निम्ति बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय भरत के सिको नेतृत्वमा आयोजना भएको सालक मम्मेलनमा सङ्घीय तथा प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायहरू, संरक्षण साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, संरक्षणकर्मी, विज, समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहहरू लगायत सरोकारवाला निकायहरू समेतको उपस्थितिमा बृहत् छलफल गर्दै किसानको साथी भन्ने मूल नाराक साथ सम्पन्न प्रथम वागमती सालक सम्मेलनमा निस्र प्रतिवदता महितको सालक संरक्षणका लागि माडी घोषणापत्र २०८२ जारी गदछौं।
१.सालक पाइने वन र संरक्षित क्षेत्रहरूमा संरक्षण तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण शिक्षा अभिवृद्धिलगायतका कार्यहरू सरोकारवाला निकायको पहलमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
२. चोरी सिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि तिन तहका सरकार, संरक्षण साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय समुदायहरूको सहयोगमा सामुहिक पहल गर्ने।
३.नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको सालक संरक्षण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशस्तरीय योजना बनाइ सोको लागी आवश्यक साधन स्रोत जुटाइ लागु गर्ने।
४.स्थानीय समुदायको सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, विश्व विद्यालय, तिनै तहका सरकार समेतको सहकार्यमा सालक संरक्षणका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाउने ।
५.सालक संरक्षणका लागि स्थानीयको सक्रिय सहभागिता ागिता र अपनत्व हुने गरी संरक्षण कार्ययोजना निमार्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
६. अन्य सबै प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा सालक सम्मेलन गर्न वागमती प्रदेश सरकार मार्फत अनुरोध गर्ने।
७.यस सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीज्युको सन्देशमा सालकलाई प्रदेशको गौरवको प्राणी घोषणा गरी यसको संरक्षणमा नीति कार्यक्रम सहितको उचित बजेट व्यवस्थापनको प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै सोको वैधानिकता प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
सालक परिचयः
सालक एक लोपोन्मुख वन्यजन्तु हो। यो जनावर प्राय: नेपाल, भारत, चीन लगायतका दक्षीण एसियाली राष्ट्रहरू तथा अफ्रिकाका उष्ण भू-भागमा पाइन्छ ।
यसको शरीरमा ठुलाठुला कत्लाले ढाकेको हुन्छ। यस बाहेक खबटा मुनि पहेँला जगरजस्ता रौं पनि उम्रेका हुन्छन्। यि रौं कत्लाको बीचबाट बाहिर निस्केको देखिन्छ र रौं धेरै हुँदा सालक सुनौलो पहेँलो रंगको देखिन्छ। यसले पुच्छरको सहायताबात रुखको हाँगामा झुन्डिन सक्छ।
समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार मिटरसम्मको उचाइका वनजङ्गलमा सालक पाइन्छ । अति लजालु, संवेदनशील एवं शान्त वातावरणमा बस्न रुचाउने सालकले मानिसलाई कुनै क्षति गर्दैन । एक बेतमा एउटा मात्र बच्चा जन्माउने सालकको बच्चाको जन्मदर अत्यन्तै कम हुन्छ । यो जनावरले आफुलाई खतरा महसुस भएमा त्यसबाट जोगिन गुँडुल्किएर भकुण्डो जस्तै डल्लो पर्छ। यसरी जोगिन आफ्ना बलिया मांसपेशीको पकडले एकै ठाउँमा टाँसिएर गुँडुल्किरहन सक्छ।
विश्वभर आठ जातिका सालक पाइन्छन् । नेपालमा भने संकटग्रस्त कालो सालक र लोपोन्मुख तामे सालक मात्र पाइन्छन् । तर पनि धादिङको थाङसिङ बेसी, काभ्रेको बलथली, काठमाडौंको नागार्जुन साथै रामेछापका केही स्थानमा सेतो सालक पनि पाइने वन्यजन्तुविज्ञ बताउँछन्। २ हजार ५ सय मिटर उचाइको सालको जंगलमा भेटिने सालकको दाँत हुँदैन ।
तर, ६० देखि ७० सेन्टिमिटरसम्म फैलने यसले जिब्रोले धमिरा र कमिलाको प्रायः धमिरा र कमिला खान्छ। राति आहार खोज्न निस्कने सालक माटोकै रंगको भएकाले छुट्टयाउन मुस्किल पर्छ। कतैबाट आक्रमणको चाल पाउँदा डल्लो परेर बस्छ ।
बासस्थानः
सालक मध्य पहाडी क्षेर्त्रको ओसिलो भेकमा पाइन्छ। नेपालमा यिनीहरू चुरे पहाडको छेउँछाउँमा भेटिन्छन्। महाभारत पर्वत र यस श्रृङ्खलाका भित्री खोंचहरू मकवानपुर, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक,गोर्खा, रामेछाप, संखुवासभा र सिन्धुली आदि जिल्लाका पारिला भीरहरू, नदी किनार र बेसीहरूमा पनि पाइएका छन्। धादिङको केवलपुर थानसिङबीचको बेँसीमा, काभ्रेको बलथलीमा र सिन्धुलीको नाकाझोजीमा करीब दुई फिट लामा सालक पाइएकाे छ । त्यस्तै काठमाडौैंको नागार्जुन क्षेत्रमा पनि सेता सालक पाइएका छन् ।
आहाराः
सालकले मुख्य रूपमा धमिरा खान मन पराउँछ। तर यसले कमीला लगायत साना कीराहरू पनि खान्छ । खास गरेर धमिरालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने जीव हो सालक । सालक धमिराको शत्रु हो । यौटा सालकले वर्षमा ७ करोडभन्दा बढी धमिरा र कीरा कमिला खान्छ । सालकले किसानहरूको बालीनाली नोक्सान गर्ने कीरा, कमिला र धमिरा खान्छ ।
हामीलाई नोक्सान गर्न सक्ने कीरा धमिरालाई प्राकृतिक तरिकाले नियन्त्रणमा लिने हुँदा सालक मानव समुदायका लागि हितकारी जीव हो । तर केही वर्षयता यो जीव संकटमा छ । आकारमा न्याउरी मुसोजस्तो देखिने सालकका शरीरभर बाक्ला र कडा कत्ला हुन्छ । रातिमा मात्रै चर्न निस्कने हुनाले यसलाई कमैले देख्ने गरेका छन् । राष्ट्रियनिकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले सालकलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ ।
सालक लोप हुने कारणः
साइटिसले यसको व्यापार व्यवसायलाई दण्डनीय बनाएको छ । तर केही वर्षअघिसम्म मासुका लागि मारिने सालक पछिल्लो समय कत्लाका लागि विदेश चोरी निकासी हुने गरेको छ । तस्करी गर्नेहरूले सालकको पिछा गर्दै यसलाई मारेर छाला र कत्ला बेच्छन् । यसले गर्दा सालकको संख्या घट्दै गएको छ । आईयूसीएनले सालकलाई जोखिमपूर्ण र लोपोन्मुखजीवको सूचीमा राखेको छ । यसको संरक्षणमा चेतना जगाउन हरेक वर्ष सालक दिवस पनि मनाइन्छ ।
संरक्षित जनावर सालक प्रकृति र मान्छे दुबैको मित्र जनावर हो । यसले बाली नास्ने कमिला धमिरा खाने गर्दछ । सालकलाई हानी पुय्राउनु वा बेचबिखन गर्नु अपराध हो । १५ वर्ष जेल र १० लाख सम्म जरिवाना हुन सक्छ । लोप हुने अवस्थामा पुगेको सालक संरक्षणमा सबैले सकेको सहयोग गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
जिल्लादररेट अनुसारको ज्याला पाउँदैनन् मजदुरहरु सुरक्षाको चरम चुनौती
Tags: No Comments
मकवानपुर । सेल सेल सेल, ६ सयमा न्यायो सर्ट, ५ सयमा सिरकको खोल । भत्किएको जोखिमपूर्ण संरचनाको आडैमा उभिएर सविना चिच्याइरहेकी छिन् । उनको वरपर उपभोक्ताको बाक्लो भीड छ ।
यसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गर्ने योजनाको साथ सडक आसपासको संरचना भत्काइएपछि अहिले हेटौंडा बजार अस्तव्यस्त भएको छ । त्यहि भत्किएको संरचनाको आडैमा बसेर दिनभरी सामान बेच्छिन् हेटौंडाकी १९ सविना अधिकारी ।
दिनभरी सेलमा उभिएर कराउँदै व्यापार गरिदिए वापत साँझ उनलाई पसल धनीले ६०० रुपैयाँ दिन्छन् । स्नातक तहमा अध्ययनरत सविनालाई क्याम्पसको शुल्क तिर्नको लागि यो काम अनिवार्य छ । उनले पछिल्लो १५ दिनदेखि उनी यही काम गर्दै आएकी छिन् । यसअघि उनी हेटौंडाकै अर्को किराना पसलमा काम गर्थिन । जहाँ काम गरेको प्रतिदिन ७०० रुपैयाँ थियो । आफूले काम गर्दै आएको किराना पसल भत्किएसँगै उनको रोजगारी पनि सकियो । कामको खोजि गर्दैगर्दा उनले कपडा व्यापारीको पसलमा कराउँदै कपडा विक्री गर्ने जिम्मेवारी पाइन् । विहानको समयमा हुने क्याम्पसको २ वटा कक्षा छोडेरै उनी यो काममा आइपुग्छिन् । “९ बजे यहाँ आइसक्नुपर्छ, त्यसैले पछिल्लो २ वटा विषय पढ्न छोडेर आउँछु” उनले भनिन् “काम गरेको दिनमा मात्रै पैसा आउँछ, समयमै आउनै पर्छ, साँझ अध्यारो हुँदासम्म यही काममा खट्छु ।”
दैनिक ६०० रुपैयाँको दरले पाउने ज्याला सविनालाई जस्तै सबैलाई समान भने छैन । उनीसँगै काम गर्ने ३८ वर्षिय कमल लामाको जिम्मेवारी पनि अहिले त्यही हो, तर उनले पाउने पैसा सविनाको भन्दा १२० रुपैयाँले बढी छ । अर्थात कमलले ७२० रुपैयाँ प्रतिदिन पाउँछन् । “काम त उही हो, म पुरानो भएकोले मैले यति नै पाउँदै आएको छु” कमलले भने । कमलले विगत २ वर्षदेखि यहि कपडा पसलमा काम गर्दै आएका थिए । अहिले पसल भत्किएपछि उनी पनि सोही व्यापारीको खुला पसलमा चिच्याएर कपडा विक्रीको काम गर्छन ।
सविनाकै सहपाठी जेनिशा पनि व्यापारको काममा सक्रिय छिन् । व्याग पसलमा सेल व्यापारमा चिच्याएरै दिन बित्छ जेनिशाको पनि । जेनिशाले दैैनिक ६२५ रुपैयाँ पाउँछिन् । “घरमा बसेर आम्दानी हुदैन, सिक्ने अवसर पनि हो” जेनिशाले भनिन् “बराबरी पैसाको कुरा गर्यो भने पाएको काम पनि छुट्ला भन्ने डर छ ।” साहुले थाहा पाउने गरी उनीहरु यति जानकारी दिन पनि डराउँछन् ।
स्नातक पढ्दै गरेका उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत खर्चको लागि र शैक्षिक शुल्कको लागि असमान पारिश्रमिक भए पनि काम चुपचाप गर्न बाध्य छन् । दैनिक ज्यालादारी काम भएकोले बिरामी हुँदा काममा हाजिर छुट्छ । काममा नगएको दिन पैसा पाइदैन । काममा आउँदाको दिनको पीडा पनि धेरै छ । जेनिशा भन्छिन् “चिच्याउँदै पैदलयात्रीलाई आकर्षण गरेर सामान बेच्न सजिलो छैन, सामानको लागि तोकिएको मुल्य भन्नै परो, महङ्गो भयो भनेर सामन हेरेर जान्छन्, व्यापार भएन भने साँझ साहुँले अध्यारो अनुहार पार्दै पैसा दिन्छन् ।” व्यापारीको चित्त बुझ्ने गरी र उपभोक्तालाई मन पर्ने गरी व्यापारमा आफूले मध्यस्थता गर्नुपरेको उनीहरु बताउँछन् ।
सिर्फ दैनिक ज्यालादारीको रुपमा पाउने पारिश्रमिक पनि जिल्ला दररेट अनुसार छैन । दैनिक ज्यालादारीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले तोकेको दर रेट प्रतिदिन दक्ष कामदारको लागि १ हजार २०० र अदक्ष कामदारको लागि ९०० रुपैयाँ छ । तर उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक रोजगारदाताको विवेकमा निर्भर छ । प्रशासनले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक उनीहरुले पाउँदैनन् ।
साहुले जति मन लाग्यो उति दिन्छन्, अर्थात आपसी समझदारीमा पारिश्रमिक पाउँछन् उनीहरु । भत्केको संरचनामा अल्झिेका इट्ट र स्क्रयाबहरु कतिबेला माथिबाट खसेर आफ्नो टाउकोमा लाग्ला कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । दिनभरी उभिएरै सामान बेच्नु पर्छ । उनीहरुलाई खाना र खाजाको व्यवस्था पनि छैन । काम गर्दा गर्दै हुने दुर्घटनाको बीमा पनि छैन ।
“पुराना कार्मचारीलाई र नयाँलाई समान पारिश्रमिक दिन सकिदैन” व्यापारीले आफ्नो र पसलको नाम नबताउने सर्तमा भने “अहिले त जत्तिपनि काम गर्ने मान्छे पाइन्छ, घटाघटमा मान्छे पाइने भएपछि सबैले आफ्नै हित हेर्नेहो ।”
यसरी पसलहरुमा आपसी सम्झौतामा काम गर्ने मजदुरहरुले पाउने पारिश्रमिक तोकिएको दररेट भन्दा धेरै न्यून हुने गरेको बारे कहि कतै उजुरी समेत हुने गरेको अभ्यास छैन । जसको जोखिम कामदार स्वयमले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा सडक विभागले अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्कापछि यस्तो जोखिम झनै बढेको छ । भत्काइएका घरहरूको अहिले घरधनीले व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरुलाई भने जोखिम देखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय, स्थानीय सरकार र घरधनीको लापरवाहीका कारण पछिल्लो सातामात्रै ३ जना श्रमिक एकै स्थानमा घाइते भए । मंसिर २४ र २६ गते भएका घटनामा दुई जना श्रमिक घाइते भएका थिए । कार्यस्थलमा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा श्रमिकहरुको ज्यान जोखिममा परेको हो ।
हाल सडक विस्तारको क्रममा डोजर चलाएर अलपत्र छाडिएका संरचना पन्छाउने जिम्मा पाएका श्रमिकहरुले हेल्मेट र सेफ्टी बेल्ट नलगाइ काम गर्छन । सुरक्षा सामग्री विना नै जोखिमपूर्ण काम गर्न उनीहरु बाध्य छन् भने पछिल्लो समय हेटौंडाका सडक छेउका घरहरु भत्काउने र पन्छाउने कामको स्थानीय प्रशासन र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले समेत निगरानी गरेको देखिँदैन ।
जीर्ण र भत्किएका घर भत्काउँदा घाइते भएका पर्साका लारित यादव अहिले अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेका छन् । एक हजार १०० रुपैयाँ ज्याला पाउने उनले बिरामी पर्दा उपचार र बीमाको कुनै सुविधा पाएका छैनन् । मंसिर २६ गते बुद्धचोकमा असुरक्षित तवरले घरको भग्नावशेष पन्छाउने क्रममा छतसँगै खसेका उनको ढाडको हड्डी भाँचिएको छ । अहिले उनी सन्चो हस्पिटलको आईसीयूमा उपचाररत छन् । दैनिक ज्यालाको बाटो मात्रै बन्द भएन, अबका दिनमा यही शरिरले काम गर्न साथ दिन्छ कि दिदैन भन्ने पीडाले पनि पोलिरहेको छ । बुद्धचोकका घरधनी अनिल श्रेष्ठले मौखिक सम्झौतामा श्रमिक खटाए तर दुर्घटनापछि त्यसबारेमा कुनै जिम्मेवारी लिएका छैनन् ।
हेटौंडा–१ मा घर भत्काउँदा सन्तोष भ्लोन, दिनेश चौधरी र अरुण चौधरी घाइते भए । गत मंसिर २४ गते बुद्धचोकमा १९ वर्षीय जितेन्द्र माझी दुई तला माथिबाट खसे । लगातार एकपछि अर्को दुर्घटना हुँदा पनि सडक डिभिजन र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले कार्यस्थलको सुरक्षा अनुगमनमा चासो देखाएको छैन । सडकमै यत्रतत्र छरिएका भत्किएका घरबाट निस्किएका रड र इँटाले बटुवालाई समेत जोखिममा पारेको छ ।
हालसम्म लोरितको उपचारमा करिब ४ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च भइसकेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने उनको परिवार उक्त खर्च उठाउन सक्ने अवस्थामा छैन । मजदुरको पारिश्रमिक, बीमा, सुरक्षा लगायतको सवालमा सम्बन्धित पक्षहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रशासनको दाबि छ । “हामीले कामदारको दररेट तोकेका छौ, सुरक्षाको लागि अपिल गरेका छौ, जोखिममा व्यापार नगर्नको लागि सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका छौं, यति हुँदा पनि आपासी सम्झौतामा जोखिम मोल्नेलाई हामीले दुर्घटनपछि कानूनी कारवाही गर्नुको विकल्प छैन” प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले भने ।
समान काममा असमान पारिश्रमिकको विरुद्धमा भने मजदुर अधिकारकर्मीहरुले नियमित दबाब दिइरहदा पनि सुनुवाइ नभएको मजदुर नेतृ बिमला तामाङ्ले बताइन् । “हामीले विभिन्न सभा सम्मेलनमा समान कामको समान ज्यालाको लागि माग र दबाब दिंदै आएका छौ, तर सम्बन्धित तहबाट सुनुवाइ नै भएको छैन” उनले भनिन् । समान काममा असमान पारिश्रमिक पाउने मात्रै चुनौति हैन महिलालाई फिल्डकाे काममा झनै जोखिम छ भन्छिन तामाङ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका भित्र हुने विकास निर्माण तथा शान्ति सुव्यवस्थापनको लागि टोल विकास संस्थालाई सहकर्मीको रुपमा स्वीकार गर्ने नीति लिएको छ ।
गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को प्रस्तावनामा भनेको छ : सामुहिक प्रयासमा टोलको संस्थागत, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, स्थानीय स्तरमा सुशासन प्रर्वद्धन गर्न गाउँपालिका तथा नगरउन्मुख वस्तीहरुमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सबै घरधुरी सदस्य रहने गरि स्थानीय स्तरमा वडा समितिको मातहत तथा सहयोगिको रुपमा रहने गरि तीनै संस्थाहरुबाट सेवा सुविधाको पहुँच बढाउन बान्छनीय भएकाले, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मनहरी गाउँकार्यपालिकाले टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बनाएको छ ।
तर कार्यविधिले भनेको मर्म अनुसारको काम व्यवहारमा देखिदैन । उक्त कार्य विधिको उद्देश्यमा भनिएको छ : टोल वस्तीस्तरमा विभिन्न निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा टोलवासीको पहँुच अभिवृद्धि गर्ने, टोलवासीहरुमा उद्यमशीलताको विकास गराई टोल स्तरमा लघुउद्यमको सृजना, विकास र प्रर्वद्धन गर्ने, टोल वस्ती स्तरमा समानता, समताको भावना जागृत गराउने, आपसी सदभाव, समझदारी, समन्वय र मेलमिलाप कायम गराउने, आर्थिक सामाजिक सवालमा सबै टोलवासीहरुलाई निर्णय प्रकृयामा समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने।
यसै गरी टोलको सामाजिक कार्यमा पारदर्शिता कायम गरि सुशासनलाई बढवा दिने, वस्ती/टोल स्तरमा सबै संस्थाहरुको प्रवेशद्वारको रुपमा टोल विकास संस्थालाई विकास गर्दै विभिन्न निकायहरुबाट संचालन हुने विकास कार्यमा सहयोग गर्ने, टोलका सदस्यहरुको गरिबीलाई नेपाल सरकारले तोकेको आधारमा वर्गीकरण गरि तिनिहरुको अभिलेख तयार गर्ने, टोलको समग्र विकासलगायत सामुदायिक विकास अभियानका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सक्रिय हुने जस्ता उद्देश्य राखेर कार्यविधि पारित गरिएको छ ।
सो अनुसार न त गाउँपालिकाको सबै वडाहरुको आवश्यकता अनुसार टोल विकास संस्थाहरु गठन तथा दर्ता भएका छन्, न त भएका टोल विकासहरुलाई स्थानीय तहहरुले समन्वय र सहकार्यको सारथीको रुपमा नै स्वीकार गरेको छ ।
वातावरण र सरसफाई, बालमैत्री नगर÷वडा घोषणा, प्राङ्गरिक खेती विस्तार, नश्ल सुधार, उद्यमशीलता विकासका अभियान संचालन गर्न, टोल विकास संस्थामा रहेका सामुदायिक, सार्वजनिक स्थल, सम्पत्तिहरुको संरक्षण सर्वद्धन गर्न, टोल विकास संस्थाहरुले सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन एवम् मुल्याङ्कन प्रकियामा सहयोग पुर्याउन सरकारले टोल विकास संस्थाहरुलाई सारथीको रुपमा कल्पना गरेको भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले टोल विकास संस्थालाई आफ्नो प्रतिष्पर्धिको रुपमा हेर्न गरेको कारण समस्या भएको बुझिएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुलाई आफूहरुको प्रतिष्पर्धिको रुपमा हेर्ने गरेको कारण टोल विकासको काममा समन्वय सहकार्य नभएको बताइएको छ । टोल विकास संस्थाहरु गठनमा वडा कार्यालयहरुले वास्ता नगर्ने र गठन गरिएको भएपनि विभिन्न योजना छनौटमा सहभागी नगराउने गरेको टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका हुन् । “हामीलाई वडाले योजनाको कुराहरु गर्नको लागि खबर गरेकै थाहा छैन” मनहरी गाउँपालिका वडा ३ को श्री शान्ति टोल विकास संस्थाको सदस्य मिठु कार्कीले भनिन् ।
वार्षिक योजना निर्माणको क्रममा स्थानीय वडा कार्यालयले टोलको विकास तथा समृद्धिको लागि स्थानीय टोल विकास समूहमार्फत विकासको योजनाहरु माग गर्ने, स्थानीय आवश्यकताहरु पहिचान गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने जस्ता कार्यमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा टोल विकासलाई थाहै नदिने गरेको कार्कीले बताइन् ।
“टोल विकास संस्थाको पदाधिकारीहरुलाई थाहै नदिकन बनाइएका योजनाहरु पनि टोलको विकासमा प्रभावकारी भएको भए त केही गुनासो थिएन, उहाँहरुले टोलको विकास तथा समृद्धिमा ध्यान दिएको देखिदैन” उनले भनिन् “डेडुखोलाको भूमिहिनहरुको जीवनस्तर उकास्ने गरी वडाले केही कार्यक्रम नै बनाएको छैन ।”
यता मनहरी ६ प्रतापपुरको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कालेबहादुर राइले पनि स्थानीय विकासमा टोल विकास संस्थासँग वडाले समन्वय नगरेको बताए । “वडाले गर्नुपर्ने कामहरु गरि रहेकै छ, भनेर होला हामीलाई कुनै भेलामा बोलाएको जानकारी छैन” राइले भने “टोल विकास संस्था छ, तर हामीले खासै काम गर्न पाएका छैनौ ।” मनहरी ४ को ठाडो खोलाको टोल विकास संस्थाले पनि वडा कार्यालयबाट आफूहरुलाई समन्वय नभएको स्थानीयले बताएका छन् ।
३ वर्ष अघि गठन गरिएको टोल विकास संस्था छ, बैठक नै नभएको पनि ३ वर्ष भयो, केही काममा सहयोग गरेको थाहा छैन,” स्थानीय राधिका प्रजाले भनिन् “टोल विकासको चासो भएको भए, वडाले पनि ध्यान दिएको भए टोलमा विकास, सिँचाइ जस्ता काममा राम्रो हुने थियो होला नि ।” वडा कार्यालयले पनि स्थानीय टोल विकास संस्थालाइ सक्रिय बनाउनको चासो नलिएको कारण समस्या भएको स्थानीय मनिषा प्रजाले बताइन् ।
के छ टोल विकास संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार ?
टोल विकास संस्थाले आफनो टोल क्षेत्रको समग्र विकास र सदस्यहरुको हितका लागि विभिन्न सहकार्य र समन्वयको कार्यहरु गर्ने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
जसमा टोलमा धनि गरिबको भावना हटाई सबै सदस्यहरुलाई निर्णय प्रकृया र श्रोतमा समान अधिकार प्रदान गर्ने, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी निकायहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरि टोलको विकासको लागि सहजीकरण गर्ने, टोलमा उद्यम विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरु संचालन गर्न आवश्यक सहजिकरण गर्ने, टोलको विकासका लागि विभिन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने काममा टोल विकास संस्थाले गर्नुपर्छ ।
यसैगरी टोलको सामुहिक समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा टोल विकास योजना तर्जुमा गर्ने, पूर्ण सरसफाई उन्मुख अवस्था, एच.आई.भि / एड्स, अन्धविश्वास, बालविवाह, बहुविवाह जस्ता सामाजिक समस्याको पहिचान गरि सुधारका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, टोलको आर्थिक तथा सामाजिक तथ्याङक अध्यावधिक गर्न सूचना अभिलेख गर्ने, सहभागितात्मक योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताको आधारमा आयोजनाहरुको पहिचान गरी वडामा सिफारिस गर्ने, टोल विकास संस्था मार्फत संचालन हुने वातावरण श्रृजना गर्ने, आफनो वडा तथा टोललाई सामुदायिक विकास अभियान संग सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा बातावरणमैत्री, बालमैत्री, प्राङ्गारिक खेती विस्तार नश्ल सुधार, उद्यमशिलता बनाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने काममा समेत टोल विकास संस्थाले गर्नुपर्छ ।
यसैगरी टोलमा भवन निर्माण मापदण्ड, समाजिक सुरक्षा भत्ता आदि सामाजिक सरोकारका विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, टोलमा रहेका सार्वजनिक, ऐलानी जग्गाको संरक्षणमा गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने जस्ता सामान्यदेखि विशेष विशेष महत्वका काममा टोल विकास संस्था स्थानीय सरकार वडा र गाउँपालिकासँग सारथीको रुपमा अघि बढ्न सक्छ । तर स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्यको लागि स्थानीय टोल विकास संस्थालाई बाइपास गरेको समाजिक अभियन्ताहरुको बुझाइ छ ।
स्थानीय सरकारले टोल विकास संस्थालाई उनीहरुको भूमिका अनुगमन गरेर पुरस्कार, सम्मान र कदर गर्ने सवाल समेत कार्य विधिमा उल्लेख छ । टोल विकास संस्थाका व्यक्ति वा संस्था आदिलाई समुदायको विकासमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाइ वडा समिति वा गाउँपालिकाले सम्मान एवं पुरस्कृत गर्न सकिनेछ भनिएको छ । यसको लागि तर वडा समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्रका टोल विकास संस्थाको नियमित रुपमा अनुगमन गरी प्राप्त कमी कमजोरीहरुको सुधारका लागि सुझावहरु दिन सक्ने परिकल्पना कार्यविधिले गरेको छ । गाउँपालिका तथा समग्र गाउँक्षेत्र भित्रको टोल विकास संस्थाहरुको आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्नुका साथै वडा समिति वा टोल विकास संस्थाहरुलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्नेछ । तर स्थानीय सरकारले अनुगमन तथा मूल्याकंन गरेर पृष्ठपोषण दिनुभन्दा पनि समन्वय नै नगरेपछि टोल विकास संस्थाहरु स्थापनामा मात्रै सिमित भएका छन् ।
टोल विकास संस्था आवश्यक नै छैन: वडा अध्यक्ष थापा
मनहरी गाउँपालिका वडा ४ मा ५ वटा टोल विकास संस्थामध्ये एउटा पशुपति टोल विकास संस्था मात्रै सक्रिय छ । अरु टोल विकास संस्थालाई स्थानीय सरकारले गर्ने कामको बारेमा न चासो छ न उनीहरु सकार्यको लागि पहल नै गर्छन् । न त स्थानीय वडा तथा गाउँपालिकाले टोल विकासको क्षमता विकासमा चासो नै दिने गरेको छ । वडा ४ का अध्यक्ष प्रकाश थापा टोल विकास संस्थाहरुलाई स्थानीय विकासको साझेदार बनाउनु नै त्रुटीपूर्ण भएको बताउँछन् ।
“हामीले के गर्ने हो र, योजनाको कामहरुमा नै उहाँहरु सक्रिय हुनुहुदैन” वडा अध्यक्ष थापाले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ ले टोल विकास संस्थालाई विकासको साझेदारको रुपमा परिकल्पना गरेको छ, तर स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु यो परिकल्पनालाई सहज मान्न तयार देखिदैनन् ।
“यो टोल विकास संस्थालाई विकासमा संगै लैजाने कल्पना कसको रहेछ, यो हटाउनु पर्ने देख्छु म” वडा अध्यक्ष थापाले भने “यो संरचनाको काम नै छैन, यो गलत अभ्यास, टोल विकास संस्था चाहिने कुरो हैन ।” टोल विकास संस्थाहरुको गुनासो सुन्न लायक नै नभएको उनले बताए । टोल विकास संस्थाभन्दा पुराना आमा समूहहरुको संरचना ठिक रहेको उनले बताए । जनप्रतिनिधिसँग ‘डिबेट’ मा रहेने गरी टोल विकास संस्था रहेको उनले दाबी गरे ।
वडाले बजेट बनाउँदा टोल विकास संस्थालाई सोधेर राख्नु पर्छ भन्ने नियत राख्दा जनप्रतिनिधिहरुलाई अनावश्यक समस्या भएको उनले बताए । योजना बनाउँदा टोल विकास संस्थासँग सोधेर बजेट लैजानको लागि संभव नै नभएको उनले बताए । “बजेट नै कम हुन्छ, समन्वय गरेर बजेट पुर्याउन सकिने संभावना नै देखिदैन” थापाले भने । वडा ४ मा ५ वटा टोल विकास संस्था छन्, यहाँ पनि पशुपति टोल विकास संस्था एउटा मात्रै सक्रिय छ, अरुले खासै उपस्थिती देखाउने गरेका छैनन् ।
यसो त मनहरी गाउँपालिकाको ९ वटा वडामा गरी ६४ वटा टोल विकास संस्था छन् । गाउँपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख (अधिकृत छैटौं) ज्ञानेन्द्र ढकालका अनुसार एकाध टोल विकास संस्थामात्रै सक्रिय छन् । अन्य संस्थाहरु गठन गरेर एक पटक गाउँपालिकामा दर्ता गरेपछि उनीहरुको कुनै पनि गतिविधि देखिएकै छैन । संस्थाको नविकरण, साधारण सभा, स्थानीय गतिविधिमा संलग्नता केही देखिदैन । स्थानीय विकास निर्माण, सचेतना अभिवृद्धि, सुशासन तथा शान्ति व्यवस्थापनमा समेत टोल विकास संस्थाको उपस्थिती अपरिहार्य रहेकोले आगामी दिनमा उनीहरुको क्षमता विकासको पाटोलाई ध्यान दिने सामाजिक विकास शाखा प्रमुख ढकालले बताए । “टोल विकास संस्था त नभइ नहुने संरचना हो, यो बिना त मियो बिनाको दाँइ जस्तै हुन्छ” उनले भने । यसरी टोल विकास संस्थाबारे जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक व्यक्तिहरुबीको बुझाइमा नै फरक देखिन्छ।
सुधारको लागि अब के गर्न सकिन्छ ?
टोल विकास संस्थालाई स्थानीय सरकारमार्फत हुने विकासे गतिविधिदेखि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा समेत साझेदारको रुपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । बरु स्थानीय जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी प्रतिनिधिहरुबीच गलत बुझाइलाई मेटाउनु जरुरी छ ।
स्थानीय टोल विकास संस्थाको सक्रियतामा मात्रै टोल सुधार, टोलको योजना गतिविधि र आवश्यकता बारे ज्ञान हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई आफू सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको हिसाबले आफूहरु पनि त्यहीको जानकार भएको दाबि रहन्छ । तर जनप्रतिनिधिको दलगत नजरमा त्रुटी र साँघुरोपन हुनसक्ने भएकोले टोल विकास संस्थाको सक्रियता आवश्यक भएको समाजसेवीहरुको धारण छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले आफूले टोल विकास संस्थाहरुको विकास, क्षमता अभिवृद्धिको लागि पालिकाबाट बजेटको व्यवस्थापन गरेको दाबि गरे । तर यसको कार्यप्रगति कतै देखिएको छैन । “पहिलेको गाउँ विकास समिति अहिले सिङ्गो एउटा वडा बनेको छ, जहाँ हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै चाहेर सबै बुझ्न सक्दैनौ, विकास र समस्याको सवाल बुझ्ने भनेको वडा हो, वडालाई सघाउने भनेको त्यहाँको टोल विकास संस्था नै हो” अध्यक्ष कालाखेतीले भने “हामीले टोल विकास संस्थालाई वाइपास गर्यौ भने समस्या पहिचान र सम्बोधन नै गर्न सक्दैनौ ।” गाउँपालिका अध्यक्षले टोल विकास संस्थालाई साझेदारको रुपमा स्वीकार गरेजस्तो बताइरहदा वडाका प्रमुखहरु र योजना शाखाले भने आफूहरुलाई समन्वय नै नगरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
समान काममा विभेदपूर्ण पारिश्रमिक
Tags: No Comments
“कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु”
मकवानपुर । “समान काममा समान पसिना बगाउँछौ हामी श्रीमान् श्रीमती । तर मैले र मेरो श्रीमानले पाउने पारिश्रमिक समान छैन, जसको कारण दिनभरी एउटै काममा उसैगरी खट्ने हामीले घरफर्कदा पाउने पैसा समान हुदैन ।” इट्टाको भारी उठाउँदै उनले भनिन् “कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु” मकवानपुर हेटौंडा–१० कर्रा सफल टोलकी सरस्वती लामाको भनाई हो यो ।
सरस्वतीलाई विहान काममा जानु अघि फर्केपछि घरको कामको बोझ पनि छ, जुन श्रीमान कृष्णलाई छैन । दुबै मजदुरी गर्छन्, तर दैनिकी फरक, भोगाइ फरक, घटाइ फरक, पाउने सन्तुष्टि र ज्याला फरक । उनीहरु श्रीमान–श्रीमती दुबै निर्माण मजदुर हुन् । “यही काम गरेर वर्षौदेखि परिवार चलाएका छौ, छोराछोरी पढाएका छौ, तर मेरोभन्दा बढी श्रीमानको लगानी देखिन्छ सजिलै किनकि मेरो तलब नै कम आउँछ” उनले भनिन् “बराबर खट्दा पनि बराबर दिंदैनन् ।”
नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४ र श्रम निमावली २०७५, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति गराएको छ । राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु मार्फत नेपाल सरकारले मर्यादित श्रमको अवधारणलाई अंगिकार गरेको छ । यसले उत्पादनशील काम, उचित तलब, कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभुती, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, हिंसारहित कार्यस्थल र श्रमिक अधिकारलाई न्यायोचित बनाउनु पर्ने मर्म बोकेको छ ।
सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकार हो । अन्तराष्ट्रिय महासंन्धि अनुमोदन गर्दे श्रमिक अधिकार र संरक्षण प्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको भएता पनि अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा संलग्न श्रमिकहरु अझै पनि पहिचान विहिन, असुरक्षित, अन्यायपूर्ण व्यवहार र शोषणले गर्दा समस्या हुने गरेको सरस्वतीले बताइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा १६ (सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा २९ (शोषण विरुद्धको हक) धारा ३३ (रोजगारीको हक), धारा ३४ (श्रमको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक) को व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा महिलाहरु समान काममा असमान पारिश्रमिक लिएर विभेदकारी व्यवहार भोगिरहन बाध्य छन् ।
यो पीडा सरस्वतीको मात्रै हैन, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत आम महिलाको हो । जिल्लाको कुनैपनि गाउँपालिकाहरुले समान कामको लागि समान ज्याल कार्यान्वन हुन नसक्दा यो सिङ्गो महिलावर्गकै समस्या भएको बताउँछिन् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर पुर्व उपप्रमुख तथा अधिकारकर्मी भगवती पुडासैनी ।
महिला अधिकारका लागी धेरै संघर्ष गरियो, आवाज उठाइयो, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैं अधुरो भयो” पुडासैनी भन्छिन् “स्थानीय तहको ऐक्यवद्वता स्वरुप नेपालको अधिकांश क्षेत्र वा गाउँवस्ती जहाँ जे काम गर्दा होस महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिने गरेको मैले पनि पाएको छु” पुडासैनीले भनिन् ।
“सामन काममा समान ज्यालाको लागि जिल्ला समन्वय समिती मकवानपुरले पालिकास्तरीय समन्वय बैठकबाट सबै पालिकाले आ–आफ्नो पालिकामा समान कामको समान ज्याला नीति तथा कार्यविधी तयार गरि लागु निर्देशन दिएको थियो । यो झण्डै ४ वर्ष अघिको कुरा हो तर हालसम्म पनि यसको पूर्ण कायान्वयन भएकै छैन ।
मकवानपुरका स्थानीय तहले महिला र पुरुषमा भेदभाव हुँदा पनि समान ज्यालाबारे केही निर्णय गर्न नसकेको उनले बताइन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढदै गए पनि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय श्रमिक महिलाहरूले समान कामको समान ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा पर्याप्त जनप्रतिनिधिहरु महिला छन्, तर हालसम्म समान ज्यालाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले निर्णय गरेका छैनन् । “एउटै काम उति नै समय तर पुरुषलाई भने बढी ज्याला महिलालाई भने कम यस्तो विभेद छ, यो सह्यो कुरा हैन” उनले भनिन् । ग्रामीण भेगमा झन् समस्या भएको पुडासैनीले बताइन् “यो विभेदलाई हटाउन प्रयत्न गरेका हांै गाह्रो रहेछ” उनले भनिन् ।
न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर नै छन तर विभेदकारी ज्यालाका बारेमा न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य रहेका ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्याला छैन विभेद छ ।
स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर त्यतातर्फ स्थानीय सरकारको ध्याननै पुग्न सकेको छैन । “स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भएको थाहा नभएको अधिकारकर्मी पाठकले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आव २०८२/०८३ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरहरूको जिल्ला दररेट तोकेको छ ।
जसमा दक्ष मजदुरको लागि प्रतिदिन १ हजार २ सय तोकेको छ भने अदक्षको लागि ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । बजार मुल्य अनुसार यो दररेट समय सापेक्ष नभएको गुनासो छ । अझै ज्याला गरेर दैनिकी गुजारा गर्नेहरुको अवस्था अझै समस्याग्रस्त छ ।
जिल्ला दररेट अनुसार भारि बोकेर ज्याला गर्नेहरुको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पछिल्लो ३ वर्षदेखि ज्यालामा हेरफेर नै गरेको छैन । भरियाहरुको कामको प्रकृति अनुसार सहजता वा असहजता हुन्छन्, जोखिम पनि कम र बढी हुन्छन् यसको लागि फरक दररेट भएपनि समय सापेक्ष पुनरावलोकल भएको छैन ।
उक्त दररेट अनुसार सहज भरिया (भारी) को लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ३ रुपैयाँको दरले ज्याला तोकिएको छ । भने भरिया असजिलो÷ जोखिमपूर्ण भारीको लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ६ रुपैयाको दरले ज्याला तोकिएको छ । असजिला तथा जोखिमपूर्ण भारी भन्नाले जोखिमपूर्ण सामान भन्नाले विभिन्न व्यासमा आउने पोलिथिन पाइप, जि.आई. पाईप, जस्तापाता, ग्यावियन बक्स, रुवा बिजुलीको पोल, काठ, कक्रिट पोल, झोल औषधि, बोट विरुवा सिसा, झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा एवं सामानहरु, स्यानिटरी सामानहरु सेरामिक्स, ब्लास्टिङका सामानहरु, ईलेक्ट्रोनिक्स तथा पेट्रोनिक्सहरु पर्दछन् ।
यो ज्यालादर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि समान उही नै छ । बजारका मुल्य बढ्दा ज्यालादर नबढेपछि मजदुरहरुले समेत उही पैसामा चुपचाप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
महिला र पुरुष श्रमिकलाई समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने बारे सरकारले नीति तय गरेको दुइ दशक नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । कृषि श्रमिकहरूको ज्याला सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालमा एक सूचना प्रकाशित गरी महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान दाम निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो, तर हालसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयनको लागि खबरदारी गर्ने निकाय कुन हो ? किन कार्यान्वयन भएन ? महिला र पुरुष श्रमिकहरूलाई समान काममा असमान ढंगले ज्याला दिने परम्परागत प्रचलन कानून झै दरीलो बनेर गडेको छ समाजमा ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरहरुले गत बैशाखमा काठमाडौमा जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान बारे सम्मेलन गर्दै अनौपचारिक श्रमिकहरूको अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि काठमाडौ मागपत्र २०८२ जारी गरेका थिए । यस घोषणा पत्रले पनि श्रमिकका अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारसँग माग गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था संघीय श्रम ऐनमा गरि श्रम ऐन अनुसारको न्यूनतम र न्यायपूर्ण ज्याला सुनिश्चित गर्न उक्त भेलाले माग गरेको मकवानपुरकी मजदुर नेतृ बिमला तामाङले बताइन् ।