अस्ति कृष्णअष्ठमीको दिन एकजना छिमेकी दिदीको छोरा खुब रोइरहेको सुनेँ । सोधे: “किन रुवाउनु भएको बाबुलाई ?”
“कृष्णको लुगा चाहियो रे, कहाँबाट ल्याइदिनू ?” दिदिको दिक्दारिपुर्ण उत्तर आयो ।
“काठमाण्डौमा डेरामा बसेर दैनिकी चलाउन यति कठिन छ । महङ्गीले आक्रान्त पारेको बेला हरेक महिनाजसो आउने यस्ता पर्वमा नयाँ कपडा किन्न कसरी सम्भव हुन्छ ?”
दिदिले एकै श्वासमा पीडा ओकल्न भयो । म सुनिरहे ।
“सक्नेले गर्छन् त !” मेरो मनमा कुरा खुल्यो । “के यो समाज नसक्नेहरूको चाहिँ होइन ?” फेरि मनमा प्रश्न उठ्यो ।
आफ्नो काममा ध्यान मोड्न खोजे । स्मृतिमा बिगत फर्कियो । ……म यस्तो परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छु जहाँ वर्षमा एक पटक दशैँमा नयाँ लुगा किन्नु भनेको ठूलै आर्थिक भार हुन्थ्यो । दशैँमा नयाँ लुगा किन्नै पर्ने नियम किन राखिएको होला ? भन्ने प्रश्न मेरो बाल मष्तिस्कमा धेरै पटक खेलेको पनि हो उबेलै पनि । त्यसैले अरुको भड्किलो जीवनशैलीले गरिब परिवारमा पर्ने असर म बुझ्न सक्छु ।
अहिलेको समाज हेर्छु । कृष्णअष्ठमीमा बच्चालाई राधाकृष्णको पोषाक र मेकप, क्रिसमस् आयो कि सान्टाको गेटअप । हामी पहिला फागु पुर्णिमामा सबैभन्दा पुरानो कपडा लगाएर खेल्थ्यौँ, ताकी नियमित लगाउने लुगा नबिग्रीयोस । अहिले नयाँ सेता कपडा लगाउने चलन छ। विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, जन्म दिनजस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दा अभिभावकलाई पर्ने आर्थिक भार ! त्यस्ता कार्यक्रममा जान लायक कपडाको जोहोमा लाग्ने खर्च ! सम्झँदा पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ मेरो।
चाडवर्प र जीवनका महत्वपूर्ण उत्सव हुन् । यिन्खरूको आफ्नो मर्यादा र महत्त्व छ । पक्कै मनाउनु पर्छ चाडपर्व । तर हाम्रा सँस्कृति छाडेर हामी तडकभडक र देखासिकीमा पर्व मनाउंछौ । यसरी आफ्नो मौलिकता बिर्सेर हामी, हामी रहन पक्कै सक्दैनौँ ।
तर हामीले सँस्कृतिको नाममा पच्छ्याइरहेको अहिलेको चलन कतै समाजको लागि हानिकारक त बन्दै गइरहेको छैन ? यसबारे हामीले कहिले सोच्ने ? कृष्णअष्ठमीमा व्रत बसेर, कृष्णको भजनकृतन गरेर मनाउने चलन थियो हामी सानो छँदा । यो बालबालिकाहरूलाई नै राधाकृष्ण बनाउने चलन कसरी आयो ? यसरी नै हाम्रा हरेक पर्वहरू किन यति भड्किलो भइरहेछन् ? यीनलाई जसरी मनाइन्थ्यो, त्यसरी नै मनाउन सकिँदैन ?
यो समाज हामी सबैको हो । यहाँ मनाइने चाडपर्व, धर्म, मौलिकताले सबैको पहिचान र अस्तित्व बोकेको हुन्छ । यसलाई सबै बस्न सक्ने र सबै अटाउन सक्ने बनाउनु पनि हामी सबैको दायित्व हो ।
यसका लागि समाजका हुनेखाने र शिक्षित भनिएका वर्ग अलि सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ । तपाईहरू उही कपडा लगाएर धेरै कार्यक्रममा गइदिनुस् ताकी एउटै कपडा धेरै ठाउँमा लगाउनु सामान्य बनोस् । सामान्य चाडपर्वलाई तपाईंहरू जबर्जस्ती महँगो र भड्किलो नबनाइदिनुहोस् किनकी तपाईंहरूलाई हेरेर नै समाजले सिक्ने हो ।
खासमा, हामी जति सामान्य भएर हिँड्छौँ, उति नै विशिष्ट देखिन्छौँ । भड्किलो जीवनशैली थोरैलाई मन पर्न सक्छ त्यो पनि जिन्दगी नबुझुन्जेल । धेरैलाई मन पर्ने त “सादा जीवन, उच्च विचार नै हो ।”
चाडपर्व मनाउँदा बालबालिकालाई साँस्कृतिक मुल्यमान्यता सिकाउँ, ति चाडपर्वको अर्थ र गम्भीरता बुझाऔं, भड्किलो जीवनशैली हैन । बालबालिकालाई जीवन सिकाऔं, तडकभडक र देखासिकि हैन । बालबालिकालाई नैतिकवान बनाऔं । सामाजिक जीवन र संस्कार सिकाऔं ताकी भोलिको भविश्यमा उनीहरू संघर्षमै पनि जीवनको धेरै आयामहरू बुझ्न सकुन । असफलता भित्र हज्जारौं सफलता दीपहरू पहिल्याउन सकुन ।
– हेटाैडा १२ सिग्रेनी, मकवानपुर ।
मकवानपुर । टोल विकास संस्था नगर समन्वय समिति हेटौंडाको तेस्रो साधारण सभा तथा अधिवेसनले पुन: ध्रुब अधिकारीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । उनी दोस्रो कार्यकालको लागि सर्वसम्मत चञ भएका हुन् ।
शनिवार बिहान उद्घाटन गरिएको साधारणसभा सभामा मुख्यपदमा सहमति भए पनि अन्य पदहरूमा राती अबेर मतदान भएको थियो । समितिको उपाध्यक्षहरूमा विष्णु ढुंगाना, सति न्यौपाने, गंगाप्रसाद पौडेल, शान्ति क्षेष्ठ र बेगम बराल चयन भएका छन् । महासचिव शिवहरि दाहाल चुनिँदा उपमहासचिवमा देवकुमार क्षेष्ठ, सचिवहरूमा सुशिला मल्ल, राजेन्द्र चौलागाई, चन्द्रावति पनेरू, पुण्यवति घिमिरे र हर्करत्न लामा चयन भएका छन् । यसैगरी कोषाध्यक्ष पदामा गिता मैनाली र सहकोषाध्यक्षा विरोध मोक्तान चयन भएको महासचिव दाहालले जानकारी दिए ।
राती पौने दश बजे सकिएको मतदानपछि बिहान ४ बजे अन्तिम नतिजा सुनाईएको थियो । समितिको ३० जना सदस्य सर्वसम्मत चयन हुन नसकेपछि निर्वाचन भएको थियो । समाचार तयार पार्दासम्म सदस्यहरूमा मतदान जारी थियो । समितिमा १९ वटा वडाबाट १९ जना भूगोल सदस्य, पाँच जना खुल्ला सदस्य, २ जना महिला सदस्य र समावेशी ४ जना सदस्यमा निर्वाचन भएको हो ।
हेरौं अन्य सदस्यहरूको नामावली र प्राप्त मत



मकवानपुर । कार्यकर्ता र कर्मचारीको प्रिय बन्ने कसरत स्वरुप घुमीफेरी अध्यादेश ल्याउँदै विवादमा पर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक फेरी निराशाजन काम गरेको छ ।
संघीय ऐनसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुनमन्त्री र सचिवलाई पत्रकारले र्याख् र्याख्ति पारे ।
गत स्थानीय तहको चुनावको मुखमा कर्मचारीको हितका निम्ति अध्यादेश ल्याएको प्रदेश सरकारले त्यो अध्यायदेश संसदबाट पारित गर्न सकेन । त्यसको रिस फेरी केही कर्मचारीलाई खुसी पार्न कै लागि अध्ययानदेश ल्याइएको आरोप प्रदेश सरकारलाई छ ।
प्रदेश सरकारले बुधबार २ वटा अध्ययादेश ल्याएको थियो । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि यसबारे टिप्पणी सुरु भएको हो ।
कर्मचारीको पक्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएको यो दोस्रो अध्यादेश हो । यस अघि ल्याएको र यो अध्यादेशले सबैजसो कर्मचारीका समस्या समेट्ने देखिन्छ । प्रदेश अन्तरगत कार्यरत स्थायी कर्मचारी खुसी पार्न पटक, पटक अध्यादेश ल्याएको सरकारले मन्त्रालय पिच्छे करारमा कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगि, चालक भर्ना गरिरहेको छ । संघ र प्रदेशको चुनावको मुखमा कार्यकर्ता र आफन्तलाई समेत जागिर खुवाएर खुसी बनाउनका लागि ठुलो संङख्यामा करारमा कर्मचारी माग गरिएको छ ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करारमा ६५ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने अन्तीम चरणमा पुगेको समयमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरी ५ सय ९८ जना कर्मचारी अन्तवार्ता मात्रै लिएर भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माद्वारा बुधबार जारी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संघसंग बाँझिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि कर्मचारीलाई पोस्नकै लागि ल्याइएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा कडा विरोध गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ साउन २०७९ मा बसेको बैठकको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाको लागि २६ साउन २०७९ मा पेश हुन आएका अध्यादेश प्रमुख शर्माले बुधबार नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
१३९ वटा दफामा समेटिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए । कानून अधिकृत चापागाईंका अनुसार अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
यस्तै, अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । जबकी संघीय कर्मचारीलाई उेमर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारलाई दायित्व कम हुने मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जिकीर गरे ।
यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रकृयाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था समेत अध्यादेशले गरेको छ ।
“संघीय कर्मचारी समायोजन नभइ प्रदेशमा कार्यरत रहदा उहाँले प्रदेशको भाषा बोल्नुहुदैन, उहाँ (सचिव) हरुले प्रदेशको हित गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरुको वृत्तिविकास संघबाट हुने भएकोले उहाँहरुले संघकै भाषा बोल्नुहुन्छ, अनि हामीलाई काम गर्न असहज भयो” मन्त्री खनालले भने “त्यसैले हामीले अध्ययदेश ल्यायौ ।” “जति प्रदेशको सचिवले प्रदेश अगाडी बढाउनको लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यति काम संघको कर्मचारीबाट हुँदै” उनले भने । यही कारण प्रदेश सचिव प्रदेशै कमैचारी हुनुहुर्छ भन्ने धारणमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै प्रदेशको कर्मचारीको माग पुरा गर्नसक्ने बाटो खेलेपछि काम सहज उनले बताए ।
अहिले प्रदेशको हाउस नियमित नचलेको कारण अध्ययादेश ल्याउन बाध्य भएको उनले बताए । “अन्नतःयो हाउस मै जाने हो, काम गर्दै गरौ भनेर मात्रै अध्यादेश ल्याइएको हो” उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार यथेष्ट ऐन कानुन बनाएको उनको दाबि छ । बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको र त्यसमा १४ वटा संसोधन भएको भन्दै हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भैसकेको मन्त्री खनालले बताए । मन्त्री खनालका अनुसार प्रदेश सरकारकाले हालसम्म संसोधन सहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरेछ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रहरीले डिजिटल चेकपोईन्ट निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेश प्रहरीले शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनलाई दीगो, फलदायि र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल चेकपोईन्ट निर्माण गर्ने भएको हो ।
प्रहरीले यस आर्थिक वर्षमा गर्ने १०० वटा प्राथमिकताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा डिजिटल चेकपोईन्ट निर्माण गर्ने योजना सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्य प्राथमिकताका कार्यहरुमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन एवं दुर्घटना न्यूनिकरण, मानवश्रोत एवम् प्रशासनिक व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र अन्य स्रोत साधन व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन र पार्दर्शिता, नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धन रहेको छ ।
यसैगरी प्रहरीले विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य, आन्तरिक सुपरिवेक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी उत्प्रेरणा तथा कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन र विभिन्न नविनतमररचनात्मक कार्यक्रमको संचालन गर्ने भएको छ ।
उल्लेखित प्राथमिकतामा आधारित रहेर बागमती प्रदेशले बिभिन्न १ सय वटा क्रियाकलाप संचालन गर्ने बताईएको छ । जसमा सिसिटिभि जडान, हातहतियार बरामद तथा पक्राउ, घरेलु मदिरा नष्ट, संघीय निर्वाचन विशेष सुरक्षालगायतका क्रियाकलापहरु संचालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै दुर्घटना न्युनिकरणका तथा सवारी व्यवस्थापनका लागि लागि रिफ्रेस सेन्टर निर्माण, सवारी साधनमा लेखिएको लेख रचना मेटाउने र तोकिएको क्षेत्रमा मात्र सवारी पार्किङ गर्ने ब्यवस्था मिलाउने कार्यालयको योजना रहेको छ ।
सामुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत समुदाय प्रहरी साझेदारी समिति पुनर्गठन गर्ने, सचेतना कार्यक्रम, नागरिक सुनुवाई, विद्यार्थीसंग प्रहरी, व्यवस्थित नागरिक सहायता कक्ष, विभिन्न व्यक्तिसंग छलफल र अन्तकृया, मानव अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य लगायतका गतिविधि संचालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को “बार्षिक कार्ययोजना २०७९” मार्फत यस्ता योजनाहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले बार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेक गद्र्यै कुनै यि सबै काम पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
बागमती प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी क्षेत्रमा सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाएर प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धान लगायत प्रहरीको दायित्व निर्वाहलाई व्यवस्थीत र परिणाममुखी बनाउन बार्षिक कार्ययोजना तयार गरिएको प्रहरी नायव महानिरीक्षक बज्राचार्यले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले बिभिन्न १२ वटा प्राथमिकताका क्षेत्ररलक्ष्यहरु निर्धारण गरी १०० वटा क्रियाकलापरसूचकमा रही कार्य संचालन गर्ने बार्षिक कार्ययोजना २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक बज्राचार्यले नवनिर्मित कार्ययोजनाको प्रमुख लक्ष्य नै बिगतमा कार्य सम्पादनको क्रममा देखीएका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रदेश प्रहरीको भुमिका र जिम्मेवारीलाई जवाफदेही, पारदर्शी र व्यवसायिक बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रणालीबद्ध एवं निर्देशित तवरले संचालन गरी आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रलाई शान्त र सुरक्षीत बनाउने रहेको बताए।
कार्ययोजना संगठन संचालनको मेरुदण्ड भएको बताउँदै उनले आम नागरिकले विश्वास र भरोसा गर्न योग्य प्रहरी निर्माणमा कार्ययोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
नेपाल प्रहरी संगठनको लक्ष्य प्राप्ती सामूहिक कार्यबाट मात्र सम्भव हुने बताउँदै बज्राचार्यले संवेदनशिल भई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुले कार्ययोजना अध्ययन गरी मासिक, त्रैमासिक र अर्ध वार्षिक रुपमा चेक लिष्ट बनाई कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
कार्ययोजनाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै प्रदेश प्रहरी प्रबक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिपक रेग्मीले पहिचान गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू र त्यसले तोकेका गतिबिधिहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
मकवानपुर – सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न सुचना प्रणालीको सही व्यवस्थापन आवश्यक हुने बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले बताएकी छिन् ।
सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले सामाजिक विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न भुमिका खेल्ने उनले बताइन् । आज मकवानपुरको हेटौंडामा सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको उद्घाटन गर्दै उनले बैदेशिक रोजगारका नाममा भईरहेको वेचविखन जस्ता आपराधिक कार्य रोकथाममा प्रणालीले सहयोग गर्ने बताईन ।
मानव वेचविखनसँगै महिला, बालबालिका लगायतको एकिन तथ्यांक नहुँदा बजेट-कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै मन्त्री मोक्तानले सामाजिक-आर्थिक विकास गर्नका लागि पनि सूचना प्रणाली छिटो लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।
असहाय बालबालिकाको एकिन तथ्यांक नहुँदा समस्या भएको भन्दै उनले त्यस्ता बालबालिकाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइन् । तथ्यांक संकलनमा स्थानीय तहहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताइन् । यसकार्यमा एकद्वार प्रणाली उचित हुने उनको सुझाव थियो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशकी कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री ईन्द्रमाया गुरुङले सामाजिक सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्य महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सुचना संकलन, व्यवस्थापन, पहुँच र परिमार्जनका लागि तीनै तहको सरकारले विशेष भुमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव भरतराज शर्माले सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको परिचय, महत्व, उदेश्य, सूचकहरू, निर्माण प्रकृया, प्रगति अवस्था, अपेक्षाबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रम बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका गोपालप्रसाद कंडेलले बागमती प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीतिको ड्राफ तयार भएको र सक्दो चांडै क्याविनेटबाट पास गरिने जानकारी दिए । उक्त नीति निर्माणका लागि शान्ति फाउन्डेसन द्वारा संचालित हाम्रो सम्मान परियोजनाले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।
कार्यक्रममा शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी दर्लामीले बेचबिखन अन्त्यको लागि सामुहिक ऐक्यबद्धता आवश्यक भएको बताइन् । कार्यक्रममा मकवानपुर, काठमाडौं, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।
कार्यक्रममा हाल संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न लागेको सूचना व्यवस्थापनमा मानव बेचविखनको घटनालाई प्राथमिकता दिएर तथ्यांक संकलन गरिने बारे जानकारी गराईएको थियो । सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा हिंसा पिडित, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरूको पनि संकलन गरिने छ ।
अमेरिकी विकास नियोग यूएसएड र बेलायती दातृ निकाय यूकेएडको आर्थिक सहयोगमा वीनरक ईन्टरनेशनल, शान्ति फाउण्डेशन र शक्ति समूहले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेको शान्ति फाउन्डेसनको सन्चार अधिकृत क्रान्ति तामाङलेबताइन् ।