मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला राक्सिराङ गाउंपालिका २ देउरालीमा भीरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
गाउंपालिका २ को चनौटा निवासी अन्दाजी ५५ को माईला थिङ शनिबार दिउँसो ५ बजे भिरबाट खस्दा मृत्युु भएको प्रहरीले जनाएको छ । आफन्तको बिहेबाट घर फर्कदै थिङ भिरबाट अन्दाजी १५० मिटर तल खसी मृत्यु भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक सिताराम सुबेदीले बताए ।
थप अनुसन्धान तथा मुचुल्काको लागी आज आइतबार मकवानपुर मनहरी इलाका प्रहरी घटना स्थल जाने छ । उक्त स्थान प्रहरी चौकी चैनपुर राक्सिराङबाट ३ घण्टा पैदल पुर्व उत्तर पर्छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आज मन्त्री परिषद् बिस्तार गरेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको उपस्थितिमा आज प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा गङ्गा नारायण श्रेष्ठ,वन तथा वातावरण मन्त्रीमा राजु बिष्ट, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रीमा डम्बर तामाङ, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रीमा उद्दब थापा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा युवाराज दुलाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा केशव पोख्रेललाई सपथ खुवाएका हुन् ।
यसैगरी श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रीमा एकालाल श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्रीमा रामेश्वर श्रेष्ठ, सामाजिक बिकास मन्त्रीमा कुमारी मोक्तानलाई नियुक्त गरिएको हो । सबै मन्त्रीहरूले सपथ लिएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा सहभागी ५ मध्ये ३ दलले मन्त्रालयहरू पाएका छन् । १७ दिन अघि मन्त्रालय घटाउन गठित कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार बागमतीमा १४ बाट घटाएर ११ मन्त्रालय बनाईएको हो ।
यससंग बागमती प्रदेशमा सरकारले पुर्णता पाएको छ । सरकारमा सहभागी एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी भने मन्त्रालयको दाबिबाट पछि हटेका छन् । प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रले ४/४ र राप्रपाले ३ मन्त्रालय पाएका हुन । प्रदेशमा सभामुख राप्रपाले र उपसभामुख एमालेले यस अघि नै पाईसकेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा आज मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै छ । ५ दलको सहभागीता रहेको बागमतीमा ३ दलबाट मन्त्रीहरु सहभागी हुनेछन् । २ दलले भने मन्त्रालयको दाबि छाडेको छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्रालय पाएनन् ।
मुख्यमन्त्री, आर्थिक योजना मन्त्री र अर्को एक मन्त्रालयको लागि ३ सदसिय मान्त्री परिषद हाल रहेको छ । अब आज ८ जना मन्त्रीहरु नियुक्त हुनेछन् ।
जसको अन्तिम टुङ्गो लगाइ सकिएको छ । तीन दलको सहभागिता रहने यस प्रदेशमा नेकपा एमाले, माओबादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मन्त्रालय भागवण्डा गरेर लिएका छन् ।
सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले पाउने मन्त्रालयमा मकवानपुरका सांसद एकालाल श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । त्यसैगरी एमालेका सांसद रामेश्वर श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालय, एमालेका अर्का सांसद केशब पोख्रेलले प्रदेशको पशुपन्छी तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले सांसद युवराज दुलाललाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएको छ । माओबादीकी सांसद कुमारी मोक्तानलाई फेरी पनि सामाजिक विकास मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ ।
यसैगरी माओबादी केन्द्रले आन्तरिक मामिला मन्त्री पाउने भएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रीमा माओबादीका गंगानारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यस अघि नै मन्त्री भएका राप्रपाका उद्धब थापाले खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय पाएका छन् । त्यसैगरी पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रालय राप्रपाले पाउने भएको छ । राप्रपाले भने मन्त्री हुने अन्यको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
मकवानपुर । मन्त्रालय बाँडफाँडमा आन्तरीक भागबण्डा नमिल्दा बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई साता बितिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । सोही दिन अन्य २ जनालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका जम्कट्टेलले अथ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छैनन् ।
मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएर मात्रै मन्त्री परिषद विस्तारमा लाग्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललागिरहदा सत्ता साझेदार दलका सांसदहरुले भने मन्त्री बन्न लबिङ तिव्रता दिएका छन् ।
सांसदहरुले आफू अनुकुल मन्त्रालयका लागि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटलाई बाक्लो बनाएका छन् । हाल प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीमा ८ जनाको चर्चा रहेको छ । जसमा प्रदेशसभाकी पूर्व उपसभामुख राधिका तामाङ, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्रीहरु युवराज दुलाल र कुमारी मोक्तान, पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री, नेताहरु गंगा नारायण श्रेष्ठ, युवराज चौलागाई, प्रेमबहादुर पुलामी र युवराज चौलागाईंको नाम चर्चामा रहेको छ । पुलामीले कुनै पनि हालमा आफूलाई एउटा मन्त्रालय दिनेमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डनै कन्भिन्स भएको दाबि गरेका छन् । उनी प्रदेश सभाको पूर्व सांसद समेत हुन् । माओवादी केन्द्रले ४ वटा मन्त्रालय दाबि गर्दै आएको छ ।
प्रदशे सरकारमा सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले ५ वटा मन्त्रालय दाबि गरिरहेको बेला यसपार्टीबाट मन्त्रीको आकाक्षिको रुपमा थप ५ जनाको नाम चर्चामा रहेको छ । एमालेबाट प्रकाश श्रेष्ठ, केशवप्रसाद पोखरेल, भारती पाठक, एकालाल श्रेष्ठ, अमन कुमार मास्केलगायतको नाम चर्चामा छ । एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनिसकेका छन् भने उपसभामुखमा अप्सार चापागाईं निर्वाचित भइसकेकी छिन् ।
यस्तै राप्रपाबाट प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा कुमारी तामाङ, राजु विष्ट, डम्बरबहादुर तामाङ, लक्ष्मी घिमिरे, राजेन्द्र प्रजापतिलगायतले आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् । राप्रपाबाट प्रदेशको सभामुखमा भुवन कुमार पाठक निर्वाचित भइसकेका छन् भने उद्धव थापा बिना विभागीय मन्त्री बनिसकेका छन् । मन्त्रालयको टुङगो लागेसंगै थापालाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्रचार्य पनि मन्त्रीको लागि तीव्र लविङमा छन् । यस्तै सरकारलाई विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादीले पनि शक्तिशालि मन्त्रालय आफूहरुले पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ । पार्टीगत रुपमा एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय दाबि गरिरहदा यो पार्टीबाट कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, लक्ष्मण लम्साल, बसन्तप्रसाद मानन्धर, रमा आले मगर, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ लगायतले मन्त्री पदको लागि लभिङ गरिहेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा कुल ११० सदस्यमध्ये कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकीपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ जना सांसद छन् । सरकारले मन्त्रालय घटाउने तयारीको थालिको छ ।
मकवानपुर । प्रतिपक्षमा हुँदा आफैंले उठाउँदै आएको एजेण्डा आफू सत्तामा पुगेपछि पुरा गरेर देखाउने नैतिक दबाबमा अहिले बागमती प्रदेश सरकारमा रहेको एमालेले भोग्दै आएको छ ।
त्यो सवाल हो मन्त्रालयको संख्या घटाउने बारे । एकै घरको झ्याल झ्यालमा दर्जन मन्त्रालय राखेर देशैभर चर्चा पाएको बागमती प्रदेशमा यसपटक मन्त्रालयको संङ्ख्या घटाउने रस्साकस्सी चोटीलो बनेको छ ।
५ दलको सहभागीता रहेको प्रदेश सरकारमा सबैलाई मन्त्रालय पु-याउनु पर्ने दबाब र अर्थहिन मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौति गरेर देखाउनु पर्ने सवाल छ अहिले एमालेका सामू ।
अघिल्लो सत्ता गठबन्धनले मन्त्रालय टुक्र्याएरपछि मन्त्रालय घटाउनै पर्ने बारे निरन्तर दबाब दिंदै आएको नेकपा एमाले अहिले सत्ताको सबैभन्दा ठुलो दल हो । सत्ता गठबन्धन एकाएक बदलिएपछि सत्ताको पहिलो दल बनेपछि एमाले आफैंले विगतमा भने जसरी मन्त्रालय संख्या घटाउनको लागि नैतिक दबाबमा छ ।
नव गठित सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा मओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएकै दिन मन्त्रालय संख्या घटाउन कार्यदल नै गठन गरिएको थियो । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न अध्ययन कार्यदल समिति गठन भएको आज सोमबार १५ औं दिन हो । अर्थात कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अन्तिम म्याद हो आज ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले शपथग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्मकट्टेलले ५ सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए।
५ दलको समर्थन रहेको प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेले ५ वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ वटा, एकीकृत समाजवादीले २ वटा, राप्रपाले २ वटा, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । यस हिसाबले पनि १४ वटै मन्त्रालयको माग दाबि देखिन्छ । मन्त्रालय संख्या घटाएर मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउनको लागि हाल शिर्ष नेताहरु लभिङको केन्द्रसँग दौडुधपमा छन् ।
हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेको छ। सुरुवातमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै ८ वटा पुर्याएकी थिइन्।
त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पुर्याउन ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पुर्याएका थिए। भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे र बागमती प्रदेशको देशैभरि आलोचना भयो।
उक्त समयमा मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई लिखित सहमति दिएका वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अहिले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय घटाउनुपर्ने दबाबमा छन्।
५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेल मन्त्रालय घटाउने दबाबसँगै भागबण्डा पुर्याउनुपर्ने दबाबमा पनि छन्। त्यसैले उनले बागमती प्रदेशको १४ मन्त्रालयलाई ११ वटामा झार्ने बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले विभाजित मन्त्रालयहरुको काम, उनीहरुको प्रभावकारिता र औचित्यको अध्ययन गर्न गठित समिति सुझाव दिने छ ।
समितिले आज सोमबार बेलुका मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। हालसम्मको आन्तरीक तयारी अनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने विषयमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन लगभग तयार रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयको अध्ययन गर्न बनेको समिति अध्ययनको चरणमा रहदा नै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले ११ मन्त्रालय रहने अभिव्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमहरुले दिंदै आएका छन् । विभिन्न दृष्टिकोणले प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेको समितिका संयोजक मुकुन्दप्रसाद निरौला बताए ।
प्रदेश सरकारको १४ वटै मन्त्रालयहरुको विषयगत रूपमा अध्ययन गरेको निरौलाले बताए। सबै मन्त्रालयको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा विभाजित केही मन्त्रालयको काम राम्रो र आवश्यक भए पनि ३ वा ४ मन्त्रालय भने तत्कालको लागि आवश्यक नरहेको समितिको ठहर छ । यस अनुसार कुन कुन मन्त्रालयलाई कुन मन्त्रालयमा गाभिने वा खारेज गरिने भन्नेबारे भने प्रतिवेदनले नै सार्वजनिक गर्नेछ ।
प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम त्यति उत्कृष्ट नदेखिएको संकेत कार्यदलले गरेको छ ।
हामीले अध्ययन गर्दा अहिले १० वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक देखेका छौ। तर, मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उहाँको चाहानाअनुसार १० वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिन्छौ’,निरौलाले भने। उनले सरकारको निर्देशनअनुसार नै आफूहरु चल्ने भएकोले सोहीअनुसार मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न सुझाव दिने बताए। तर मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल सहकारी मन्त्रालय नघटाउने पक्षमा देखिएका छन्।
प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयमध्ये सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट भएको मन्त्रालय हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यो मन्त्रालयलाई २४ करोड मात्रै बजेट दिएको थियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सहकारबाट बाहिरिदा १४ वटै मन्त्रालयबाट भएका कार्यप्रगतिलाई विषयगत रुपमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका थिए।
जसमा सहकारी मन्त्रालयको काम सबैभन्दा थोरै थियो। तर,वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले उक्त मन्त्रालय घटाउन ईच्छा नदेखाएपछि समितीले सो मन्त्रालय पनि राख्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने संभावना रहेको समितीका एक सदस्यले बताए । समितीले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको बारेमा सरकारका मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइसकिएको समिति संयोजक निरौलाले बताए ।