मकवानपुर । बामगती प्रदेश सरकारले ल्याएकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट बागमती प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुको असहमतिका बीच सत्तारुढ दलका बहुमत सदस्यहरुको समर्थनमा सरकारको विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हाे । गत असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट आर्थिक याेजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट प्रदेश सभमा प्रस्तुत गरेका थियो ।
प्रदेशसभामा गत असार १२ गतेदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु भए पनि प्रतिपक्षको अबरुद्धका कारण १७ गतेबाटमात्रै छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको छलफलमा ५४ जना प्रदेशसभाका सासंदले भाग लिएका थिए भने ९ जना सासंदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बजेटमाथि उठेका प्रश्नको विषयगत मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिए पछि पारितकालाई सभामा प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएकाे हाे ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका ६७ जना सांसदहरु बजेटको पक्षमा रहेदै बजेट बहुमतले पारित भएकाे हाे । यस्तै नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपासहितका ४३ सांसदहरु बजेटकाे विपक्षमा रहेका उभिएका थिए ।
सरकारले एक पक्षीय रुपमा बजेट विनियोजन गरेको साथै बजेट वितरण असमान गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहित राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भन्दै प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गर्दै आएको थिए । प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुको योजनालाई समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेकाे थियाे । सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी दलहरुका योजनालाई पनि समोवश गर्ने सहमति छलफलबाट भए पछि बजेटमाथिकाे छलफल १७ गतेबाट सुरु भएकाे थियाे ।
प्रदेश सरकारकाे बजेट पारित भएसँगै बागमती प्रदेश सभाकाे बैठक अर्काे सूचना जारी नभएसम्मकाे लागि सभामुख भुवन कुमार पाठकले स्थगित गरेका छन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउन कार्ययोजना तय गरिएकाे छ । बालश्रम निबारणको लागि स्थानीय तहको भूमिकासम्बन्धी अन्तरकृया गर्दै गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउन कार्ययोजना तय गरिएकाे हाे ।
पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्य र बालमैत्री सहजकर्ता र बाल क्लबको प्रतिनिधीहरु सहभागी कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिब अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यबिधि, २०७७ का व्यवस्था अनुसार आगामी कार्ययोजना तय गर्न सहजिकरण गरेका थिए । अधिकारीले नेपालमा बालबालिका तथा बालश्रमको अबस्था, दिगो बिकाशमा बालश्रमको लक्ष, बालश्रम मुक्त समाज निर्माणको लागि नेपाल सरकारको बिद्यमान नीति, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सहजिकरण गरिएकाे बताइएकाे छ ।
बकैया गाउँपालिका र बाल कल्याण समाज, मकबानपुरको संयुक्त आयोजना तथा स्वातन्त्रता अभियान र राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालको समन्वय र सहकार्य ग्लोबल मार्चको सहयोग भएकाे कार्यक्रममा बकैया गाउँपालिकाको अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले बालश्रम अन्त्यको लागि बिधालय जाने उमेरका बालबालिकालाई बिधालय पठाउने वातावरण बनाउन पर्ने बताए ।
बालबालिकाको बिधालय छोडने दर घटाउदै बालबालिकालाई बिधालयमा टिकाउने कार्य गरियो भने बालश्रममा जान रोक्न सकिने भएकोले पालिकाले यसै अनुरुप कार्य गरिहेको लामिछानेले बताए । ‘दिबा खाजाले बालबालिकालाई बिधालयमा टिकाउन सहज भएको छ’ उनले भने–‘अब टोलटोलमा शिक्षा समिती लाई जिम्मेबार बनाउदै गुणस्तरिय शिक्षा र बिपन्न, सिमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चितको योजना रहेको छ ।’
यसैगरी पालिकाको उपाध्यक्ष भक्त बहादुर खत्रीले पालिकाले अनुगमन गर्दा पालिका भित्र बालश्रम नभेटिएको तर पालिकाबाट अन्य जिल्लामा बालश्रममा गएकोमा ध्यानाकर्षण भएकोे बताए । अब बालबालिकालाई बालश्रममा जान रोक्ने र बालबिकास र बालसंक्षणको सबालमा कार्य गर्ने उनले बताए । बालश्रम मुक्तका लागि पालिकाले श्रमिक बालबालिकाको आबाजको सुनुवाई गर्दै लगानी योजना बनाउन आबश्यक रहेको बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बताए । बालश्रम निबारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याई तिनैतहको सरकार र नागरिक समाजको समन्वय र सहकार्यबाट बालश्रमको अन्त्य गर्न सकिने खतिबडाले जानकारी दिए ।
यसैगरी श्रम कार्यालय हेटौडाका प्रमुख छन्द नारायण श्रेष्टले बालश्रम अन्त्यको लागि पालिकामा बालश्रमको अनुगमन र भेटिएको बालश्रमको ब्यबस्थापन गर्न पालिकासँग सहकार्य गरिने बताए । बालश्रमको अन्त्य, बाल बिबाहको अन्त्य, शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता र बाल संरक्षण निकै चुनौती रहेकोले स्थानीय तह सँगसँगै प्रदेश र संघीय सरकारको समेत बिशेष योजना रहनु पर्ने सहभागी जनप्रतिनिहरुले बताएका थिए ।
पालिका अध्यक्ष लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यता तथा समाज अध्यक्ष एबं राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालको केन्द्रिय अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाकाे सभाध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा पालिका उपाध्यक्ष खत्री र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको उपसचिब अधिकारीको बिशेष आतिथ्यता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश श्रेष्टको आतिथ्यतामा रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म ल्याउन नसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले उक्त ऐन कार्यान्वयमा ल्याएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनमा ल्याउँदै ऐनको दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम दुइ जनालाई सेवामा बढुवा गरेको छ । आजको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको छ ।
यससँगै बैठकले ४ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेशको दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१ दशमलब २३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्त तथा आन्तरीक मामिला मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । यसैगरी बजेटमा असमानता भएकोमा विरोध जनाउँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय पनि भएको श्रेष्ठले बताए ।
मकवानपुर । लामो समयको अवरोधपछि मंगलबारबाट नियमित भएको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा कृषकलाई मलको व्यस्थापन गरी सरकार रहेको आभाष दिलाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
सभाको सुन्य समयमा बोलेका २३ जना सांसदहरु माध्ये अधिकांशले कृषकलाई मालको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । “अघिल्लो समयभन्दा यो वर्ष यसैपछि धान रोपाइमा ढीलाई भएको छ, त्यसमाथि मलको अभावले किसानलाई छटपटीमा छन्, सरकारले सरकार हुनुको आभाष कहिले दिने” सांसद मधुसुदन पौडेलले भने “सरकारले रासायनिक मलको व्यवस्था तत्काल गरोस् ।”
यसगरी सांसद भारतीकुमारी पाठकले किसान ५ किलो मलको लागि सिङगो दिन खर्चिन बाध्य भएको बताउँदै, प्रदेश सरकारले स्थानीयसँगको समन्वयमा गएमा समस्या समाधान गर्न सक्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन् “बागमती प्रदेशको ४ हजारदेखि ४५ सय सामुदायिक वन भित्रको कच्चा पदार्थबाट मल बनाउन संभाव छ, यसका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ र यसबारे अनुदानको व्यवस्था भएमा १ महिनाभित्र मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”
यसैगरी अर्का सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले किसानको समस्यालाई चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “गाउँ जाँदा मल दिन नसक्ने माननिय भनेर गाली गरिरहेको अवस्था छ” उनले भने । अर्का सांसद रामकुमार पाहाडीले मलको कालो बजारी रोक्न प्रदेश सरकार गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
बागमती प्रदेशमा मंगलबारसम्मको तथ्याङक अनुसार १३ प्रतिशत धान रोपाइ सकिएको छ । रासायनिकको उपलब्धता सहज नहुँदा किसानहरु मारमा छन् ।
संसदको सुन्य समयमा सांसदहरु ओम कुमारी श्रेष्ठ, अमर कुमार मास्के, आनन्द कुमार श्रेष्ठ आशा लामा, इश्वर सापकोटा, एकालाल श्रेष्ठ, किरण थापा मगर, कृष्णप्रसाद सिलवा, गिता काफ्ले, जयराम थापा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, निरोज बज्रचार्य, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, मधुकुमार श्रेष्ठ, यमुनादेबी श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, सुरेशचन्द्र लामिछाने, रमेशकुमार महतोलगायतले वर्षाको समयमा प्रकोपको जोखिम बढेको, कतिपय स्थानमा प्रकोपको कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष गराएका थिए । विपद जोखिम न्यूनिकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको चासो कम भएको उनीहरुले बताए ।
यसैगरी संघीय राजधानी काठमाडौबाट हेटौंडा आउने फपिङ फाखेल भैसे हुँदै हेटौंडा आउने छिटो निर्माणमा ढीलाइको भएप्रति पनि सुन्य समयमा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबारको सुन्य समयमा मुख्यमन्त्री शालिराम जमकट्ट महालेख परीक्षकको कार्यायलको ५ औ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ सभामा पेश गरेका थिए । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाहादुर सिं लामाले आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि सभामा विचार गर्न पेश गरेका थिए । उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
सांसदको सून्य समयभन्दा अघि पूर्व कृषि मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल र नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले संसदमा यसअघि शुन्य समय र विशेष सममयमा गरिएका प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरुले संसदको नियम ५७ मा उल्लेख भए बमोजिम जवाफ दिन माग गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक आज पनि अवरुद्ध गरिएको हो । यस अघि गत असार १२ गते ३ पटक बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।
आज पनि नाराबाजी गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा नाराबाजी भएको थियाे । जनविरोधी बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहित राप्रपा र नेमकिपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले नारावाजी गरेपछि बैठक अबरुद्ध भएको हो ।
बैठकको प्रारम्भमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले धारणा ब्यक्तपछि विपक्षको नाराबाजीसँगै बैठक स्थगित भएको हो ।
अर्को बैठक आजै साँझ ५ बजेलाई बोलाईएको सभामुख भुवनकुमार पाठकले बताए ।
नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गुसाइ बोलेर अर्का सत्तापक्षका सांसद मायादेवि शर्मा बोल्न खोज्दा संसद अवरोध गरिएको थियो ।
गत १२ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध गरेपछि बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएपछि आजको बैठक बोलाइएको थियो ।
प्रदेश सरकारले बजेटलाई समावेशी ढंगबाट वितरण नगरेको, हुदै नभएको वडामा बजेट विनियोजन गरेको, गैससलाई नाम नै तोकेर अनुदान वितरण गरिएकोलगायतको विषयको कारण प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र राप्रपाले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
बजेटमा संशोधन नगरी पास गर्न नदिने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । एमालेलाई समर्थन गर्दै अन्य दलहरुले पनि बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । बजेटको विरोधमा आज नेमकिपा थपिएको हो ।