मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले निर्देशन दिनु भएकाे छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेशका ७ मन्त्री र प्रमुख सचिव कमल प्रसाद भट्टराईसँग औपचारिक रुपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै यस्तो निर्देशन दिनु भएकाे हाे ।
प्रदेश सरकारले नतिजामुखी रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएकाे हो । मुख्यमन्त्री थापा मगरले प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘मन्त्रीहरूले सचिवसँग तथा सचिवहरूले मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सम्झौताअनुसारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले समयभित्र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थासँगै चुनौती समेत रहेको बताउनुभयो। विशेषगरी विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले काममा ढिलासुस्ती गरे वार्षिक प्रगति हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनका लागि बितिसकेका दुई महिनाको समयलाई समेत ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा कामको गति बढाउन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको नियमित कार्यतालिका बनाएर तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो।
मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा १९ र सुशासन नियमावली, २०७७ को नियम ९ को व्यवस्था अनुसार मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौता गर्ने मन्त्रीहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री, उद्योग पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्री राजेन्द्र प्रजापति, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिर बहादुर तामाङ, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री राजु विष्ट, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरत बहादुर केसी, र कृषि पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्री रमा आले मगर रहेका छन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले प्रदेश सरकारका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्दै नतिजामुखी प्रशासन सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई छ । ‘हामीसँग काम गर्न अब मोटामोटी २०० दिन मात्र बाँकी छ । त्यसमा पनि हप्ताको दुई दिन बिदाका कारण कार्यान्वयन पक्षमा चुनौतीहरु छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न गर्न, निश्चित परिणाम हासिल गर्न र प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरु समयमै कार्यान्वयनमा लैजान नतिजा सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन करार गरिएको हो ।’

