७ सदस्यीय मन्त्रिमण्ल बिस्तार, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशित, कमल थापाको आपत्ति
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका किरण थापा मगर नियुक्त हुनु भएको छ । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) र राप्रपाका संसदीय दलका नेताको समर्थनमा थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो । नेपालको संविधानको धारा १६८-२) अनुसार थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।
नियुक्ति लगत्तै प्रदेश प्रमुख दिपक प्रसाद देवकोटाले मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराउनु भएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा -२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई ४ भदौ बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस आव्हान गर्नु भएको थियो । बुधबार दाबी पेश गरिए अनुसार नै थापा नियुक्त हुनु भएको हो । १०४ जना सभासद रहेको बागमतीमा थापाले तीन दलका ६३ जनाको समर्थनमा बुधबार दाबी पेस गरेका थियो ।
सपथ ग्रहण कार्यक्रम बागमती प्रदेश उपसभामुख अप्सरा चापागाइ, प्रथम मुख्यमन्त्री डारमणि पोेडेल, प्रदेश प्रमुख सचिव कमल प्रसाद भट्टराई, पुर्व मुख्यमन्त्री शालिकराम जमर्कटेल, प्रदेश सभा सचिव रामकुमार पौडेल, प्रदेश महान्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेत, नेकपा एमाले प्रदेश इन्चार्ज महेष बस्नेत, नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगनाथ थपलिया, सुरक्षा निकायका प्रदेश स्तरिय प्रमुखहरु, सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रदेमा नेकपाबाट सरल सहयात्री पौडेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, नेकपा एमालेबाट भरत केसी भौतिक तथा पुर्बाधार मन्त्री र ज्ञान बहादुर तामाङ विना विभागिय मन्त्री, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -राप्रपा) बाट राजु विष्ट खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री, राजेन्द्र प्रजापति उधोग पर्यटन श्रम तथा रोजगार मन्त्री, गिरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त भइ सपथ लिएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनमा राप्रपाको समर्थनलाई लिएर राप्रपाभित्र पनि विवाद भएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई राप्रपाले पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिसकेको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनबीना प्रदेश संसदीय दलबाट गरिएको निर्णय पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको भन्दै केन्द्रले असहमति जनाएको थियो। यद्यपि राप्रपाले आफ्नो समर्थन यथावत रहेको बताएको छ ।
राप्रपाले प्रदेशमा कुनै दललाई समर्थन गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै राप्रपा केन्द्रले बुधवार नै प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई पत्र पठाएको थियो। प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी गराएको थियो।
२०७४ मंसिरदेखि दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेबाट २०७४ मा डोरमणि पौडेल, ०७८ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य, एमाले विभाजनपछि बनेको तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट ०७८ सालमा नै राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री भए। दोस्रो कार्यकालमा ०७९ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शालिकराम जम्कट्टेल, कांग्रेसबाट ०८१ मा बहादुर सिंह लामा, कांग्रेसबाटै ०८२ मा इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री भएका हुन्।
राप्रपा भित्र किचलो
नयाँ सरकार गठनमा राप्रपाको समर्थनलाई लिएर राप्रपाभित्र भने विवाद भएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई राप्रपाले पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिसकेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनबीना प्रदेश संसदीय दलबाट गरिएको निर्णय पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको भन्दै केन्द्रले असहमति जनाएको थियो। यद्यपि राप्रपाले आफ्नो समर्थन यथावत रहेको बताएको छ । राप्रपाले प्रदेशमा कुनै दललाई समर्थन गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै राप्रपा केन्द्रले बुधवार नै प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई पत्र पठाएको थियो।
यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -राप्रपा)का नेता कमल थापाले बागमती प्रदेश सभाका सदस्य एवं संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई गरिएको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार बसेको राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता थापाले उद्धव थापालाई जबरजस्ती कारबाही गरेको भन्दै असहमति रहेको बताउनु भयो ।
संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि गरिएको कारबाहीको निर्णय पार्टीको विधि, विधान र पद्धति विपरीत हतारमा र जबरजस्ती लादिएको कमल थापाले बताउनु भयो ।
æविस्तृत रुपले छानबिन गरी विगतमा भएका त्रुटि र कमजोरीलाई समेत सच्याउँदै अध्ययन गरेर समिति बनाएर अध्ययन गरौं र त्यो समितिको प्रतिवेदन अनुसार जे जस्तो निर्णय गर्नुपर्छ गरौं भनेर हामीले आग्रह गर्यौं उहाँले भन्नुभयो । यसै सवालमा आफू लगायत केही नेताहरूले उक्त निर्णयको विपक्षमा लिखित रूपमै फरक मत दर्ता गराएको कमल थापाले जानकारी दिनुभयो ।
‘हामी केहीले नोट अफ डिसेन्ट राखेका छौ’ उहाँले भन्नुभयो । नेता थापाले विगतका अभ्यास, पार्टी विधान र कमजोरीहरूको समग्र अध्ययन गर्न पहिले एक निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पार्टी नै संकटमा रहेको अवस्थामा हैकमवादी शैलीले पार्टी संगठन थप ध्वस्त हुने उहाँले बताउनु भयो ।

