मकवानपुर । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ हुने भएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले हेटौंडा सडक विस्तार विरुद्धको रिटमा पूर्ण सुनुवाइको लागि आइतबार पेशी तोकिए हाे ।
हेटौंडा बजारको २५/२५ गज सडक विस्तार विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो। उक्त मुद्दा १ पटक हेर्न नमिल्ने र ५ पटक हेर्न नभ्याइने र १ पटक मिसिल कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृ एवम् पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसाकारसहित ६ जना डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका,जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर लगायतका निकायहरूले सडक विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्पत्तिको अधिकार र मुआब्जाको माग गर्दै मङ्सिर १६ मा स्थानीयहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत मंसिर ५ गते हेटौंडा बजार क्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ बायाँ २५/२५ गज भत्काउने गरि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक सीमाभित्र परेका ५ सय ३१ सय घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले घर भत्काएकाे थियाे । हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५–२५ गज सडक क्षेत्रका सरचना भत्काइए पछि हालसम्म बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीका अनुसार सडक विस्तारको प्रयास एक्कासि आएको होइन, २०८० असार १० गते पुनः सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी भएको थियो । सो सूचनाविरुद्ध १४ जनाले उत्प्रेषण लगायतको आदेश माग गरेर मुद्दा दायर गरेपछि फेरी विषय ओझेलमा प-यो ।
वि.स २०७३ असार २० गते, २०७६ मङ्सिर, २०८० असार १० र २०८२ मङ्सिर ५ गते गरी सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसअघि पनि केही सूचना जारी भएको उनले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तार रोक्न अदालतमा मुद्दा हाल्ने शृङ्खला चलेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०८० सालमा सोसम्बन्धी निवेदकहरूको रिट खारेज गर्दै सडक सीमाभित्रको जग्गा र संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति भएको ठहर गरेको उनले बताए ।
‘विगतमा ३४३ वटा मुद्दाहरू परेका थिए, जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेन । तर, २०७८ र २०८० पुस १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सडक सीमासम्बन्धी सबै कानुनी अन्योल खारेज गर्दै यसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार काम गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।
सोही अनुसार सडक विस्तार कार्य अघि बढाएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडामा पुनः सर्वोच्च अदालतको माघ १९ को आदेश दर्ता भएपछि बजार क्षेत्रको २५÷२५ गज (७५ मिटर) सडक विस्तार कार्य रोकिएको हो ।
हेटौँडामा यसअघि २०७३ साल पुस १४ गते बजार क्षेत्रमा पहिलोपटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको अगुवाइमा हेटौँडा बजार क्षेत्रमा डोजर चलेको थियो ।
यद्यपि उनको केही दिनमै सरुवा भएको थियो । त्यसपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यतिबेला मनहरीदेखि राप्तीरोडसम्मका अवैध संरचनाहरु हटाइएको थियो । हेटौंडा क्षेत्र प्रवेश गरेपछि घरधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेसँगै अदालतकै कारण काम रोकियो ।
२०८० असार १० मा पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको तर १४ जना सरोकारवालाबाट उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग भएकाले काम रोक्नु परेको थियो । सडक डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गगरी अवैध संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
२०८० असार १० मा पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको तर १४ जना सरोकारवालाबाट उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग भएकाले काम रोक्नु परेको थियो । सडक डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गगरी अवैध संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो ।

