पटक पटकको प्रयासपछि हेटौंडाको सडक विस्तार सुरु भएको छ । घरधनी व्यवसायी र प्रशासनको रस्साकस्सी पछि गत शनिबार पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको बजार क्षेत्रमा सडक ऐन अनुसार सिमा क्षेत्रमा बनाइएका घर भत्काइएको छ । प्रशासनले घर भत्काएको भोलीपल्ट आइतबार अदालतको स्टे अडर्सको कारण विस्तारको कार्य रोकिएको बताएको छ ।
सडक विस्तारले दीर्घकालीन रूपमा हेटौंडालाई फाइदा पुर्याउनेमा दुई मत कसैको नहोला । पूर्वपश्चिम र काठमाडौं जोड्ने सवारी साधनको आवतजावत छिटो र सहज हुने सडक प्रदेश राजधानी समेत रहेको हेटौंडाको व्यवस्थित पेटीसहितको फराकिलो बनाउन अपरिहार्य छ । लामो समयदेखि चर्चा, विवादको विषय बन्दै आएको सडक विस्तार विषयले गति लिने नलिने अदालतको शुक्रबार वा त्यसपछि आउने आदेशले निर्धारण गर्छ ।
तर राजमार्ग क्षेत्रको सडकका कारण हेटौंडाको विकासमा असर परिरहेको बताइरहँदा मानविय पक्षलाई नहेरी सडक विस्तारको कार्यले धेरैको उठिबास लागेको छ ।सडक विस्तारले स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायी मर्कामा छन् । संरचना भत्काउँदा पीडित भएकाले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको २०८० सालको आदेशले २५ गज भन्दा बढी संरचना भत्काउनु पर्दा मात्रै मुआब्जा दिनु पर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
हेटौंडाको सडक विस्तार नहुँदा दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुगेकाे छ । सरकार, घरधनी, व्यवसायीबीच मुआब्जा तथा व्यवस्थापनकाे द्वन्द्वले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेकाे छैन । एकातर्फ कानून अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गलाई फराकिलो बनाउनु अपरिहार्य छ भने, अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकालाई मुआब्जाको विषष चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
भत्किएका घरधनीहरूले उचित मुआब्जा नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सडक ऐन तथा सर्वोच्चको उक्त आदेशले धेरैले न्याय पाउने देखिदैन् । यसको लागि प्रशासन, उद्योग वाणिज्य संघ तथा बास्तविक पीडित सहितको संयन्त्र बनाएर अवकाे बाटो टुंगो लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।

