जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको अपराधिक गतिविधिमा संगल्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई धेरै सकस छ । ति दिनहरुमा देशभर घटेका गतिविधिहरूले केवल राजनीतिक असन्तोषको रुप मात्र देखाएका छैनन्, यसले कानून र सुरक्षाको आधारभूत मूल्यमा नै प्रश्न उठाएको छ। आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर जब त्यो अधिकार तोडफोड, आगजनी, जनधनको क्षति र आम नागरिकमा त्रास उत्पन्न गर्ने दिशातर्फ मोडिन्छ ।
त्यो स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अभ्यास होइन स्पष्ट रूपमा अपराधको स्वरूप लिन्छ। तर विडम्बना, यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू अझैसम्म नियन्त्रणमा आएका छैनन्। प्रहरी प्रशासनको ढिलासुस्ती, अनिर्णायकता र मौनताले नागरिकमा गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ। आखिर किन प्रहरी निष्क्रिय छ ? के राजनीतिक दबाबका कारण कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको हो ? कि प्रहरीभित्रकै समन्वयहीनता र इच्छाशक्तिको कमीले कारबाही सम्भव हुन सकेको छैन ?
कानूनको शासनमा बस्ने समाजमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूह कानूनभन्दा माथि हुन सक्दैन। आन्दोलनका नाममा जथाभावी हिंसा फैलाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूलाई उन्मुक्त राख्नु भनेको कानुनी शासनको धज्जी उडाउनु हो। प्रहरी प्रशासनले यस्ता घटनापछि तुरुन्तै अपराधी पहिचान, प्रमाण सङ्कलन र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो।
प्रहरी संस्थामाथि जनताको विश्वास तब मात्र रहन्छ जब त्यसले निष्पक्षता र जवाफदेहिताको परिचय दिन्छ। अपराधको स्वरूप जुनसुकै होस्, अपराधी जोसुकै होस् कारबाही समान हुनुपर्छ। कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका कारण प्रहरी कमजोर देखियो भने त्यसले केवल आजको होइन, भोलिको कानुनी व्यवस्था पनि कमजोर बनाउँछ। राज्यको स्थायित्व, जनविश्वास र कानूनी शासनको प्रतिष्ठा प्रहरीको हातमा छ।अपराधी उन्मुक्त रहे भने जनतामा असुरक्षा र प्रणालीप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिंदै जानेछ। मकवानपुर प्रहरीले बुधबार ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ, अब यो कामले निरन्तरता पाओस्, प्रहरीमाथि गौरव गर्न सकियोस् । दबाब र प्रभावमा कारवाही प्रकृया फितलो नहोस् ।

