मकवानपुर । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने, इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
बिहीबारकाे बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । यसैगरी भिजिट भिसा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तथा चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने निर्णय समेत भएकाे सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै असोज १७ र १८ गतेकाे अविरल वर्षाकाे कारण कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाको लागि इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने समेत निर्णय गरेकाे उनले बताए । अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय समेत भएकाे छ ।
यसैगरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेककाे प्रवक्ता खरेलले बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय समेत आजकाे बैठकले गरेकाे उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकले देशको सुरक्षा, प्रशासन, अर्थतन्त्र र विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरुमा समेत निर्णय गरेकाे छ ।

