मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेकाे वन विधेयकमा महिला, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान अनिवार्य गर्न माग गरिएकाे छ ।
प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार संजालले हेटौंडामा मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर, रामेछाप र रसुवामा संजालले गरेकाे कार्यक्रमबाट संकलन गरेकाे सुझाव अनुसार अधिकार सुनिश्चितताकाे लागि प्रस्ताव गरिएकाे हाे । प्राकृतिक स्राेत महिला अधिकार संजालका केन्द्रीय अध्यक्ष आरती पाठक, बागमती प्रदेश सभा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठ लगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरु तथा पत्रकार महासंघ मकवानपुरकाे सुझावसहित छलफल गरिएकाे हाे ।
छलफल कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक मिहलासहित कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी उपभोक्ता समितिमा आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समेत सुझाव दिइएकाे छ ।
कार्यक्रममा दिइएकाे सुझावमा सामुदायिक वनको आम्दानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम महिला सशक्तीकरण, गरीबी निवारण र उद्यम विकासमा तथा बाँकी रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि महिलामै प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका प्रथाजन्य अभ्यास समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समूहकै नाममा वनमा आधारित उद्योग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था, र वनपैदावार प्रयोग गर्दै आएका सीमान्तकृत घरपरिवारलाई निःशुल्क वनपैदावार उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरिएकाे छ ।
दलित, विपन्न र महिला घरमूली भएका घरधुरीलाई सामुदायिक वनको केही भाग जीविकोपार्जन र उद्यम विकासका लागि उपलब्ध गराउने र जोडिएका सामुदायिक वनहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि समूहबीच साझा व्यवसायिक योजना र वन उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझावमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार संजालले छलफलमा पेश गरेकाे सुझावहरुः
१. सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक, उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष मध्ये एक सहित कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला रहने व्यवस्था गर्ने ।
२. समूहमा भएका घरधुरीहरुलाई कूल जनसंख्या मानी सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिमा आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने विषय समावेष गर्ने ।
३. सामुदायिक वनको आम्दानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम महिला सशक्तीकरण, गरीवी निवारण र उद्यम विकास लगाउने, बाँकी २५ प्रतिशतका कार्यक्रममा समेत महिलाका पक्षमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने ।
४. सामुदायिक वनमा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित अभ्यासहरूलाई कार्ययोजनमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विषय समावेश गर्ने ।
५. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका नामामा वनमा आधारित उद्योग दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गर्ने ।
६. वनपैदावार प्रयोग हुने परम्परागत पेशा अवलम्बन गरिरहेका सीमान्तकृत घरपरिवारलाई सामुदायिक वनबाट त्यस्तो वनपैदावार निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
७. सामुदायिक वन भित्रको केही भाग उपभोक्ता समूहका दलित, विपन्त तथा महिला घरमूली भएका घरधुरीको जीविकोपार्न र उद्यम विकासका लागि कवुलियत गरी दिन सकिने व्यवस्था गर्ने ।
८. जोडिएका सामुदायिक वनहरूको प्रभावकारी र उत्पादनमुखी व्यवस्थापन गर्न समूहहरूले सहकार्य गरी साझा व्यवसायिक योजना र वन उद्यम संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

