मकवानपुर । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट भएको छ ।
आयोगको मुल्याङ्कनमा थाहाले ७१.३ अंक प्राप्त गरी जिल्लामै उत्कृष्ट भएकाे हाे । आयोगले ३० माघमा सार्वजनिक गरेकाे कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेकाे छ । बकैयाले ४५.९ अंक पाएको छ । जिल्लामै मनहरी गाउँपालिकाले दोस्रो स्थान हासिल गरेकाे । मनहरीले ६७.३ अंक पाएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ६७, कैलाशले ६६.३, राक्सिराङले ६३.९, हेटौंडाले ६२.५, बागमती गाउँपालिकाले ६०, इन्द्रसरोवरले ५७.२ र भीमफेदी गाउँपालिकाले ५०.७ अंक प्राप्त गरेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित तथ्याङ्क र प्राप्ताङ्कमा परिमार्जन गर्न परे ठोस प्रमाण सहित ७ दिन भित्र कार्यविधि बमोजिम पुनरावलोकनका लागि पत्र पठाउन स्थानीय तहहरुलाई वित्त आयोगले परिपत्र समेत गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा संघीय सरकारबाट तल्लो सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हाे ।
महानगरमा भरतपुर उत्कृष्ट
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा महानगरतर्फ भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ ।देश भरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये भरतपुरले ७६.२ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट भएको हो । योसहित भरतपुर महानगर लगातार तेस्रो वर्षसम्म पहिलो भएको हो ।
आयोगका अनुसार विराटनगर महानगरले ७३ दशमलव ५ प्रतिशत, ललितपुर महानगरले ६६ दशमलव ७ प्रतिशत, काठमाडौँ महानगरले ५४ दशमलव ३ प्रतिशत, पोखरा महानगरले ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र वीरगञ्ज महानगरले ४३ दशमलव १ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् ।
आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम वार्षिक रुपमा मुल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । आयोगको मूल्यांकन रिर्पोट अनुसार अधिकांश स्थानीय सरकारबाट तथ्याङ्क उपलब्ध हुनै मुस्किल देखिएको छ । जसका कारण कार्य सम्पादन मूल्यांकनमै असर परेको छ । आयोगले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनका लागि कुल ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरेको छ । स्थानीय तहको प्रयोजनका लागि भने १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गरिएको हो ।
संघीय सरकारले विना शर्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेबारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाएको छ । अनुदानकाे सिफारिस गर्दा आयोगले सुत्र बनाउँछ । आयोगले बनाउने सुत्रमा एक मापक कार्य सम्पादन मूल्यांकन रहेकाे छ ।
देशभरकाे नतिजा यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ

