मकवानपुर । बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले ८० प्रतिशत जमिन उपयाेग गर्न सके आयात नियन्त्रण हुने बताएका छन् । प्रदेश राजधानी मकवानपुरकाे हेटौंडामा आइतबार भएकाे ‘किसान हक, हित र सामाजिक सुरक्षा विषयक’ बहस कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय किसान आयोग काठमाडौंकाे आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कृषियोग्य जमिन बाँझो नराखी ८० प्रतिशत भन्दा बढी जमिनमा खेति गर्नु पर्छ ।’ ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङगारिक मल’ याेजना लिएर प्रदेश सरकार अघि बढेकाे तथा सरकारले युवा वर्गलाइ प्राेत्साहन स्वरुप स्नातक अध्ययन गरेकाकाे लागि ८ लाख रुपैया अनुदान कृषि क्षेत्रका व्यवसायिक हुन व्यवस्था गरेकाे उनले बताए । ‘रासायनिक मल तथा विषादीकाे कारण कृषि उत्पादन बढेकाे भए पनि रैथाने वाली क्रमशः हराउदै गएकाेले प्राङ्गारिक मललाई विशेष जाेड दिने लक्ष्य सरकराले लिएकाे छ’ उनले भने ।
यसैगरी स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकाकाे लागि १० लाख र पीएचडी गरेका युवा कृषकका लागि २२ लाख अनुदानकाे व्यवस्था गरेकाे उनले जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रकाे विकासकाे लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ काे नीति तथा कार्यक्रम बनाउदैं गरेकाे उनले बताए । ‘कृषि विकासकाे प्रबर्धन र विकासका लागि सरकारले आगामी बर्ष १४ अर्ब ऋणकाे व्याजमा अनुदान दिने याेजना लिएर अघि बढेका छाै‘ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘सिन्धुली जिल्लामा भैसीपालनका लागि विशेष कार्यक्रम सुरु गर्ने, बाझाे जमिन प्रयाेगकाे लागि जमिनकाे व्यवस्थित रुपमा उपयाेग गर्ने, सामुहिक खेती गर्ने याेजना छ ।’
कृषक परिचय पत्र र कृषक वर्गिकरण सुचीकरणलाई कृषककाे पहिचानकाे आधार मान्दै अनुदान वितरण कार्यगर्ने उनले बताए । कृषक सुचीकरणकाे लागि छुट्टै सफेटवेयर मार्फत काम सुरु भैसकेकाे उनले जानकारी दिए । सरकारले दिएका अनुदानको उचित सदुपयोग किसानबाट नभएको भन्दै उनले अनुदान माग मात्र नभई त्यसलाई सदुपयोग गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन समेत उनले आग्रह गरे ।
उत्पादनमा आधारित भएर बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत कृषकले लिएको कृषि ऋणमा ६ प्रतिशतका दरले ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै १० अर्ब ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएकोे पनि उनको भनाई छ । साथै उनले सम्भाव्यताको आधारमा १३ वटै जिल्लालाई पशुपालन, फलफुल र कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सघन रुपमा कृषिका कार्यक्रमहरु लागू गरिने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार भट्टराईले सरकारसँग पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा माटो परीक्षण प्रयोगशाला हुँदाहुँदै पनि सबै पालिकालाई समेट्न नसकेको बताए । प्रदेशमा कृषकको संख्या ३ लाख ३१ हजार रहेको र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त बजेटका आधारमा यो संख्या धेरै भएको भन्दै उनले राज्यको स्रोत साधन र सामर्थ अनुसार यसको व्यवस्थापनमा लागिरहेको बताए ।
बागमती प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक गाेविन्द लम्सालले कृृषिका कुरा धेरै गर्ने गरिएकाे तर व्यवहारमा लागु गर्न नसकिएकाे बताए । नेपाल सरकारबाट कृषि सम्बन्धी धेरै याेजनाहरु संचालन भएकाे भए पनि उत्पादनमा अनुदान नभएर उत्पादन बृद्धि हुन नसकेकाे उनले बताए । ‘कृषकले पाउने दुःखकाे बारेमा मेडियाले समेत कम बोलिरहेका छन्’ उनले भने ‘कृषि सम्बन्धी सहुलियत अनुदान तथा ऋणका बारेमा बोल्नु पर्छ । कृषि अनुदानकाे कार्यान्वयन पक्ष सवल हुनु पर्छ ।’
यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्यहरु टेक बहादुर बोगटीले तिनै तहका सरकारसँग आयोगको समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दै नीतिगत तहमा किसानका समस्याहरु समेटियोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा कृषक टीका प्रसाद दहाललगायतले किसानहरुले अनुदानको नाममा काम भन्दा कागजलाई प्राथमिकतामा राखेर विभेद गरिएको, किसानसम्म अनुदान नपुगेको, सरकारले माटो परीक्षण केन्द्रको स्थापना नगरेको गुनासो गरेका थिए । यस्थै किसानहरुले पिडामा रहेकाे तथा अध्याराे मुख लगाउने जति कृषकहरु भएकाे बताएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य मञ्जु धिमाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद ढकाल, प्रदेश सभा सदस्यहरु गोविन्द लम्साल, मधु सुदन पौडेल, रत्न प्रसाद ढकाल, कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल, सुरेन्द्रराज गोसाई, एकालाल श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, अखिल नेपाल किसान महासंघ बागमतीका अध्यक्ष एकालाल उप्रेतीलगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।

