माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडा
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा
बागमति प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको र सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयनकाे लागि बजेटको तयारिमा लागिरहदा सरकारले सबै वर्ग समुदायको उत्थानको लागि कार्यक्रम र बजेट ल्याउला भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
तर बागमती प्रदेश सरकारले भखरै सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रम र सरकारको बजेटीङको तयारी देख्दा हामी सरकारसंग विश्वत हुन सकिरहेका छैनौ । केहि समय अघिदेखि नै बागमती प्रदेश सरकार अपाङ्गता समुदायप्रति निर्मम बन्दै गइरहेको तितो यथार्थ र तथ्य हामीमाझ छर्लङ्ग छ ।
प्रदेश निजामती ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुलाई दिइदै आएको आरक्ष घटाउने हालसम्म पनि अपाङ्गता सम्बन्धी नीति र कुनै कानुन निर्माण गरेकाे छैन । बेसाहारा र अनाथ अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुको पुनर्स्थापनाको लागि निर्माण गरिएको पुनर्स्थापन ग्रृह सरकारले नै कब्जा गरेर दादागरि देखाउनाले यो सरकार अपाङ्गता समुदाय प्रति गम्भिर छैन भन्ने हाम्रो ठम्याई रहन गएको छ । अब पनि सरकारले यसैगरी हेपाहा प्रवृत्ति देखाइ रहेमा हामी बागमती प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।
स्मरण रहोस् ठिक एकसाल अघि सुदुर पश्चिम सरकारले बजेट र कार्यक्रममा अपाङ्गता समुदायलाई उपेक्षा गर्दा यस प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुले सरकार विरुद्ध गरेको आन्दोलनबाट सरकारलाई के कति नाफा घाटा भयो ? कतिको मुल्य चुकाउनु पर्यो भन्ने कुरा समकक्षीसंग बुझ्नु होला । यस प्रदेशमा त्यस किसिमको वातावरण सिर्जना हुन नदिनु होला ।
यदी आन्दोलनमा हाेमिनु पर्यो भने त्यो आन्दोलन सरकारलाइ निकै महंगो सावित हुनेछ ।
अश्बिन लम्साल अपाङ्गता अधिकारकर्मी

